पक्राउ होइन, तर पक्राउकै शैली : वाङचुकलाई पर्दा हालेर उठाइएपछि भारतमा आक्रोश
# लक्की चन्द
भारतका शिक्षाविद्, आविष्कारक तथा जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई दिल्लीको जंतरमंतरस्थित आमरण अनशनस्थलबाट बिहानै ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बलपूर्वक उठाएर अस्पताल पुर्याइएको घटनाले भारतमा व्यापक राजनीतिक तथा नागरिक विरोध सिर्जना गरेको छ।
उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार वाङचुकलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरिएको घोषणा गरिएको छैन। उनीविरुद्ध नयाँ मुद्दा दर्ता भएको, पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको वा प्रहरी हिरासतमा राखिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छैन। तर अस्पताल जान अस्वीकार गरिरहेका उनलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर सफदरजङ अस्पताल पुर्याएको र अनशनस्थल खाली गराएको घटनाले व्यवहारतः पक्राउ वा हिरासतकै शैलीको अनुभूति गराएको छ।
वाङचुकलाई १८ जुलाई २०२६ को बिहान, अनशनको २१औँ दिनमा जंतरमंतरबाट हटाइएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरी कारबाही केही मिनेटमै पूरा गरिएको थियो। उनलाई उठाउने क्रममा सेतो कपडा तथा पर्दाले मञ्च वरिपरिको दृश्य छेकिएको थियो। यही गोप्य र नियन्त्रणात्मक शैलीले घटनालाई सामान्य चिकित्सकीय स्थानान्तरणभन्दा बढी राजनीतिक तथा सुरक्षा कारबाहीजस्तो बनाएको छ।
दिल्ली प्रहरीले भने वाङचुकको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको, चिकित्सकले अस्पताल भर्ना गर्न सुझाव दिएको र दिल्ली उच्च अदालतको निर्देशनअनुसार उनलाई अस्पताल पुर्याइएको जनाएको छ। सफदरजङ अस्पतालले लामो अनशन र शरीरमा पानीको कमीका कारण उनी कमजोर भए पनि अवस्था स्थिर रहेको र निरन्तर चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक भएको बताएको छ।
वाङचुकले २८ जुनदेखि युवा नेतृत्वको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले सञ्चालन गरेको शिक्षा सुधार आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अनिश्चितकालीन अनशन शुरु गरेका थिए। आन्दोलनकारीले नीट यूजी २०२६ प्रश्नपत्र चुहावटमा राजनीतिक जवाफदेहिता, परीक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार र केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन्।
यो आन्दोलन केवल विपक्षी दल वा विद्यार्थी समूहले लगाएको अपुष्ट आरोपमा आधारित छैन। भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) ले नीट यूजी २०२६ का रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र र भौतिकशास्त्रका प्रश्न परीक्षाअघि चुहिएको प्रमाण फेला पारेको जनाएको छ। सीबीआईले परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न विशेषज्ञ, शिक्षक, कोचिङ सञ्चालक र बिचौलियासहित २७ मेसम्म १३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
सरकारले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र पक्राउ अघि बढाएको भए पनि आन्दोलनकारीको प्रश्न राजनीतिक तथा संस्थागत जवाफदेहितामा केन्द्रित छ। वाङचुकले मन्त्रीको राजीनामा मात्र अन्तिम समाधान नभएको, त्यसले शिक्षा र परीक्षा प्रणाली सुधारको ढोका खोल्नुपर्ने तथा विषय संसदमा बहस हुनुपर्ने बताएका थिए।
दिल्ली उच्च अदालतले १६ जुलाईमा वाङचुकको स्वास्थ्य दैनिक परीक्षण गर्न र स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिए चिकित्सकीय सुझावअनुसार आवश्यक हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतले प्रत्येक नागरिकको जीवन मूल्यवान् हुने उल्लेख गरेको थियो। तर उपलब्ध सार्वजनिक विवरणमा अदालतले उनलाई तत्काल अनशनस्थलबाट बलपूर्वक हटाएर अस्पताल भर्ना गर्न स्पष्ट रूपमा आदेश दिएको देखिँदैन।
