भारतको ५१ अर्ब डलर आयात प्रतिस्थापन अभियान : चीन निर्भरता, औद्योगिक क्षमता र संरक्षणवादको परीक्षा

# अविनाश शर्मा

भारतले करिब ५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका झन्डै एक सय संवेदनशील आयातित वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नयाँ अभियान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विद्युतीय सवारीसाधन, सौर्य उपकरण, कपडा, जुत्ता तथा औद्योगिक सामग्रीलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यद्यपि यो पहल वस्तुगत सूची, बजेट, प्रोत्साहनको स्वरूप र कार्यान्वयन समयसीमासहित औपचारिक सरकारी नीतिका रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन। उपलब्ध जानकारी अज्ञात सरकारी अधिकारीहरूमा आधारित भएकाले यसलाई अन्तिम सरकारी कार्यक्रमभन्दा विकसित हुँदै गरेको नीतिगत दिशाका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ।

भारतको आन्तरिक अध्ययनले कुल तीन खर्ब ९८ अर्ब डलर बराबरका आयातित वस्तु स्वदेशी उत्पादनबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना पहिचान गरेको बताइएको छ। त्यसमध्ये आर्थिक सुरक्षा र आपूर्ति श्रृंखलाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका करिब ५१ अर्ब डलरका वस्तुलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखिएको हो।

यो अभियान आयात बिल घटाउने उद्देश्यमा मात्र सीमित छैन। यसको सम्बन्ध औद्योगिक सुरक्षा, चीनमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र एसियाली आपूर्ति श्रृंखलामा भारतको स्थान बलियो बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसँग जोडिएको छ।

भारतको आर्थिक सर्वेक्षण २०२५/२६ ले परम्परागत आयात प्रतिस्थापनभन्दा अघि बढेर ‘रणनीतिक लचकता’ र त्यसपछि ‘रणनीतिक अपरिहार्यता’ हासिल गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। यसको अर्थ सबै वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्ने बन्द अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु होइन। संवेदनशील क्षेत्रमा न्यूनतम घरेलु क्षमता, विविध आपूर्ति श्रोत, आवश्यक भण्डारण र विश्व मूल्य श्रृंखलामा प्रभावशाली भूमिका विकास गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।

कोभिड महामारी, युद्ध, समुद्री मार्गमा अवरोध, निर्यात नियन्त्रण र प्रविधिमाथिका प्रतिबन्धले कुनै एक देश वा आपूर्तिकर्तामाथिको अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हुने देखाइसकेका छन्। ब्याट्री, सौर्य सेल, औद्योगिक रसायन, महत्त्वपूर्ण खनिज, इलेक्ट्रोनिक पार्टपुर्जा र उत्पादन उपकरणमा वैकल्पिक क्षमता निर्माण अब व्यापार नीतिको मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाको विषय बनेको छ।

भारतका लागि मुख्य चुनौती आयातको परिमाणभन्दा यसको संरचना हो। चीनबाट आउने वस्तुको ठूलो हिस्सा तयारी उपभोक्ता सामान मात्र होइन। भारतीय उद्योगलाई आवश्यक मेसिनरी, रसायन, इलेक्ट्रोनिक घटक, सौर्य सामग्री र उत्पादन उपकरणसमेत चीनबाट आयात हुन्छन्।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतले चीनबाट करिब एक खर्ब ३२ अर्ब डलर बराबरका वस्तु आयात गरेको थियो। ती आयातमा भारतीय कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक मध्यवर्ती सामग्री र मेसिनरीको ठूलो हिस्सा थियो। त्यसैले चीनबाट आयात घटाउने निर्णय आर्थिक यथार्थभन्दा राजनीतिक नाराबाट निर्देशित भयो भने त्यसको पहिलो असर भारतीय उद्योगकै लागतमा पर्न सक्छ।

सस्तो र गुणस्तरीय मध्यवर्ती सामग्रीमाथि अचानक उच्च भन्सार महसुल वा प्रतिबन्ध लगाइयो भने अन्तिम वस्तु भारतमा उत्पादन भए पनि महँगो बन्न सक्छ। त्यसले उपभोक्ता, साना उद्योग र निर्यातकर्तालाई एकसाथ असर गर्नेछ।

आत्मनिर्भरता उत्पादनको भौगोलिक स्थानको नाम मात्र होइन। त्यो प्रतिस्पर्धी लागत, प्रविधि, गुणस्तर, उत्पादन गति र निर्यात क्षमताको संयुक्त परिणाम हो। आयातलाई महँगो बनाएर मात्र स्वदेशी उत्पादन टिकाउ र विश्वस्तरीय बन्न सक्दैन।

भारतले उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन कार्यक्रम—पीएलआई—मार्फत प्रारम्भिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। भारत सरकारका अनुसार सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म १४ क्षेत्रमा लागू योजनाले दुई लाख १६ हजार करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको छ।

