मेडिकल सिन्डिकेटः अर्बौं असुलीको आशंका, प्रमाण गायब

समाचार विश्लेषण

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण उनीहरूको सुरक्षा र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अनिवार्य प्रक्रिया हो। तर यही प्रक्रियालाई सीमित स्वास्थ्य संस्था, म्यानपावर कम्पनी, स्वदेशी प्रविधि सेवा प्रदायक र विदेशी प्रणाली सञ्चालकबीचको आर्थिक जालोमा रूपान्तरण गरिएको आशंकासहित तयार भएको एउटा महत्वपूर्ण सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब भएको छ।

यो प्रकरणमा स्वास्थ्य परीक्षण नगरी रिपोर्ट बनाउने, एकै श्रमिकलाई पटकपटक परीक्षण गराउने, तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाउने, वास्तविक कारोबारभन्दा कम विवरण देखाएर कर छल्ने, निजी कम्पनीको बिल प्रयोग गरी रकम सङ्कलन गर्ने र नेपालबाट मलेसियातर्फ रकम पठाउनेसम्मका गम्भीर आरोप समेटिएका छन्। तर यी आरोप पुष्टि वा खण्डन गर्न आवश्यक सक्कल प्रतिवेदन, छापाका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका कागजात र ३६ वटा संस्थाका अलग–अलग मिसिल मन्त्रालयमा भेटिएका छैनन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी २०८२ मंसिर २६ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएका थिए। पदभार ग्रहण गर्दा उनले श्रम क्षेत्रमा रहेको संगठित जालो तोड्ने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अनियमित संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

भण्डारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुन सक्ने संगठित ठगी, सिन्डिकेट र आर्थिक अनियमितता पहिचान गर्न १६ सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेका थिए। उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यदलमा मन्त्रालयका उपेन्द्र पौडेल र लवराज जोशीसहितका अधिकृत, नेपाल प्रहरीका दुई प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षकहरू र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए। पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा राखेर अनुसन्धान गराउने प्रारम्भिक योजना भए पनि त्यहाँ पर्याप्त कार्य वातावरण नभएको भन्दै टोलीलाई प्रत्यक्ष अनुगमन र छापामा परिचालन गरिएको भण्डारीको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।

करिब तीन महिनासम्म चलेको अनुगमनमा कार्यदलले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था, म्यानपावर कम्पनी र अन्य सेवा प्रदायकको गतिविधि अध्ययन गरेको थियो। मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेर बिल, बैंक कारोबार, स्वास्थ्य परीक्षण अभिलेख, श्रमिकको विवरण, करसम्बन्धी कागजात र अन्य प्रमाण नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। प्रत्येक संस्थाको छुट्टाछुट्टै मिसिल र समग्र निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुई सयभन्दा बढी संस्था सरकारी रूपमा सूचीकृत भए पनि मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेडिकल परीक्षण निश्चित ३६ संस्थाबाट मात्र हुने व्यवस्था थियो। यही सीमित संरचनालाई कार्यदलले सम्भावित सिन्डिकेटको केन्द्र मानेको थियो। मलेसियाली पक्षले भने ती ३६ संस्था द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अन्तर्गत बायोमेडिकल सिस्टममा आधिकारिक रूपमा मान्यताप्राप्त संस्था भएको दावी गरेको छ।

यस कारण ३६ संस्थाको सीमित सूची आफैँमा गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। मुख्य अनुसन्धानको विषय ती संस्था कसरी छनोट भए, छनोटमा समान प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता थियो कि थिएन, उनीहरूले स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी रकम लिए कि लिएनन्, अतिरिक्त रकमको कानुनी आधार के थियो र श्रमिकबाट उठाइएको रकमको अन्तिम लाभग्राही को थियो भन्ने हो।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार गरी शुल्क नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेको निर्णयपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। राजेन्द्रसिंह भण्डारीले मन्त्री बनेपछि २०८२ पुस ४ गते उक्त शुल्क घटाएर छ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर त्यसपछि पनि केही स्वास्थ्य संस्थाले नौ हजार पाँच सय रुपैयाँ नै लिइरहेको कार्यदलको प्रारम्भिक अनुगमनमा भेटिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