यही कारण प्रहरीको कानुनी आधारमाथि विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारले अदालतको आदेशले आवश्यक चिकित्सकीय हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको तर्क गरेको छ। आन्दोलनकारी र परिवारले भने स्वास्थ्य परीक्षणको आदेशलाई जबर्जस्ती स्थानान्तरण गर्ने, अनशनस्थल खाली गराउने र आवतजावत नियन्त्रण गर्ने अधिकारका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।
वाङचुककी पत्नी गीताञ्जली जे आङ्मोले अस्पताल पुगेपछि परिवार र विगत २० दिनदेखि उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका निजी चिकित्सकको सहमतिबिना मुखबाट वा नसामार्फत कुनै औषधि, खाना वा तरल पदार्थ नदिन आग्रह गरेकी थिइन्। उनले कुनै अप्रिय घटना भए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने चेतावनीसमेत दिएकी छन्।
आङ्मोले वाङचुक अघिल्लो दिनसम्म सचेत र स्थिर रहेको भन्दै बिहान अचानक गरिएको प्रहरी कारबाहीको आवश्यकता र नियतमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षणका प्रतिवेदन परिवारलाई समयमा उपलब्ध नगराएको र उपचार प्रक्रियामा पर्याप्त पारदर्शिता नरहेको आरोप लगाएकी छन्।
उनले सफदरजङ अस्पतालप्रति विश्वास गुमेको भन्दै वाङचुकलाई परिवारले रोजेको निजी स्वास्थ्य संस्थामा सार्न अनुमति मागेर दिल्ली उच्च अदालतमा निवेदनसमेत दिएकी छन्। अस्पतालमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन र आवतजावत नियन्त्रण गरिएको भन्दै उनले उपचारको अवस्था गैरकानुनी हिरासतजस्तो बनेको आरोप लगाएकी छन्।
वाङचुकले अस्पतालबाट पठाएको सन्देशमा आफूलाई इच्छाविपरीत राखिएको दाबी गर्दै आन्दोलन जारी राख्न समर्थकलाई आग्रह गरेका छन्। उनका सहयोगीले उनी अस्पताल छोडेर जंतरमंतर फर्कन चाहेको र बिरामीलाई उनको इच्छाविपरीत अनिश्चित समयसम्म नियन्त्रणमा राख्न नमिल्ने बताएका छन्।
भारतीय जनता पार्टीले प्रहरी र प्रशासनको निर्णयको बचाउ गरेको छ। भाजपाले वाङचुकको स्वास्थ्य जोखिममा परेकाले चिकित्सकीय निगरानी आवश्यक भएको र स्थानान्तरण दिल्ली उच्च अदालतको निर्देशनअनुसार गरिएको बताएको छ। पार्टीले विपक्षी दलले जीवनरक्षासँग सम्बन्धित निर्णयलाई राजनीतिक विवाद बनाएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले वाङचुकलाई बलपूर्वक हटाउने निर्णय गलत भएको भन्दै मोदी सरकार असत्य र हिंसाको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। उनले बल प्रयोग गरेर विद्यार्थी र युवाको आवाज रोक्न नसकिने बताएका छन्।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले सरकारले वातावरण अभियन्ता, किसान, खेलाडी र प्रश्नपत्र चुहावटपीडित युवासम्मका असहमतिको आवाज दबाउँदै आएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसले वाङचुकको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरे पनि शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक जवाफदेहिता हुनुपर्ने र धर्मेन्द्र प्रधानले पद छोड्नुपर्ने मागलाई समर्थन गरेको छ।
आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवाल अनशनस्थलमै पुगेर वाङचुकप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। उनले वाङचुकले देश र लद्दाखका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धर्मेन्द्र प्रधानको स्थानमा उनलाई शिक्षामन्त्री बनाउनसमेत आग्रह गरेका थिए।
आम आदमी पार्टीका नेता मनीष सिसोदियाले प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीबारे प्रश्न उठाउनेलाई सरकारले बल प्रयोग गरेर चुप लगाउन खोजेको आरोप लगाए। सञ्जय सिंह र सौरभ भारद्वाजसहितका नेताले सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी र सेतो पर्दा प्रयोग गरिएको घटनालाई शान्तिपूर्ण विरोध दबाउने प्रयास भनेका छन्।
समाजवादी पार्टीकी सांसद डिम्पल यादवले प्रहरी कारबाहीलाई लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भनेकी छन्। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादवले वाङचुकलाई बलपूर्वक हटाउनु निन्दनीय भएको भन्दै कारबाहीमा खटिएका सादा पोसाकका व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गर्न र उपचार प्रक्रियामा न्यायिक निगरानी कायम गर्न माग गरेका छन्।
