नेपाली–अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास: मित्रता, निर्भरता, वा रणनीतिक जोखिम?

# प्रेम सागर पौडेल

नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपालको सैन्य इतिहासको सबैभन्दा विवादास्पद र संवेदनशील विषय बनेको छ। यो अभ्यास के मात्र एक सामान्य तालिम हो वा यसले नेपालको परम्परागत तटस्थता र छिमेकीप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्नचिह्न लगाउँछ? सन २००२ मा पहिलो पटक सुरु भएको यो अभ्यास अहिले वार्षिक नियमिततामा पुगेको छ। विशेषगरी सन २०१५ को भूकम्पपछि विपद व्यवस्थापनको नाममा शुरु भएको यो सहकार्य बिस्तारै रणनीतिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ। अमेरिकी प्रशान्त सेना कमाण्ड (PACOM) को नेतृत्वमा सञ्चालित प्यासिफिक पाथवेज (Pacific Pathways) कार्यक्रम अन्तर्गत सन २०१७ मा सहभागी भएको यो अभ्यास प्रत्येक वर्ष फरक–फरक प्रकृतिका विषयवस्तुमा आधारित छ। सन २०२१ मा सुरु भएको सजग–साझेदार (Vigilant Partner) अभ्यासले विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार र मानवीय सहायतामा केन्द्रित थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको दायरा बढ्दै संयुक्त सैन्य अभ्यासको रूपमा विकसित भएको छ। जसमा सामरिक योजना, कमाण्ड समन्वय, प्रतिरक्षात्मक रणनीति र संकट व्यवस्थापनको अभ्यास पनि गरिन्छ। सन २०२३ को विजयी सङ्कल्प (Victorious Resolve) अभ्यासमा नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त कमाण्ड संरचना र सूचना आदानप्रदानको अभ्यास गरिएको थियो। जसले नेपालको सैन्य सहकार्यको प्रकृतिमा गुणात्मक परिवर्तन भएको संकेत दिन्छ। आजको प्रश्न यो हो: के नेपाल आफ्नो भूमि अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको हिस्सा बन्न दिँदैछ, वा यो अभ्यास वास्तवमा नेपालको सुरक्षा सामर्थ्य अभिवृद्धिको माध्यम हो?

नेपाली–अमेरिकी सैन्य अभ्यासलाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (Indo-Pacific Strategy) को सन्दर्भबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। अमेरिकाको यो रणनीति चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न डिजाइन गरिएको हो। जसको उद्देश्य चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को प्रतिकार गर्नु र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति कायम राख्नु हो। यस रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो सैन्य साझेदारी विस्तार, जसमा अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी र साझेदार देशहरूसँग संयुक्त अभ्यास, सैन्य तालिम, हतियार आपूर्ति र प्राविधिक सहायता गर्छ। नेपाल, हिमालयको काखमा रहेको र चीनको दक्षिणी सीमासँग जोडिएको देश, यस रणनीतिमा प्राकृतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थान राख्छ। नेपालको भूगोल यसरी चीनको परिधिमा पर्छ कि यहाँको सैन्य उपस्थिति वा सहकार्यको सामरिक मूल्य अत्यधिक छ। ह्वाइट हाउसले सन २०२२ मा जारी गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति दस्तावेजमा नेपालको नाम प्रत्यक्ष नभए पनि हिमालयी क्षेत्र र दक्षिण एसियाली साझेदारीको सन्दर्भमा यस रणनीतिको विस्तारलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, अमेरिकी रक्षा विभाग (Pentagon) को वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा नेपाललाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा वर्णन गरिएको छ र आपतकालीन प्रतिकार क्षमता (Rapid Response Capability) विकास गर्न सहयोगको योजना समावेश छ। अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जनरल एच.आर. म्याकमास्टरले सन २०१८ मा भनेका थिए, “हामी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरूसँग सुरक्षा सहकार्य गर्न तयार छौं, जसमा नेपाल पनि समावेश छ।” यसले संकेत गर्छ कि नेपाललाई अमेरिकी रणनीतिक परिकल्पनाको हिस्सा बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