ती योजनाअन्तर्गत २० लाख ४१ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन तथा बिक्री, आठ लाख ३० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी १४ लाख ३९ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको सरकारी विवरण छ।

यी तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनलाई अन्तिम सफलताको प्रमाण मान्नु हतार हुनेछ। उत्पादन र निर्यातको कुल रकम बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यस उत्पादनभित्र घरेलु मूल्य अभिवृद्धि कति भयो, मुख्य प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्ति कहाँ रह्यो तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताले कति अवसर पाए भन्ने पक्ष अझ निर्णायक हुन्छ।

नयाँ अभियानको सफलता ‘मेड इन इन्डिया’ लेबलबाट मात्र मापन गर्न मिल्दैन। उत्पादनको डिजाइन कसले गर्छ, पेटेन्ट कसको स्वामित्वमा रहन्छ, मुख्य उपकरण र पार्टपुर्जा कहाँबाट आउँछन्, स्थानीय आपूर्तिकर्ताले कति हिस्सा पाउँछन् र निर्यातबाट सिर्जित मूल्यको कति भाग भारतभित्र रहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।

विद्युतीय सवारीसाधन र सौर्य क्षेत्रमा चुनौती अझ स्पष्ट छ। सौर्य सेलको आयातमा भारतले वार्षिक करिब तीन अर्ब डलर खर्च गरिरहेको र सस्तो चिनियाँ उत्पादनका कारण भारतीय उत्पादकले तीव्र प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर आयातित सौर्य सेल वा ब्याट्री सामग्रीमाथि अत्यधिक शुल्क लगाएर महँगो स्वदेशी उत्पादनलाई कृत्रिम बजार उपलब्ध गराइयो भने ऊर्जा रूपान्तरणको गति सुस्त हुन सक्छ। सौर्य प्यानल वा विद्युतीय सवारीबाट चिनियाँ उत्पादन हटाउनु मात्र लक्ष्य हुनुहुँदैन। भारतले मूल्य, गुणस्तर, उत्पादन गति र प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योग निर्माण गर्नुपर्छ।

स्थायी संरक्षणले कम्पनीलाई बजार दिन सक्छ, तर नवप्रवर्तन र दक्षताको सुनिश्चितता गर्दैन। प्रतिस्पर्धाको दबाबविना प्राप्त बजारले उद्योगलाई विश्वस्तरीय बनाउनुको सट्टा सार्वजनिक सहायतामा निर्भर बनाउन सक्छ।

जुत्ता उद्योगमा पनि उत्पादन क्षमताको मात्र होइन, गतिकाे प्रश्न देखिएको छ। भारतको आन्तरिक अध्ययनअनुसार जुत्ताको सोल निर्माणमा प्रयोग हुने करिब ४८ करोड ३० लाख डलर बराबरका मोल्ड आयात भएका थिए। त्यस्ता मोल्ड भारतमा तयार गर्न करिब दुई साता लाग्दा चीनमा तीनदेखि पाँच दिनमै उत्पादन हुने अवस्था रहेको बताइएको छ।

यसले भारतीय उद्योगको वास्तविक चुनौती देखाउँछ। भन्सार सुरक्षा मात्र होइन, डिजाइन, उपकरण, आपूर्ति सञ्जाल, शीप, उत्पादन गति र समयमै वितरण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

कपडा र जुत्ताजस्ता श्रमप्रधान क्षेत्रमा भारतसँग ठूलो सम्भावना छ। विशाल घरेलु बजार, ठूलो श्रमशक्ति र उद्यमशील आधार उसका बलिया पक्ष हुन्। तर सस्तो श्रम मात्र विश्वस्तरीय उत्पादनको आधार बन्न सक्दैन।

भरपर्दो विद्युत, छिटो भन्सार प्रक्रिया, सस्तो ढुवानी, आधुनिक उपकरण, डिजाइन क्षमता, दक्ष जनशक्ति र समयमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने वातावरण आवश्यक हुन्छ। भारतले बङ्गलादेश, भियतनाम र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागत, उत्पादन समय र गुणस्तरमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्नेछ।

दक्षिण कोरिया, ताइवान, जर्मनी र इटालीका कम्पनीसँग संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तयारी व्यावहारिक देखिन्छ। यसले भारतमा प्रविधि, पूँजी, व्यवस्थापन क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच ल्याउन सक्छ।

तर चिनियाँ आयातलाई अर्को देशको आयातले प्रतिस्थापन गर्नु आत्मनिर्भरता होइन। त्यो निर्भरताको भूगोल परिवर्तन गर्नु मात्र हो। संयुक्त लगानीलाई भारतीय आपूर्तिकर्ताको विकास, स्थानीय अनुसन्धान, प्राविधिक जनशक्ति प्रशिक्षण, बौद्धिक सम्पत्तिमा सहभागिता र स्पष्ट निर्यात लक्ष्यसँग जोड्नुपर्छ।

