चीन र रुसको २५ वर्षे साझेदारी: बहुध्रुवीय विश्वका लागि स्थिरता, सार्वभौमिकता र सहकार्यको पाठ
# प्रेम सागर पाैडेल
विश्व राजनीति तीव्र ध्रुवीकरण, सैन्य तनाव, आर्थिक प्रतिबन्ध, व्यापारिक संरक्षणवाद र शक्ति राष्ट्रबीचको बढ्दो अविश्वासबाट प्रभावित भइरहेको छ। यही समय चीन र रुसबीचको असल छिमेकीपन, मित्रता तथा सहयोग सम्बन्धी सन्धिले २५ वर्ष पूरा गरेको छ। यो अवसर केवल दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको एउटा कूटनीतिक दस्तावेजको स्मरण होइन। बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा दीर्घकालीन, स्थिर र पारस्परिक लाभमा आधारित अन्तरराज्यीय सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर पनि हो।
सन २००१ जुलाई १६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति च्याङ चमिन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस सन्धिले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकतामा आधारित सीमित समझदारीबाट कानुनी, संस्थागत र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्यो। सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पारस्परिक सम्मान, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति, समानता, पारस्परिक लाभ, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानलाई सम्बन्धको आधार बनाइयो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन च्येनले सन्धिको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा दुई राष्ट्रपतिहरूको रणनीतिक मार्गदर्शन अन्तर्गत चीन र रुसले सन्धिका उद्देश्य तथा सिद्धान्त पालना गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभको सहयोग विस्तार गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यस्तो सहकार्यले दुवै देशका जनतालाई थप लाभ पुर्याउनुका साथै अनिश्चित विश्वलाई स्थिरता र विकासप्रतिको विश्वास प्रदान गर्नेछ।
रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभले पनि सन्धिले समयको परीक्षा सफलतापूर्वक पार गरेको र चीन तथा रुसबीच विकसित बहुआयामिक सम्बन्धका लागि ठोस कानुनी आधार प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार चीन र रुसको साझेदारी समानता, हितको सन्तुलन र पारस्परिक लाभमा आधारित छ। यो कुनै परम्परागत सैन्य गठबन्धन होइन, वैचारिक एकरूपतामा आधारित छैन र कुनै तेस्रो देशविरुद्ध लक्षित गरिएको पनि छैन।
यही विशेषता चीन र रुसको सम्बन्धले विश्व समुदायलाई दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश हो। शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दुई शक्ति राष्ट्रबीच या त औपचारिक सैन्य गठबन्धन हुन्थ्यो, या तीव्र प्रतिस्पर्धा र शत्रुता। चीन र रुसले भने सहकार्यका लागि एउटै राजनीतिक व्यवस्था, एउटै विचारधारा वा संयुक्त सैन्य कमाण्ड अनिवार्य नहुने देखाएका छन्। उनीहरूले आफ्ना राष्ट्रिय पहिचान, राजनीतिक प्रणाली र विकासका अलग बाटा कायम राख्दै साझा हितका क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक समन्वय सम्भव रहेको प्रमाणित गरेका छन्।
यस सम्बन्धको शक्ति दुवै देश सबै विषयमा पूर्ण रूपमा सहमत छन् भन्नेमा निहित छैन। यसको वास्तविक शक्ति मतभेद र असमानतालाई समग्र सम्बन्धमाथि हावी हुन नदिने राजनीतिक क्षमतामा छ। दीर्घकालीन साझेदारीका लागि विचारको पूर्ण समानताभन्दा विश्वासयोग्य व्यवहार, पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति र संवेदनशील विषयमा एकअर्काको आधारभूत हितप्रतिको सम्मान बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। चीन र रुसको अनुभवले यही तथ्य पुष्टि गरेको छ।
