सिंहदरबारमा अमेरिकी धार, राजनीतिक छायाँमा भारतीय धार

नेपालको वर्तमान सत्ता संरचनालाई केवल नयाँ पुस्ताको उदय, प्राविधिक दक्षता वा पुराना दलविरुद्धको जनविद्रोहका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अनुहार, नीतिगत प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र निर्णयको क्रम हेर्दा सिंहदरबार अमेरिकी राजनीतिक तथा विकास नीतिको धारतर्फ तीव्र रूपमा ढल्किएको देखिन्छ। त्यही सत्ता संरचनाभित्र रवि लामिछाने भारतीय राजनीतिक धारको प्रमुख सम्पर्क बिन्दुका रूपमा उदाएका छन्।

यो निष्कर्ष कुनै मन्त्रीले कुन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरे वा विदेशमा कति वर्ष बिताए भन्ने आधारमा मात्र निकालिएको होइन। प्रश्न सामूहिक नीतिगत झुकावको हो। जब मन्त्रीपरिषद, सल्लाहकार समूह र निर्णय प्रक्रियामा पश्चिमा विकास संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संरचना, अमेरिकी शिक्षा तथा नीति सञ्जालसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका व्यक्तिहरूको प्रभाव अत्यधिक देखिन्छ, त्यसको प्रतिबिम्ब राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ।

सरकारको दिशा बुझ्न भाषणभन्दा परियोजनाको गति हेर्नुपर्छ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अन्तर्गत कुल ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर योगदान छ। विद्युत प्रसारण परियोजनाका ठेक्का अघि बढेका छन्, अमेरिकी कम्पनी डेलोइटलाई विद्युत नियमन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता दिइएको छ र भारतको सीमासम्म पुग्ने प्रसारण संरचना निर्माण भइरहेको छ।

यसको ठीक विपरीत चीनसँग सन् २०२४ मा स्वीकार गरिएको बिआरआई सहकार्य ढाँचामा टोखा–छहरे सुरुङ, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, रसुवागढी–चिलिमे विद्युत प्रसारण लाइन र औद्योगिक पार्कलगायत १० परियोजना सूचीकृत छन्। तर सन् २०२६ मेसम्म केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन बाहेक अन्य परियोजनामा उल्लेखनीय प्रगति नभएको सार्वजनिक भएको छ।

यही असमान गति राजनीतिक प्रश्नको केन्द्र हो। अमेरिकी परियोजनामा कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय संयन्त्र तीव्र गतिमा सक्रिय हुने, तर चीनसँग लिखित रूपमा स्वीकार गरिएका परियोजना अध्ययन, प्रक्रिया र अस्पष्टताको चक्रमा थन्किने अवस्था केवल कर्मचारीतन्त्रको सुस्ती भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यसले सरकारको वास्तविक प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने देखाउँछ।

भारतलाई भने पूर्णतः बाहिर राखिएको छैन। बरु भारतसँगको राजनीतिक सम्पर्क सरकार प्रमुखभन्दा रवि लामिछाने मार्फत विकसित हुँदै गएको संकेत देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ३ जुन २०२६ मा लामिछानेलाई औपचारिक रूपमा भेटेर नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा लैजाने सन्देश दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उक्त भेटलाई विशेष महत्वका साथ सार्वजनिक गरेको थियो।

यसरी बालेन्द्र शाह अमेरिकी नीतिगत धारको केन्द्र र रवि लामिछाने भारतीय राजनीतिक धारको माध्यम बन्ने हो भने नेपालको निर्वाचित सत्ता एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट होइन, दुई बाह्य शक्ति केन्द्रका समानान्तर प्रभावबाट सञ्चालन हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ। सरकार वासिङ्टनको नीति तथा विकास संरचनातर्फ अघि बढ्ने र पार्टी नेतृत्व दिल्लीसँग राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्ने अवस्था राष्ट्रिय निर्णय प्रणालीका लागि स्वस्थ होइन।

यसको सबैभन्दा गम्भीर असर चीनसँगको सम्बन्धमा पर्न सक्छ। नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउने तर रणनीतिक परियोजनामा निरन्तर विलम्ब गर्ने र अमेरिकी सुरक्षा तथा राजनीतिक अवधारणालाई सहज प्रवेश दिने हो भने बेइजिङले नेपालका औपचारिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

भारतले पनि नेपाललाई स्वतन्त्र र एकीकृत राज्य नीतिबाट होइन, व्यक्ति र पार्टीभित्रका फरक शक्ति केन्द्र मार्फत व्यवहार गर्न थाल्नेछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति, मन्त्री र बाह्य शक्तिबीच अलग-अलग समझदारी बन्नेछ। यस्तो अवस्था परराष्ट्र नीति होइन, राष्ट्रिय संस्थाको विघटन हो।

अमेरिका, भारत वा चीनसँग सम्बन्ध राख्नु समस्या होइन। समस्या कुनै एक देशको नीति, परियोजना र संस्थागत सञ्जाललाई स्वतः प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय निर्णयलाई त्यही दिशामा ढाल्नु हो। नेपालले एमसीसीको लाभ लिन सक्छ, बिआरआईबाट पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ र भारतसँग ऊर्जा, व्यापार तथा पारवहन विस्तार गर्न सक्छ। तर तीनै पक्षका प्रस्तावलाई एउटै राष्ट्रिय मापदण्डमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

सरकारले मन्त्री, सल्लाहकार र उच्च पदाधिकारीहरूको विदेशी संस्था, सहायता निकाय र नीतिगत सञ्जालसँगको विगत तथा वर्तमान सम्बन्ध सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अमेरिकी, चिनियाँ र भारतीय परियोजनाको अवस्था, वित्तीय शर्त, रणनीतिक प्रभाव र कार्यान्वयन समयतालिकासहित श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ।

नेपाललाई वासिङ्टनको प्रयोगशाला, दिल्लीको प्रभाव क्षेत्र वा बेइजिङविरुद्धको अग्रचौकी बन्न दिन सकिँदैन। राष्ट्रिय सत्ता कुनै विदेशी धारको कब्जामा होइन, नेपाली जनताको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ। मित्रता सबैसँग आवश्यक छ, तर राज्यको दिशा केवल नेपालको हितले निर्धारण गर्नुपर्छ।