दरबार हत्याकाण्डमाथि ओलीको प्रश्न : आत्मरक्षा, सत्ता–संघर्ष र बहुआयामिक रणनीति

# मुना चन्द

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड नगरेको दाबी गर्नु सामान्य ऐतिहासिक टिप्पणी मात्र होइन। उनले यो विषय उठाएको समय, कार्यक्रमको प्रकृति, आफूमाथि कायम कानुनी तथा राजनीतिक दबाब र वर्तमान सत्ता–सन्तुलनलाई सँगै राखेर हेर्दा त्यसमा बहुस्तरीय रणनीति देखिन्छ।

२०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डबारे तत्कालीन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दीपेन्द्रलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। ओलीले त्यसलाई प्रेम सम्बन्धसँग जोडेर विश्वव्यापी बनाइएको ‘रेडिमेड कथा’ र गलत सूचना भनेका छन्। तर उनले आधिकारिक निष्कर्ष अस्वीकार गर्दा त्यसलाई पुष्टि गर्ने नयाँ प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शी विवरण, फरेन्सिक सामग्री वा वैकल्पिक घटनाक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले उनको अभिव्यक्तिलाई प्रमाणित ऐतिहासिक खुलासाभन्दा राजनीतिक अर्थ बोकेको दाबीका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी अनुसन्धान, इतिहास वा सुरक्षा गोष्ठीमा दिएका होइनन्। उनले एमालेको परिमार्जित वेबसाइट र डिजिटल सञ्चार संरचना सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा दुष्प्रचार, गलत सूचना र योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरिने राजनीतिक कथाबारे बोल्दै दरबार हत्याकाण्डको उदाहरण प्रस्तुत गरेका हुन्। यसले उनको वास्तविक विषय दीपेन्द्रभन्दा पनि सूचना, जनमत र राजनीतिक सत्यको नियन्त्रण रहेको देखाउँछ।

उनको प्रश्न मूलतः यस्तो छ—राज्य, सञ्चारमाध्यम र शक्तिशाली संस्थाले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई समाजले अन्तिम सत्य किन मान्ने? दरबार हत्याकाण्डजस्तो राष्ट्रिय घटनामा समेत अपूर्ण वा गलत कथा स्थापित हुन सक्छ भने वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन, जेनजी आन्दोलन, पुराना दलको पतन र नयाँ शक्तिको उदयबारे निर्माण गरिएको कथा पनि प्रश्नभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने सन्देश ओलीले दिन खोजेको देखिन्छ।

यहीँबाट उनको अभिव्यक्तिको पहिलो र सबैभन्दा तत्कालीन उद्देश्य देखिन्छ—आफूमाथि रहेको कानुनी जोखिमलाई राजनीतिक आत्मरक्षाको कथामा रूपान्तरण गर्नु।

२०२५ सेप्टेम्बरको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कारबाही, आगजनी र त्यसपछि फैलिएको हिंसामा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनाबारे गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रदर्शनकारीमाथि घण्टौँसम्म भएको गोली प्रहार रोक्न आवश्यक कदम नचालेको निष्कर्षसहित उनीहरूमाथि अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो। यो अदालतबाट भएको दोषसिद्धि होइन, अनुसन्धान र अभियोजनका लागि गरिएको सिफारिस थियो। बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको भोलिपल्ट, २०८२ चैतमा ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो।

ओलीले आयोगसमक्ष बयान दिँदा आफूले गोली चलाउन आदेश नदिएको, प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने र घटनाका तत्कालीन विवरण प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी नहुने बताएका थिए। उनले आन्दोलन घुसपैठियाबाट नियन्त्रणमा लिइएको र आफूले मानवीय क्षति नहोस् भन्ने निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्। यसले उनको प्रतिरक्षाको मुख्य आधार देखाउँछ—राजनीतिक नेतृत्वको समग्र जिम्मेवारी स्वीकार नगरी सुरक्षा निर्णयलाई प्रशासनिक र प्राविधिक तहमा विभाजन गर्नु।