नेपाली सेनाको इतिहास आफ्नै विशिष्ट विशेषताले भरिएको छ। यो सेना शताब्दीयौँदेखि राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको प्रतीक रहँदै आएको छ। गोर्खा योद्धाको वीरता र व्यावसायिकता विश्वप्रसिद्ध छ। बेलायती सेना र भारतीय सेनामा गोर्खा रेजिमेन्टको उपस्थिति त्यसको प्रमाण हो। तर नेपाली सेनाको परम्परागत स्वरूप र आधुनिक सैन्य सहकार्यबीच एउटा गहिरो द्वन्द्व देखिन्छ। परम्परागत रूपमा नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना मिसनमा सहभागी हुँदै आएको छ। सन १९५८ देखि शान्ति स्थापना मिसनमा सहभागी नेपाली सेना आज विश्वको पाँचौं ठूलो शान्ति सेना हो। यसको भूमिका मानवीय सहायता, विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, र संघर्ष न्यूनीकरणमा सीमित छ। तर अमेरिकी सेनासँगको संयुक्त अभ्यासले यस परम्परागत भूमिकामा थप जोड दिँदै नयाँ आयाम थपेको छ। अमेरिकी सैन्य तालिम जसलाई Foreign Internal Defense (FID) र Counterinsurgency (COIN) भनिन्छ, यी सिद्धान्तहरू विशेषगरी तेश्राे देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रशिक्षित गर्न, अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न र विद्रोह विरोधी कार्यमा सहयोग गर्न डिजाइन गरिएको छ। सन २०२३ को संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनालाई यी सिद्धान्तमा तालिम दिइएको थियो। जसले नेपाली सेनाको पारम्परिक शान्ति सेनाको भूमिकाभन्दा भिन्न दिशा संकेत गर्छ। यसले गहिरो प्रश्न उठाउँछ: के नेपाली सेना अब आन्तरिक सुरक्षा र विद्रोह नियन्त्रणको साधन बन्न खोजिएको हो, वा यो केवल क्षमता विकासको एउटा सामान्य प्रक्रिया हो?

संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्राविधिक रणनीतिक पक्ष बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। यी अभ्यासहरूमा संयुक्त कमाण्ड संरचना अभ्यास अन्तर्गत दुवै सेनाका अधिकारीहरू एउटै कमाण्ड सेन्टरमा बसेर संयुक्त परिचालन योजना बनाउँछन्। यसको अर्थ नेपाली सेनाको आफ्नै स्वतन्त्र कमाण्ड संरचना अमेरिकी प्रणालीसँग समायोजन गरिँदैछ। सूचना आदानप्रदान प्रणालीमा अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी दुवै सेनाबीच सूचना आदानप्रदानको अभ्यास गरिन्छ। जसले नेपाली सेनाको सञ्चार प्रणाली अमेरिकी प्रणालीसँग इन्टरफेस गराउँछ र दीर्घकालीन सुरक्षा जोखिम हुनसक्छ। प्रतिरक्षात्मक रणनीति अभ्यासमा सैन्य रणनीति, युद्धको सम्भावित परिस्थितिमा प्रतिकार र संकट व्यवस्थापनको अभ्यास गरिन्छ। यी अभ्यास कुन विशेष देशविरुद्ध लक्षित छन् भन्ने खुलाइँदैन। तर क्षेत्रीय सन्दर्भले चीन, भारत वा अन्य कुनै शक्तिलाई संकेत गर्छ। पूर्वाधार र बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा विपद वा युद्धको अवस्थामा सैन्य बन्दोबस्ती, आपूर्ति श्रृंखला र रसद व्यवस्थापनको अभ्यास गरिन्छ। जसको अर्थ नेपालको भौतिक पूर्वाधारलाई अमेरिकी सैन्य आपूर्ति मार्गमा समायोजन गर्न सकिन्छ। यी अभ्यासको प्रकृति विपद व्यवस्थापनभन्दा धेरै पर जान्छ। जब नेपाली सेनाको कमाण्ड संरचना, सञ्चार प्रणाली र सैन्य रणनीति अमेरिकी प्रणालीसँग समायोजन गरिन्छ। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नै संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यसको अर्थ के हो भने कुनै आकस्मिक अवस्थामा नेपाली सेनाको सञ्चार प्रणाली अमेरिकी कमाण्डसँग जोडिएको हुनेछ। जसले अन्य छिमेकी देशको सुरक्षा चासोलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ। अमेरिकी सेनाको PACOM (प्रशान्त कमाण्ड) को प्रमुख एडमिरल जोन एक्विलिनोले नेपालको भ्रमणका क्रममा “दुई सेनाबीचको अन्तरसञ्चालन क्षमता (Interoperability) विकास गर्नु नै यस अभ्यासको मूल उद्देश्य हो” भनेका थिए। यो अन्तरसञ्चालन क्षमता शब्दले दुई सेनाको सैन्य प्रणाली, हतियार, सञ्चार र रणनीतिलाई एकअर्कासँग तालमेल मिलाउने प्रक्रिया बुझिन्छ। जसको अर्थ नेपाली सेना अमेरिकी सैन्य प्रणालीको अभिन्न अंग बन्दै गइरहेको छ।

