होर्मुज संकटमा चीनको ऊर्जा सुरक्षा रणनीति: विश्व तेल बजारमा बदलिँदो शक्ति सन्तुलन

# लक्की चन्द

इरान युद्ध र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा उत्पन्न गम्भीर अवरोधले विश्व ऊर्जा प्रणालीको संवेदनशीलता फेरि उजागर गर्दा चीनले वर्षौँदेखि अपनाउँदै आएको तेल भण्डारण, घरेलु उत्पादन वृद्धि, आयात व्यवस्थापन, प्रशोधन क्षमता समायोजन र वैकल्पिक ऊर्जा विस्तारको रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।

रॉयटर्सले जुलाई १६, २०२६ मा प्रकाशित गरेको ‘ओपन इन्ट्रेस्ट’ स्तम्भमा चीनले इरान युद्धपछिको ऊर्जा संकट सामना गर्न अपनाएको रणनीतिको विश्लेषण गरेको छ। तथापि, उक्त सामग्री समाचार होइन, रॉयटर्सका ऊर्जा स्तम्भकार रोन बुसोको व्यक्तिगत विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण हो। रॉयटर्सले पनि त्यसमा व्यक्त विचार लेखकका निजी धारणा भएको र तिनले रॉयटर्स समाचारको संस्थागत दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। (Reuters)

उक्त विश्लेषणको मूल तर्कअनुसार चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ताबाट आफ्नो खरिद, भण्डारण, प्रशोधन र निर्यातसम्बन्धी निर्णयमार्फत विश्व बजारमा मूल्य र आपूर्तिको दिशा प्रभावित गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा विकसित भइरहेको छ।

फेब्रुअरी २८ मा इरान युद्ध शुरु भएपछि स्ट्रेट अफ होर्मुज प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध हुँदा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब ७२ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलबाट मार्चको अन्त्यमा ११८ डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुगेको थियो। जुलाईको शुरुमा मूल्य पुनः युद्धपूर्वको स्तरनजिक पुगे पनि अमेरिका–इरान आक्रमण बढेपछि बजारमा फेरि अस्थिरता देखिएको छ। (Reuters)

तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेका बेला चीनले महँगो मूल्यमा ठूलो परिमाणमा तेल किनेर बजारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा आयात घटाउने नीति अपनायो। चिनियाँ भन्सार तथ्याङ्कअनुसार जुन २०२६ मा चीनको कच्चा तेल आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१.३ प्रतिशत घटेर दैनिक ७१ लाख २० हजार ब्यारेलमा सीमित भयो। यो अक्टोबर २०१६ यताकै न्यून आयात हो। (Reuters)

सन् २०२५ मा चीनले दैनिक औसत एक करोड १५ लाख ५० हजार ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको थियो। त्यो परिमाण चीनको कुल तेल खपतको करिब दुई तिहाइ र विश्वव्यापी मागको करिब १६ प्रतिशत बराबर रहेको रॉयटर्सको विश्लेषणमा उल्लेख छ। यसले चीनको आयात निर्णयले विश्व तेल बजारमा कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। (Reuters)

सामान्य अवस्थामा आयातमा आएको यस्तो ठूलो गिरावटलाई आर्थिक गतिविधि र माग कमजोर भएको सङ्केतका रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो। तर होर्मुज संकटको अवस्थामा यसको अर्थ फरक छ। चीनले उच्च मूल्यमा तेल खरिद गर्न आक्रामक प्रतिस्पर्धा नगरी आफ्नो भण्डार, घरेलु उत्पादन र प्रशोधन क्षमतामा लचकता प्रयोग गरेको देखिन्छ।

रॉयटर्सका अनुसार मध्यपूर्वी निर्यातबाट दैनिक एक करोड ३० लाख ब्यारेलभन्दा बढी तेल बजारबाट बाहिरिएको अवस्थामा चीनको आयात कटौतीले उपलब्ध सीमित आपूर्तिमाथिको प्रतिस्पर्धा केही कम गर्न सहयोग गरेको थियो। यस अर्थमा चीनको निर्णयले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मात्र मूल्यवृद्धिको झट्काबाट जोगाएन, अन्य आयातकर्ता मुलुकका लागि पनि केही तेल उपलब्ध रहन सहयोग पुर्‍यायो। (Reuters)

