ब्रेकिङ न्युज: इरानी बन्दरगाहमाथि अमेरिकी नाकाबन्दी पुनः लागू, होर्मुज, ब्ल्याक सी व्यापार र सुडान संकटमा जोखिम बढ्यो
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
अमेरिकाले इरानी बन्दरगाह, तेल टर्मिनल र तटीय क्षेत्रलाई समेट्ने समुद्री नाकाबन्दी पुनः लागू गरेपछि वासिङ्टन र तेहरानबीचको सैन्य तनाव थप चर्किएको छ। यस घटनाक्रमले स्ट्रेट अफ होर्मुज र विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमाथि नयाँ दबाब सिर्जना गरेको छ।
अमेरिकी नौसेनाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त समुद्री सूचना केन्द्रले सबै देशका जहाजलाई इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्न वा त्यहाँबाट बाहिरिन रोक्ने गरी नाकाबन्दी लागू हुने जनाएको छ। वासिङ्टन र तेहरानबीचको पछिल्लो वार्ता सहमतिमा पुग्न नसकेपछि जुलाई १४ राति ८ बजे जीएमटीदेखि नाकाबन्दी कार्यान्वयन पुनः शुरु गर्ने तय गरिएको थियो।
अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डले पनि इरानी सैन्य संरचनामाथि नयाँ चरणको आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ। अमेरिकी पक्षले स्ट्रेट अफ होर्मुज र आसपासका क्षेत्रमा व्यावसायिक जहाजमाथि आक्रमण गर्ने इरानको क्षमता कमजोर बनाउन सैन्य कारबाही गरिएको जनाएको छ।
अमेरिकाले इरानी सेनामाथि नागरिक तथा व्यावसायिक जहाजलाई निशाना बनाएको र रणनीतिक जलमार्ग हुँदै हुने आवागमन अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएको छ।
इरानले भने आफ्नो ऊर्जा निर्यात अवरुद्ध गरिरहे पश्चिम एसियाका अन्य तेल तथा ग्यास निर्यात मार्गसमेत सुरक्षित नरहने चेतावनी दिएको छ।
इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरले इरानी ऊर्जा निर्यात रोकिए अमेरिका र उसका सहयोगीलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रीय ऊर्जा मार्गहरू पनि सुरक्षित नरहने बताएको हो।
पछिल्लो तनावले स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट व्यावसायिक जहाज आवागमन कायम राख्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम समझदारी कमजोर बनाएको छ।
स्ट्रेट अफ होर्मुज विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गमध्ये एक हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार हुने तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको ठूलो हिस्सा यही मार्गबाट ढुवानी हुन्छ।
यो जलमार्ग लामो समय अवरुद्ध भए कच्चा तेलको मूल्य, समुद्री ढुवानी खर्च र बीमा शुल्क बढ्न सक्छ। त्यसले ऊर्जा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको थप दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछ।
तनाव चर्किएसँगै तेलको मूल्य पनि बढेको छ। खाडी क्षेत्रबाट हुने ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्ने जोखिमको आकलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रमुख कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ।
अमेरिका–इरान तनाव अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका रूपमा देखिएको छ। थप सैन्य कारबाही भए खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुक पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वमा तानिन सक्ने जोखिम छ।
यसको असर विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति, यातायात, व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखलामा पर्न सक्छ।
यसैबीच, रुस–युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित सैन्य गतिविधि ब्ल्याक सी र सी अफ एजोभ क्षेत्रमा तीव्र बनेको छ। यसले विश्वव्यापी खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गमा नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ।
युक्रेनको बन्दरगाह शहर ओडेसामा भएको रुसी आक्रमणमा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दक्षिणी युक्रेनका बन्दरगाह, व्यावसायिक जहाज र समुद्री पूर्वाधारमाथि लगातार आक्रमण भइरहेका बेला ओडेसामा पछिल्लो आक्रमण भएको हो।
