निर्यातको लक्ष्यसँगै राष्ट्रिय उत्पादनको संकल्प
ड्रागन मिडिया सम्पादकीय
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत बराबर पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। यो लक्ष्य केवल व्यापारिक तथ्याङ्क सुधार्ने विषय होइन। यो नेपालको आर्थिक स्वाभिमान, राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता र युवाको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसलाई सामान्य सरकारी घोषणाका रूपमा होइन, राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
नेपाल लामो समयदेखि आयातमा निर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको चक्रमा फसेको छ। देशभित्र उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, कपडा, दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीसमेत विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ, लाखौँ युवा श्रम बेच्न विदेशिन बाध्य छन्। स्वदेशमा उत्पादन कमजोर हुनु, उद्योग बन्द हुनु र बजार आयातित वस्तुले भरिनु कुनै पनि राष्ट्रका लागि गौरवको अवस्था होइन।
देशभक्ति सीमामा उभिएर नारा लगाउनु मात्र होइन। आफ्नै माटोमा उत्पादन बढाउनु, स्वदेशी श्रमको सम्मान गर्नु, नेपाली उद्योग बचाउनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पनि देशभक्ति हो। किसानले उत्पादनको मूल्य नपाउने, उद्योगीले स्थिर नीति नपाउने र युवाले रोजगारी नपाउने अवस्थामा निर्यात वृद्धिको लक्ष्य कागजी उपलब्धिमा सीमित हुन सक्छ।
नेपालसँग सम्भावना नभएको होइन। कृषि उत्पादन, जडीबुटी, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, पश्मिना, गलैँचा, हस्तकला, तयारी पोसाक, पर्यटन, सूचना प्रविधि सेवा र विद्युत क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। तर यी सम्भावनालाई उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर, प्याकेजिङ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने राष्ट्रिय प्रणाली कमजोर छ। यही कमजोरी सुधार नगरी निर्यातको लक्ष्य हासिल हुँदैन।
सरकारले अब निर्यातको कुल अङ्क मात्र बढाउने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान्य प्रशोधनपछि पुनःनिर्यात गरिएको वस्तुले तथ्याङ्क त बढाउन सक्छ, तर त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनको बलियो आधार निर्माण गर्दैन। वास्तविक निर्यात त्यही हो, जसमा नेपाली श्रम, कच्चा पदार्थ, शीप, प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिको हिस्सा अधिक हुन्छ।
भारत र चीनजस्ता विशाल बजारको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। दुवै छिमेकीसँग उपलब्ध व्यापारिक सुविधा व्यवहारमा उपयोग गर्न उत्पादनको परिमाण, गुणस्तर र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बजार नखुलेको गुनासो गर्नुभन्दा पहिले बजारले मागेको गुणस्तर र परिमाण उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुको अर्थ प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु होइन। स्वदेशी उद्योगलाई सस्तो कर्जा, भरपर्दो विद्युत, सहज कच्चा पदार्थ, स्थिर कर नीति, आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला र सरल भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। एकातिर निर्यात बढाउने घोषणा गर्ने र अर्कोतिर उत्पादन लागत चर्काउने नीति अपनाउनु राज्यको विरोधाभाष हो।
निर्यात विस्तारलाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सीमित गर्न मिल्दैन। कृषि, उद्योग, अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वित राष्ट्रिय कार्यक्रम आवश्यक छ। कुन वस्तुको उत्पादन कति बढाउने, कुन बजारमा पठाउने, ढुवानी लागत कसरी घटाउने र कति रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
नेपाली उपभोक्ताले पनि स्वदेशी वस्तुप्रति जिम्मेवार दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। गुणस्तरीय नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी वस्तुलाई प्रतिष्ठाको प्रतीक मान्ने मानसिकताले राष्ट्रिय उद्योग बलियो हुँदैन। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग आर्थिक राष्ट्रवादको व्यावहारिक रूप हो। तर स्वदेशी उत्पादनका नाममा उपभोक्तालाई कमजोर गुणस्तर र महँगो मूल्य स्वीकार गर्न बाध्य पार्नु पनि उचित हुँदैन। उद्योगले गुणस्तर सुधार्नुपर्छ र सरकारले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ।
नेपालले विप्रेषणबाट आयात धान्ने अर्थतन्त्रमा सन्तुष्ट रहन सक्दैन। श्रम विदेश पठाएर वस्तु आयात गर्ने चक्रले तत्काल उपभोग धान्न सक्छ, तर राष्ट्रलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउँदैन। आफ्नै भूमिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आफ्नै स्रोतको सदुपयोग गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने नीति मात्र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा हुन्छ।
सरकारको २० प्रतिशत निर्यात लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ। तर महत्वाकांक्षा राष्ट्र निर्माणको पहिलो पाइला मात्र हो। त्यसलाई परिणाममा बदल्न उत्पादनको आधार, नीतिगत स्थिरता, संस्थागत जवाफदेहिता र राष्ट्रिय इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
नेपालले अब अरूले उत्पादन गरेका वस्तु उपभोग गर्ने बजार मात्र होइन, आफ्नै उत्पादन विश्वलाई बेच्ने राष्ट्र बन्नुपर्छ। यही आर्थिक स्वाभिमान हो, यही उत्पादनमुखी देशभक्ति हो र यही समृद्ध नेपालको वास्तविक आधार हो।
