अमित शाह, अनुराग कुमार र दिल्ली प्रहरीः बल प्रयोगले आन्दोलन रोक्छ कि राष्ट्रव्यापी बनाउँछ?-७

# प्रेम सागर पौडेल

भारतको राजधानीमा भएको प्रहरी कारबाहीलाई केवल घटनास्थलका सुरक्षाकर्मीको निर्णय भनेर बुझ्न सकिँदैन। दिल्ली प्रहरी केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले यसको राजनीतिक जिम्मेवारी अन्ततः गृहमन्त्री अमित शाह नेतृत्वको सुरक्षा संरचनासँग जोडिन्छ।

दिल्ली प्रहरीका नयाँ आयुक्त अनुराग कुमारले १७ जुलाई २०२६ मा पद सम्हालेका थिए। त्यसको केही दिनमै उनले विशाल विद्यार्थी प्रदर्शन, संसद मार्च, संवेदनशील सरकारी क्षेत्रको सुरक्षा र व्यापक सञ्चार दबाब सामना गर्नुपर्‍यो। उनी गुप्तचर ब्युरोको अनुभव भएका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी हुन्। त्यसैले सरकारबाट सुरक्षा र सूचनाको कडा व्यवस्थापन अपेक्षित हुनु स्वाभाविक थियो।

प्रहरीको तर्कअनुसार प्रदर्शनकारीले अनुमति उल्लङ्घन गरे, अवरोध तोड्न खोजे, ढुङ्गामुढा गरे, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए र सुरक्षाकर्मीलाई घाइते बनाए। आन्दोलनकारी तथा मानवअधिकार समूहले भने प्रहरीले आवश्यकताभन्दा बढी बल, अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। दुवै पक्षका सङ्ख्या र विवरण पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेका छैनन्।

कानुनी दृष्टिले प्रहरीले संसद, प्रधानमन्त्री निवास र संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुपर्छ। तर बल प्रयोग आवश्यक, समानुपातिक र अन्तिम उपाय हुनुपर्छ। शान्तिपूर्ण सहभागी, हिंसामा संलग्न व्यक्ति, नाबालिग, पत्रकार र चिकित्सकीय सहयोगकर्ताबीच भेद गर्न नसकिएको अवस्थामा सम्पूर्ण कारबाहीको वैधता प्रश्नमा पर्छ।

प्रहरी बल प्रयोगको राजनीतिक परिणाम प्रायः उल्टो हुन सक्छ। प्रदर्शनअघि शिक्षा विवाद सीमित विषय थियो। घाइते विद्यार्थीका दृश्य, विपक्षी नेताको नियन्त्रण र अस्पतालका विवरणपछि यो नागरिक स्वतन्त्रता तथा राज्य दमनको विषय बन्यो।

अमित शाहका लागि मुख्य चुनौती कानून व्यवस्था र राजनीतिक संवेदनशीलताबीच सन्तुलन हो। अत्यधिक नरम व्यवहारले सुरक्षा नियन्त्रण गुमेको आरोप लाग्न सक्छ। अत्यधिक कठोरताले युवालाई सरकारविरुद्ध एकताबद्ध बनाउन सक्छ।

थप केन्द्रीय सुरक्षा बल परिचालनले तत्काल भीड नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर त्यसले विद्यार्थीलाई आन्तरिक सुरक्षा खतरा बनाइएको सन्देश पनि दिन सक्छ। आन्दोलन पूर्णतः अहिंसात्मक रह्यो भने भारी सुरक्षा उपस्थितिले सरकारलाई नै प्रतिकूल प्रचार दिन्छ।

प्रहरी नेतृत्वले पाँच कदम तत्काल चाल्नुपर्छ। घटनाका सम्पूर्ण दृश्य सुरक्षित गर्नु, बल प्रयोगको आदेश श्रृंखला सार्वजनिक छानबिनमा पेश गर्नु, घाइतेको प्रमाणित सूची जारी गर्नु, पत्रकार तथा चिकित्सकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु र हिंसामा संलग्न व्यक्तिलाई व्यक्तिगत प्रमाणका आधारमा मात्र कारबाही गर्नु।

समूहगत एफआईआर, अस्पष्ट अभियोग र कठोर सुरक्षा कानुन प्रयोगले अस्थायी डर सिर्जना गर्न सक्छ। तर हजारौँ विद्यार्थी र परिवारलाई अपराधीको अनुभूति गराइयो भने दीर्घकालीन रूपमा प्रहरीप्रतिको विश्वास घट्छ।

दिल्ली उच्च अदालतले केन्द्र र प्रहरीसँग जवाफ माग्नु संस्थागत नियन्त्रणको संकेत हो। अदालतको उद्देश्य प्रहरीलाई शासन गर्नबाट रोक्नु होइन, बल प्रयोग कानुनअनुसार थियो कि थिएन भन्ने परीक्षण गर्नु हो।

अनुराग कुमारको नेतृत्वको मूल्याङ्कन कति प्रदर्शनकारी पक्राउ परे भन्नेबाट होइन, राजधानीलाई सुरक्षित राख्दै संवैधानिक विरोधको अधिकार कति जोगाइयो भन्नेबाट हुनेछ। अमित शाहको राजनीतिक परिपक्वता पनि बलको मात्रा होइन, संवादको समय निर्धारण गर्ने क्षमताबाट मापन हुनेछ।

राज्यसँग आन्दोलनकारीभन्दा धेरै शक्ति हुन्छ। त्यसैले आत्मसंयमको जिम्मेवारी पनि राज्यकै बढी हुन्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।