ट्रम्पको सम्बोधन: निर्वाचन सुरक्षा कि राज्यशक्तिको प्रयोग?

एलियास ग्रान्ट
राजनीतिक तथा विदेश मामिला विश्लेषक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुलाई १६, २०२६ बिहीबार राति ९ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्। नेपाली समयअनुसार उक्त सम्बोधन शुक्रबार बिहान ६ः४५ बजे हुनेछ। सम्बोधनमा सन २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचन, विदेशी प्रभाव, मतदान उपकरणका सम्भावित सुरक्षा कमजोरी र गोपनीयतामुक्त गर्न लागिएका गुप्तचर सामग्रीबारे चर्चा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ट्रम्पले “अत्यन्त ठूलो समाचार” सार्वजनिक हुने सङ्केत गरेका छन्। तर प्रस्तुत गरिने सामग्रीको स्वरूप, श्रोत, पूर्णता र निष्कर्षबारे विस्तृत जानकारी अझै सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले सम्बोधनअघि नै यसलाई निर्णायक प्रमाण वा निराधार राजनीतिक नाटक ठहर गर्नु दुवै हतारो हुनेछ।

यो सम्बोधन नोभेम्बर २०२६ को मध्यावधि निर्वाचनभन्दा केही महिनाअघि हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा र सिनेटको शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विगतको चुनावी विवाद, विदेशी साइबर खतरा र मतदान प्रणालीमाथिको विश्वासलाई एउटै राष्ट्रिय सम्बोधनमा जोड्नु सामान्य प्रशासनिक कदम होइन। यसले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी वैध बहसलाई अघि बढाउन सक्छ, तर आगामी परिणामप्रति पहिल्यै अविश्वास उत्पन्न गर्ने राजनीतिक साधन पनि बन्न सक्छ।

त्यसैले सम्बोधनको मूल्याङ्कन ट्रम्पप्रतिको समर्थन वा विरोधबाट होइन, उनले प्रस्तुत गर्ने प्रमाणको गुणस्तरबाट हुनुपर्छ।

निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि साइबर आरोपलाई चार पृथक तहमा परीक्षण गर्नुपर्छ। पहिलो, उपकरण वा सफ्टवेयरमा कमजोरी थियो कि थिएन। दोस्रो, कुनै बाह्य पक्षले त्यस कमजोरीसम्म वास्तविक पहुँच प्राप्त गरेको थियो कि थिएन। तेस्रो, पहुँच प्रयोग गरेर मत, मतदाता अभिलेख वा गणना प्रक्रियामा हेरफेर गरिएको थियो कि थिएन। चौथो, त्यस्तो हेरफेरले निर्वाचन परिणाम नै परिवर्तन गर्ने प्रभाव पारेको थियो कि थिएन।

प्राविधिक कमजोरी भेटिनु मात्र सफल आक्रमणको प्रमाण होइन। सफल प्रवेश हुनु पनि मत परिवर्तन भएको प्रमाण होइन। केही मत प्रभावित भएको प्रमाण भेटिए पनि त्यसले राष्ट्रिय परिणाम उल्टिएको निष्कर्ष स्वतः स्थापित गर्दैन। अमेरिकी राजनीतिक बहसमा यी चार चरणलाई एउटै दाबीका रूपमा प्रस्तुत गरियो भने सुरक्षा सुधारको वास्तविक आवश्यकता राजनीतिक प्रचारमा परिणत हुन सक्छ।

अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी छैन भन्न मिल्दैन। अमेरिकाले एउटै राष्ट्रिय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्दैन। हजारौँ राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन निकायले फरक कानुन, उपकरण, सफ्टवेयर र प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत निर्वाचन सञ्चालन गर्छन्। विकेन्द्रीकरणले कुनै एक साइबर आक्रमणबाट सम्पूर्ण राष्ट्रिय परिणाम नियन्त्रण गर्न कठिन बनाउँछ। तर यसले सुरक्षा मापदण्ड, बजेट, उपकरणको उमेर र परीक्षण क्षमतामा असमानता पनि सिर्जना गर्छ।

पुरानो सफ्टवेयर, उपकरणको आपूर्ति श्रृंखला, बाह्य नेटवर्कसँग जोडिन सक्ने सम्भावना र स्थानीय निकायको सीमित प्राविधिक क्षमता वास्तविक सुरक्षा चिन्ता हुन्। यस्ता कमजोरी परीक्षण गर्नु, उपकरण अद्यावधिक गर्नु र विदेशी साइबर खतराविरुद्ध संघीय सहयोग उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो।

निर्वाचन सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रविरोधी होइन। बरु मतदान उपकरण निर्माता, सरकारी निकाय वा राजनीतिक दलका दाबीलाई स्वतन्त्र परीक्षणबिना स्वीकार गर्नु गैरजिम्मेवार हुन्छ। तर प्रश्न उठाउने पक्षले पनि सम्भावना र प्रमाणबीचको दूरी स्पष्ट गर्नुपर्छ।