चीनले यस्तो संकट व्यवस्थापन गर्न सक्नु आकस्मिक निर्णयको परिणाम होइन। यो दीर्घकालीन भण्डारण नीति, राज्यको समन्वयकारी क्षमता, घरेलु उत्पादन विस्तार, प्रशोधन केन्द्रको सञ्चालन समायोजन र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने रणनीतिको संयुक्त परिणाम हो।

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनले २० अप्रिल २०२६ मा सार्वजनिक गरेको आकलनअनुसार सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म चीनको रणनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने कच्चा तेल भण्डार करिब एक अर्ब ४० करोड ब्यारेल पुगेको थियो। उक्त आकलनमा चीनले सन् २०२५ भर दैनिक औसत ११ लाख ब्यारेलका दरले भण्डार थपेको उल्लेख छ। (U.S. Energy Information Administration)

तर यो तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा यसको परिभाषा स्पष्ट राख्नु आवश्यक छ। चीनले आफ्नो रणनीतिक तथा व्यावसायिक तेल भण्डारको पूर्ण आधिकारिक विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दैन। त्यसैले ईआईएको आकलन आयात, निर्यात, प्रशोधन तथा तेस्रो पक्षबाट प्राप्त भण्डारण तथ्याङ्कमा आधारित छ।

ईआईएले चीनका सरकारी र व्यावसायिक दुवै भण्डारलाई रणनीतिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने भण्डारका रूपमा गणना गरेको छ। उसको आकलनअनुसार सन् २०२५ डिसेम्बरमा चीनको प्रत्यक्ष सरकारी नियन्त्रणमा रहेको भण्डार करिब ३६ करोड ब्यारेल र व्यावसायिक भण्डार करिब एक अर्ब ब्यारेल थियो। (U.S. Energy Information Administration)

त्यसैले चीनसँग एक अर्ब ४० करोड ब्यारेलको पूर्ण सरकारी रणनीतिक भण्डार रहेको भन्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन। बढी स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, चीनसँग सरकारी तथा रणनीतिक भूमिकामा प्रयोग हुन सक्ने व्यावसायिक भण्डारसहित करिब एक अर्ब ४० करोड ब्यारेल कच्चा तेल उपलब्ध रहेको ईआईएको अनुमान हो।

रॉयटर्सको जुलाई १६ को विश्लेषणले संकट शुरु हुँदा चीनको कुल भण्डार एक अर्ब ३० करोडदेखि एक अर्ब ५० करोड ब्यारेलसम्म रहेको अनुमान गरेको छ। यो परिमाण चीनको औसत आयातलाई एक सय दिनभन्दा बढी धान्न पर्याप्त हुने विश्लेषण गरिएको छ। (Reuters)

चीनको वास्तविक शक्ति भण्डारको आकारमा मात्र सीमित छैन। आवश्यकताअनुसार आयात, प्रशोधन, घरेलु वितरण र निर्यातलाई एकैपटक समायोजन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता यसको ऊर्जा सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

चीनले मार्चमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनसहित प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात रोकेर घरेलु बजारलाई प्राथमिकता दिएको थियो। चीनले सन् २०२५ मा दैनिक करिब आठ लाख ब्यारेल प्रशोधित इन्धन निर्यात गरेको थियो, जुन एसियाको कुल प्रशोधित इन्धन आयातको करिब १२ प्रतिशत बराबर थियो। जुलाईमा अवस्था केही सहज भएपछि चीनले निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्ध आंशिक रूपमा खुकुलो बनाएको थियो। (Reuters)

यस निर्णयले चीनको ऊर्जा रणनीतिको दुई फरक पक्ष देखाउँछ। पहिलो, गम्भीर संकटमा सरकारले आफ्ना नागरिक, उद्योग र आन्तरिक अर्थतन्त्रको ऊर्जा आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन सक्छ। यो कुनै पनि जिम्मेवार सरकारको स्वाभाविक दायित्व हो।

दोस्रो, चीनको बजार र प्रशोधन उद्योगको आकार यति ठूलो छ कि उसका आन्तरिक निर्णयले अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश र फिलिपिन्ससहित चिनियाँ प्रशोधित इन्धनमा निर्भर एसियाली बजारमा तत्काल प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले चीनको ऊर्जा आत्मरक्षा वैध भए पनि त्यससँग क्षेत्रीय उत्तरदायित्वसमेत जोडिन्छ।