दुई देशले लामो र जटिल सीमा, ऐतिहासिक अविश्वास तथा विगतका राजनीतिक तनावलाई स्थायी शत्रुताको आधार बन्न दिएनन्। उनीहरूले सीमा विवाद समाधान गरे, सीमाक्षेत्रमा विश्वास निर्माण गरे र सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुँदा परामर्श गर्ने संस्थागत संयन्त्र विकास गरे। यस प्रक्रियाले इतिहास राष्ट्रको स्थायी नियति होइन भन्ने देखाएको छ। नेतृत्वले चाह्यो भने ऐतिहासिक विवादलाई भविष्यको शत्रुतामा रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यही विवादलाई राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीति र संस्थागत समझदारी मार्फत दीर्घकालीन शान्तिको आधार पनि बनाउन सक्छ।
चीन र रुसले विगतका कठिनाइलाई निरन्तर दोहोर्याउने राजनीतिक साधन बनाएनन्। उनीहरूले भविष्यलाई केन्द्रमा राखे। यही दृष्टिकोणले सीमालाई तनावको रेखाबाट सम्पर्क, व्यापार र स्थिरताको क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गरेको छ। द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वास निर्माण गर्ने यो प्रक्रिया अन्य देशका लागि पनि महत्वपूर्ण उदाहरण हो।
चीन र रुसको सहकार्यको अर्को बलियो आधार आर्थिक परिपूरकता हो। रुससँग विशाल ऊर्जा स्रोत, खनिज सम्पदा, कृषि भूमि, वैज्ञानिक क्षमता र औद्योगिक अनुभव छ। चीनसँग ठूलो बजार, व्यापक उत्पादन क्षमता, प्रविधि, पूर्वाधार निर्माणको दक्षता, वित्तीय स्रोत र विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला छ। यी विशेषताले दुई अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक रूपमा परिपूरक बनाएका छन्।
चीन लगातार १६ वर्षदेखि रुसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। सन २०२५ मा द्विपक्षीय व्यापार करिब २२८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। लगातार तेस्रो वर्ष व्यापार २०० अर्ब डलरभन्दा माथि रहनुले सम्बन्धको आर्थिक आधार स्थिर र गहिरो हुँदै गएको देखाउँछ। सन २०२६ को पहिलो छ महिनामा पनि व्यापार तीव्र रूपमा बढेको विवरणले बाह्य दबाबका बीच दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध कमजोर नभई थप अनुकूलनशील बनेको संकेत गर्छ।
तथापि, यो सम्बन्धको महत्व व्यापारको आकारमा मात्र सीमित छैन। ऊर्जा, कृषि, यातायात, परमाणु प्रविधि, अन्तरिक्ष, शिक्षा, विज्ञान, सूचना प्रविधि, स्थानीय तह र जनस्तरीय सम्पर्कसम्म सहकार्य विस्तार भएको छ। आर्थिक सम्बन्धलाई कच्चा पदार्थ किनबेचमा सीमित नराखी उत्पादन, अनुसन्धान, प्रविधि र मानव संसाधनसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ।
विश्व समुदायका लागि यसको अर्थ स्पष्ट छ। आर्थिक साझेदारी तब मात्र दीर्घकालीन हुन्छ, जब त्यसलाई राजनीतिक घोषणाभन्दा माथि उठाएर कानुन, संस्था, नियमित बैठक, लगानी सुरक्षा र कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोडिन्छ। अस्थायी अनुदान, कुनै एक सरकारको झुकाव वा तत्कालीन भूराजनीतिक अवसरमा आधारित सम्बन्ध नेतृत्व परिवर्तनसँगै कमजोर हुन सक्छ। राष्ट्रिय सहमति, स्पष्ट प्राथमिकता र संस्थागत संरचनामा आधारित सम्बन्धले भने राजनीतिक उतारचढाव सहन सक्छ।
चीन र रुसको सम्बन्धले बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणालाई पनि व्यावहारिक आधार दिएको छ। बहुध्रुवीयताको अर्थ कुनै एउटा शक्तिको स्थानमा अर्को शक्तिको एकाधिकार स्थापना गर्नु होइन। यसको अर्थ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक र सभ्यतागत केन्द्रले समान हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा भाग लिन पाउनु हो। यस अवधारणाले सार्वभौम समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विविध विकास मार्ग र प्रत्येक देशको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई महत्व दिन्छ।
