चीन र थाइल्याण्डको साझा भविष्य: एशियाली समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र

# प्रेम सागर पौडेल

चीन र थाइल्याण्डले जारी गरेको साझा समृद्ध भविष्य सहितको समुदाय निर्माण सम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य सामान्य कूटनीतिक दस्तावेज मात्र होइन। यो बदलिँदो विश्व व्यवस्था, एशियाको आर्थिक पुनर्संरचना र विकासशील देशहरूले खोजिरहेको स्वाधीन तथा व्यावहारिक सहकार्यको एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गचित्र हो।

थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलको चीन भ्रमणपछि जारी वक्तव्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई परम्परागत मित्रता र व्यापारिक आदानप्रदानबाट रणनीतिक समन्वय, प्रविधिगत साझेदारी र साझा विकासको विस्तृत संरचनातर्फ अघि बढाएको छ। यसको विशेषता केवल ठूला प्रतिबद्धतामा होइन, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएका संयन्त्र, आयोजना र संस्थागत प्रक्रियामा छ।

दुवै देशले आगामी ५० वर्षमा थप ठोस परिणाम हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीको संयुक्त अध्यक्षतामा ‘२ जोड २’ संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णयले राजनीतिक विश्वास र सुरक्षा समन्वयलाई संस्थागत स्वरूप दिनेछ। यसले उत्पन्न समस्या समाधान गर्न, क्षेत्रीय घटनाक्रमबारे नियमित संवाद गर्न र सम्बन्धलाई नेतृत्व परिवर्तन वा आकस्मिक परिस्थितिको प्रभावबाट जोगाउन सहयोग गर्न सक्छ।

यो संयन्त्रलाई कुनै तेस्रो देशविरुद्धको गठबन्धनका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन। संयुक्त वक्तव्यले सार्वभौमिकता, पारस्परिक सम्मान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई सम्बन्धको आधार मानेको छ। यसको अर्थ चीन र थाइल्याण्डले सुरक्षा सहयोगलाई प्रतिद्वन्द्विता बढाउने साधन भन्दा स्थायित्व, नागरिक सुरक्षा, विपद प्रतिकार्य र गैरपरम्परागत चुनौती सामना गर्ने माध्यम बनाउन खोजेका छन्।

आर्थिक पक्षबाट हेर्दा यो साझेदारीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति चीन र थाइल्याण्डका परिपूरक क्षमतामा छ। चीनसँग विशाल बजार, औद्योगिक उत्पादन क्षमता, आधुनिक पूर्वाधार निर्माणको अनुभव, प्रविधि र पुँजी छ। थाइल्याण्डसँग दक्षिणपूर्वी एशियाको रणनीतिक भूस्थान, विकसित उत्पादन आधार, पर्यटन क्षमता, कृषि तथा खाद्य उद्योग, प्रशिक्षित जनशक्ति र आसियानभित्रको प्रभावशाली भूमिका छ।

यी क्षमतालाई जोड्न सकिए थाइल्याण्ड केवल चिनियाँ वस्तुको बजार वा लगानी गन्तव्यमा सीमित रहने छैन। ऊ चीन र आसियानबीच उत्पादन, व्यापार, यातायात, प्रविधि र सेवा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सेतु बन्न सक्छ। चीनका लागि पनि थाइल्याण्ड दक्षिणपूर्वी एशियासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने स्थिर, अनुभवी र आर्थिक रूपमा विविध साझेदार हो।

संयुक्त वक्तव्यले उच्च गुणस्तरीय र जिम्मेवार लगानीमा जोड दिएको छ। स्थानीय व्यवसायको सहभागिता, सम्बन्धित देशका कानुनको पालना र वातावरणीय उत्कृष्ट अभ्यासलाई लगानीको आधार बनाउने प्रतिबद्धता विशेष महत्त्वपूर्ण छ। विकासशील देशमा विदेशी लगानीप्रति उठ्ने प्रमुख प्रश्न स्थानीय रोजगारी, घरेलु उद्योगको संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण र वातावरणीय प्रभावसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यी विषयलाई प्रारम्भमै सहकार्यको संरचनाभित्र राखिनुले सम्बन्धलाई अधिक सन्तुलित र दीर्घकालीन बनाउन सक्छ।

चीन आसियान स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको तेस्रो स्तरोन्नति र क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी सम्झौताको उपयोगले दुई देशको सहकार्यलाई द्विपक्षीय सीमाभन्दा फराकिलो क्षेत्रीय बजारसँग जोड्छ। नयाँ व्यापारिक संरचनामा भन्सार प्रक्रिया, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, आपूर्ति श्रृंखला, साना तथा मझौला व्यवसाय, उपभोक्ता संरक्षण र प्राविधिक मापदण्ड जस्ता विषय समावेश छन्।

यसको अर्थ अबको आर्थिक साझेदारी केवल सामान आयात र निर्यातको परम्परागत गणनाबाट मापन हुने छैन। उत्पादन कहाँ हुन्छ, प्रविधि कसरी साझा गरिन्छ, भन्सार कति छिटो पार हुन्छ, साना व्यवसाय क्षेत्रीय बजारमा कसरी प्रवेश गर्छन् र संकटका बेला आपूर्ति श्रृंखला कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय समान रूपमा निर्णायक हुनेछन्।