अमेरिकी निर्वाचन सहायता आयोगका उपलब्ध तथ्याङ्कले देशको मतदान प्रणाली पूर्ण रूपमा असुरक्षित रहेको दाबीलाई समर्थन गर्दैनन्। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा कागजी मतपत्र वा मतदाताले आफ्नो छनोट परीक्षण गर्न सक्ने कागजी अभिलेख उत्पादन गर्ने उपकरण प्रयोग हुन्छन्। निर्वाचनअघि उपकरणको तर्क र शुद्धता परीक्षण, निर्वाचनपछिको अडिट, मतपत्रसँग विद्युतीय परिणामको मिलान र आवश्यक अवस्थामा पुनर्गणना गर्ने व्यवस्था पनि व्यापक छ।

यी उपायले प्रणाली अभेद्य बनाउँदैनन्। तर कुनै उपकरणले गोप्य रूपमा लाखौँ मत परिवर्तन गरेर कुनै अभिलेख नछाड्ने व्यापक दाबीलाई प्रमाणित गर्न कठिन बनाउँछन्। गम्भीर आरोपले उपकरणको कमजोरी मात्र होइन, डिजिटल अभिलेख, कागजी मतपत्र, नियन्त्रण श्रृंखला, अडिट परिणाम र निर्वाचन क्षेत्रगत प्रभाव पनि देखाउनुपर्छ।

सन २०२० को निर्वाचनबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक आधिकारिक मूल्याङ्कनले विदेशी पक्षले अमेरिकी मतगणना प्रणाली परिवर्तन गरेको प्रमाण देखाएका छैनन्। अमेरिकी गुप्तचर समुदायले रुस, इरान तथा अन्य पक्षले मतदाताको धारणा प्रभावित गर्न सूचना अभियान सञ्चालन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर मतदान, मतगणना वा परिणाम प्रकाशन गर्ने प्राविधिक प्रणाली परिवर्तन गरिएको पुष्टि भएको थिएन।

विदेशी प्रभाव र मत हेरफेर एउटै विषय होइनन्। प्रचार, गलत सूचना, चोरी भएका राजनीतिक दस्तावेज वा सामाजिक सञ्जाल अभियानले मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्छ। तर मतदान प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर वास्तविक मत परिवर्तन गर्नु पृथक र अझ गम्भीर दाबी हो। ट्रम्पको सम्बोधनले यी दुई विषयलाई स्पष्ट रूपमा अलग गर्छ कि गर्दैन भन्ने पहिलो परीक्षण हुनेछ।

नयाँ प्रमाण आए पुरानो सरकारी निष्कर्ष संशोधन हुन सक्छ। गुप्तचर संस्था त्रुटिरहित हुँदैनन्। तिनका विश्लेषण अपूर्ण सूचना, फरक व्याख्या वा राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले नयाँ सामग्रीलाई अघिल्लो निष्कर्षसँग नमिलेको कारणमात्र अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन।

तर गोपनीयतामुक्त गरिएको दस्तावेज आफैँमा अन्तिम सत्य पनि होइन। गुप्तचर प्रतिवेदन प्रायः अपूर्ण सूचना, गोप्य श्रोत, सम्भाव्यता र विश्लेषकको विश्वासस्तरमा आधारित हुन्छ। सरकारले आफूलाई अनुकूल अंशमात्र सार्वजनिक गरी मूल सन्दर्भ, फरक मत, सङ्कलन विधि र प्रमाणको सीमितता लुकायो भने पारदर्शिताको दाबी राजनीतिक चयनमा परिणत हुन्छ।

विश्वसनीय सार्वजनिकरणका लागि दस्तावेजको मिति, मूल सन्दर्भ, विश्लेषकीय विश्वासस्तर, फरक मूल्याङ्कन र कुन सूचना पछि थपिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। नयाँ प्रमाणले पुरानो निष्कर्ष किन गलत थियो र प्रमाणका चार तहमध्ये कुन तह स्थापित गर्छ भन्ने पनि देखाउनुपर्छ।

कुनै विदेशी राष्ट्रसँग अमेरिकी निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने क्षमता थियो भन्ने तथ्यले उसले त्यो क्षमता प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्दैन। सार्वजनिक मतदाता विवरण हेर्नु र सुरक्षित निर्वाचन प्रणालीमा प्रवेश गर्नु पनि एउटै कुरा होइन। मतदान उपकरणमा बाह्य सम्पर्क सम्भव हुनु र त्यसमार्फत मत परिवर्तन गरिएको निष्कर्षबीच प्रत्यक्ष डिजिटल तथा भौतिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

यो विवादले अघिल्ला र वर्तमान दुवै प्रशासनमाथि प्रश्न उठाउँछ। यदि पुरानो सफ्टवेयर वा कमजोर उपकरण अहिले पनि प्रयोगमा छन् भने सन २०२० पछि सुधार किन पूरा भएन? निर्वाचन सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकता थियो भने उपकरण प्रतिस्थापन, समान सुरक्षा मापदण्ड र स्थानीय निकायको प्राविधिक क्षमतामा पर्याप्त लगानी किन भएन?