कार्यदलको मस्यौदा निष्कर्षअनुसार केही म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकको रोजगारी, भिसा र श्रम स्वीकृतिको अवस्था स्पष्ट नहुँदै उनीहरूलाई निश्चित मेडिकल सेन्टरमा पठाउने गरेका थिए। एकपटक गरिएको परीक्षण स्वीकार नगरी अर्को संस्थामा पुनः परीक्षण गर्न लगाउने, पटकपटक रकम उठाउने तर एकपटकको मात्र बिल दिने र म्यानपावर तथा स्वास्थ्य संस्थाबीचको मिलेमतोमा आर्थिक भार थप्ने गरिएको आरोप प्रतिवेदनमा थियो।

केही संस्थाले तोकिएका सबै परीक्षण नगरी स्वास्थ्य प्रतिवेदन दिने, परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति पर्याप्त नराख्ने, श्रमिक स्वास्थ्य संस्थामै उपस्थित नभए पनि रिपोर्ट तयार गर्ने तथा वास्तविक परीक्षण परिणाम फरक भए पनि योग्य वा अयोग्य घोषणा गर्ने गरेको आरोप पनि कार्यदलले समेटेको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणको संख्या र लेखा परीक्षणमा देखाइएको संख्या फरक राखेर राजस्व छलिएको हुन सक्ने आशंकासमेत प्रतिवेदनमा गरिएको थियो।

यी आरोप नयाँ भने होइनन्। श्रम मन्त्रालयले २०८० सालमा गरेको अर्को अनुगमनमा पनि परीक्षण नगरी रिपोर्ट तयार गर्ने, प्रयोगशालाको मापदण्ड पूरा नगर्ने, आवश्यक कर्मचारी नहुने, उपकरण नचलाउने र परीक्षण प्रक्रियामा चरम लापरबाही गर्ने अवस्था भेटिएको थियो। यसले समस्या कुनै एक मन्त्री वा एउटै कार्यदलको अवधिमा शुरु भएको नभई लामो समयदेखि कायम रहेको संरचनात्मक कमजोरी भएको देखाउँछ।

कार्यदलले श्रमिकका व्यक्तिगत उजुरी र भिडियो बयानलाई पनि प्रमाणका रूपमा समावेश गरेको बताइएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० का २२ वर्षीय सचिन चौधरीले न्यू एसओएस एचआर प्रालि र अमिताभ बुद्ध मेडिकल सेन्टरबाट तोकिएभन्दा बढी रकम असुलिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। कार्यदलले उनको भिडियो बयानसमेत लिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यी संस्था वा व्यक्तिमाथि दोष प्रमाणित भइसकेको भने होइन; उजुरी र कार्यदलको सिफारिश थप फौजदारी तथा आर्थिक अनुसन्धानको आधार मात्र हुन्।