युक्रेनले सी अफ एजोभ क्षेत्रमा रहेका रुसी समुद्री गतिविधिमाथि पनि आक्रमण विस्तार गरेको छ। यसका कारण रुसको महत्त्वपूर्ण अन्न निर्यात मार्गमध्ये एकमा जहाज आवागमन सीमित भएको विवरण आएको छ।
मस्कोले केही कार्गो जहाजलाई वैकल्पिक ब्ल्याक सी बन्दरगाहतर्फ पठाउने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको बताइएको छ।
युक्रेनले आफ्ना आक्रमणबाट धेरै रुसी जहाजमा क्षति पुगेको वा तिनको सञ्चालन प्रभावित भएको दावी गरेको छ। यद्यपि, क्षतिको वास्तविक परिमाणसम्बन्धी सबै विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
ब्ल्याक सी र सी अफ एजोभ रुस तथा युक्रेन दुवैको कृषि उपज निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। बन्दरगाह र व्यावसायिक जहाजमाथि आक्रमण बढे ढुवानी तथा बीमा खर्च वृद्धि हुन सक्छ।
यसले विश्वव्यापी अन्न बजारमा थप अनिश्चितता सिर्जना गर्ने जोखिम पनि छ।
ओडेसाको बन्दरगाह सञ्जाल युक्रेनको युद्धकालीन अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। युक्रेनको अधिकांश कृषि उत्पादन र ठूलो परिमाणको खनिज यही क्षेत्र हुँदै निर्यात हुने गरेको छ।
यसअघि भएका रुसी आक्रमणले बन्दरगाहका टर्मिनलमा क्षति पुर्याउनुका साथै निर्यात क्षमता पनि घटाएको थियो।
अफ्रिकामा सुडानको उत्तरी कोर्डोफान राज्यको राजधानी एल–ओबेद वरपरको युद्ध तीव्र भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढेको छ।
जी–७ मुलुकका विदेशमन्त्री र युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुखले एल–ओबेद क्षेत्रमा भइरहेका आक्रमण तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले लगातारको हिंसाका कारण सर्वसाधारणमाथि गम्भीर अपराध तथा अत्याचारको जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस, सुडानी सेना र तिनका सहयोगी समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना गर्न, नागरिकको रक्षा गर्न र मानवीय सहायता निर्बाध रूपमा पुग्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ।
जी–७ र युरोपेली सङ्घले डार्फुरमा सीमित हतियार प्रतिबन्धलाई सम्पूर्ण सुडानमा विस्तार गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदलाई आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले विदेशी सरकार तथा अन्य बाह्य पक्षलाई युद्धरत समूहलाई हतियार, बन्दोबस्ती सहयोग वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन बन्द गर्न पनि आह्वान गरेका छन्।
एल–ओबेद रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण शहर हो। यसले मध्य सुडानलाई डार्फुर र पश्चिमी क्षेत्रसँग जोड्छ।
मानवीय सहायता निकायहरूले एल–ओबेद वरपर लगभग दैनिक रूपमा ड्रोन आक्रमण भइरहेको र विद्युत, इन्धन, खानेपानी तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रभावित भएको जनाएका छन्।
यसले सुडानको पहिल्यै गम्भीर अवस्थामा रहेको मानवीय संकट थप बिग्रन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
युद्ध विस्तार भए नागरिक विस्थापन, खाद्य असुरक्षा र मानवीय सहायता वितरणमा अवरोध अझ बढ्न सक्छ।
यी तीन घटनाक्रम अलग भए पनि विश्वव्यापी स्थिरतामाथि परस्पर जोडिएका गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
अमेरिका–इरान द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा मार्ग जोखिममा पारेको छ। युक्रेन आसपासको समुद्री संघर्षले अन्न तथा व्यावसायिक ढुवानी प्रभावित गर्न सक्छ। सुडानको युद्धले नागरिक सुरक्षाका लागि बलियो अन्तर्राष्ट्रिय पहल र हतियार आपूर्ति नियन्त्रणको आवश्यकता बढाएको छ।
यीमध्ये इरानी बन्दरगाहमाथि पुनः लागू गरिएको अमेरिकी नाकाबन्दी र क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात रोक्ने इरानी चेतावनीलाई तत्काल सबैभन्दा उच्च प्रकाशन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
यस घटनाक्रमले तीव्र सैन्य विस्तारसँगै विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य, ढुवानी खर्च र आर्थिक स्थिरतामाथि तत्काल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम छ।