अमेरिकी निर्वाचन प्रशासन मुख्यतः राज्य र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो। तर अधिकारको विकेन्द्रीकरण जिम्मेवारीबाट उम्कने आधार बन्न सक्दैन। संघीय सरकार, कंग्रेस, राज्य सरकार, निर्वाचन सहायता आयोग र उपकरण निर्माताले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ।

संवैधानिक प्रश्न अझ संवेदनशील छ। अमेरिकी संविधानले संघीय निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी प्रारम्भिक जिम्मेवारी राज्यहरूलाई दिएको छ भने कंग्रेसलाई आवश्यक संघीय नियम बनाउने अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई एकल कार्यकारी आदेशबाट राज्यका सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने समान अधिकार छैन।

राष्ट्रपतिले विदेशी हस्तक्षेप रोक्न, साइबर सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउन र संघीय कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। तर राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा राज्यका मतदान उपकरण, मतदाता दर्ता वा निर्वाचन प्रशासनमाथि असीमित नियन्त्रण स्थापित गर्न मिल्दैन।

ट्रम्प प्रशासनले निर्वाचन सहायता आयोगले सुरक्षा सुधारमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको नेतृत्व हटाएको छ। आयोग अहिले नीतिगत निर्णयका लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्याविहीन बनेको छ। प्रशासनले यसलाई सुधारको अवरोध हटाउने कदम भन्न सक्छ। आलोचकले भने निर्वाचनअघि द्विदलीय निगरानी कमजोर पारिएको तर्क गर्न सक्छन्।

दुवै पक्षका दाबी परीक्षण गर्नुपर्छ। आयोग सुस्त वा अप्रभावकारी थियो भने सुधार आवश्यक छ। तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा स्थापित प्राविधिक र द्विदलीय संरचना निष्क्रिय बनाएर कार्यकारी शाखाले नियन्त्रण विस्तार गर्नु पनि लोकतान्त्रिक समाधान होइन।

निर्वाचन सुरक्षा केवल उपकरणको प्रश्न होइन। यो संस्थागत विश्वास, अधिकारको विभाजन र नीतिगत प्रक्रियाको प्रश्न पनि हो। प्राविधिक कमजोरी सुधार्ने नाममा सार्वजनिक परामर्श, स्वतन्त्र परीक्षण र राज्यको संवैधानिक अधिकार कमजोर पारियो भने सुरक्षा बढे पनि वैधता घट्न सक्छ।

सम्बोधनको राजनीतिक समय पनि महत्त्वपूर्ण छ। मध्यावधि निर्वाचनअघि राष्ट्रपतिले सन २०२० को पराजय र आगामी मतदान व्यवस्थालाई जोडेर राष्ट्रिय सम्बोधन गर्नु मतदाताको धारणा प्रभावित गर्ने कदम हो। तर राजनीतिक उद्देश्य रहेको तथ्यले प्रस्तुत हुने सबै प्रमाण गलत बनाउँदैन। त्यस्तै, वास्तविक सुरक्षा कमजोरी भेटिएको तथ्यले राष्ट्रपतिको उद्देश्य स्वतः निष्पक्ष प्रमाणित गर्दैन।

दस्तावेज वास्तविक हुन सक्छ, तर त्यसको चयन र व्याख्या राजनीतिक हुन सक्छ। राजनीतिक अभियानभित्र पनि वास्तविक सुरक्षा समस्या उठ्न सक्छ। जिम्मेवार विश्लेषणले प्रमाण र उद्देश्यलाई अलग-अलग परीक्षण गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा ठूलो खतरा निर्वाचनप्रति पूर्वअविश्वास निर्माण हुनु हो। आफ्नो दलले जित्दा प्रणाली सुरक्षित र हार्दा धाँधलीपूर्ण भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक होइन। यो समस्या कुनै एउटा दलमा मात्र सीमित छैन। रिपब्लिकन, डेमोक्र्याट वा अन्य कुनै पक्षले आफूअनुकूल सरकारी निष्कर्ष स्वीकार गर्ने र प्रतिकूल प्रमाण अस्वीकार गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक मापदण्ड समान रूपमा कमजोर हुन्छ।