चीन र रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमिक समानतालाई आफ्नो रणनीतिक समन्वयको औपचारिक आधार मानेका छन्। उनीहरूले शासन परिवर्तनको बाह्य प्रयास, एकपक्षीय प्रतिबन्ध, दोहोरो मापदण्ड र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएका छन्। यो दृष्टिकोण विशेषगरी विकासशील तथा मध्यम शक्ति राष्ट्रका लागि अर्थपूर्ण छ, किनकि यस्ता देशहरू प्रायः शक्ति केन्द्रको दबाब, आर्थिक निर्भरता र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभावमा पर्छन्।
चीन र रुसको साझेदारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकल्पको सम्भावना देखाएको छ। विश्व अर्थतन्त्र, वित्त, प्रविधि र सुरक्षाका सबै निर्णय सीमित शक्ति केन्द्रबाट मात्र निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यस सहकार्यले चुनौती दिएको छ। यसले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पश्चिम एसियाका देशलाई कुनै एउटै शक्तिमाथि पूर्ण निर्भर नभई विविध साझेदारी मार्फत आफ्नो वार्ताक्षमता बढाउने अवसर प्रदान गर्छ।
यद्यपि, चीन र रुसको सम्बन्धलाई पश्चिम विरोधी सैन्य मोर्चाका रूपमा मात्र बुझ्नु यसको गहिराइलाई सीमित गर्नु हो। यस्तो व्याख्याले द्विपक्षीय आवश्यकता, भौगोलिक वास्तविकता, आर्थिक परिपूरकता, सीमा स्थिरता र दीर्घकालीन विकासलाई ओझेलमा पार्छ। चीन र रुस पश्चिमसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि मात्र नजिकिएका होइनन्। उनीहरूको रणनीतिक साझेदारीको औपचारिक आधार सन १९९० को दशकमा निर्माण भएको थियो र सन २००१ को सन्धिले त्यसलाई संस्थागत रूप दिएको थियो।
पश्चिमी दबाब र प्रतिबन्धले पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशको सहकार्यलाई थप गहिरो बनाएको हुनसक्छ। तर, सम्बन्धको आधार बाह्य प्रतिरोध मात्र होइन। साझा विकास आवश्यकता, सुरक्षा चासो, ऊर्जा व्यापार, प्रविधि, युरेसियाली सम्पर्क र विश्व व्यवस्था सम्बन्धी समान दृष्टिकोणले यसलाई दीर्घकालीन बनाएको छ।
यस सम्बन्धमा चुनौती नभएका भने होइनन्। आर्थिक आकारमा चीन र रुसबीच उल्लेखनीय अन्तर छ। द्विपक्षीय व्यापारमा ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतको हिस्सा अझै ठूलो छ। भुक्तानी प्रणाली, प्रविधिमा पहुँच, बाह्य प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीले सम्बन्धलाई निरन्तर परीक्षा दिइरहेका छन्। तर, चुनौतीको अस्तित्वले सम्बन्धको महत्व घटाउँदैन। ती चुनौतीबीच पनि सहकार्य निरन्तर रहनुले यसको संस्थागत क्षमता र राजनीतिक दृढता देखाउँछ।
नेपाल लगायत साना तथा मध्यम देशले चीन र रुसको सम्बन्धको बाह्य स्वरूप नक्कल गर्न सक्दैनन्। त्यसो गर्नु आवश्यक पनि छैन। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, आर्थिक क्षमता र सुरक्षा आवश्यकता फरक छन्। तर, यस सम्बन्धबाट सिक्न सकिने आधारभूत सिद्धान्त नेपालको विदेश नीति र राष्ट्रिय विकासका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छन्।
नेपालका लागि पहिलो पाठ विदेश नीतिमा निरन्तरता हो। सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता, मित्रराष्ट्रप्रतिको भाषा र सहकार्यका आधारभूत दिशामा तीव्र परिवर्तन हुँदा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। चीन र रुसको सम्बन्ध नेतृत्व तहको निकटताबाट बलियो बनेको भए पनि यसको आधार व्यक्ति होइन। सन्धि, नियमित संयन्त्र, दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति र साझा हित यसको वास्तविक आधार हुन्।
नेपालले पनि प्रमुख छिमेकी र अन्य साझेदारसँगको सम्बन्धलाई घोषणामुखी कूटनीतिभन्दा स्थायी संस्था, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता र समयबद्ध कार्ययोजनामा आधारित बनाउनुपर्छ। उच्चस्तरीय भ्रमण र संयुक्त वक्तव्य महत्वपूर्ण हुन्छन्, तर तिनको मूल्य कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