दरबार हत्याकाण्डको प्रसंग यही प्रतिरक्षाको वैचारिक विस्तार हुन सक्छ। “सरकार र संस्थाले आधिकारिक कथा निर्माण गर्छन्, तर त्यो कथा सही नहुन सक्छ” भन्ने तर्क स्थापित गर्न सके ओलीले जेनजी आन्दोलनबारे आयोगले तयार गरेको विवरण, आफूमाथिको अनुसन्धान र बालेन्द्र सरकारको कारबाहीलाई पनि ‘विजेता पक्षले लेखेको इतिहास’का रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्।

यस रणनीतिमा प्रमाणित तथ्यको खण्डनभन्दा पहिले तथ्य निर्धारण गर्ने संस्था र प्रक्रियाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइन्छ। त्यसपछि आफूमाथि लागेको आरोप गलत हो भनेर छुट्टै प्रमाणित गर्नुपर्ने राजनीतिक दबाब कम हुन्छ। समर्थकका लागि आयोग, प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र सञ्चारमाध्यम एउटै पूर्वाग्रही संरचनाका अङ्गजस्ता देखिन थाल्छन्।

ओलीको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ। २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेको थियो। बालेन्द्रले झापा–५ मा ६८ हजार ३४८ मत प्राप्त गर्दा ओली १८ हजार ७३४ मतमा सीमित भएका थिए। यो केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्रको पराजय थिएन; यसले ओलीको स्थापित राजनीतिक प्रभावमाथि बालेन्द्रको नयाँ राजनीतिक भाष्यले प्राप्त गरेको निर्णायक विजय देखाएको थियो।

निर्वाचनअघि ओलीले प्रमुख नेताबीच खुला सार्वजनिक बहसको प्रस्ताव गरेका थिए। बालेन्द्रले भने उनीसँग एउटै मञ्चमा नबस्ने भन्दै जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरूको जिम्मेवारी ओलीमाथि लगाएका थिए। बालेन्द्रले प्रयोग गरेको ‘बालबालिकाको हत्यारा’ वा ‘आतङ्ककारी’ जस्ता शब्द कानुनी निष्कर्ष नभई तीव्र चुनावी आरोप थिए। तर त्यसले दुई नेताबीचको प्रतिस्पर्धा नीति र कार्यक्रमको बहसभन्दा नैतिक वैधता तथा अपराध–निर्दोषिताको द्वन्द्वमा रूपान्तरण भएको देखाएको थियो।

बालेन्द्र–रास्वपाको राजनीतिक उदय पुराना दल असफल भए, जेनजी विद्रोह त्यसको स्वाभाविक परिणाम थियो र नयाँ शक्तिले सुशासन तथा जवाफदेहिताको जनादेश पायो भन्ने कथामा आधारित छ। ओलीले दरबार हत्याकाण्डको आधिकारिक विवरणमाथि प्रश्न उठाएर अप्रत्यक्ष रूपमा यही कथालाई चुनौती दिइरहेका छन्। उनको संकेत हो—पुराना शक्तिलाई सम्पूर्ण समस्याको दोषी र नयाँ शक्तिलाई उद्धारक बनाउने विवरण पनि राजनीतिक रूपमा निर्मित हुन सक्छ।

यसको अर्थ बालेन्द्र, रास्वपा वा वर्तमान सरकारलाई दरबार हत्याकाण्डसँग प्रत्यक्ष जोड्न मिल्छ भन्ने होइन। त्यस्तो कुनै तथ्यगत आधार छैन। तर ओलीले विगतको सर्वाधिक विवादित आधिकारिक कथालाई वर्तमान सत्ता–संघर्षको प्रतीक बनाएका छन्। उनी आफूमाथिको आरोप र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको नैतिक आधार दुवैलाई एउटै प्रश्नभित्र ल्याउन खोजिरहेका छन्—सत्यको परिभाषा कसले निर्धारण गर्छ?

