युवाको असन्तोषलाई सुरक्षा समस्या नबनाऔँ

भारतमा परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, प्रश्नपत्र चुहावट, बेरोजगारी र राज्यको जवाफदेहिताबारे उठेको युवा आन्दोलनले दक्षिण एसियाका सरकारहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ। युवाको असन्तोष अचानक पैदा हुँदैन। अवसरको अभाव, संस्थागत अन्याय, अपारदर्शी निर्णय र अपमानजनक व्यवहार लामो समयसम्म जम्मा भएपछि त्यो सडकमा देखिन्छ। त्यसपछि राज्यले त्यसलाई केवल कानुन व्यवस्था वा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा बुझ्यो भने समस्या समाधान हुँदैन, झन गहिरिन्छ।

प्रतियोगितात्मक परीक्षा लाखौँ युवाका लागि केवल शैक्षिक प्रक्रिया होइन। त्यो रोजगारी, सामाजिक उन्नति, पारिवारिक आशा र आत्मसम्मानसँग जोडिएको हुन्छ। परीक्षा प्रणालीमाथिको विश्वास भत्कँदा एउटा नतिजा मात्र विवादित हुँदैन, राज्यले योग्यता र निष्पक्षताका आधारमा अवसर दिन्छ भन्ने विश्वाससमेत कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्रश्नपत्र चुहावट वा परीक्षा व्यवस्थापनको असफलतालाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मानेर टार्न मिल्दैन। दोषी पहिचान, स्वतन्त्र छानबिन, प्रभावित विद्यार्थीको न्याय, परीक्षा निकायको पुनर्संरचना र राजनीतिक जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ।

शान्तिपूर्ण विरोध लोकतन्त्रको समस्या होइन, राज्यका लागि चेतावनी हो। सडकमा पुगेका युवालाई शत्रु, अराजक समूह वा बाह्य शक्तिको उपकरणका रूपमा चित्रित गर्नु सजिलो हुन सक्छ। तर यस्तो भाषाले असन्तोषको वास्तविक कारण ढाक्छ। प्रहरीले सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, तर बल प्रयोग आवश्यक, सीमित र अन्तिम उपाय हुनुपर्छ। अश्रुग्यास, लाठी र व्यापक गिरफ्तारीले भीड तितरबितर पार्न सक्छ, विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन।

सरकारले संवादको प्रस्ताव राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। वार्ता सम्मानजनक, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ। आन्दोलनकारी पक्षले पनि हिंसा, अपुष्ट सूचना र व्यक्तिकेन्द्रित उत्तेजनाबाट दूरी राख्नुपर्छ। नैतिक वैधता कायम राख्न तथ्य, अहिंसा, आर्थिक पारदर्शिता र स्पष्ट माग अनिवार्य हुन्छन्। डिजिटल लोकप्रियता स्थायी जनविश्वासको विकल्प होइन।

यस परिस्थितिमा राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी पनि कम छैन। विपक्षले युवाको पीडालाई केवल सत्ता प्राप्तिको साधन बनाउनु हुँदैन भने सरकारसमर्थक माध्यमले प्रत्येक असहमतिलाई षड्यन्त्र भन्नु हुँदैन। अपुष्ट संख्या, उत्तेजक दृश्य र चयनित उद्धरणभन्दा प्रमाणित तथ्य, विभिन्न पक्षको भनाइ र समाधानमुखी बहसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्वको हिस्सा हो।

भारतको घटनाक्रम नेपालका लागि पनि गम्भीर शिक्षा हो। यहाँ पनि बेरोजगारी, विदेश पलायन, परीक्षा तथा नियुक्तिमा अविश्वास, भ्रष्टाचार र परम्परागत दलप्रतिको निराशा गहिरो छ। नेपाली नेतृत्वले छिमेकको आन्दोलनलाई केवल भारतीय आन्तरिक घटना भनेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। खुला सीमाले मानिस र वस्तु मात्र होइन, विचार, असन्तोष र राजनीतिक शैली पनि पार गराउँछ।

नेपालले युवालाई सडकमा पुगेपछि मात्र सुन्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। विश्वसनीय परीक्षा, पारदर्शी नियुक्ति, गुणस्तरीय शिक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता र असहमतिप्रति सहिष्णुता अहिलेको प्राथमिकता बन्नुपर्छ। युवा पुस्तालाई केवल मतदाता, प्रदर्शनकारी वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका रूपमा होइन, नीति निर्माणको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

दक्षिण एसियाको स्थिरता कडा सुरक्षा संयन्त्रले मात्र सुनिश्चित हुँदैन। युवाले आफ्नो श्रम, शिक्षा र भविष्यको सम्मान भएको अनुभूति गर्दा मात्र राज्य बलियो हुन्छ। असन्तोषलाई दबाउने सरकार केही समय सुरक्षित देखिन सक्छ, तर असन्तोषको कारण हटाउने सरकार मात्र दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन्छ। भारतको वर्तमान युवा आन्दोलनले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश यही हो।