दोश्राे पाठ सार्वभौमिकता केवल राजनीतिक नाराले सुरक्षित हुँदैन भन्ने हो। बलियो सार्वभौमिकताका लागि आर्थिक क्षमता, पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, प्रविधि, शिक्षा र प्रभावकारी कूटनीति आवश्यक हुन्छ। चीन र रुसले राजनीतिक विश्वासलाई व्यापार, ऊर्जा, यातायात, विज्ञान र जनस्तरीय सम्बन्धसँग जोडेका छन्। नेपालले पनि सार्वभौमिकताको रक्षा भाषणबाट मात्र नभई उत्पादन क्षमता, व्यापारिक विविधीकरण, प्राविधिक दक्षता र राष्ट्रिय संस्थाको सुदृढीकरणबाट गर्नुपर्छ।
तेश्राे पाठ एउटा देशसँगको मित्रता अर्को देशविरुद्ध निर्देशित हुन आवश्यक छैन भन्ने हो। नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा त्यसलाई भारतविरोधी दृष्टिले व्याख्या गर्नु हुँदैन। भारतसँग सहकार्य गर्दा चीन विरोधी सन्देश दिनु पनि नेपालको हितमा हुँदैन। त्यसैगरी अमेरिका, रुस, युरोप, जापान वा अन्य देशसँगको साझेदारीलाई परस्पर विरोधी खेमाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
नेपालको विदेश नीति सबैसँग मित्रता र कसैसँग शत्रुता नभएको सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ। तर, यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय हित, पारदर्शिता र नीति निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। चीन र रुसको सम्बन्धमा देखिएको तेश्राे पक्षविरुद्ध लक्षित नहुने दृष्टिकोण नेपालको सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीतिका लागि उपयोगी सन्दर्भ बन्न सक्छ।
चौथो पाठ भूगोललाई बोझ होइन, अवसरमा रूपान्तरण गर्नु हो। नेपाल दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच रहेको देश हो। यो अवस्थालाई निरन्तर असुरक्षाको मनोविज्ञानबाट मात्र हेर्दा नेपाल अरूको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बन्न सक्छ। तर, पारवहन, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, डिजिटल सम्पर्क, कृषि, शिक्षा र सांस्कृतिक आदानप्रदानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सके यही भूगोल राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।
चीन र रुसले सीमालाई तनावको स्थायी कारण बन्न नदिई सहकार्यको माध्यम बनाए। नेपालले पनि आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई रणनीतिक संवेदनशीलताको विषय मात्र नभई आर्थिक सम्भावनाको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक सन्तुलनसँगै आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधार र स्पष्ट आर्थिक नीति आवश्यक हुन्छ।
पाँचौँ पाठ राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा हो। चीन र रुस बीचको सम्बन्ध भावनात्मक मित्रतामा मात्र आधारित छैन। दुवैले आफ्ना सुरक्षा आवश्यकता, विकास प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई ध्यानमा राखेर सहकार्य गरेका छन्। नेपालले पनि सबैसँग मित्रता भन्ने सामान्य अभिव्यक्तिलाई ठोस प्राथमिकतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
कुन देशसँग कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, नेपाललाई कस्तो प्रविधि चाहिने, कुन पूर्वाधार राष्ट्रिय हितमा छ, कुन शर्त स्वीकार्य छ र कुन प्रस्ताव दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हित अस्पष्ट हुँदा विदेश नीति प्रतिक्रियात्मक बन्छ। स्पष्ट हितले भने साझेदारसँग सम्मानजनक वार्ताको आधार तयार गर्छ।
छैटौँ पाठ जनस्तरीय सम्बन्ध र ज्ञान निर्माणको हो। चीन र रुसले शिक्षा, विद्यार्थी आदानप्रदान, विश्वविद्यालय सहकार्य र संयुक्त अनुसन्धानलाई दीर्घकालीन सम्बन्धको आधार बनाएका छन्। सरकारी भ्रमण र संयुक्त वक्तव्यले मात्र सम्बन्ध टिक्दैन। एकअर्काको भाषा, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, समाज र राजनीतिक प्रणाली बुझ्ने नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्छ।