ओलीले यो विषय उठाएको समय अझ अर्थपूर्ण छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २०८३ जेठ २६ गते पदभार ग्रहण गर्दै दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी पुराना प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसको केही सातापछि ओलीले दीपेन्द्र दोषी नभएको सार्वजनिक दाबी गरेका हुन्।

यसरी हेर्दा ओलीको भनाइ सरकारले शुरु गर्न लागेको अनुसन्धानमाथिको अग्रिम राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो। सरकारले पुरानै निष्कर्षलाई समर्थन गरे ओलीले त्यसलाई पुरानै ‘रेडिमेड कथा’को निरन्तरता भन्न सक्छन्। नयाँ प्रमाण फेला नपरे सरकारले संवेदनशील जनभावनालाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्न सक्छ। कुनै नयाँ तथ्य सार्वजनिक भए ओलीले आफूले पहिल्यै आधिकारिक विवरणमाथि प्रश्न उठाएको दाबी गर्न सक्छन्।

अर्थात अनुसन्धानको परिणाम जेसुकै आए पनि ओलीले राजनीतिक लाभ लिने स्थान सुरक्षित गरेका छन्। यो उनको राजनीतिक शैलीको परिचित विशेषता हो—प्रश्न पहिले उठाउने, सार्वजनिक धारणा प्रभावित गर्ने र संस्थागत निष्कर्ष आउनुअघि नै बहसको सीमा निर्धारण गर्ने।

नेपाली सेनाको भूमिकासँग पनि ओलीको अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ, तर यसमा स्पष्ट सीमा आवश्यक छ। दरबार हत्याकाण्डमा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने अर्थमा ओलीको भनाइलाई व्याख्या गर्ने कुनै सार्वजनिक प्रमाण छैन। उनले पछिल्लो अभिव्यक्तिमा सेनाको नाम लिएका पनि छैनन्। प्रमाणबिना दुई घटनालाई प्रत्यक्ष षडयन्त्रको एउटै श्रृंखलामा राख्नु तथ्यपरक पत्रकारिता हुँदैन।

तर जेनजी आन्दोलनपछिको सत्ता संक्रमणमा सेनाले निर्वाह गरेको असाधारण भूमिकासँग ओलीको राजनीतिक असन्तुष्टि जोडेर हेर्ने आधार भने छ। आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरी संयन्त्र कमजोर भयो, प्रमुख सरकारी संरचनामा आगजनी भयो र ओलीको राजीनामापछि सेनाले सुरक्षा नियन्त्रणमा लियो। सेनाले जेनजी प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग संवाद गर्दै अन्तरिम राजनीतिक निकासको सहजीकरणसमेत गरेको थियो।

एक दृष्टिले सेनाले पूर्ण अराजकता रोक्न र राज्यको निरन्तरता जोगाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। अर्को दृष्टिले निर्वाचित सरकार पतन भएपछि सुरक्षा संस्था राजनीतिक समूहबीचको मध्यस्थ बनेको र नयाँ सत्ता संरचनाको मार्ग खोल्न सक्रिय भएको घटनाले नागरिक सर्वोच्चताको संवेदनशील प्रश्न उठाउँछ।

नेपालको संविधानले नेपाली सेनाको परिचालनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस, मन्त्रीपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिको औपचारिक भूमिकासँग जोडेको छ। संविधानले सेनालाई स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णायक वा सरकार निर्माणको मध्यस्थको अधिकार दिएको छैन। त्यसैले संकटका बेला सेनाले पूरा गरेको सुरक्षा शून्यता र उसले निर्वाह गरेको राजनीतिक सहजीकरणबीचको सीमा लोकतान्त्रिक बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।

ओलीको दृष्टिमा समस्या आफ्नो सरकार ढलेको मात्र होइन। निर्वाचित राजनीतिक संस्थाहरू निष्क्रिय भएका बेला गैरनिर्वाचित सुरक्षा संस्था निर्णायक मध्यस्थका रूपमा देखियो। दरबार हत्याकाण्डको आधिकारिक कथामाथि उनको प्रश्न यही व्यापक संस्थागत अविश्वासको विस्तार हुन सक्छ—राज्यका संस्थाले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेको कथा र पर्दापछाडि विकसित वास्तविक शक्ति–सन्तुलन फरक हुन सक्छ भन्ने आशंका।