डिजिटल भन्सार, एकद्वार सेवा र स्वास्थ्य तथा वनस्पति स्वास्थ्य मापदण्डमा सहकार्यले थाइल्याण्डका कृषि तथा खाद्य उत्पादनका लागि चिनियाँ बजारमा थप अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। प्रक्रिया पारदर्शी र सरल भए किसान, खाद्य उत्पादक, निर्यातकर्ता तथा साना व्यवसायले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्। यही स्तरमा सहकार्य कार्यान्वयन भयो भने ठूला कम्पनीमा सीमित लाभ क्रमशः स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पुग्नेछ।

चीन र थाइल्याण्ड उच्चगतिका रेलमार्ग यस साझेदारीको भौतिक प्रतीक हो। पहिलो चरणको निर्माण तीव्र बनाउने र दोस्रो चरणको सहकार्य ढाँचा टुङ्ग्याएर छिट्टै शुरु गर्ने प्रतिबद्धताले दक्षिणपूर्वी एशियाको यातायात भूगोल परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेको छ।

रेलमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि थाइल्याण्ड लाओस हुँदै चीनको विस्तृत रेल सञ्जालसँग जोडिनेछ। यसले वस्तु ढुवानीको समय र लागत घटाउन, कृषि उत्पादनलाई नयाँ बजारसम्म पुर्‍याउन, पर्यटन विस्तार गर्न तथा थाइल्याण्डलाई क्षेत्रीय रसद र वितरण केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

तर रेलमार्गको वास्तविक सफलता किलोमिटर वा गतिमा मात्र मापन हुँदैन। त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्र, कृषि उत्पादन केन्द्र, स्थानीय सडक, सुक्खा बन्दरगाह, भन्सार कार्यालय र घरेलु रेल सञ्जालसँग जोड्नुपर्छ। निर्माणको समयसीमा, वित्तीय दिगोपन, जग्गा व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको हित सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र ठूलो पूर्वाधार वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणमा परिणत हुन्छ।

प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकतालाई संयुक्त वक्तव्यले दिएको स्थान अझ दूरदर्शी छ। दुवै देशले कृत्रिम बौद्धिकता, उन्नत इलेक्ट्रोनिक्स, आधुनिक सवारीसाधन, क्वान्टम प्रविधि, अन्तरिक्ष विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक उद्योग, आधुनिक कृषि र भविष्यका खाद्यवस्तुमा सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सहकार्य तयार प्रविधि किनबेचमा मात्र सीमित छैन। संयुक्त अनुसन्धान मञ्च, वैज्ञानिक आदानप्रदान, स्टार्टअप विकास, जनशक्ति निर्माण, अनुसन्धान तथा विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। यसले थाइल्याण्डलाई उपभोक्ताबाट प्रविधि सहनिर्माता तर्फ लैजान सक्छ।

प्रधानमन्त्री अनुतिनको विश्व कृत्रिम बौद्धिकता सम्मेलनमा सहभागिता र विश्व एआई सहकार्य संगठन स्थापना गर्ने चिनियाँ पहलप्रति थाइल्याण्डको समर्थनले प्रविधिगत सहकार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय शासनसँग जोडेको छ। कृत्रिम बौद्धिकताको भविष्य केही विकसित देश वा ठूला कम्पनीले मात्र निर्धारण गर्नु हुँदैन। विकासशील देशको भाषा, संस्कृति, आवश्यकता, रोजगारी, शिक्षा, कृषि र सार्वजनिक सेवा समेत समेटिने समावेशी व्यवस्था आवश्यक छ।

चीन र थाइल्याण्डको सहकार्यले विश्व दक्षिणका देशलाई प्रविधि प्रयोगकर्ता मात्र नभई नियम, मापदण्ड र शासन प्रणाली निर्माणका सहभागी बनाउने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ। तर यसका लागि तथ्याङ्क सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, बौद्धिक सम्पत्ति, पारदर्शिता र मानव केन्द्रित प्रविधिगत विकासलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सुरक्षा सहकार्यको अर्को व्यावहारिक पक्ष अनलाइन ठगी, दूरसञ्चार अपराध, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, गैरकानुनी जुवा र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको साझा अभियान हो। दक्षिणपूर्वी एशियाका केही सीमावर्ती क्षेत्रमा फैलिएका अनलाइन ठगी केन्द्रले विभिन्न देशका नागरिक, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावित गरेका छन्।

यी अपराध कुनै एउटा देशको प्रहरी कारबाहीबाट मात्र नियन्त्रण हुन सक्दैनन्। अपराधी सुपुर्दगी, बैंकिङ सूचना, डिजिटल प्रमाण, न्यायिक सहायता, सीमा व्यवस्थापन र पीडित उद्धारमा अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। चीन र थाइल्याण्डले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै कानुन कार्यान्वयन तथा न्यायिक निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गर्नु जनसुरक्षा र वैधानिक आर्थिक गतिविधिका लागि सकारात्मक कदम हो।

