जलवायु संकटमा जनजीवन : सरकारको चेतावनी मात्र होइन, उत्तरदायित्व चाहिन्छ

नेपालमा मनसुन फेरि जनजीवनको परीक्षा बनेको छ। भारीदेखि अतिभारी वर्षाको पूर्वानुमान, पहिरो र बाढीको जोखिम, सडक अवरोध, रात्रिकालीन सवारी सञ्चालनमा रोक र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका निर्देशनले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरता देखाएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो दैनिक विवरणमा बाढी, पहिरो र अविरल वर्षासहित विभिन्न ५५ विपद घटनामा सात जनाको मृत्यु र १९ जना घाइते भएको उल्लेख छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि वर्षा, नदीको बहाव र भिरालो भूभागमा पहिरोको जोखिमबारे निरन्तर चेतावनी जारी गरिरहेको छ।

मनसुन नेपालका लागि केवल विपत्ति होइन। यही वर्षाले कृषि उत्पादन, खानेपानी, जलविद्युत र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई जीवन दिन्छ। तर वर्षाको समय, मात्रा र भौगोलिक वितरण असन्तुलित हुँदै जाँदा यसको जीवनदायी स्वरूप विनाशकारी जोखिममा रूपान्तरण भइरहेको छ। लामो खडेरीपछि छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुनु, सामान्यतया सुरक्षित मानिएका ठाउँमा पहिरो जानु, खोलाको बहाव अचानक बढ्नु र शहरहरू केही घण्टाको वर्षामै डुब्नु अब अपवादजस्तो रहेन।

एउटा वर्षा वा बाढीको घटनालाई मात्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम घोषणा गर्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। तर दीर्घकालीन रूपमा बढिरहेको तापक्रम, अनियमित वर्षा, गर्मीको तनाव, खडेरी, नदी बाढी, पहिरो, हिमताल र हिमाली जल प्रणालीमा देखिएको परिवर्तनले नेपालको जोखिमको स्वरूप बदलिरहेको छ। विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालका जनजीवन र जीविकोपार्जनमा नदी बाढी, गर्मी, खडेरी, पहिरो र वायु प्रदूषणलाई प्रमुख जलवायुजन्य जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ।

यस संकटको पहिलो र सबैभन्दा गम्भीर असर विपन्न समुदायमाथि पर्छ। खोला किनार, भिरालो जमिन, कमजोर घर र अव्यवस्थित बस्तीमा बस्न बाध्य परिवारसँग विपदबाट जोगिन सुरक्षित घर, वैकल्पिक भूमि, सञ्चित रकम वा बीमाको सुविधा हुँदैन। किसानले बाली गुमाउँछन्, मजदुरको काम रोकिन्छ, विद्यार्थी विद्यालय पुग्न सक्दैनन्, बिरामी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सक्दैनन् र सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति महँगो हुन्छ।

जलवायु परिवर्तन यस अर्थमा वातावरणीय विषय मात्र होइन। यो खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, रोजगारी, बसोबास, शिक्षा, यातायात, ऊर्जा र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय प्रश्न हो। महिलाहरू, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति र दुर्गम क्षेत्रका समुदायले यसको असमान भार वहन गर्नुपरेको छ। विपदपछि राहत बाँड्नु आवश्यक भए पनि त्यसले गुमेको जीवन, विस्थापित परिवार, नष्ट भएको खेतीयोग्य भूमि र भत्किएको स्थानीय अर्थतन्त्रको पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन।

नेपाल विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने देश हो। तर जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा छ। पर्याप्त अनुकूलन र उत्थानशीलतामा लगानी नगरे जलवायुजन्य असरका कारण सन् २०५० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षित अवस्थाको तुलनामा कम्तीमा सात प्रतिशत सानो हुन सक्ने विश्व बैंकको आकलन छ। यसको अर्थ जलवायुमा गरिएको लगानी खर्च होइन, भविष्यको मानवीय र आर्थिक क्षति रोक्ने पूर्वलगानी हो।

तर प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय लापरवाहीले झन विनाशकारी बनाइरहेको छ। वातावरणीय अध्ययनलाई औपचारिकता बनाएर खनिएका सडक, जथाभावी काटिएका पहाड, नदी तथा खोलाको अतिक्रमण, अवैज्ञानिक उत्खनन, वन विनाश, सिमसार क्षेत्रको क्षय र वर्षाको पानी निकासबिनाको शहरीकरणले सामान्य प्राकृतिक घटनालाई ठूलो विपदमा बदल्छ। विकासका नाममा जोखिम सिर्जना गर्ने र विपदपछि त्यसैलाई प्राकृतिक प्रकोप भनेर पन्छिने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक हक हो। वातावरण संरक्षण ऐनले प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सरकारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सुरक्षित स्थानान्तरणको दायित्व तोकेको छ।