त्यस्तै, साउथ एसियन मेडिकल सेन्टरबाट नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मलेसिया पुगेका अनिरुद्धप्रसाद बरईलाई त्यहाँ पुनः परीक्षण गर्दा अयोग्य ठहर गरी फर्काइएको उजुरी पनि कार्यदलमा पुगेको थियो। यस्तो अवस्था पुष्टि भएमा नेपालमा गरिएको परीक्षणको गुणस्तर, रिपोर्टको विश्वसनीयता र श्रमिकले बेहोरेको आर्थिक तथा मानसिक क्षतिबारे छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक पक्ष मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणालीसँग सम्बन्धित अतिरिक्त शुल्क हो। सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनका अंशअनुसार ३६ संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणको सरकारी शुल्कबाहेक निजी प्रविधि सेवा प्रदायक म्याक्रो टेक प्रालिको बिलमार्फत प्रतिव्यक्ति अतिरिक्त रकम उठाउने गरेका थिए। केही अभिलेखमा यो रकम तीन हजार रुपैयाँ र केहीमा तीन हजार १६४ रुपैयाँ उल्लेख छ। कम्पनीको नामसमेत केही सार्वजनिक विवरणमा ‘म्याक्रो टेक’ र केहीमा ‘माइक्रो टिच’ लेखिएकाले कम्पनी दर्ता, कर अभिलेख र सम्झौताबाट यसको सही कानुनी पहिचान निश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कार्यदलको विवरणअनुसार अतिरिक्त रकम म्याक्रो टेकका बैंक खातामा जम्मा भई मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीसँग सम्बन्धित प्रणाली शुल्कका रूपमा विदेश पठाइएको आशंका गरिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा मूल्य अभिवृद्धि करबाट मुक्त हुने अवस्थामा निजी कम्पनीको मूल्य अभिवृद्धि कर बिल प्रयोग गरेर रकम उठाइएको हो कि होइन भन्ने विषयसमेत छानबिनको सिफारिशमा परेको थियो।

विशेष रूपमा सन् २०२० फेब्रुअरी १३ देखि २९ सम्म स्वास्थ्य परीक्षण गराएका ११ हजार ८२८ नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित शुल्क विदेश पठाउन मलेसियाली दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सन् २०२० जुन १६ मा पत्र लेखेको भनिएको थियो। कार्यदलले उक्त पत्रको आधिकारिकतामाथि आशंका गर्दै दूतावास, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित बैंक र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रमाणीकरण गर्न सिफारिश गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। पत्र नक्कली थियो भन्ने निष्कर्ष भने अहिलेसम्म सक्षम अनुसन्धान निकायले सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको करिब चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सम्भावित असुली पनि अन्तिम लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित रकम होइन। उपलब्ध विवरणअनुसार लामो अवधिमा करिब १५ लाख श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति औसत तीन हजार रुपैयाँ अतिरिक्त उठाइएको अनुमानका आधारमा यो आँकडा निकालिएको देखिन्छ। १५ लाखलाई तीन हजारले गुणा गर्दा चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन्छ। तर यसको पुष्टि गर्न प्रत्येक वर्ष मलेसिया गएका श्रमिकको संख्या, स्वास्थ्य परीक्षण अभिलेख, रद्द वा दोहोरिएका परीक्षण, संस्थागत बिल, बैंक जम्मा, कर विवरण र विदेश पठाइएको रकम एकआपसमा मिलाउनुपर्छ।

त्यसैले “चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ठगी प्रमाणित” भन्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुँदैन। सही अभिव्यक्ति “करिब चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म अतिरिक्त असुली भएको हुन सक्ने कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान” हो। अनुसन्धानबाट वास्तविक रकम कम, बढी वा वैधानिक सेवाशुल्कका रूपमा प्रमाणित पनि हुन सक्छ।

नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ अक्टोबर २९ मा भएको श्रमिक भर्ती, रोजगारी र स्वदेश फिर्तासम्बन्धी समझदारीले सुरक्षा जाँच र नेपालमा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च अन्ततः रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रमिकले नेपालमा अग्रिम तिरेको भए मलेसियाली रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको मलेसियाली दूतावासले पनि स्पष्ट गरेको छ।

यसले अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र खोल्छ। नेपाली श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेडिकल सेवाका लागि रकम तिरेपछि मलेसियामा पहिलो महिनाको तलबसँगै त्यो रकम वास्तविक रूपमा फिर्ता पाए कि पाएनन् भन्ने प्रमाण संकलन भएको देखिँदैन। श्रमिकका बैंक खाता, तलब विवरण, रोजगार सम्झौता र मलेसियाली कम्पनीका भुक्तानी अभिलेख नमिलाएसम्म सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन भएको दावी पुष्टि हुँदैन।