पर्यटन, शिक्षा र सांस्कृतिक सम्पर्कले रणनीतिक साझेदारीलाई नागरिक तहमा जीवन्त बनाउँछन्। पारस्परिक प्रवेशाज्ञा छुट, थप प्रत्यक्ष उडान, पर्यटक सुरक्षा, भगिनी शहर, भाषा शिक्षा, प्राविधिक प्रशिक्षण र विद्यार्थी आदानप्रदानले सम्बन्धलाई सरकारी बैठकबाट जनजीवनमा पुर्‍याउन सक्छ।

दुई देशबीचको सम्बन्ध जनताले सुरक्षित यात्रा, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, व्यापार र सांस्कृतिक सम्मानका रूपमा अनुभव गर्न सके मात्र दिगो हुन्छ। त्यसैले पर्यटक सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिने निर्णय केवल पर्यटन उद्योगको विषय होइन, द्विपक्षीय विश्वासको आधार पनि हो।

समाचार, प्रकाशन, प्रसारण र चलचित्र क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने तथा भ्रामक सूचना विरुद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि समयसापेक्ष छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सरकारी समन्वयसँगै व्यावसायिक पत्रकारिता, तथ्य परीक्षण, श्रोतको पारदर्शिता र फरक विचारप्रतिको सम्मान आवश्यक हुन्छ। सत्य सूचनाको रक्षा नियन्त्रणबाट होइन, विश्वसनीयता र प्रमाणबाट हुन्छ।

क्षेत्रीय कूटनीतिमा थाइल्याण्डको भूमिका यस संयुक्त वक्तव्यपछि अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ। उसले चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध विस्तार गर्दै आसियानको केन्द्रीय भूमिकालाई समर्थन गरेको छ। दक्षिण चीन सागरमा शान्ति, पक्षहरूको आचार घोषणाको कार्यान्वयन र प्रभावकारी आचारसंहिता निर्माणलाई समर्थन गर्नु यही सन्तुलित भूमिकाको उदाहरण हो।

लानछाङ मेकोङ सहकार्यमा चीन र थाइल्याण्डको संयुक्त नेतृत्वले जलश्रोत, वातावरण, सीमापार प्रदूषण, यातायात, प्रविधि र अपराध नियन्त्रणलाई एउटै क्षेत्रीय संरचनाभित्र सम्बोधन गर्ने अवसर दिएको छ। मेकोङ क्षेत्रको शान्ति र समृद्धिका लागि माथिल्लो तथा तल्लो तटीय देशबीच विश्वास, वैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदान र साझा उत्तरदायित्व अपरिहार्य छन्।

चीनले थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच युद्धविराम सुदृढ गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्नु पनि विकास र सुरक्षालाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण हो। सीमा तनाव कायम रहँदा व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरीय सम्बन्ध प्रभावित हुन्छन्। संवाद र विश्वास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु सम्पूर्ण क्षेत्रको हितमा छ।

संयुक्त वक्तव्यको सबैभन्दा गहिरो राजनीतिक अर्थ थाइल्याण्डले विकास साझेदारी र रणनीतिक स्वाधीनतालाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रयासमा देखिन्छ। चीनसँग व्यापक सहकार्य विस्तार गर्नु अर्को पक्षसँग सम्बन्ध तोड्नु होइन। बरु राष्ट्रिय हितअनुसार विभिन्न साझेदारसँग व्यवहारिक सम्बन्ध बनाउनु बहुध्रुवीय विश्वमा मध्यम आकारका देशका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक बाटो बन्न सक्छ।

यस मोडलले नेपालजस्ता विकासशील देशलाई पनि महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई औपचारिक भ्रमण र शुभकामना सन्देशमा सीमित नगरी रेल, ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, पर्यटन, जनशक्ति र बजार पहुँचका स्पष्ट परियोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। प्रत्येक सहकार्यका लागि कार्ययोजना, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अनुगमन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

चीन र थाइल्याण्डको संयुक्त वक्तव्य महत्वाकांक्षी छ। यसको सफलता घोषणाको भाषाभन्दा कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर हुनेछ। परियोजनाको पारदर्शिता, वित्तीय दिगोपन, स्थानीय रोजगारी, वातावरण संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण र जनसमर्थनलाई प्राथमिकता दिन सकिए यो साझेदारी द्विपक्षीय उपलब्धिमा मात्र सीमित रहने छैन।

यसले एशियामा विकास, सार्वभौमिकता, सुरक्षा र आधुनिक प्रविधिलाई प्रतिस्पर्धाको होइन, साझा हितको आधारमा जोड्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ। आगामी ५० वर्षका लागि चीन र थाइल्याण्डले कोरेको मार्गचित्रको वास्तविक शक्ति यही हो। यो कुनै अमूर्त नारा होइन, पारस्परिक सम्मानमा आधारित समृद्धि निर्माण गर्ने व्यावहारिक प्रयास हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।