इरान युद्ध र अमेरिकी लोकतन्त्रको परीक्षा

# प्रेम सागर पौडेल

सन् २०२६ को इरान युद्धलाई लिएर अमेरिकी संसदमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक टकरावलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्र्याटिक पार्टीबीचको अर्को दलीय विवादका रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ। सिनेटका डेमोक्र्याटहरूले १.१५ ट्रिलियन डलरको राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण विधेयक अघि बढ्न नदिएको र प्रतिनिधिसभाका रिपब्लिकनहरूले रक्षा, गुप्तचर कार्यक्रम, कृषि सहायता तथा मतदाता पहिचान सम्बन्धी प्रावधान एउटै ९५ अर्ब डलरको बजेटीय योजनामा बाँधेर अघि सारेको घटनाले अमेरिकी राज्यव्यवस्थाभित्र लामो समयदेखि विस्तार हुँदै आएको एउटा आधारभूत संकटलाई सतहमा ल्याएको छ।

त्यो संकट इरानसँग मात्र सम्बन्धित छैन। मूल प्रश्न हो, अमेरिकालाई युद्धमा लैजाने निर्णय कसले गर्छ? राष्ट्रपति एक्लैले, संसदले वा राष्ट्रपतिले सैन्य कारबाही शुरु गरिसकेपछि संसदले रकम स्वीकृत गरेर त्यसलाई अप्रत्यक्ष वैधानिकता दिन्छ?

अमेरिका र इजरायलले सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही शुरु गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले यस अभियानको उद्देश्य इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल भण्डार तथा उत्पादन क्षमता नष्ट गर्नु, उसको नौसैनिक शक्ति कमजोर बनाउनु, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहलाई दिइने सहयोग रोक्नु र इरानलाई परमाणु हतियार प्राप्त गर्न नदिनु रहेको बताएको थियो। अप्रिल ७ मा युद्धविराम घोषणा गरिएपछि केही समय कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्यो र जुन १७ मा अर्को समझदारी भएको थियो। तर अमेरिकी प्रशासनका अनुसार इरानले समझदारी उल्लङ्घन गरेपछि जुलाई ७ देखि सैन्य शत्रुता पुनः शुरु भयो। राष्ट्रपति ट्रम्पले जुलाई १० मिति राखिएको पत्र मार्फत जुलाई १३ मा संसदलाई यसबारे औपचारिक जानकारी दिएका थिए।

जुलाई १५ मा अमेरिकी सेनाले इरानका तटीय सुरक्षा संरचना, मिसाइल तथा ड्रोन केन्द्र र कमाण्ड संरचनामाथि नयाँ चरणको आक्रमण शुरु गर्‍यो। अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथिको समुद्री नाकाबन्दी पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य लक्ष्यविरुद्ध प्रत्याक्रमण गरेको छ। यसले युद्ध सीमित सैन्य दबाबबाट अझ फराकिलो क्षेत्रीय जोखिमतर्फ अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ।

यही परिस्थितिमा जुलाई १४ मा अमेरिकी सिनेटमा राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण विधेयकमाथि बहस अघि बढाउन गरिएको प्रक्रियागत मतदान ५० मत पक्षमा र ४६ मत विपक्षमा रहे पनि आवश्यक ६० मत प्राप्त गर्न सकेन। यसलाई रक्षा विधेयक अन्तिम रूपमा अस्वीकृत भएको भन्न मिल्दैन। रिपब्लिकन नेता जोन थुनले पुनर्विचार प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रक्रियागत अधिकार सुरक्षित गर्न विपक्षमा मत दिएका कारण विधेयकलाई अर्को मतदानमा पुनः अघि बढाउन सकिन्छ।