जुन २०२६ मा चीनको कच्चा तेल प्रशोधन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा १८ प्रतिशत घटेर दैनिक करिब एक करोड २५ लाख ब्यारेलमा सीमित भएको थियो। यो मार्च २०२० मा कोभिड महामारी चरम अवस्थामा पुगेयताकै न्यून प्रशोधन स्तर थियो। (Reuters)

चिनियाँ परामर्शदाता आयलकेमका अनुसार जुन २०२६ मा चीनका कच्चा तेल प्रशोधन एकाइको उपयोग दर ५७.७२ प्रतिशतमा झरेको थियो। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ३.२८ प्रतिशत विन्दु र अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.०९ प्रतिशत विन्दुले कम हो। (Reuters)

यसबाट चीनको आयात गिरावटलाई पूर्ण रूपमा योजनाबद्ध रणनीतिक कदमका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न नमिल्ने देखिन्छ। कमजोर घरेलु माग, प्रशोधित इन्धन निर्यातमा लगाइएको नियन्त्रण र प्रशोधन केन्द्रको कम सञ्चालनले पनि आयात घटाउन भूमिका खेलेका थिए।

अर्थात, चीनले संकट व्यवस्थापनका लागि आयात घटाएको तथ्यसँगै बजारगत माग र प्रशोधन उद्योगको अवस्थालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। यही सन्तुलित दृष्टिकोणले चीनको ऊर्जा क्षमताको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्छ।

चीनले भण्डार प्रयोगसँगै घरेलु कच्चा तेल उत्पादन पनि निरन्तर बढाएको छ। सन् २०२५ मा चीनको घरेलु उत्पादन दैनिक औसत करिब ४३ लाख ब्यारेल पुगेको थियो। यसले देशको सम्पूर्ण माग पूरा गर्दैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा बाह्य निर्भरताको दबाब कम गर्ने आधार प्रदान गर्छ। (Reuters)

चीन अझै आफ्नो तेल आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ। त्यसैले चीन अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारबाट स्वतन्त्र भइसकेको वा समुद्री आपूर्तिको जोखिम समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

तर आयात निर्भरता कायम रहनु र आपूर्ति संकटप्रति असहाय हुनु एउटै कुरा होइन। चीनले तेल आयातका श्रोत विविधीकरण, ठूलो भण्डार, घरेलु उत्पादन, प्रशोधन लचकता, विद्युतीय सवारी साधन र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमार्फत आफ्नो जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ।

जनवरी १, २०२५ देखि लागू भएको चीनको पहिलो राष्ट्रिय ऊर्जा कानुनले उच्च गुणस्तरीय ऊर्जा विकास, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, हरित रूपान्तरण र कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यलाई एउटै कानुनी संरचना अन्तर्गत जोडेको छ। (State Council of China)

यसले चीनको ऊर्जा सुरक्षा नीति तेल भण्डारणमा मात्र सीमित नभई जीवाश्म इन्धन, विद्युत प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रविधि, घरेलु उत्पादन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेट्ने बहुआयामिक संरचनामा विकसित भएको देखाउँछ।

विद्युतीय सवारी साधनको तीव्र विस्तारले चीनको यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको माग वृद्धिलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्न सहयोग गरेको छ। आर्थिक र यातायात गतिविधि विस्तार भइरहे पनि तेल खपत सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने अवस्था क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको छ। (Reuters)

रॉयटर्सका स्तम्भकारले चीनलाई विश्व तेल बजारको ‘मूल्य स्वीकारकर्ता’बाट ‘मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्ने शक्ति’मा रूपान्तरण भइरहेको विश्लेषण गरेका छन्। यसमा महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि चीनलाई ओपेक सदस्य, रुस वा अमेरिकाजस्ता ठूला तेल उत्पादकसँग पूर्ण रूपमा समान श्रेणीमा राख्नु हतार हुन सक्छ।

उत्पादक देशले उत्पादन बढाएर वा घटाएर बजारमा उपलब्ध तेलको परिमाण प्रत्यक्ष परिवर्तन गर्न सक्छन्। चीनको मुख्य शक्ति भने आफ्नो आयात, माग, भण्डार, प्रशोधन र निर्यात समायोजनमा छ।