मलेसियाली दूतावासले २०८३ जेठमा सार्वजनिक गरेको धारणाअनुसार ३६ स्वास्थ्य संस्था बायोमेडिकल सिस्टम अन्तर्गत आधिकारिक रूपमा अधिकृत छन्। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छ हजार पाँच सय रुपैयाँबाहेक मलेसियाली प्रणालीको सेवाशुल्क तीन हजार रुपैयाँ रहेको र म्याक्रो टेक तथा बेस्टिनेटलाई प्रणाली सञ्चालन, शुल्क सङ्कलन र रकम हस्तान्तरणका लागि अधिकार दिइएको दूतावासको भनाइ छ।

यो धारणा कार्यदलको सिन्डिकेट र अनधिकृत असुलीसम्बन्धी आशंकाको प्रतिवाद हो। तर दूतावासको स्पष्टीकरणले सबै प्रश्नको उत्तर दिँदैन। तीन हजार रुपैयाँको सेवाशुल्क नेपाल सरकारले कहिले र कुन निर्णयबाट स्वीकार गरेको थियो, नेपालमा त्यसको बिल कसले काट्न पाउने थियो, रकम विदेश पठाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको कुन स्वीकृति प्रयोग भयो, कर दायित्व कसरी निर्धारण गरियो र श्रमिकले रोजगारदाताबाट रकम फिर्ता पाए कि पाएनन् भन्ने विषय अझै खुल्न बाँकी छ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार नियमावलीले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको काम अनुगमन गर्ने, त्रुटि भेटिए सूचीकरण खारेज गर्न सिफारिश गर्ने र उनीहरूको कामकारबाहीको नियमित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमनका लागि छुट्टै कार्यविधिसमेत लागू गरेको छ। यस अर्थमा अनुगमन र कारबाही मन्त्रालयको विवेकाधीन अभियान मात्र नभई कानुनी जिम्मेवारी हो।

कार्यदलले उपलब्ध तथ्यका आधारमा केही संस्थामाथि ठगी, संगठित अपराध, कर तथा राजस्व छली, विदेशी विनिमयसम्बन्धी उल्लङ्घन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट थप अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको थियो। यस्तो सिफारिशले सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई स्वतः दोषी बनाउँदैन। बैंक कारोबार, लाभग्राहीको पहिचान, रकमको श्रोत र गन्तव्य तथा मूल कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाइएको वा रूपान्तरण गरिएको प्रमाण भेटिएपछि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुन सक्छ। नेपालमा यससम्बन्धी छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लागू छ।

कार्यदलले अनुसन्धान पूरा गरी प्रत्येक संस्थाको मिसिल, बरामद प्रमाण र समग्र प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्रक्रिया अप्रत्याशित रूपमा रोकिएको देखिन्छ। राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०८२ चैत ८ गते प्रतिवेदनको एक प्रति उनको मन्त्रालयस्थित कार्यकक्षमा राखिएको थियो। उनले त्यसलाई अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएको बताएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा दर्ता भएर आएको अभिलेख नभएको र मन्त्रालयमा फाइल नभेटिएको बताएका छन्। यही बिन्दुमा गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न उठ्छ। तीन महिनाको सरकारी अनुसन्धान, प्रहरी अधिकृतको संलग्नता, ३६ संस्थामा छापा र प्रमाण नियन्त्रणमा लिने जस्तो संवेदनशील कामको प्रतिवेदन किन चलानी–दर्ता गरिएन? बरामद कागजात कसको जिम्मामा राखियो? हस्तान्तरण बुझिलिने कागज बनाइयो कि बनाइएन? प्रतिवेदन मन्त्रीको कार्यकक्षमा राख्दा सचिव, प्रशासन महाशाखा वा अभिलेख शाखालाई जानकारी दिइएको थियो कि थिएन?