तर सामान्यतः व्यापक द्विदलीय समर्थनबाट पारित हुँदै आएको वार्षिक रक्षा नीति विधेयक इरान युद्धकै कारण रोकिनु असाधारण राजनीतिक संकेत हो। डेमोक्र्याटिक नेता चक शुमरले ट्रम्पले संसदीय अनुमति, स्पष्ट रणनीति र युद्ध समाप्त गर्ने निकास योजना बिना सैन्य कारबाही अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्। डेमोक्र्याटहरूको तर्कमा १.१५ ट्रिलियन डलरको रक्षा विधेयक अघि बढाउनु राष्ट्रपतिले स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरेको युद्धलाई अप्रत्यक्ष समर्थन दिनु सरह हुनसक्छ।

तर डेमोक्र्याटहरूको विरोधलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको निष्कलङ्क रक्षा भनेर मात्र प्रस्तुत गर्न पनि मिल्दैन। अमेरिकी संसदले दशकौँदेखि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै पार्टीका राष्ट्रपतिलाई औपचारिक युद्ध घोषणाबिना विदेशमा दीर्घकालीन सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्न दिएको छ। संसदले प्रायः युद्ध शुरु हुनुअघि आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दैन। युद्ध महँगो, अलोकप्रिय वा निर्वाचनका लागि जोखिमपूर्ण भएपछि मात्र बजेट, प्रस्ताव वा सुनुवाइ मार्फत विरोध जनाउने गरेको छ।

यसैले अहिलेको संकट ट्रम्प प्रशासनको एकल उत्तरदायित्व मात्र होइन। यो अमेरिकी संसदले आफ्नै संवैधानिक अधिकार क्रमशः कार्यकारी शाखालाई छाड्दै गएको दीर्घकालीन संस्थागत विफलताको परिणाम पनि हो।

अमेरिकी संविधानले युद्ध घोषणा गर्ने, सेनाका लागि रकम स्वीकृत गर्ने र सैन्य सञ्चालन सम्बन्धी नियम बनाउने अधिकार संसदलाई दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई सेनाको कमाण्डर इन चिफ बनाइएको छ। तत्काल आक्रमण वा आकस्मिक सुरक्षा जोखिममा राष्ट्रपतिलाई निर्णयको निश्चित स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ। तर महिनौँसम्म चल्ने, नयाँ लक्ष्य थपिँदै जाने र विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक असर पार्ने युद्धलाई तत्काल आत्मरक्षाको अधिकार मात्र भनेर निरन्तरता दिनु संवैधानिक रूपमा अत्यन्त विवादास्पद हुन्छ।

सन् १९७३ को युद्ध अधिकार कानुनले राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही शुरु गरेपछि ४८ घण्टाभित्र संसदलाई जानकारी दिन र संसदीय स्वीकृति नपाए सामान्यतः ६० दिनभित्र सेना फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले भने यो कानुनका केही प्रावधानलाई कमाण्डर इन चिफको संवैधानिक अधिकार माथिको अनुचित सीमाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

इरान युद्धमा संसदले असामान्य कदम चालेको थियो। प्रतिनिधिसभाले सन् २०२६ जुन ३ मा २१५ विरुद्ध २०८ मतले अमेरिकी सेनालाई संसदीय स्वीकृतिबिना इरानसँगको युद्धमा संलग्न नराख्न निर्देशन दिने युद्ध अधिकार प्रस्ताव पारित गर्‍यो। चार रिपब्लिकन सांसदले डेमोक्र्याटहरूलाई साथ दिएका थिए। सिनेटले जुन २३ मा त्यही प्रस्तावलाई ५० विरुद्ध ४८ मतले अनुमोदन गर्‍यो। युद्ध अधिकार कानुन लागू भएपछि सक्रिय युद्ध रोक्ने उद्देश्यको प्रस्ताव दुवै सदनबाट पारित भएको यो पहिलो घटना थियो।