तर यहाँ पनि सावधानी आवश्यक छ। सेनाको जेनजी आन्दोलनपछिको भूमिका विवादास्पद हुनु र दरबार हत्याकाण्डबारे आधिकारिक निष्कर्ष विवादित हुनु दुई अलग विषय हुन्। तिनलाई जोड्ने तत्व प्रत्यक्ष प्रमाण होइन, ओलीले निर्माण गरिरहेको राज्यका संस्था, सुरक्षा संयन्त्र र आधिकारिक कथाप्रतिको साझा अविश्वास हो।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि ओलीको भाषालाई थप अर्थ दिन्छ। पछिल्ला वर्षमा श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा युवा असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरोधी भावना, बेरोजगारी तथा सामाजिक सञ्जालबाट तीव्र बनेका आन्दोलनले स्थापित राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर चुनौती दिएका छन्। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन कारण बने पनि आन्दोलनको गहिरो आधार भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, आर्थिक निराशा र राजनीतिक अभिजात वर्गप्रतिको असन्तुष्टि थियो।

ओलीले विश्वका प्रमुख सञ्चारमाध्यमले दरबार हत्याकाण्डमा स्वतन्त्र अनुसन्धान नगरी एउटै कथा प्रचार गरेको आरोप लगाउनु संयोग मात्र देखिँदैन। यसले उनलाई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रवाह, डिजिटल प्रचार र बाह्य दृष्टिकोणबाट प्रभावित घटनाका रूपमा व्याख्या गर्ने आधार दिन्छ।

नेपाल भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थानमा छ। बालेन्द्र सरकारको शुरुवाती कूटनीतिले पनि विवाद उत्पन्न गरेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण स्थगित हुँदा नेपाली अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमन्त्रीभन्दा तल्लो तहका विदेशी अधिकारीसँग नभेट्ने नीति र लिपुलेक विवादलाई सम्भावित कारण बताएका थिए। यद्यपि भारतले भ्रमण स्थगनको औपचारिक कारण अन्य प्रतिबद्धता भएको जनाएको थियो।

त्यसपछि बालेन्द्रले सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक सन्दर्भमा बेलायतले पनि नेपाल–भारत सीमा प्रश्नमा चासो राख्नुपर्ने बताए। भारतले सीमा विषय द्विपक्षीय संयन्त्रबाट समाधान गरिनुपर्ने भन्दै कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका अस्वीकार गर्‍यो। नेपाल सरकारले पछि बेलायतसँग मध्यस्थता नभई ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेख खोजेको स्पष्टीकरण दिएको थियो।

यी घटनाले बालेन्द्र सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा असफल प्रमाणित गर्दैनन्। तर नयाँ सरकारको राष्ट्रवाद, कूटनीतिक मर्यादा र छिमेकीसँगको व्यवहारमाथि बहस शुरु भएको देखाउँछन्। ओलीका लागि यो महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्नलाई विगतमा आफ्नो राष्ट्रवादी पहिचानसँग जोडिसकेका ओली अब बालेन्द्रको राष्ट्रवादलाई अपरिपक्व, प्रतिक्रियात्मक वा कमजोर कूटनीतिका रूपमा चित्रित गर्न चाहन्छन्।

दरबार हत्याकाण्डबारे ‘विश्वव्यापी रूपमा फैलाइएको कथा’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले यसै कारण राष्ट्रवादी आयाम पनि ग्रहण गर्छ। उनले बाह्य शक्ति, विदेशी सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले नेपालको इतिहास तथा राजनीतिक वास्तविकता परिभाषित गर्न खोजेको सन्देश दिन्छन्। तर नेपालमा सत्ता परिवर्तन कुनै विदेशी शक्तिले योजनाबद्ध रूपमा गराएको पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक छैन। भूराजनीतिक स्वार्थको विश्लेषण र प्रमाणबिनाको षडयन्त्र दाबीबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्छ।

ओलीको यो रणनीतिको अर्को श्रोता एमालेभित्रको पार्टी पंक्ति हो। रास्वपाको १८२ सिटको विजयपछि एमाले प्रतिनिधिसभामा २५ सदस्यमा सीमित भयो। ओली आफ्नै परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भए, त्यसलगत्तै पक्राउ परे र पार्टीको राष्ट्रिय प्रभावसमेत कमजोर भयो। यस्तो अवस्थामा उनको नेतृत्वमाथि आन्तरिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

