चीनमाथि ट्रम्पको निर्वाचन आरोप : घरेलु राजनीतिक रणनीति कि अमेरिका–चीन समझदारीमाथिको नयाँ जोखिम?
# प्रेम सागर पाैडेल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा चीनले अमेरिकी मतदाता सम्बन्धी ठूलो परिमाणको तथ्याङ्क प्राप्त गरेको दावी गर्दै निर्वाचन सुरक्षाको मुद्दालाई फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएका छन्। जुलाई १६ मा ह्वाइट हाउसबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले चीनले २२ करोड अमेरिकी मतदाताको विवरण गैरकानुनी रूपमा प्राप्त गरेको र अमेरिकी गुप्तचर संयन्त्रका केही अधिकारीले यसको गम्भीरता दबाएको आरोप लगाए।
ट्रम्पको दावीलाई दुई अलग विषयमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ। पहिलो, कुनै विदेशी शक्तिले अमेरिकी नागरिक, राजनीतिक दल वा मतदाता सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा प्रश्न हो। दोस्रो, त्यस्तो गतिविधिले मतदान, मतगणना वा निर्वाचन परिणाम परिवर्तन गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्न हो। यी दुई विषयलाई एउटै ठानेर निष्कर्ष निकाल्दा राजनीतिक विवादले तथ्यगत मूल्यांकनलाई विस्थापित गर्न सक्छ।
सन् २०२१ मा सार्वजनिक अमेरिकी गुप्तचर समुदायको मूल्यांकनले कुनै पनि विदेशी पक्षले मतदाता दर्ता, मतपत्र, मतगणना वा आधिकारिक परिणाम सहित निर्वाचनको प्राविधिक पक्ष परिवर्तन गरेको संकेत नपाइएको जनाएको थियो। उक्त मूल्यांकन ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालका राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक जोन र्याटक्लिफको कार्यकालमा तयार भएको थियो।
त्यही मूल्यांकनले चीनले अमेरिकी मतदाता, जनमत, राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारी सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गरेको हुन सक्ने विषय भने अलग रूपमा उल्लेख गरेको थियो। उपलब्ध मतदाता विवरणमध्ये केही सार्वजनिक वा राजनीतिक परामर्शदाताले नियमित रूपमा खरिद गर्न सक्ने प्रकृतिका भएको विवरण पनि आएको छ। त्यसैले तथ्याङ्क सङ्कलनको सम्भावित सुरक्षा जोखिम र निर्वाचन परिणाममा हस्तक्षेपको आरोपबीच स्पष्ट प्रमाणिक सीमा कायम गर्नुपर्छ।
ट्रम्पले यो विषय मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उठाएका छन्। रिपब्लिकन पार्टीले संसदका दुवै सदनमा साँघुरो बहुमत जोगाउनुपर्ने अवस्थामा उनले मतदाता परिचयपत्र र नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य गर्ने प्रस्तावित कानुन पारित गर्न आफ्नै दलका सांसदमाथि दबाब बढाएका छन्। यसले चीन सम्बन्धी आरोप विदेश नीतिमा मात्र सीमित नभई घरेलु निर्वाचन सुधार सम्बन्धी राजनीतिक अभियानको हिस्सा भएको देखाउँछ।
निर्वाचन सुरक्षा अमेरिकाका लागि वास्तविक र संवेदनशील विषय हो। रुस, इरान, चीन तथा अन्य विदेशी शक्तिका साइबर गतिविधि, सूचना प्रभाव अभियान र राजनीतिक तथ्याङ्क सङ्कलनलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन। तर राष्ट्रिय सुरक्षा दावीलाई विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक प्रमाण, स्वतन्त्र अनुसन्धान र आरोपको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक हुन्छ। प्रमाण भन्दा राजनीतिक भाषा अगाडि बढ्दा निर्वाचन संस्थामाथिको विश्वास थप कमजोर हुनसक्छ।