तर उक्त प्रस्ताव concurrent resolution अर्थात राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरका लागि नजाने संसदीय प्रस्ताव थियो। त्यसैले यसको राजनीतिक सन्देश बलियो भए पनि बाध्यकारी कानुनी हैसियत कमजोर र विवादित छ। सन् १९८३ को सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि संसदले राष्ट्रपतिको सहभागिताबिना कार्यकारी निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रियामाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको थियो। यस कारण दुवै सदनले युद्ध रोक्ने पक्षमा मत दिए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ।

यहीँ अमेरिकी लोकतन्त्रको ठूलो विरोधाभाष देखिन्छ। संसदसँग युद्ध शुरु गर्ने वा रोक्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ, तर उसले प्रयोग गरेको प्रस्ताव कार्यकारी शाखामाथि प्रभावकारी रूपमा लागू नहुन सक्छ। अदालतले युद्ध र विदेश नीतिलाई राजनीतिक प्रश्न भनेर हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ। सेना राष्ट्रपतिको कमाण्डमा रहन्छ। अन्ततः संसदसँग बाँकी रहने सबैभन्दा प्रभावकारी शक्ति बजेट हो।

सिनेटका डेमोक्र्याटहरूले अहिले त्यही बजेटीय शक्ति प्रयोग गर्न खोजेका हुन्।

तर १.१५ ट्रिलियन डलरको राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण विधेयकलाई इरान युद्धका लागि छुट्याइएको रकम मात्र भनेर बुझ्नु हुँदैन। यसले सैनिकको तलब, सैन्य विमान, पानीजहाज, मिसाइल प्रणाली, परमाणु संरचना, साइबर सुरक्षा, अन्तरिक्ष कार्यक्रम, सहयोगी देशसँगको रक्षा सहकार्य र अमेरिकी सैन्य नीतिको व्यापक रूपरेखा निर्धारण गर्छ। यो आफैँमा अन्तिम विनियोजन कानुन होइन। यसले मुख्यतः नीति, कार्यक्रम र खर्च गर्न सकिने अधिकतम अधिकार निर्धारण गर्छ। वास्तविक रकम छुट्टै विनियोजन प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ।

त्यसैले विधेयक रोक्दा डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई मात्र होइन, समग्र अमेरिकी रक्षा संरचनालाई दबाबमा राखेका छन्। रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सैनिकको हितलाई दलीय राजनीतिको बन्धक बनाइएको आरोप लगाउन सक्छन्। अमेरिकी सेनाको तलब, उपकरण, दीर्घकालीन योजना र परिचालन क्षमतालाई एउटा युद्ध नीतिमाथिको विवादका कारण अनिश्चित बनाउन हुँदैन भन्ने उनीहरूको तर्क पूर्णतः आधारहीन होइन।

तर यसको उल्टो प्रश्न अझ गम्भीर छ। यदि संसदले १.१५ ट्रिलियन डलर बराबरको रक्षा अधिकार स्वीकृत गर्दा सक्रिय युद्धको उद्देश्य, वैधानिक आधार, खर्च, समयसीमा र निकास रणनीतिबारे उत्तर माग्न सक्दैन भने उसले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने उपयुक्त क्षण कहिले आउँछ?

राष्ट्रिय रक्षा विधेयकलाई प्रत्येक वर्ष “पारित गर्नैपर्ने” कानुनका रूपमा प्रस्तुत गर्दा संसदको निरीक्षण अधिकार औपचारिकतामा सीमित हुन्छ। प्रशासनले युद्ध शुरु गर्छ, रक्षा उद्योगले ठूलो बजेट प्राप्त गर्छ, सांसदहरूले सैनिक तलब र आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका उद्योगको नाममा विधेयक पारित गर्छन् र युद्धको रणनीतिक उत्तरदायित्व भविष्यतर्फ सारिन्छ।

यस अर्थमा डेमोक्र्याटहरूको अवरोध राजनीतिक भए पनि सिद्धान्ततः अनुचित छैन। तर उनीहरूको नैतिक विश्वसनीयता त्यसबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब उनीहरूले ट्रम्पको युद्ध मात्र होइन, भविष्यमा आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपतिले संसदीय स्वीकृतिबिना सञ्चालन गर्ने सैन्य अभियानलाई पनि यही मापदण्डमा परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछन्।

