अपमानबाट आन्दोलनसम्मः भारतको ‘ककरोच विद्रोह’ किन सामान्य विद्यार्थी प्रदर्शन रहेन?- १

# प्रेम सागर पौडेल
भारतमा ककरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीको उदयलाई एउटा प्रश्नपत्र चुहावट विरुद्धको क्षणिक आक्रोशका रूपमा मात्र बुझियो भने भारतीय समाजभित्र जम्मा भइरहेको असन्तोषको गहिराइ छुट्छ। यो आन्दोलनको तत्कालीन उत्प्रेरक नीट परीक्षा सम्बन्धी संकट हो, तर यसको ऊर्जा परीक्षा केन्द्रभन्दा धेरै परसम्म फैलिएको छ। यसमा रोजगारीको अनिश्चितता, शिक्षाको बढ्दो लागत, प्रतियोगितात्मक परीक्षाको अस्वस्थ दबाब, संस्थामाथिको अविश्वास र युवालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको अनुभूति एकै ठाउँमा मिसिएका छन्।
सीजेपीको नाम आफैँमा राजनीतिक प्रतिरोधको मनोवैज्ञानिक उपकरण हो। बेरोजगार तथा असन्तुष्ट युवालाई होच्याउने अर्थमा प्रयोग गरिएको ‘ककरोच’ शब्दलाई आन्दोलनकारीले उल्टाएर प्रतिरोध, टिकाउपन र नियन्त्रण गर्न कठिन जनशक्तिको प्रतीक बनाए। इतिहासमा अपमानजनक शब्दलाई पीडित समुदायले पुनःस्वामित्वमा लिएर राजनीतिक पहिचान बनाएका धेरै उदाहरण छन्। भारतमा पनि यही मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण भयो।
यस आन्दोलनको अर्को शक्ति यसको असंरचित स्वरूप हो। परम्परागत दलको सदस्यता, स्थानीय समिति र आदेश प्रणालीभन्दा सामाजिक सञ्जाल, व्यक्तिगत भिडियो, व्यङ्ग्य र साझा पीडाले समर्थकलाई जोडेको छ। यस्तो संरचना प्रारम्भिक चरणमा अत्यन्त गतिशील हुन्छ। सरकारसँग वार्ता गर्न वा आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न एउटै नेतृत्व केन्द्र खोज्न कठिन हुन्छ। तर यही विकेन्द्रित चरित्र दीर्घकालमा कमजोरी पनि बन्न सक्छ। स्पष्ट विधान, आर्थिक पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया र क्षेत्रीय संरचना विकास नभए आन्दोलन भित्रै विभाजन हुन सक्छ।
नीट विवादले लाखौँ विद्यार्थी र परिवारलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भारतको सामाजिक गतिशीलतासँग जोडिएको छ। मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गका परिवारले वर्षौँको बचत, कोचिङ खर्च र मानसिक श्रम यसमा लगाएका हुन्छन्। प्रश्नपत्र चुहिँदा केवल परीक्षा रद्द हुँदैन, योग्यतामा आधारित सामाजिक उन्नतिको विश्वास समेत भत्किन्छ।
सरकारले प्रश्नपत्र चुहावटलाई अपराधी गिरोहको समस्या भनेर सीमित गर्न खोज्न सक्छ। आन्दोलनकारीले भने यसलाई संस्थागत असफलता र राजनीतिक जिम्मेवारीको विषय बनाएका छन्। यी दुई व्याख्याबीचको दूरी नै संघर्षको केन्द्र हो। दोषीलाई पक्राउ गर्नु पर्याप्त हो कि मन्त्रीले राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ? नयाँ परीक्षा गराउनु समाधान हो कि सम्पूर्ण परीक्षा प्रशासन पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ? यी प्रश्नले आन्दोलनलाई प्रशासनिक घटनाबाट राजनीतिक संकटतर्फ धकेलेका छन्।
युवा बेरोजगारीको तथ्याङ्कले आन्दोलनको सामाजिक पृष्ठभूमि बुझ्न मद्दत गर्छ। भारतको आधिकारिक वार्षिक श्रम सर्वेक्षणले १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहमा बेरोजगारी समग्र जनसङ्ख्याभन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च रहेको देखाउँछ। शहरी युवामा बेरोजगारी अझ बढी छ। शिक्षित युवामध्ये बेरोजगारी र योग्यताअनुसार काम नपाउने समस्या विशेष गम्भीर छ। अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढे पनि रोजगारीको गुणस्तर, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा त्यही गतिमा बढेको अनुभूति धेरै युवामा छैन।
यही कारण सीजेपीको मूल नारा परीक्षामा मात्र सीमित रहने सम्भावना कम छ। आन्दोलनले विस्तार पाउँदा रोजगारी, संविदा श्रम, शिक्षा निजीकरण, सरकारी पदपूर्ति, कोचिङ उद्योग र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नलाई पनि समेट्न सक्छ। त्यसो भए सरकारलाई एउटा परीक्षा सच्याएर आन्दोलन शान्त पार्न कठिन हुनेछ।
प्रहरी कारबाही आन्दोलनको निर्णायक मोड बन्यो। बल प्रयोगअघि सीजेपीलाई केहीले सामाजिक सञ्जालको व्यङ्ग्यात्मक अभियानका रूपमा हेरेका थिए। बल प्रयोगपछि यसले पीडित विद्यार्थी, नागरिक अधिकार समूह र विपक्षी दलको सहानुभूति पायो। राज्यले कुनै आन्दोलनलाई सुरक्षा समस्याका रूपमा व्यवहार गर्दा कहिलेकाहीँ त्यसैलाई राष्ट्रिय राजनीतिक विषय बनाइदिन्छ।
तर आन्दोलनका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अब शुरु भएको छ। नैतिक आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा कसरी बदल्ने? एउटा मन्त्रीको राजीनामापछि आन्दोलन समाप्त हुन्छ कि परीक्षा प्रणालीको संरचनात्मक सुधारसम्म पुग्छ? राजनीतिक दलसँग कति दूरी राख्ने? हिंसा वा उत्तेजनाबाट कसरी जोगिने? आर्थिक र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने?
ककरोच आन्दोलनको भविष्य सडकमा कति मानिस उत्रिए भन्नेबाट मात्र निर्धारण हुने छैन। उसले आक्रोशलाई तथ्य, नीति, संगठन र लोकतान्त्रिक अनुशासनमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबाट निर्धारण हुनेछ। यसले तत्काल सरकार परिवर्तन नगरे पनि भारतीय युवाले राज्यसँग बोल्ने भाषा परिवर्तन गरिसकेको छ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।