ओलीलाई पार्टीभित्र आफ्नो औचित्य कायम राख्न सामान्य सरकारी आलोचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनले आफूलाई स्थापित शक्तिले लुकाएको सत्य बोल्न सक्ने, राष्ट्रिय घटनाको गहिरो अर्थ बुझ्ने र बाह्य तथा आन्तरिक षडयन्त्र चिन्न सक्ने नेताका रूपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। दरबार हत्याकाण्डजस्तो भावनात्मक विषयमा निर्णायक भाषा प्रयोग गर्नु त्यही नेतृत्व पुनर्निर्माणको प्रयास हुन सक्छ।

यसबाट राजसंस्थाप्रति सहानुभूति राख्ने जनमतसँग पनि संवादको अवसर खुल्छ। ओली राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा पुगेको प्रमाण छैन। तर राजा वीरेन्द्रप्रति सम्मान राख्ने, दरबार हत्याकाण्डको निष्कर्षमा विश्वास नगर्ने र बाह्य हस्तक्षेपको आशंका गर्ने मतदातालाई राजावादी दलको एकाधिकारमा जान नदिने राजनीतिक उद्देश्य हुन सक्छ। गणतन्त्रको समर्थन कायम राख्दै राजसंस्थासँग जोडिएको भावनात्मक राष्ट्रवादलाई उपयोग गर्ने यो दोहोरो रणनीति हो।

समग्रमा ओलीको दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी अभिव्यक्ति पाँचवटा राजनीतिक उद्देश्यको संगमका रूपमा देखिन्छ।

पहिलो, जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान र आफूमाथिको कानुनी जोखिमलाई राजनीतिक प्रतिशोध तथा गलत कथाको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्नु।

दोस्रो, बालेन्द्र–रास्वपाले दाबी गरेको नैतिक तथा सुशासनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु।

तेस्रो, सरकारले पुनः खोल्न लागेको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानमाथि अग्रिम जनमत र राजनीतिक दबाब निर्माण गर्नु।

चौथो, जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको सुरक्षा तथा राजनीतिक सहजीकरणको भूमिकाबारे संस्थागत शंका जीवित राख्नु।

पाँचौँ, एमालेभित्र आफ्नो नेतृत्व पुनःकेन्द्रित गर्दै राष्ट्रवादी, राजसंस्थाप्रति नरम र बाह्य हस्तक्षेपप्रति सशंकित जनमतलाई आकर्षित गर्नु।

यसकारण ओलीको वास्तविक प्रश्न ‘दरबार हत्याकाण्ड कसले गर्‍यो?’ भन्नेमा मात्र सीमित छैन। उनको मूल राजनीतिक प्रश्न हो—नेपालको इतिहास, वर्तमान र राजनीतिक वैधताको आधिकारिक कथा लेख्ने अधिकार कसको हो?

ओलीले त्यसको उत्तर प्रमाणबाट दिएका छैनन्। तर उनले प्रश्न यस्तो समयमा उठाएका छन्, जब पुरानो राजनीतिक व्यवस्था पराजित छ, नयाँ शक्ति परीक्षणमा छ, सुरक्षा संस्थाको भूमिका विवादमा छ र राज्यका पुराना फाइल पुनः खोलिँदै छन्।

त्यसैले यो न प्रमाणित ऐतिहासिक खुलासा हो, न आकस्मिक भावनात्मक टिप्पणी। यो आफ्नो प्रतिरक्षा निर्माण गर्ने, विरोधीको नैतिक आधार कमजोर बनाउने र सार्वजनिक बहसको दिशा नियन्त्रण गर्ने सुविचारित राजनीतिक हस्तक्षेप हो। यसको प्रभाव कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा भने ओलीको दाबीमा होइन, सरकारले दरबार हत्याकाण्ड र जेनजी आन्दोलन दुवै विषयमा कति निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।