प्रतिनिधिसभाका रिपब्लिकनहरूले जुलाई १५ मा सार्वजनिक गरेको ९५ अर्ब डलरको योजना अझ जटिल छ। यो तत्काल खर्च स्वीकृत गर्ने अन्तिम विधेयक होइन। यो बजेट मेलमिलाप प्रक्रियाबाट पछि खर्च सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न दिइने ४७ पृष्ठको प्रारम्भिक खाका हो।

प्रस्तावमा रक्षा कार्यक्रमका लागि ६० अर्ब डलर, गुप्तचर कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब, कृषि क्षेत्रका लागि १२ अर्ब र राज्यहरूलाई मतदाता पहिचान तथा नागरिकताको प्रमाण सम्बन्धी ट्रम्पको नीतिका केही प्रावधान लागू गर्न प्रोत्साहन गर्ने अनुदानका लागि १० अर्ब डलरको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। रिपब्लिकन नेतृत्वले यस प्रक्रियाबाट सिनेटमा डेमोक्र्याटिक अवरोध छल्दै साधारण बहुमतमा खर्च योजना पारित गर्ने प्रयास गरेको हो।

इरान युद्ध र खाडी संकटका कारण इन्धन तथा मलको मूल्यमा परेको प्रभावबाट किसानलाई राहत दिनु आफैँमा अनुचित नीति होइन। युद्धको आर्थिक प्रभाव अमेरिकी सैन्य बजेटमा मात्र सीमित नरही कृषि उत्पादन, यातायात र उपभोक्ता मूल्यसम्म पुगेको छ। तर रक्षा, गुप्तचर, किसान सहायता र मतदाता पहिचानलाई एउटै प्याकेजमा बाँध्नु सुव्यवस्थित बजेट निर्माणभन्दा राजनीतिक सौदाबाजीको संकेत हो।

मतदाता पहिचान र नागरिकताको प्रमाण सम्बन्धी नीति सही वा गलत भन्ने बहस छुट्टै आधारमा हुनुपर्छ। त्यसलाई इरान युद्धका लागि आवश्यक रक्षा रकम र किसान सहायतासँग जोड्नु विधायी इमानदारी होइन। यसले विपक्षी सांसदलाई राजनीतिक पासोमा पार्छ। प्रस्तावको विरोध गरे उनीहरूलाई सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा र किसान विरोधी भन्न सकिन्छ। समर्थन गरे विवादास्पद निर्वाचन नीति स्वीकार गरेको देखाउन सकिन्छ।

यस्तो विधायी संरचनाले सांसदलाई प्रत्येक नीतिको गुणदोषका आधारमा मत दिने अवसरबाट वञ्चित गर्छ। संसदलाई सार्वजनिक नीति परीक्षण गर्ने संस्था नभई असम्बन्धित स्वार्थहरूको कारोबार गर्ने बजारमा रूपान्तरण गर्छ।

रिपब्लिकन पार्टीभित्रै यस रणनीतिप्रति पूर्ण सहमति छैन। सिनेटका केही रिपब्लिकनले मतदाता पहिचान सम्बन्धी विषयलाई युद्ध र रक्षा खर्चसँग जोड्दा प्याकेज पारित गर्न झन कठिन हुने बताएका छन्। प्रस्तावमा रक्षा र गुप्तचरका लागि छुट्याइएको कुल ७३ अर्ब डलर ट्रम्पले मागेको थप ३५० अर्ब डलर रक्षा खर्चभन्दा धेरै कम छ। प्रतिनिधिसभा, सिनेट र ह्वाइट हाउसबीच युद्धको दीर्घकालीन वित्तीय संरचनामै एकरूपता देखिएको छैन।