सरकारी अनुसन्धानमा प्रमाणको शृंखला अर्थात कसले, कहिले, कहाँबाट कागजात नियन्त्रणमा लियो, कहाँ राख्यो र कसलाई हस्तान्तरण गर्‍यो भन्ने अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो शृंखला नभए प्रमाण हराउने मात्र होइन, पछि भेटिए पनि त्यसको अखण्डता र न्यायिक स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख २ गते स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। सीआईबीले श्रम मन्त्रालयसँग सक्कल प्रतिवेदन, ३६ वटा मिसिल र बरामद कागजात माग्दै पटकपटक पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयबाट अनुसन्धानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सक्कल प्रमाणको सट्टा १३ पृष्ठको छायाप्रति मात्र पठाइएको र तेस्रो पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि सक्कल मिसिल उपलब्ध नभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिवेदन नभेटिएपछि तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले आफूसँग उपलब्ध डिजिटल प्रति मन्त्रालयलाई दिएका थिए। यसले प्रतिवेदनको पाठ पूर्ण रूपमा नष्ट हुनबाट जोगाएको छ। तर सफ्टकपीले छापाका क्रममा बरामद भएका बिल, बैंक भौचर, कर कागजात, सम्झौता, हस्ताक्षर, मूल उजुरी र अन्य भौतिक प्रमाणको स्थान लिन सक्दैन।

२०८३ असार ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलानी नम्बर ५८३१२ को पत्र पठाउँदै कार्यदलका सम्पूर्ण कागजात र मिसिल सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई भनेको थियो। अख्तियारले आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी फाइल गायब पार्नु अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै चासो देखाएको हो।

असार ५ को पत्रपछि मन्त्रालयले अख्तियारलाई कुन–कुन कागजात उपलब्ध गरायो, सक्कल मिसिल फेला परे कि परेनन्, कसैसँग बयान लिइयो कि लिइएन र जिम्मेवारी निर्धारण भयो कि भएन भन्ने आधिकारिक निष्कर्ष जुलाई १६, २०२६ सम्म सार्वजनिक रूपमा भेटिएको छैन। सीआईबीले पनि सम्भावित ठगी वा विदेशी रकम हस्तान्तरणबारे अन्तिम अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको देखिँदैन।

यस प्रकरणको सत्य पत्ता लगाउन पहिलो चरणमा ३६ स्वास्थ्य संस्थाको बायोमेडिकल प्रणालीबाट निस्किएको श्रमिक संख्या, वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति अभिलेख, म्याक्रो टेकको बिल, सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा भएको रकम, बेस्टिनेटतर्फ पठाइएको विदेशी मुद्रा, आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश भएको कारोबार र मलेसियाली रोजगारदाताबाट श्रमिकले पाएको पुनर्भुक्तानी विवरण मिलाउनुपर्छ।

दोस्रो चरणमा सन् २०२० जुन १६ को भनिएको मलेसियाली दूतावासको पत्रको सक्कल प्रति दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। उक्त पत्रमा उल्लिखित ११ हजार ८२८ श्रमिकको विवरण बायोमेडिकल प्रणाली र बैंक कारोबारसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ।

तेस्रो चरणमा ३६ संस्था छनोटको आधार, तिनीहरूको स्वामित्व, सञ्चालकबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध, म्यानपावर कम्पनीसँगको सम्पर्क र श्रमिक पठाउने संस्थाबाट निश्चित मेडिकल सेन्टरमा गरिएको सिफारिशको ढाँचा विश्लेषण गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र छनोटको अधिकार नदिई निश्चित संस्थामा पठाइएको प्रमाण भेटिए त्यसले सिन्डिकेटको आशंकालाई बल पुर्‍याउन सक्छ।

