एकचीन नीति: वक्तव्यदेखि व्यवहारसम्मको यात्रा

नेपाल–चीन सम्बन्धको वर्तमान सन्दर्भमा एकचीन नीति केवल कूटनीतिक वाक्यांश होइन। यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनले नै दुई देशबीचको विश्वास, परस्पर सम्मान र नेपालको विदेश नीतिको विश्वसनीयता परीक्षण गर्छ। चिनियाँ नेता वाङ हुइनिङको तिब्बत भ्रमण र काठमाडौंमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्मेलनले यस विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो स्थायी समितिका सदस्य तथा चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलनको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङले जुलाई १९ देखि २२ सम्म तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। नेपाल र भारतसँग सीमा जोडिएको ङारी प्रिफेक्चरको जाङ्दा काउन्टी समेत पुगेका उनले सामाजिक स्थिरता, जातीय एकता, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पूर्वाधार विकास तथा तिब्बती बौद्ध धर्मको स्वस्थ विकासमा जोड दिए। भ्रमणले तिब्बत चीनको राष्ट्रिय एकता, सीमावर्ती स्थिरता र दीर्घकालीन विकासको संवेदनशील केन्द्र रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यता, अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सङ्घको १७औँ सम्मेलन अगस्ट २३ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुँदै छ। आयोजकले यसलाई विशुद्ध प्राज्ञिक कार्यक्रम भनेका छन्। चिनियाँ पक्षले भने दलाई लामा समर्थक वा पृथकतावादी शक्तिले यस्तो मञ्चको राजनीतिक प्रयोग गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसअघि चिनियाँ राजदूतले निर्वासित तिब्बती नेतृत्व सम्बन्धी कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नहोस् तथा नेपाली भूमि चीन विरोधी र ताइवान सम्बन्धी राजनीतिक गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिइयोस् भन्ने चासो पनि राखेका थिए।

नेपालको औपचारिक अडान स्पष्ट छ। बेइजिङमा भएको पछिल्लो द्विपक्षीय वार्तामा नेपाली पक्षले एकचीन सिद्धान्तप्रति दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएको थियो। तर प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता वक्तव्यबाट मात्र स्थापित हुँदैन। यसको वास्तविक परीक्षा संवेदनशील परिस्थितिमा राज्यले देखाउने स्पष्टता, निरन्तरता र जिम्मेवारीबाट हुन्छ।

प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु नेपालको दायित्व हो। तिब्बती भाषा, इतिहास, धर्म, कला र संस्कृतिको अध्ययनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन। तर प्राज्ञिक कार्यक्रमको आवरणमा चीनको राष्ट्रिय अखण्डता अस्वीकार गर्ने, निर्वासित राजनीतिक संरचनालाई समानान्तर प्रतिनिधित्व प्रदान गर्ने वा पृथकतावादी अभियान अघि बढाउने छुट पनि दिन सकिँदैन।

सरकारले सम्मेलनका आयोजक, साझेदार, वित्तीय श्रोत, सहभागीको हैसियत र प्रस्तुत विषयवस्तुबारे आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कार्यक्रम प्राज्ञिक सीमाभित्र रहे त्यसलाई निर्वाध सञ्चालन हुन दिनुपर्छ। तर त्यो चीनको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक मञ्चमा परिणत भए राज्यले आफ्नो घोषित नीति र प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।

चिनियाँ चासोलाई स्वतः विदेशी दबाबका रूपमा खारेज गर्नु कूटनीतिक परिपक्वता होइन। नेपालले अन्य मुलुकका सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति देखाउने गम्भीरता चीनका मूल राष्ट्रिय हितप्रति पनि समान रूपमा देखाउनुपर्छ। सार्वभौमिकता सुविधा हेरेर लागू गरिने सिद्धान्त वा कूटनीतिक मोलमोलाइको विषय होइन।

सम्मेलन प्राज्ञिक रहोस्, अध्ययन स्वतन्त्र रहोस् र सांस्कृतिक संवाद विस्तार होस्। तर नेपालको भूमि चीनविरोधी पृथकतावादी अभियानको मञ्च बन्नु हुँदैन। एकचीन नीतिको जिम्मेवार कार्यान्वयनले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता बलियो बनाउनुका साथै आपसी सम्मान र संवेदनशीलतामा आधारित नेपाल–चीन मैत्रीको दीर्घकालीन हितसमेत सुरक्षित गर्नेछ।