यसले एउटा महत्वपूर्ण सत्य देखाउँछ। ट्रम्प प्रशासनको सैन्य इच्छाशक्ति स्पष्ट छ, तर युद्धको संसदीय, वित्तीय र राजनीतिक संरचना अझै अस्पष्ट छ।

ह्वाइट हाउसले इरानको मिसाइल तथा नौसैनिक क्षमता ध्वस्त गर्ने, क्षेत्रीय सशस्त्र संरचनालाई सहयोग रोक्ने र परमाणु हतियार विकास गर्न नदिने उद्देश्य बारम्बार दोहोर्‍याएको छ। यी सुरक्षा चिन्ता पूर्णतः काल्पनिक होइनन्। इरानको परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल विकास, खाडी क्षेत्रको समुद्री सुरक्षा र क्षेत्रीय सशस्त्र समूहसँगको सम्बन्धले अमेरिका, इजरायल, खाडी देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वास्तविक चिन्ता उत्पन्न गरेका छन्।

तर लक्ष्यहरूको सूची र युद्ध समाप्त गर्ने रणनीति एउटै कुरा होइन।

इरानको मिसाइल उत्पादन क्षमता कुन तहसम्म घटेपछि अभियान सफल भएको मानिनेछ? उसको नौसैनिक शक्ति कति कमजोर भएपछि नाकाबन्दी समाप्त हुनेछ? क्षेत्रीय समूहसँगको सम्बन्ध सैन्य आक्रमणबाट स्थायी रूपमा समाप्त गर्न सकिन्छ? परमाणु कार्यक्रम नियन्त्रणमा आएको कुन स्वतन्त्र निरीक्षण प्रणालीले प्रमाणित गर्नेछ? यी लक्ष्य पूरा नभए अमेरिका कति समयसम्म युद्ध जारी राख्नेछ?

ट्रम्प प्रशासनले यी प्रश्नको मापनयोग्य उत्तर सार्वजनिक गरेको छैन।

अमेरिकाले अप्रिलमा आफ्नो सैन्य उद्देश्य पूरा भएको र युद्धविराम लागू भएको दावी गरेको थियो। जुलाईमा फेरि सैन्य कारबाही, समुद्री नाकाबन्दी र थप सम्भावित विस्तारका विकल्प अघि आएका छन्। यसबाट सैन्य संरचना ध्वस्त गर्नु र स्थायी राजनीतिक परिणाम हासिल गर्नु एउटै कुरा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। शक्तिशाली हवाई आक्रमणले आधार, जहाज वा मिसाइल केन्द्र नष्ट गर्न सक्छ, तर प्रतिद्वन्द्वी राज्यको रणनीतिक इच्छाशक्ति, राजनीतिक संरचना र दीर्घकालीन व्यवहार अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्दैन।

ट्रम्पका समर्थकले विगतको कूटनीति र प्रतिबन्धले इरानको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकेको र विश्वसनीय सैन्य शक्ति बिना कूटनीति प्रभावहीन हुने तर्क गर्न सक्छन्। यो तर्कलाई केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। कूटनीतिका पछाडि विश्वसनीय दबाब आवश्यक हुन सक्छ।

तर शक्ति कूटनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने सीमित साधन हो कि कूटनीति सैन्य अभियानलाई अस्थायी विश्राम दिने उपाय मात्र हो भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छ। यदि प्रत्येक युद्धविरामपछि सैन्य कारबाही पुनः शुरु हुन्छ र प्रत्येक चरणमा लक्ष्यको व्याख्या विस्तार हुँदै जान्छ भने “शक्तिमार्फत शान्ति” अन्ततः “शक्तिमार्फत स्थायी अनिश्चितता” मा बदलिन सक्छ।

डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिक अस्पष्टता औँल्याएका छन्। तर उनीहरूले पनि वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ। इरानको परमाणु कार्यक्रम कसरी नियन्त्रण गर्ने? होर्मुज जलडमरूमध्य कसरी खुला र सुरक्षित राख्ने? इजरायल र खाडी देशको सुरक्षा चिन्ता कसरी सम्बोधन गर्ने? सैन्य कारबाही रोकेपछि प्रतिबन्ध, निरीक्षण, क्षेत्रीय संवाद र कूटनीतिक दबाबको संरचना कस्तो हुने?