चीनले ट्रम्पको आरोपलाई तथ्यहीन र गम्भीर बदनामी भनेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन च्येनले चीनले अमेरिकी निर्वाचनमा कहिल्यै हस्तक्षेप नगरेको, त्यसमा कुनै रुचि नरहेको र अमेरिकाले घरेलु निर्वाचन प्रयोजनका लागि चीनलाई दोषारोपण गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बेइजिङको दृष्टिकोणमा अमेरिकी राजनीतिज्ञले घरेलु समस्याबाट ध्यान मोड्न चीनलाई नियमित रूपमा चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका छन्। वासिङ्टनको दृष्टिकोणमा भने चीनको साइबर क्षमता, तथ्याङ्क सङ्कलन र राजनीतिक प्रभाव निर्माण गर्ने सम्भावनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाबाट अलग गर्न मिल्दैन। वास्तविक चुनौती यी दुई दृष्टिकोणबीचको अविश्वासलाई प्रमाणमा आधारित संवादमा रूपान्तरण गर्नु हो।
ट्रम्पको सम्बोधन अमेरिका–चीन सम्बन्ध केही स्थिर बनेको संवेदनशील समयमा आएको छ। सन् २०२५ को तीव्र भन्सार द्वन्द्वपछि दुवै देशले अस्थायी समझदारी निर्माण गरेका थिए। ट्रम्पले मे २०२६ मा चीन भ्रमण गरेका थिए र सी चिनफिङलाई सेप्टेम्बरमा वासिङ्टन भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए। निर्वाचन आरोपले त्यो राजनीतिक वातावरणलाई जटिल बनाउन सक्छ, यद्यपि ट्रम्पले तत्काल चीनविरुद्ध नयाँ दण्डात्मक कदम घोषणा गरेका छैनन्।
यसकारण उनको सम्बोधनलाई अमेरिका–चीन नीतिमा पूर्ण परिवर्तनभन्दा घरेलु राजनीतिक सन्देशका रूपमा बुझ्ने आधार बलियो छ। तर महाशक्ति सम्बन्धमा प्रयोग गरिएका शब्दको प्रभाव घरेलु श्रोतामाझ मात्र सीमित हुँदैन। बेइजिङले यसलाई राजनीतिक अपमान वा भविष्यको दण्डात्मक नीतिको पूर्वसंकेत ठाने व्यापार, प्रविधि, दुर्लभ खनिज र उच्चस्तरीय भ्रमण सम्बन्धी सहकार्य प्रभावित हुन सक्छ।
अमेरिकाले आफ्नो निर्वाचन प्रणाली सुरक्षित बनाउन विदेशी साइबर गतिविधि, मतदाता तथ्याङ्कको सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रभाव अभियानमाथि कडा निगरानी गर्नुपर्छ। तर निर्वाचन सुरक्षाका नाममा प्रस्तुत आरोपलाई प्रमाणको स्तरअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्छ। तथ्याङ्क चोरी, जनमत प्रभावित गर्ने प्रयास र मत परिणाम परिवर्तन तीन फरक विषय हुन्।
चीनले पनि गैरहस्तक्षेपको औपचारिक नीति दोहोर्याउनु मात्र पर्याप्त ठान्नु हुँदैन। राज्यसम्बद्ध साइबर समूह, व्यावसायिक तथ्याङ्क सङ्कलन र विदेशी राजनीतिक प्रणाली सम्बन्धी गुप्तचर गतिविधिबारे अन्तर्राष्ट्रिय आशंका सम्बोधन गर्न थप पारदर्शिता आवश्यक छ।
ट्रम्पको आरोपले चीनभन्दा पहिले अमेरिकी लोकतन्त्रको आन्तरिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन प्रणालीमाथिको विश्वास राजनीतिक दल अनुसार विभाजित हुँदा विदेशी शक्तिलाई अमेरिकी समाजभित्रको अविश्वास उपयोग गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा प्रभावकारी निर्वाचन सुरक्षा बाह्य शत्रुको नाम घोषणा गर्नु मात्र होइन, स्वतन्त्र संस्थाको विश्वसनीयता, पारदर्शी अनुसन्धान र साझा तथ्यगत आधार पुनःस्थापित गर्नु हो।
अमेरिका–चीन सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा दीर्घकालीन हुनेछ। तर प्रत्येक घरेलु राजनीतिक विवादलाई महाशक्ति टकरावमा रूपान्तरण गरिए दुवै देशको रणनीतिक निर्णय क्षमता कमजोर हुनेछ। ट्रम्पले प्रस्तुत गरेको प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ र बेइजिङले पनि वैधानिक सुरक्षा चासोलाई राजनीतिक आरोप भन्दै मात्र अस्वीकार गर्नु हुँदैन। यही सन्तुलनले निर्वाचन सुरक्षा र द्विपक्षीय स्थिरता दुवै जोगाउन सक्छ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