निष्पक्षताको अर्थ सबै दाबीलाई बराबर सत्य मान्नु होइन। यसको अर्थ सबै पक्षमाथि बराबर प्रमाण मापदण्ड लागू गर्नु हो।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमको भूमिका यहीँ निर्णायक हुन्छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधन प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु मात्र पत्रकारिता होइन। सम्बोधनलाई नागरिकसम्म पुग्न नदिनु पनि समाधान होइन। प्रत्येक प्रमुख दाबीलाई तत्काल प्रमाणको तहमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

सामग्री नयाँ हो कि पुरानो? कमजोरी सैद्धान्तिक हो कि वास्तवमा प्रयोग गरिएको हो? कति उपकरण वा निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित भए? कागजी मतपत्र र विद्युतीय नतिजा मिले कि मिलेनन्? स्वतन्त्र विशेषज्ञले निष्कर्ष परीक्षण गरेका छन् कि छैनन्? यिनै प्रश्न पत्रकारिताको केन्द्रमा रहनुपर्छ।

राष्ट्रपतिको पदले दाबीको राजनीतिक महत्त्व बढाउँछ, सत्यता होइन। राष्ट्रपतिप्रतिको अविश्वासले पनि प्रमाण परीक्षण नगरी अस्वीकार गर्ने अधिकार दिँदैन।

यो बहस अमेरिकाको घरेलु राजनीतिमा सीमित रहने छैन। अमेरिकाले विश्वभर निर्वाचन पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक संस्था र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध मापदण्डको वकालत गर्दै आएको छ। आफ्नै राष्ट्रपतिले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदा मित्रराष्ट्र र प्रतिस्पर्धी शक्ति दुवैले प्रस्तुत प्रमाण तथा अमेरिकी संस्थाको प्रतिक्रिया ध्यानपूर्वक हेर्नेछन्।

ट्रम्पले ठोस प्रमाणसहित वास्तविक कमजोरी देखाएर संवैधानिक प्रक्रियाभित्र सुधारको बाटो प्रस्तुत गरे अमेरिकी निर्वाचन सुरक्षा बलियो हुन सक्छ। तर चयनित वा अपूर्ण सामग्रीबाट व्यापक परिणाम हेरफेरको निष्कर्ष निकालियो भने अमेरिकी लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता कमजोर हुनेछ। घरेलु अविश्वास विदेशी दुष्प्रचारका लागि उपयोगी सामग्री बन्नेछ।

नेपालसहित विकासशील लोकतन्त्रका लागि पनि यसको स्पष्ट सन्देश छ। निर्वाचनमाथि प्रश्न उठाउनु गलत होइन, तर संस्थामाथिको अविश्वासलाई प्रमाणको विकल्प बनाउन मिल्दैन। निर्वाचनको वैधता शक्तिशाली नेताको घोषणाबाट होइन, परीक्षण गर्न सकिने मतपत्र, पारदर्शी नियम, स्वतन्त्र अनुगमन, अडिट, अदालतको निगरानी र प्रमाणित हार स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कारबाट कायम हुन्छ।

ट्रम्पको सम्बोधनको मूल्याङ्कन अन्ततः केही आधारभूत प्रश्नबाट हुनेछ। प्रस्तुत सामग्री स्वतन्त्र परीक्षणबाट गुज्रिएको छ कि छैन? प्राविधिक कमजोरी र सफल हेरफेरबीच स्पष्ट भेद गरिएको छ कि छैन? दाबीले विदेशी क्षमता मात्र देखाउँछ कि वास्तविक पहुँच र परिणाम परिवर्तनसमेत प्रमाणित गर्छ? प्रस्तावित समाधान संविधानले कार्यकारी शाखालाई दिएको अधिकारभित्र छ कि छैन? र सम्बोधनले प्रमाणित निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्ने वातावरण बलियो बनाउँछ कि कमजोर?

उत्तर सम्बोधनको नाटकीयता वा राजनीतिक प्रतिक्रियाले दिने छैन। उत्तर प्रमाणको पूर्णता, स्वतन्त्र प्रमाणीकरण र त्यसपछि चालिने संवैधानिक कदमले दिनेछ।

निर्वाचन सुरक्षा र लोकतान्त्रिक विश्वास परस्पर विरोधी विषय होइनन्। प्रमाणमा आधारित सुधारले विश्वास बढाउँछ। अपूर्ण सन्दर्भ, प्रमाणबिनाको आशङ्का र एकपक्षीय राज्यशक्तिको प्रयोगले विश्वास नष्ट गर्छ।

बिहीबारको सम्बोधनले अमेरिकाको निर्वाचन विवाद अन्त्य नगर्न सक्छ। तर ट्रम्पले सुरक्षा सुधारका लागि प्रमाण प्रस्तुत गर्छन् वा निर्वाचन सुरक्षाको वैध चिन्तालाई राजनीतिक अविश्वास र कार्यकारी शक्ति विस्तारको साधन बनाउँछन् भन्ने महत्वपूर्ण सङ्केत अवश्य दिनेछ।