नेपाललाई अमेरिकाले प्रदान गर्ने सैन्य सहायता उल्लेखनीय छ। सन २००२ देखि सन २०२५ सम्म अमेरिकाले नेपाललाई लगभग २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता प्रदान गरिसकेको छ। यो सहायता विभिन्न रूपमा आउँछ: अत्याधुनिक सञ्चार उपकरण, नाइट भिजन गगल्स, द्विनेत्री, पोर्टेबल रेडियो, बन्दुक, गोली, हेलिकप्टर पार्ट्स र प्रशिक्षण शिविर। यो सहायता मानवीय सहायता होइन, यो प्रत्यक्ष सैन्य हतियार र प्रविधिको आपूर्ति हो। नेपालको सैन्य बजेट कमजोर रहेको अवस्थामा यो सहायता आकर्षक देखिन्छ। तर प्रश्न यो हो कि के यो सहायता नेपालको सैन्य आत्मनिर्भरताको आधार बन्छ वा यसले अमेरिकी निर्भरतालाई मात्र बढाउँछ। जब कुनै देशको सेना अर्को देशको हतियार, प्रविधि र प्रशिक्षणमा निर्भर हुन्छ, त्यसले त्यो देशको विदेश नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ। यो निर्भरताले नेपाललाई अमेरिकी रणनीतिक हितसँग बाँध्ने खतरा बढाउँछ। सहायताको आडमा अमेरिकाले नेपालको सैन्य नीति, प्राथमिकता र संरचनामा प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको हुनसक्छ। अमेरिकी रक्षा विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा नेपाललाई सुरक्षा सहायता ग्रहण गर्ने देशका रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छ र त्यसको मुख्य उद्देश्य संयुक्त अभ्यासको निरन्तरता र प्रशिक्षण सहयोग तोकिएको छ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि नेपाल आफ्नो सैन्य क्षमता विकासको नाममा अमेरिकी सुरक्षा साझेदारीको घेरामा बन्दै गइरहेको छ।

नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविधिलाई भारत र चीनले कसरी हेर्छन्? दुवै छिमेकीको दृष्टिकोण फरक तर समानान्तर छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको हिस्सा मान्छ। भारतकै सहयोगमा नेपालको सेना परम्परागत रूपमा संरचित छ। अमेरिकी सैन्य प्रवेशले भारतलाई सन्तुष्ट बनाउँदैन। भारतले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक परिधिबाट बाहिर जान दिन चाहँदैन। अमेरिकी प्रभाव भारतीय सुरक्षा हितको विपरीत हो। अर्कोतर्फ, चीनले आफ्नो दक्षिणी सिमानामा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिन्छ। हिमालयको फेदीमा अमेरिकी सैन्य गतिविधिले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा सन्तुलनलाई असर पार्छ। चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले नेपालको भूमि कुनै पनि तेश्राे पक्षविरुद्ध प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य रहेको बताइसकेका छन्। सन २०२३ मा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले “हामी क्षेत्रीय देशहरूले आफ्नो भूमि तेश्राे देशको सैन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन नदिने आशा गर्छौं” भनेका थिए। जुन नेपाललाई स्पष्ट संकेत थियो। अमेरिकी सैन्य अभ्यासले चीनलाई दुईवटा चिन्ता बढाएको छ। पहिलो, आफ्नो परिधिमा सैन्य शक्तिको उपस्थिति र दोश्राे, नेपालको परम्परागत तटस्थता कमजोर हुँदै गएको महसुस। भारत र चीन दुवैका लागि नेपालको भूमि र सुरक्षा नीति अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। नेपालले यी दुई विशाल छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेर अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य गर्न सक्दैन। नेपालको सैन्य अभ्यासले भारत र चीन दुवैलाई असन्तुष्ट बनाउन सक्छ, जसले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनलाई खलबल्याउन सक्छ।

सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। के यो सैन्य अभ्यास कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउनको लागि हो? के यो अभ्यास सुस्ता लगायतका अन्य भूभाग फिर्ता ल्याउने तयारी हो? उत्तर स्पष्ट छ – होइन। अमेरिकी सेनासँगको कुनै पनि अभ्यासले कालापानी फिर्ता ल्याउँदैन। कालापानीको विवाद नेपाल–भारत द्विपक्षीय समस्या हो। जसको समाधान कूटनीति, राजनीतिक सहमति, ऐतिहासिक प्रमाण र द्विपक्षीय वार्ताबाट मात्र सम्भव छ। अमेरिकी सेनाको सैन्य अभ्यासले भारतलाई दबाब दिन सक्दैन। उल्टो, यसले झन जटिलता थप्न सक्छ। भारतले अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई आफ्नो रणनीतिक चुनौतीका रूपमा लिन्छ र कालापानीजस्तो संवेदनशील विषयमा अमेरिकी संलग्नतालाई स्वीकार गर्दैन। यस अभ्यासको वास्तविक उद्देश्य सीमा विवाद समाधान गर्नु होइन, बरु अमेरिकी रणनीतिक नियत र नेपालको भूगोलमा अमेरिकी सैन्य संलग्नता बढाउनु हो। यस अभ्यासको सन्देश कालापानीभन्दा धेरै परको छ। यो सम्पूर्ण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ। नेपालको भूगोललाई यस ठूलो खेलको मोहराका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो, सीमा फिर्ताको साधन होइन। नेपाली जनताले यो सत्य बुझ्नैपर्छ कि कुनै पनि विदेशी सेनाको अभ्यासले हाम्रो हराएको भूमि फिर्ता गराउँदैन। त्यसका लागि आफ्नो कूटनीति, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय शक्ति बढाउनुपर्छ, विदेशी सेनाको सहारा लिएर होइन।

विश्वमा धेरै उदाहरण छन् जहाँ साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिसँग सैन्य सहकार्य गरे तर त्यसको दीर्घकालीन परिणाम प्रतिकूल रह्यो। फिलिपिन्सले अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य बढायो, तर दक्षिण चीन सागरमा चीनसँगको तनाव बढ्यो र उसको आर्थिक–कूटनीतिक दबाब बढ्यो। अर्कोतर्फ, सिंगापुरले एकैसाथ अमेरिका र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्यो। त्यसका लागि उसले अत्यन्त सक्रिय, चुस्त र सक्षम कूटनीति अपनायो। नेपालको अवस्था सिंगापुरजस्तो सक्षम कूटनीतिक संरचनाबाट धेरै टाढा छ। सैन्य सहकार्यको प्रभाव क्षणिक राजनीतिक लाभमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले दीर्घकालीन रणनीतिक निर्भरता, सैन्य उपकरणको आपूर्ति, सूचना सुरक्षा र छिमेकी सम्बन्धमा गम्भीर प्रभाव पार्छ। यस अवस्थामा नेपालले फिलिपिन्सको बाटो रोज्यो भने के परिणाम आउला? जब फिलिपिन्सले आफ्नो भूगोलमा अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापना गर्यो, तब चीनसँगको व्यापार, लगानी र कूटनीतिक सम्बन्धमा गिरावट आयो। नेपाल पनि यस्तै जोखिमतिर अघि बढिरहेको हो कि? यो गम्भीर प्रश्न हो, जसको जवाफ नेपालको सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन दूरदृष्टिमा खोजिनुपर्छ। अहिलेको दलीय स्वार्थ र क्षणिक राजनीतिक लाभले यो निर्णयलाई प्रभावित गरिरहेको छ कि राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन हितले? यो नै मूल प्रश्न हो।

नेपाली–अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको एउटा महत्वपूर्ण मोड हो। यसको उद्देश्य, दायरा, प्रकृति र दीर्घकालीन परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र छिमेकी सम्बन्धलाई ध्यान दिएर मात्र सैन्य सहकार्यको निर्णय लिनुपर्छ। अमेरिकासँगको अभ्यासलाई नेपालले केवल मानवीय सहायता र विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सीमित राख्नुपर्छ। रणनीतिक र सैन्य गठबन्धनको रूपमा विस्तार गर्नु हुँदैन। सैन्य अभ्यासको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संसदीय समितिमा यसको नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ। यसको प्रभावका बारेमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। साथै, नेपालले आफ्नो सैन्य क्षमता विकासका लागि आन्तरिक श्राेत र प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्छ। विदेशी सहायतामा अत्यधिक निर्भर हुँदा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति प्रभावित हुने खतरा बढ्छ। नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न सक्षम, चुस्त र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ। दुई ठूला छिमेकी र अमेरिकाबीचको खेलमा नेपाल एउटा साधारण मोहरा होइन। आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सचेत, सक्रिय र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको अभ्यासले नेपालको भूगोललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बहसमा सार्वजनिक गर्नुको सट्टा, आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यदि नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कायम राख्न सक्यो भने मात्र यी अभ्यास नेपालका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ। अन्यथा, यो अभ्यास नेपालको भूगोललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउने एउटा साधन मात्र बन्नेछ। जसको पीडा भोग्ने नेपाली जनता नै हुनेछन्।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।