नेपालमा विदेश नीति प्रायः राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र सीमित कूटनीतिक वृत्तभित्र केन्द्रित रहने गरेको छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र प्राविधिक समुदायलाई विदेश नीति निर्माणसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सके मात्र नेपालले बदलिँदो विश्व व्यवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
चीन र रुसको सम्बन्धको भावी विश्वव्यापी प्रभाव ऊर्जा बजार, युरेसियाली सम्पर्क, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि, अन्तरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षा संरचना र विश्व संस्थाको सुधारसम्म फैलिनेछ। दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य भएकाले उनीहरूको समन्वयले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको कूटनीतिक दिशा प्रभावित गर्नेछ।
दुई देशबीचको आर्थिक तथा रणनीतिक सम्पर्कले एसिया र युरोप जोड्ने नयाँ मार्ग, वैकल्पिक बजार, भुक्तानी प्रणाली र आपूर्ति श्रृंखला निर्माणमा पनि भूमिका खेल्नेछ। राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार, ऊर्जा सुरक्षाको विविधीकरण र नयाँ आर्थिक संयन्त्रले अमेरिकी डलर केन्द्रित विश्व वित्तीय संरचनामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने सम्भावना पनि बढाएको छ।
यसको प्रभाव पश्चिमी देशमाथि समेत पर्नेछ। चीन र रुसको सहकार्यलाई केवल नियन्त्रण, प्रतिबन्ध वा दबाबबाट कमजोर बनाउने रणनीति प्रभावकारी नहुन सक्छ। यस्तो प्रयासले उल्टै दुवै देशलाई थप नजिक ल्याउने सम्भावना रहन्छ। बरु, यस सम्बन्धको विस्तारले विश्व व्यवस्थालाई थप समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र न्यायसङ्गत बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि पश्चिमी नेतृत्वलाई पुनर्विचार गर्न दबाब दिन सक्छ।
बहुध्रुवीयता रोक्नुपर्ने खतरा होइन। यो जिम्मेवार रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वास्तविकता हो। यस व्यवस्थामा ठूला राष्ट्रले प्रभाव जमाउने मात्र होइन, साना र मध्यम देशले पनि आफ्नो सार्वभौमिकता, विकास प्राथमिकता र सभ्यतागत पहिचानको रक्षा गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ।
अन्ततः चीन र रुसको सम्बन्धले विश्व समुदायलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश नीति निरन्तरता, पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिकता र साझा हितको हो। यसको सफलता कुनै तेश्राे देश कति कमजोर भयो भन्ने आधारमा मापन गरिनु हुँदैन। दुई देशले आफ्ना जनताको विकास, क्षेत्रीय स्थिरता र विश्व व्यवस्थाको बहुलतालाई कति योगदान दिए भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
नेपाल लगायतका देशका लागि यसको सार स्पष्ट छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता अलगावबाट होइन, विविध र सन्तुलित सम्बन्धबाट बलियो हुन्छ। मित्रता निर्भरताबाट होइन, पारस्परिक हितबाट टिक्छ। विदेश नीति प्रतिक्रियात्मक नाराबाट होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि, संस्थागत निरन्तरता र आर्थिक क्षमताबाट सफल हुन्छ।
चीन र रुसले २५ वर्षअघि गरेको सन्धिले भविष्यका सबै समस्या समाधान गरिदिएको छैन। तर, त्यसले समस्या उत्पन्न हुँदा सम्बन्ध नटुट्ने, मतभेद हुँदा संवाद जारी रहने र बाह्य दबाबबीच पनि सहकार्य निरन्तर रहने संरचना निर्माण गरेको छ। आजको अनिश्चित विश्वलाई आवश्यक सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक पाठ यही हो।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