चौथो चरणमा मन्त्रालयको प्रतिवेदन र मिसिल हराएको प्रशासनिक शृंखला अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कार्यदलका सदस्यले कसलाई बुझाए, मन्त्रीको कार्यकक्षमा कसको पहुँच थियो, सरकार परिवर्तन हुँदा कार्यकक्षको बरबुझारथ कसरी भयो, मन्त्री सचिवालयका कागजात कसले सम्हाल्यो र नयाँ मन्त्री वा सचिवलाई के हस्तान्तरण गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अभिलेख र सीसीटीभीबाट खोजिनुपर्छ।

यस घटनाको मूल पीडित वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक हुन्। उनीहरू धेरैजसो ऋण लिएर, जग्गा धितो राखेर वा परिवारको बचत खर्च गरेर विदेश जाने तयारीमा हुन्छन्। स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा केही हजार रुपैयाँ अतिरिक्त असुली एउटा व्यक्तिका लागि सानो देखिए पनि लाखौँ श्रमिकमाथि दोहोरिँदा अर्बौं रुपैयाँको संरचित कारोबार बन्छ।

अहिलेसम्म उपलब्ध तथ्यले स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रमा गम्भीर अनियमितताको आधार देखाउँछ, तर कुनै स्वास्थ्य संस्था, म्यानपावर कम्पनी, म्याक्रो टेक, बेस्टिनेट वा सरकारी अधिकारीको आपराधिक दोष अन्तिम रूपमा स्थापित गरेको छैन। मलेसियाली पक्षले प्रणाली र तीन हजार रुपैयाँ सेवाशुल्कलाई वैधानिक भनेको छ भने कार्यदलले त्यही संरचनाभित्र ठगी, कर छली र अनियमित विदेशी रकम हस्तान्तरणको आशंका गरेको छ। यी दुई परस्परविरोधी दावीको अन्तिम परीक्षण बैंक, कर, विदेशी विनिमय, रोजगार सम्झौता र श्रमिकका व्यक्तिगत भुक्तानी विवरणबाट मात्र सम्भव छ।

तर एउटा तथ्य निर्विवाद रूपमा गम्भीर छ। सरकारकै निर्णयमा बनेको १६ सदस्यीय कार्यदलले प्रहरीसहित ३६ संस्थामा छापा मारेर तयार गरेको प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल मन्त्रालयले सुरक्षित राख्न सकेन। यो सामान्य कागजी लापरबाही मात्र होइन। यसले श्रमिकमाथिको सम्भावित अर्बौंको शोषणमाथि अनुसन्धान अवरुद्ध गरेको छ, सरकारी प्रमाण व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गरेको छ र मन्त्रालयभित्रै प्रभावशाली आर्थिक समूहको पहुँच थियो कि भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

अब सरकारको जिम्मेवारी हराएको प्रतिवेदनको सफ्टकपी पुनःछापेर औपचारिक दर्ता गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन। बरामद सक्कल प्रमाण खोज्नु, डिजिटल तथा बैंक अभिलेख सुरक्षित गर्नु, जिम्मेवार कर्मचारी र पदाधिकारीको बरबुझारथ जाँच्नु, आरोपित संस्था तथा कम्पनीलाई आफ्नो पक्ष पेश गर्ने अवसर दिनु र निष्कर्षसहितको अनुसन्धान सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।

चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँको अनुमान सही हो वा होइन भन्ने कुरा अनुसन्धानले निर्धारण गर्नेछ। तर प्रतिवेदन हराएको घटनालाई बेवास्ता गरियो भने नेपालमा वैदेशिक रोजगारको नाममा सञ्चालित कुनै पनि सिन्डिकेटमाथि राज्यले प्रभावकारी कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश जानेछ। श्रमिकको स्वास्थ्य जाँचलाई सुरक्षा प्रक्रियाबाट कमाइको बन्द घेरामा रूपान्तरण गरिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर अब मन्त्रालयको दराजमा होइन, पारदर्शी फौजदारी, वित्तीय र प्रशासनिक अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्छ।