त्यसैले चीनलाई परम्परागत अर्थमा एक्लै मूल्य निर्धारकभन्दा विश्व तेल बजारको अत्यन्त प्रभावशाली माग व्यवस्थापक र संकट अवशोषकका रूपमा बुझ्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ। उसले आफ्नो बजारको आकारका कारण खरिदमा दैनिक लाखौँ ब्यारेलको परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र व्यापारिक प्रवाह प्रभावित गर्न सक्छ।

चीनको ऊर्जा रणनीतिप्रति समर्थन गर्ने मुख्य आधार राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। बाह्य युद्ध, प्रतिबन्ध वा समुद्री अवरोधको अवस्थामा पनि विशाल जनसङ्ख्या र औद्योगिक अर्थतन्त्रका लागि ऊर्जा आपूर्ति कायम राख्न भण्डार निर्माण, घरेलु उत्पादन वृद्धि र वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार गर्नु वैध तथा जिम्मेवार नीति हो।

यस रणनीतिले चीनलाई बाह्य दबाबप्रति कम संवेदनशील बनाउनुका साथै संकटका बेला विश्व बजारमा आक्रामक खरिदबाट उत्पन्न हुने अतिरिक्त मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि योगदान दिन सक्छ।

तर बढ्दो प्रभावसँगै पारदर्शिता र क्षेत्रीय समन्वयको आवश्यकता पनि बढ्छ। चीनले प्रशोधित इन्धन निर्यातमा अचानक नियन्त्रण गर्दा साझेदार मुलुकमा आपूर्तिको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। पर्याप्त पूर्वसूचना, क्षेत्रीय परामर्श र उपलब्ध आपूर्तिको व्यवस्थित व्यवस्थापनले चीनको ऊर्जा नेतृत्वलाई थप विश्वसनीय बनाउन सक्छ।

भण्डारसम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क नियमित रूपमा सार्वजनिक भए विश्व बजारमा अनावश्यक अनुमान र मूल्य अस्थिरता कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यद्यपि रणनीतिक भण्डारका सबै विवरण सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास चीनमा मात्र सीमित छैन। चीनको बजार आकार ठूलो भएकाले त्यहाँको तथ्याङ्कीय अस्पष्टताको विश्वव्यापी प्रभाव भने बढी हुन्छ।

निष्कर्ष

होर्मुज संकटले चीनलाई विश्व ऊर्जा प्रणालीको कमजोर उपभोक्ताका रूपमा होइन, दीर्घकालीन भण्डार, घरेलु उत्पादन, प्रविधि, माग व्यवस्थापन र वैकल्पिक ऊर्जाको संयोजनमार्फत ठूलो आपूर्ति संकट सामना गर्न सक्ने प्रभावशाली शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

चीनले तेलको मूल्य अत्यधिक बढेका बेला सीमित आपूर्तिका लागि आक्रामक प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा आयात र प्रशोधन घटायो, आफ्नो भण्डार र घरेलु उत्पादनमा भर पर्‍यो तथा आन्तरिक बजारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्‍यो। यसले योजनाबद्ध राज्य क्षमता र दीर्घकालीन ऊर्जा तयारीको महत्त्व प्रमाणित गरेको छ।

तर चीन पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भर भइसकेको छैन। उसको अर्थतन्त्र अझै ठूलो परिमाणको आयातित तेलमा निर्भर छ। त्यसैले चीनको सफल रणनीतिलाई विश्व ऊर्जा प्रणालीबाट अलग हुने प्रयासभन्दा संकटका बेला अन्तरनिर्भरता व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय निर्णय क्षमता सुरक्षित राख्ने नीतिका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

विश्व तेल बजारको भावी शक्ति सन्तुलन अब उत्पादक देशले कति तेल उत्पादन गर्छन् भन्ने विषयबाट मात्र निर्धारण हुनेछैन। चीनले कति तेल आयात गर्छ, कति भण्डार गर्छ, कति प्रशोधन गर्छ, कति इन्धन निर्यात गर्छ र आफ्नो यातायात तथा उद्योगलाई कति तीव्र रूपमा विद्युतीय तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्छ भन्ने निर्णय पनि उत्तिकै निर्णायक बन्नेछ।

चीनको ऊर्जा रणनीतिको दीर्घकालीन विश्वव्यापी महत्त्व यही बदलिँदो शक्ति सन्तुलनमा निहित छ।