धर्मेन्द्र प्रधानः एउटा मन्त्रीको राजीनामा किन सम्पूर्ण शासनको विश्वसनीयताको परीक्षा बन्यो?- ४

# प्रेम सागर पौडेल

भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानविरुद्ध उठेको राजीनामाको मागलाई व्यक्तिगत असफलताको आरोपमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन। यो भारतमा मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक जिम्मेवारीको अर्थबारे भइरहेको ठूलो संघर्ष हो।

प्रधान अनुभवी राजनीतिज्ञ हुन्। उनी सन् २०१४ देखि लगातार केन्द्रीय मन्त्रीपरिषदमा छन् र पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास, स्टिल, शीप विकास तथा शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्। उनको राजनीतिक आधार ओडिशामा छ र उनी भारतीय जनता पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा स्थापित नेता हुन्।

यही अनुभवका कारण उनीमाथिको अपेक्षा पनि उच्च छ। आन्दोलनकारीको तर्क छ, परीक्षा प्रणालीमा बारम्बार संकट आउँदा केवल तल्लो तहका अधिकारी वा अपराधी गिरोहलाई दोष दिएर मन्त्री जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैनन्। उनीहरूका लागि राजीनामा आपराधिक दोषको स्वीकारोक्ति होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्वको मानक हो।

सरकारको तर्क फरक छ। प्रधानले संसदमा छलफल गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र परीक्षा प्रणाली सुधार्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटलाई युवाको भविष्य विरुद्धको गम्भीर अपराध भन्दै कडा कदमको आश्वासन दिएका छन्। सरकारका अनुसार सुधार प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले राजीनामाको माग समाधान भन्दा राजनीतिकरण हो।

दुवै पक्षको तर्कमा केही आधार छ। मन्त्रीलाई प्रत्येक प्रशासनिक त्रुटिका लागि हटाउने हो भने शासन अस्थिर हुन सक्छ। तर लाखौँ विद्यार्थी प्रभावित हुने परीक्षा रद्द हुँदा, पुराना सुधारले परिणाम नदिँदा र संस्थागत कमजोरी दोहोरिँदा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता पनि कमजोर पार्न मिल्दैन।

प्रधानलाई हटाउँदा सरकारलाई तत्काल तीन लाभ हुन सक्छन्। पहिलो, आन्दोलनकारीलाई प्रतीकात्मक विजय दिएर तनाव घटाउन सकिन्छ। दोस्रो, नयाँ नेतृत्व मार्फत परीक्षा सुधारको पुनःआरम्भ देखाउन सकिन्छ। तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले जवाफदेहितामा सम्झौता नगरेको सन्देश दिन सक्छन्।

तर हटाउँदाका जोखिम पनि छन्। सरकार झुकेको सन्देश गए अन्य आन्दोलनले पनि मन्त्रीको राजीनामालाई पहिलो माग बनाउन सक्छन्। प्रधानको हटाइले प्रश्नपत्र चुहावटको संरचनात्मक समस्या समाधान नगरे आन्दोलन केही समयपछि पुनः उठ्न सक्छ। पार्टीभित्र पनि सडक दबाबले मन्त्री चयन निर्धारण गरेको असन्तोष उत्पन्न हुनसक्छ।

प्रधानलाई पदमै राख्दा सरकार कठोर र स्थिर देखिन सक्छ, तर विद्यार्थी र शहरी मध्यमवर्गमा असंवेदनशीलताको छवि गहिरिन सक्छ। विशेषगरी प्रहरी कारबाहीका दृश्यपछि यो विषय प्रशासनिक दक्षताभन्दा नैतिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ।

प्रधानको सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीति विपक्षमाथि आरोप लगाउनु मात्र होइन। उनले स्वतन्त्र परीक्षा सुरक्षा आयोग, समयबद्ध सार्वजनिक प्रतिवेदन, प्रभावित विद्यार्थीका लागि क्षतिपूर्ति, परीक्षा शुल्क फिर्ता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीको संरचनात्मक पुनर्गठन सहित विस्तृत सुधार कार्यक्रम पेश गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीको अध्यक्ष, महानिर्देशक, परीक्षा आपूर्ति श्रृंखला, मुद्रण सुरक्षा, डिजिटल प्रश्न व्यवस्थापन र राज्य प्रहरीबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। दोषी ठहरिने व्यक्तिमाथि कडा दण्डभन्दा पनि चुहावट हुन नसक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।

प्रधानको पद राजनीतिक रूपमा बच्न सक्छ। तर यदि सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित भएन भने उनको निरन्तरताले सरकारलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउन सक्छ। प्रश्न अब उनले राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न भारतमा मन्त्री हुनु अधिकार हो कि सार्वजनिक जिम्मेवारी भन्ने हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।