के ककरोच आन्दोलनले मोदी सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ?-५

# प्रेम सागर पौडेल

भारतमा विद्यार्थी आन्दोलनको तीव्रता बढेसँगै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ, के यसले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार ढाल्न सक्छ? यसको उत्तर भावनात्मक नारामा होइन, संसदीय अंकगणित, गठबन्धन राजनीति, सामाजिक विस्तार र आन्दोलनको समयावधिमा खोज्नुपर्छ।

निकट अवधिमा केवल सडक प्रदर्शनका कारण मोदी सरकार ढल्ने सम्भावना न्यून छ। भारत संसदीय प्रणाली भएको देश हो। सरकार तबसम्म कायम रहन्छ, जबसम्म प्रधानमन्त्रीले लोकसभाको बहुमतको विश्वास राख्छन्। आन्दोलनको विशालता आफैँमा सरकार परिवर्तन गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया होइन।

मोदीको तेश्राे कार्यकाल अघिल्ला दुई कार्यकालभन्दा फरक छ। सन् २०२४ मा भाजपाले एक्लै स्पष्ट बहुमत गुमाएको थियो र सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका क्षेत्रीय साझेदारमा निर्भर हुनुपरेको थियो। यसले गठबन्धन साझेदारको राजनीतिक महत्व बढाएको छ।

तर सीजेपी आन्दोलनका कारण कुनै प्रमुख गठबन्धन साझेदारले सरकार छाड्ने संकेत अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा दिएको छैन। जबसम्म सहयोगी दलले समर्थन फिर्ता लिँदैनन्, ठूलो आन्तरिक विद्रोह हुँदैन वा अविश्वास प्रस्तावमा सरकार हार्दैन, तत्काल सत्ता परिवर्तन कठिन हुन्छ।

तथापि ‘सरकार ढल्नु’ र ‘सत्ताको चरित्र बदलिनु’ फरक विषय हुन्। आन्दोलनले शिक्षामन्त्री हटाउन, मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्न, राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी बदल्न, प्रहरी कारबाहीको छानबिन गराउन र संसदको कार्यसूची परिवर्तन गर्न सक्छ। यस्ता परिणाम औपचारिक सत्ता परिवर्तन नभए पनि शासनमाथिको जनदबाबको ठूलो विजय हुन्छन्।

मध्यावधिमा आन्दोलनको राजनीतिक प्रभाव धेरै गम्भीर हुन सक्छ। उत्तर प्रदेश र पंजाबसहित आगामी प्रादेशिक निर्वाचनमा युवाको मतदान व्यवहार निर्णायक बन्न सक्छ। परीक्षा तयारी, सरकारी रोजगारी र कोचिङ उद्योग उत्तर भारतका लाखौँ परिवारको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ। आन्दोलनले यो असन्तोषलाई निर्वाचन क्षेत्रसम्म लैजान सके भाजपाको शहरी तथा निम्नमध्यमवर्गीय आधार कमजोर हुन सक्छ।

तर आन्दोलनले तीन शर्त पूरा गर्नुपर्छ।

पहिलो, यसले नीटभन्दा व्यापक तर स्पष्ट कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। रोजगारी, परीक्षा सुधार, शिक्षा खर्च, सरकारी पदपूर्ति र मानसिक स्वास्थ्यलाई एउटै व्यवहारिक घोषणापत्रमा जोड्नुपर्छ।

दोस्रो, संगठन दिल्ली र सामाजिक सञ्जालबाट जिल्ला, विश्वविद्यालय र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ। डिजिटल समर्थक वास्तविक मतदाता संगठनमा रूपान्तरित नभए चुनावी प्रभाव सीमित हुन्छ।

तेस्रो, आन्दोलनले राजनीतिक दलसँग आफ्नो सम्बन्ध स्पष्ट गर्नुपर्छ। पूर्ण दूरी राख्दा संसदीय प्रभाव कमजोर हुन्छ। कुनै एक दलको अधीनमा जाँदा स्वतन्त्र विश्वसनीयता नष्ट हुन सक्छ।

मोदी सरकारसँग अझै बलियो संगठन, विशाल प्रचार संयन्त्र, प्रादेशिक सरकारहरू, गठबन्धन साझेदार र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव छ। सरकारले परीक्षा सुधार, केही राजनीतिक जिम्मेवारी र प्रभावकारी सञ्चारद्वारा आन्दोलनको धार कम गर्न सक्छ।

आन्दोलनभित्र विभाजन, हिंसा, आर्थिक अपारदर्शिता वा नेतृत्व विवाद उत्पन्न भए सरकारलाई यसलाई बदनाम गर्न सजिलो हुनेछ। त्यस्तै विपक्षी दलले सीजेपीलाई कब्जा गर्न खोजे स्वतन्त्र युवा समर्थक टाढिन सक्छन्।

सरकारका लागि सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त्यतिबेला आउँछ, जब विद्यार्थी आन्दोलन बेरोजगार युवा, किसान, निम्नमध्यम वर्ग, अभिभावक र सरकारी सेवाका आकांक्षीसँग जोडिन्छ। विभिन्न असन्तोष एउटै नैतिक कथामा मिसिए निर्वाचनपूर्व वातावरण परिवर्तन हुन सक्छ।

त्यसैले निष्कर्ष स्पष्ट छ। सीजेपीले आगामी केही दिन वा सातामा मोदी सरकार ढाल्ने सम्भावना कम छ। तर यसले सरकारको नैतिक अधिकार कमजोर बनाउन, मन्त्रीपरिषद बदल्न, गठबन्धन साझेदारलाई दबाबमा पार्न र आगामी निर्वाचनमा सत्ता परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्छ।

आन्दोलन तत्काल सत्ता परिवर्तनको यन्त्र होइन। यो सत्ता परिवर्तन सम्भव बनाउने सामाजिक चेतनाको आरम्भ बन्न सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।