“राष्ट्रपतिसँग रणनीति छैन” भन्नु पर्याप्त हुँदैन। विपक्षीसँग पनि युद्धभन्दा व्यवहार्य र प्रमाणित विकल्प हुनुपर्छ।

अमेरिकी जनमतले वाशिङ्टनको सैन्य आत्मविश्वासलाई पूर्ण समर्थन गरेको छैन। जुलाई १० देखि १२ सम्म १ हजार १९ जना वयस्कमाथि गरिएको Reuters/Ipsos सर्वेक्षणमा ७९ प्रतिशतले युद्ध लामो समय चल्ने अनुमान गरेका थिए। मार्चमा यस्तो धारणा राख्नेको संख्या ६५ प्रतिशत थियो। केवल १८ प्रतिशतले युद्ध चाँडै समाप्त हुने विश्वास गरेका थिए भने ३७ प्रतिशतले अमेरिकी सैन्य आक्रमणलाई समर्थन गरेका थिए। सर्वेक्षणको त्रुटि सीमा करिब चार प्रतिशत बिन्दु थियो।

सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशतले युद्धका कारण पेट्रोलको मूल्य थप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए र करिब आधाले युद्ध त्यसको आर्थिक लागत अनुसार उचित नभएको बताएका थिए। यसले अमेरिकी मतदाताले इरानबाट उत्पन्न सुरक्षात्मक जोखिमलाई बेवास्ता गरेका छन् भन्ने होइन। तर खतरा स्वीकार गर्नु र उद्देश्य तथा समयसीमा नखुलेको दीर्घकालीन युद्ध स्वीकार गर्नु फरक कुरा हो।

इरान युद्धको प्रभाव अमेरिकी सीमाभन्दा धेरै बाहिर फैलिएको छ। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्तिको अत्यन्त संवेदनशील मार्ग हो। सैन्य आक्रमण, नाकाबन्दी र जहाजमाथिको जोखिमले तेलको मूल्य, समुद्री बीमा, ढुवानी खर्च, खाद्य मूल्य र विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिलाई प्रभावित गर्छ। जुलाई १६ सम्म खाडीको तनावले जहाज आवागमन घटाएको र तेल बजारलाई अस्थिर बनाएको छ।

ऊर्जा आयातमा निर्भर विकासशील देशले अमेरिकी युद्ध नीति निर्माणमा कुनै मत दिन पाउँदैनन्, तर पेट्रोलियम मूल्य, विदेशी मुद्रा दबाब, खाद्य महँगी र ढुवानी खर्चका रूपमा त्यसको मूल्य तिर्छन्। बम सीमित सैन्य लक्ष्यमा खस्न सक्छ, तर त्यसको आर्थिक तरङ्ग विश्वभर फैलिन्छ।

अमेरिकाका सहयोगी देशका लागि पनि निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता महत्वपूर्ण छ। उनीहरू अमेरिकी सैन्य क्षमता र सुरक्षा प्रतिबद्धता चाहन्छन्। तर युद्धको उद्देश्य अस्पष्ट हुने, युद्धविरामपछि आक्रमण पुनः शुरु हुने र राष्ट्रपति तथा संसदबीच वैधानिक टकराव रहने अवस्था गठबन्धनका लागि दीर्घकालीन जोखिम हो। सैन्य गठबन्धन केवल हतियारको क्षमतामा टिक्दैन। निर्णय प्रक्रियाको स्थिरता र पूर्वानुमान योग्यता पनि त्यसको आधार हो।

