अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई कमजोर बनाउने अमेरिकी अभियानप्रति ईयूको कडा विरोध
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
युरोपेली संघले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अमेरिकी सार्वभौमिकताका लागि खतरा भएको वासिङ्टनको आरोप अस्वीकार गर्दै अदालत, त्यसका पदाधिकारी तथा सहकार्य गर्ने व्यक्ति र संस्थामाथिको धम्की स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
ईयूका विदेश मामिलासम्बन्धी प्रवक्ता अनवर एल अनौनीले मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतप्रति युरोपेली संघको समर्थन दृढ रहेको बताए। उनले अदालतले सार्वभौम राष्ट्रलाई नभई नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्ने स्पष्ट पारे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हेगस्थित अदालतलाई कूटनीतिक तथा आर्थिक रूपमा अलग्याउने अभियान घोषणा गरेपछि ईयूको प्रतिक्रिया आएको हो। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अदालतले अमेरिकी राजनीतिक तथा कानुनी प्रणालीलाई चुनौती दिएको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रभाव निष्क्रिय बनाउन सबै सम्भावित कूटनीतिक उपाय प्रयोग गरिने बताएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार विचाराधीन कदममा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका पदाधिकारी तथा सम्बद्ध संस्थामाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध, यात्रा निषेध, प्रवेशाज्ञा रद्द तथा अदालतलाई समर्थन गर्ने देशमाथि कूटनीतिक दबाब समावेश छन्। अमेरिकाले सुरक्षा सहयोग तथा आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने देशलाई पनि अमेरिकी अधिकारी र सैनिकमाथि अदालतको अधिकार अस्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।
अमेरिकाले अदालतलाई कमजोर बनाउन सदस्य देशलाई रोम विधानबाट बाहिरिन प्रोत्साहित गर्नेसम्मका विकल्प खुला राखेको छ। वासिङ्टनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अमेरिकी सैनिक, सीमा सुरक्षा अधिकारी, सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने दाबी गरेको छ।
अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्य होइन। तर, रोम विधानअनुसार सदस्य राष्ट्रको भूभागमा भएका नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधमा गैरसदस्य राष्ट्रका नागरिकसमेत अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्छन्। सम्बन्धित देशले वास्तविक र विश्वसनीय अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा मात्र अदालतले मुद्दा अघि बढाउने व्यवस्था छ।
ट्रम्प प्रशासनले हालसम्म अदालतका प्रमुख अभियोजक तथा न्यायाधीशसहित ११ पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। प्रतिबन्धका कारण उनीहरूले अमेरिकी वित्तीय प्रणालीसँग जोडिएका बैंकिङ सेवा, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल खाता तथा यात्रा सुविधामा कठिनाइ भोगिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
गत मार्चमा अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेका फ्रान्स र स्लोभेनियाका दुई न्यायाधीशले ईयूका न्यायमन्त्रीसमक्ष उपस्थित भएर प्रतिबन्धले आफ्नो दैनिक जीवन तथा न्यायिक काममा पारेको प्रभावबारे जानकारी दिएका थिए। यसले अमेरिकी कदमको असर अदालतमा मात्र सीमित नभई युरोपेली नागरिक र वित्तीय संस्थासम्म फैलिएको देखाएको छ।
ईयूले यसअघि पनि अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि हुने बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएको थियो। युरोपेली बाह्य कार्य सेवाले अदालतलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र दण्डहीनताविरुद्धको संघर्षको आधारस्तम्भ भन्दै पदाधिकारी तथा सहकार्य गर्ने पक्षलाई बाह्य दबाब र धम्कीबाट जोगाउन पूर्ण समर्थन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
अमेरिकी प्रतिबन्धको असर कम गर्न ईयूको ‘ब्लकिङ स्ट्याच्युट’ प्रयोग गर्नुपर्ने मागसमेत बढेको छ। उक्त कानुनी संयन्त्रले युरोपेली कम्पनीलाई तेस्रो देशले लगाएको निश्चित बाह्य प्रतिबन्ध पालना गर्नबाट रोक्न सक्छ। फ्रान्स, बेल्जियम र स्लोभेनियाले यस्तो उपायको समर्थन गरे पनि अमेरिकी आर्थिक प्रतिकारको जोखिमका कारण युरोपेली आयोगले तत्काल निर्णय गरेको छैन।
अमेरिका र अदालतबीचको तनाव अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको सम्भावित गतिविधिबारे शुरु गरिएको अनुसन्धान तथा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जापछि थप चर्किएको हो। यद्यपि, अदालतले पछिल्ला वर्षमा अमेरिकी कर्मचारीविरुद्ध नयाँ अनुसन्धान अघि बढाएको छैन र अफगानिस्तानसम्बन्धी अनुसन्धानमा अमेरिकी भूमिकालाई सन् २०२१ यता कम प्राथमिकता दिइएको छ।
ईयूले अदालतले राष्ट्रको सार्वभौमिकता खोस्ने नभई गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका व्यक्तिगत जिम्मेवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य राखेको बताएको छ। वासिङ्टनले भने आफ्ना नागरिकमाथि आफू सदस्य नभएको अदालतले अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने तर्क गर्दै आएको छ।
पछिल्लो विवादले अमेरिका र युरोपबीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र बहुपक्षीय न्याय प्रणालीसम्बन्धी मतभेद गहिरिएको देखाएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्ध थप विस्तार भए युरोपेली बैंक, प्रविधि कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीसँग सहकार्य गर्ने संस्थामाथि समेत दबाब बढ्न सक्नेछ।