विदेशी कम्पनीले भारतमा अन्तिम जडान मात्र गर्ने तर मुख्य प्रविधि, उच्च मूल्यका पार्टपुर्जा र आधारभूत सामग्री बाहिरै राख्ने अवस्था कायम रहे दीर्घकालीन औद्योगिक क्षमता निर्माण हुँदैन।

भारतले चीनसँग पूर्ण आर्थिक विच्छेदनको सट्टा छनोटपूर्ण जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। चीनको औद्योगिक शक्ति दशकौँको पूर्वाधार विकास, आपूर्तिकर्ता सञ्जाल, उत्पादन गति, प्राविधिक शीप र ठूलो स्तरको अर्थतन्त्रबाट निर्माण भएको हो। त्यसलाई कर वा प्रतिबन्धबाट छोटो समयमा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन।

चीनसँग व्यापार जारी राख्दै संवेदनशील क्षेत्रमा वैकल्पिक श्रोत र घरेलु क्षमता निर्माण गर्नु बढी यथार्थपरक मार्ग हो। रणनीतिक लचकताको अर्थ सबै आर्थिक सम्बन्ध तोड्नु होइन। यसको अर्थ जोखिम नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय निर्णय क्षमता बढाउनु हो।

भारतीय उद्योगलाई आवश्यक प्रतिस्पर्धी चिनियाँ सामग्री अचानक महँगो बनाउनु भारतकै उत्पादन र निर्यातविरुद्ध जान सक्छ। आयात नियन्त्रण उत्पादन लागत, उपभोक्ता मूल्य र निर्यात प्रतिस्पर्धामा पर्ने असरको वस्तुगत अध्ययनपछि मात्र लागू गरिनुपर्छ।

अभियानको सफलता वितरण गरिएको अनुदानबाट होइन, प्राप्त परिणामबाट मापन गरिनुपर्छ। प्रत्येक क्षेत्रमा उत्पादन लागत, घरेलु मूल्य अभिवृद्धि, निर्यात, पेटेन्ट, दक्ष रोजगारी र स्थानीय आपूर्तिकर्ता विकासका स्पष्ट लक्ष्य तोकिनुपर्छ।

प्रोत्साहन समयबद्ध र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ। निर्धारित अवधिमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने उद्योगलाई अनिश्चितकालसम्म सार्वजनिक धनबाट जोगाउनु औद्योगिक नीति होइन, संरक्षित अक्षमता हो।

भारतसँग ठूलो बजार, पूँजी, जनशक्ति र बढ्दो प्राविधिक आधार छ। तर जडान उद्योगबाट प्रविधि, डिजाइन र उच्च मूल्यका घटक उत्पादनतर्फ अघि नबढे भारत विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्र बन्नुको सट्टा ठूलो जडान केन्द्रमै सीमित हुन सक्छ।

प्रस्तावित ५१ अर्ब डलरको अभियान न स्वभावतः संरक्षणवादी भूल हो, न घोषणा मात्रैले ऐतिहासिक उपलब्धि। यसको परिणाम कार्यान्वयनको गुणस्तरले निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिस्पर्धी लागत, प्रविधि हस्तान्तरण, घरेलु मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात अनुशासनसँग जोडिए यसले भारतलाई संवेदनशील आयातको जोखिम घटाउन र एसियाली उत्पादन सञ्जालमा बलियो स्थान बनाउन सक्छ।

तर नीति उच्च कर, अनुदान र राजनीतिक नारामा सीमित भयो भने उपभोक्ताले महँगो वस्तु किन्नुपर्नेछ, उद्योगले महँगो कच्चा पदार्थ बेहोर्नुपर्नेछ र निर्भरता समाप्त नभई एउटा देशबाट अर्को देशतर्फ सर्नेछ।

भारतको वास्तविक चुनौती सबै वस्तु स्वदेशमै बनाउनु होइन। रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी र अपरिहार्य बन्नु हो।

आत्मनिर्भरता त्यतिबेला मात्र शक्ति बन्छ, जब त्यसले भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग गर्दैन, बरु विश्व मूल्य श्रृंखलामा सजिलै प्रतिस्थापन गर्न नसकिने औद्योगिक र प्राविधिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्छ।

यसका लागि संरक्षणात्मक उपायभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, प्रविधि हस्तान्तरण, घरेलु मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। भारतले आफ्नो विशाल बजार र जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै विश्व मूल्य श्रृंखलाको अपरिहार्य अङ्ग बन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन सके मात्र प्रस्तावित आयात प्रतिस्थापन अभियान वास्तविक आत्मनिर्भरतामा रूपान्तरण हुनेछ।