नेसनल कन्फरेन्सका नेता तथा जम्मु कश्मीरका मुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाले तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारले अन्ना हजारेको अनशनका बेला संवाद गरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान केन्द्र सरकार वाङचुकसँग संवाद गर्नसमेत तयार नदेखिएको आलोचना गरेका छन्।
तृणमूल कांग्रेसका नेताहरूले पनि आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन्। सांसद महुआ मोइत्राले शिक्षा प्रणालीमा देखिएको संकटमा राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्ने बताउँदै वाङचुक र सीजेपीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएकी छन्।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ले केन्द्र सरकारलाई असंवेदनशील र अधिनायकवादी भनेको छ। पार्टीले धर्मेन्द्र प्रधानको तत्काल राजीनामा, राष्ट्रिय परीक्षण निकाय (एनटीए) खारेज र राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० को पुनरावलोकन माग गर्दै वाङचुक तथा आन्दोलनकारी विद्यार्थीको समर्थनमा देशव्यापी प्रदर्शन आह्वान गरेको छ।
कलाकार, लेखक, शिक्षाविद् र नागरिक समाजका सदस्यले पनि प्रहरी कारबाहीको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य प्रश्न वाङचुकलाई स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराउनु हुँदैन भन्ने होइन। उपचारका नाममा उनलाई किन दृश्य छेकेर, ठूलो सुरक्षा परिचालनसहित र उनको स्पष्ट असहमतिका बाबजुद उठाइयो भन्ने हो।
वाङचुकको स्वास्थ्य जोखिम वास्तविक थियो। अनशनको १९औँ दिनसम्म उनको तौल नौ किलोग्रामभन्दा बढी घटेको र त्यसपछिका दिनमा स्वास्थ्य थप कमजोर हुनसक्ने चिकित्सकले बताएका थिए। त्यसैले सरकारले जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकीय हस्तक्षेपको दायित्वबाट पन्छिन सक्दैन।
तर जीवनरक्षाको दायित्वले राज्यलाई असीमित शक्ति दिँदैन। सक्षम वयस्कको उपचारसम्बन्धी इच्छा, शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार, न्यूनतम बल प्रयोग, पारदर्शिता र परिवारसँगको समन्वय पनि लोकतान्त्रिक शासनका आधारभूत शर्त हुन्।
सरकारको उद्देश्य केवल वाङचुकको जीवन बचाउनु थियो भने प्रहरी कारबाही खुला, चिकित्सकको नेतृत्वमा र परिवारसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गरिनुपर्थ्यो। सेतो पर्दाले दृश्य छेक्नु, बिहानै सुरक्षा घेरा बनाएर उठाउनु र त्यसपछि अनशनस्थल खाली गराउनु स्वयं सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी तर्कलाई कमजोर बनाउने पक्ष बनेको छ।
यो घटनालाई वाङचुकको पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट पनि पृथक राख्न सकिँदैन। लद्दाखलाई राज्यको दर्जा, आदिवासी भूमि तथा रोजगारीको संरक्षण र संवैधानिक सुरक्षाको माग गर्दै भएको आन्दोलनपछि उनी यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत महिनौँ हिरासतमा रहिसकेका थिए। वर्तमान घटनालाई उनका समर्थकले लद्दाखदेखि शिक्षा सुधार आन्दोलनसम्म निरन्तर राज्य दबाबको अर्को श्रृंखलाका रूपमा हेरेका छन्।
अहिलेको विवादमा एउटा तथ्य स्पष्ट छ। वाङचुकलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरिएको पुष्टि भएको छैन। तर उनलाई इच्छाविपरीत अनशनस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर अस्पताल पुर्याइएको छ। कानुनी रूपमा यसलाई चिकित्सकीय स्थानान्तरण भनिए पनि त्यसको शैलीले पक्राउ, नियन्त्रण र राजनीतिक दमनकै सन्देश दिएको छ।
सरकारसँग उनको स्वास्थ्य जोगाउने दायित्व थियो। तर उनलाई उठाइएको दृश्य, समय र विधिले एउटा चिकित्सकीय विषयलाई राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक विवादमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।
प्रश्न अब वाङचुक अस्पतालमा किन छन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। भारतमा शान्तिपूर्ण असहमति सुन्ने सरकारको राजनीतिक क्षमता कति बाँकी छ भन्ने मूल प्रश्न बनेको छ।