नेपालसँग राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, अनुकूलन योजना, विपद पूर्वतयारी योजना र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानजस्ता नीतिगत दस्तावेजको अभाव छैन। सरकारले एनडीसी ३.० स्वीकृत गरेको छ भने सन् २०२६ को पर्वतीय उत्थानशील रणनीतिसमेत अघि बढाइरहेको छ। समस्या नीति नभएर नीति र व्यवहारबीचको दूरी हो। दस्तावेजमा उत्थानशीलता लेख्ने तर बजेटमा जोखिमयुक्त सडक, बस्ती र नदी प्रणालीलाई प्राथमिकता नदिने हो भने नीति सार्वजनिक प्रदर्शनमा सीमित हुन्छ।

सरकारको पहिलो दायित्व पूर्वसूचनालाई नागरिकको जीवन बचाउने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो। मौसम विभागले चेतावनी जारी गरेपछि त्यो सूचना जिल्ला सदरमुकाम वा सामाजिक सञ्जालमै सीमित हुनु हुँदैन। जोखिमयुक्त बस्तीका प्रत्येक परिवारसम्म स्थानीय भाषा, मोबाइल सन्देश, रेडियो, साइरन, विद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी र समुदायमार्फत समयमै पुग्नुपर्छ। सूचना पुगेपछि सुरक्षित स्थान, यातायात, अस्थायी आवास, औषधि, खानेपानी र खाद्यान्नको व्यवस्था पनि तयार हुनुपर्छ।

दोस्रो दायित्व विकास आयोजनालाई जलवायु र विपद जोखिमको परीक्षणबाट अनिवार्य रूपमा पार गराउनु हो। सडक, पुल, जलविद्युत, विद्यालय, अस्पताल र बस्ती विकास गर्दा विगतको औसत वर्षालाई मात्र आधार बनाउनु अब पर्याप्त छैन। भविष्यमा हुन सक्ने चरम वर्षा, नदीको नयाँ बहाव, पहिरोको क्षेत्र र तापक्रमको वृद्धिलाई डिजाइनमै समावेश गर्नुपर्छ।

तेस्रो दायित्व स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी मात्र होइन, पर्याप्त बजेट, प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र अधिकार उपलब्ध गराउनु हो। विपद आउँदा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तह नै नागरिकसम्म पुग्छ। तर धेरै स्थानीय तहसँग जोखिम नक्सा, तालिमप्राप्त उद्धार टोली, आपतकालीन आश्रयस्थल, आवश्यक उपकरण र भरपर्दो तथ्याङ्क छैन। केन्द्रमा बैठक र निर्देशन बढाएर मात्र स्थानीय क्षमता निर्माण हुँदैन।

चौथो दायित्व जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित किसान, श्रमिक र विपन्न परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नु हो। मौसममा आधारित कृषि बीमा, जलवायुमैत्री बीउ, सिँचाइ, पानी संरक्षण, सुरक्षित भण्डारण, वैकल्पिक आय, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा र क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विपदपछि राहतको फोटो खिच्नेभन्दा विपदअघि समुदायलाई सुरक्षित र सक्षम बनाउनु राज्यको परिपक्वता हो।

जलवायु वित्तका नाममा प्राप्त हुने रकमको पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कुन निकायले कति रकम प्राप्त गर्‍यो, कहाँ खर्च भयो, कसले लाभ पायो र जोखिम कति घट्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। जलवायु संकटलाई नयाँ परियोजना, विदेश भ्रमण र परामर्शको अवसरमा सीमित गरिए त्यसले नागरिकको विश्वास मात्र होइन, भविष्यको सुरक्षा पनि नष्ट गर्छ।

आजको भारी वर्षा केही दिनपछि रोकिन सक्छ। अवरुद्ध सडक पुनः खुल्न सक्छन् र तत्कालको जनजीवन सामान्य देखिन सक्छ। तर जलवायु जोखिम समाप्त हुनेछैन। सरकार हरेक वर्ष मनसुन आएपछि मात्र सक्रिय हुने, निर्देशन जारी गर्ने र क्षतिपछि राहत बाँड्ने चक्रबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तन मौसम विभागको मात्र विषय होइन। यो प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मको शासन क्षमता, विकास दृष्टिकोण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको परीक्षा हो। चेतावनी जारी गर्नु सरकारको कामको शुरुवात मात्र हो। नागरिकको जीवन, जीविका र भविष्य सुरक्षित गर्नु नै यसको वास्तविक दायित्व हो।