इरान युद्धमाथिको वर्तमान विवादमा राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न संसदीय स्वीकृतिबिना दीर्घकालीन सैन्य कारबाही विस्तार गर्नु र मापन गर्न सकिने निकास रणनीति प्रस्तुत नगर्नु हो। डेमोक्र्याटमाथिको प्रश्न संवैधानिक सिद्धान्तलाई स्थायी मान्यताभन्दा तत्काल राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् कि भन्ने हो। रिपब्लिकन संसदीय नेतृत्वमाथिको प्रश्न युद्ध खर्चलाई किसान सहायता र मतदाता पहिचानजस्ता पृथक विषयसँग बाँधेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई दलीय कारोबारमा परिवर्तन गरेको आरोप हो।

यी तीनवटै आलोचना एकैपटक सही हुन सक्छन्।

पूर्ण निष्पक्षताको अर्थ सबै पक्षलाई बराबर दोषी घोषणा गर्नु होइन। निष्पक्षताको अर्थ प्रत्येक पक्षलाई उसको अधिकार, जिम्मेवारी, दावी र व्यवहारका आधारमा एउटै कठोर मापदण्डमा परीक्षण गर्नु हो। राष्ट्रपति सेनाका कमाण्डर इन चिफ हुन्, तर संसदको विकल्प होइनन्। संसदसँग युद्ध र बजेटको अधिकार छ, तर त्यो अधिकार समयमै प्रयोग नगरेपछि ऊ नैतिक आक्रोशका आधारमा आफ्नो विगतको निष्क्रियताबाट मुक्त हुन सक्दैन। इरानले पनि आफ्नो परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता र क्षेत्रीय गतिविधिमाथि उठेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नलाई केवल सार्वभौमिकताको भाषाबाट अस्वीकार गर्न सक्दैन।

अन्ततः अमेरिकी लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा इरानले होइन, अमेरिकाले आफैँ लिइरहेको छ।

प्रश्न अमेरिका इरानमाथि कति शक्तिशाली आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने होइन। उसको सैन्य क्षमताबारे ठूलो विवाद छैन। वास्तविक प्रश्न त्यस्तो शक्ति प्रयोग गर्ने निर्णय कानुन, स्पष्ट रणनीति, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र राजनीतिक संयमभित्र रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो।

संसदले अब प्रतीकात्मक विरोध र बजेटीय अवरोधभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। उसले इरान युद्धका उद्देश्य, भौगोलिक सीमा, समयसीमा र स्वीकार्य सैन्य साधन स्पष्ट गर्ने छुट्टै प्रयोग-अनुमति कानुन पारित गर्नुपर्छ। निश्चित अवधिपछि स्वतः समाप्त हुने प्रावधान राख्नुपर्छ। द्विदलीय विशेष छानबिन समिति गठन गरी युद्धको निर्णय प्रक्रिया, गुप्तचर मूल्याङ्कन र नागरिक क्षतिको परीक्षण गर्नुपर्छ। रक्षा खर्चको स्वतन्त्र तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ र युद्ध विस्तार गर्नुअघि नयाँ संसदीय मतदान अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

यदि ट्रम्प प्रशासनले लक्ष्य र निकास स्पष्ट गर्न सकेन, संसदले युद्ध अधिकारलाई निर्वाचनमुखी बजेटीय सौदाबाजीबाट माथि उठाउन सकेन र दुवै दलले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मध्यावधि निर्वाचनको प्रचार सामग्री बनाइरहे भने इरान युद्धको दीर्घकालीन क्षति मध्यपूर्वमा मात्र सीमित रहने छैन।

त्यो क्षति अमेरिकी लोकतन्त्रको संस्थागत विश्वसनीयतामा देखिनेछ।

युद्धले इरानको केही सैन्य क्षमता घटाउन सक्छ। तर संवैधानिक नियन्त्रणबिनाको युद्धले अमेरिकाको आफ्नै लोकतान्त्रिक क्षमता पनि कमजोर पार्न सक्छ। अहिले वाशिङ्टनमा भइरहेको राजनीतिक संघर्षको वास्तविक अर्थ यही हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।