नेपाल र भारतको रणनीतिक अस्पष्टता तथा चीनको वैध सार्वभौम अधिकार

# प्रेम सागर पौडेल

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो स्थायी समितिका सदस्य तथा चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलनको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ हुइनिङले जुलाई १९ देखि २२ सम्म तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको चारदिने निरीक्षण भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। चिनियाँ नेतृत्वको सामान्य प्रोटोकलमा चौथो वरियतामा मानिने वाङले ल्हासासँगै नेपाल र भारत दुवैसँग सीमा जोडिएको रणनीतिक ङारी प्रिफेक्चरको भ्रमण गर्नु सामान्य प्रशासनिक निरीक्षण मात्र थिएन। यसले सीमावर्ती स्थिरता, राष्ट्रिय एकता, जातीय सद्भाव, धार्मिक व्यवस्थापन र बाह्य हस्तक्षेपप्रति चीनले राखेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवेदनशीलता स्पष्ट गरेको छ।

भ्रमणका क्रममा वाङले तिब्बतमा सामाजिक स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन, जुलाई १ देखि लागू भएको जातीय एकता तथा प्रगति प्रवर्द्धन कानुन कार्यान्वयन गर्न र तिब्बती बौद्ध धर्मको स्वस्थ तथा व्यवस्थित विकासलाई अघि बढाउन जोड दिएका छन्। उनले ऐतिहासिक अभिलेख तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, गरिबी निवारणका उपलब्धिको सुदृढीकरण, पूर्वाधार विस्तार र स्थानीय जनजीवन सुधारलाई पनि समान महत्त्व दिएका छन्।

यसबाट चीनको तिब्बत नीति सुरक्षा वा धार्मिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय एकीकरण, आर्थिक विकास, संस्कृति संरक्षण, सार्वजनिक सेवा र सीमावर्ती स्थिरतालाई समेट्ने संयुक्त नीति भएको देखिन्छ।

नयाँ कानुनले चीनका ५६ वटै जातीय समूहबीच समानता, आदानप्रदान, पारस्परिक एकीकरण र साझा समृद्धिको संस्थागत आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले कुनै पनि जातिमाथिको भेदभाव तथा दमन निषेध गर्दै पिछडिएका जातीय क्षेत्रको पूर्वाधार, उद्योग, सार्वजनिक सेवा र वातावरण संरक्षणमा राज्यको दायित्व स्थापित गरेको छ। साथै हिंसात्मक आतङ्कवाद, जातीय पृथकतावाद र धार्मिक अतिवादविरुद्ध कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।

पश्चिमा राजनीतिक भाष्यले प्रायः यसको सुरक्षा पक्षलाई मात्र प्रमुख बनाउँछ, तर विकास, समानता, सार्वजनिक सेवा र कानुनी संरक्षणका प्रावधानलाई पृष्ठभूमिमा राख्छ। यस्तो एकपक्षीय व्याख्या चीनको वास्तविक शासन संरचना बुझ्ने प्रयासभन्दा पूर्वनिर्धारित राजनीतिक निष्कर्षबाट बढी निर्देशित देखिन्छ।

एकचीन सिद्धान्त र तिब्बत प्रश्न

कूटनीतिक शुद्धताका लागि एकचीन सिद्धान्त र तिब्बत प्रश्नबीचको सम्बन्ध स्पष्ट बुझ्नु आवश्यक छ। एकचीन सिद्धान्तको प्रत्यक्ष केन्द्र ताइवान हो। यसअनुसार विश्वमा एउटै चीन छ, ताइवान चीनको अविभाज्य भाग हो र जनवादी गणतन्त्र चीन सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र वैधानिक सरकार हो।

तिब्बतको प्रश्न भने चीनको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपसँग सम्बन्धित छ। तर नेपाल र भारतले चीनसँग गरेका औपचारिक समझदारीमा ताइवान र तिब्बतसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई एउटै व्यापक राजनीतिक आधारमा राखेका छन्।

त्यसैले दक्षिण एसियाली कूटनीतिमा एकचीन नीति भन्नाले ताइवानलाई अलग राज्यको मान्यता नदिने मात्र होइन, तिब्बतलाई चीनको भूभाग मान्ने र आफ्नो भूमि चीनविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत बुझिन्छ।

यो कुनै औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचार होइन। चीनसँग सम्बन्ध राख्ने राज्यले उसको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई व्यवहारमा सम्मान गर्ने राजनीतिक तथा कूटनीतिक दायित्व हो। आफ्नै सीमाना, राष्ट्रिय एकता र संविधानप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुने तर चीनको हकमा त्यही मापदण्ड लागू नगर्ने प्रवृत्ति नीतिगत असङ्गति हो।

नेपालको घोषित प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको दूरी

नेपालले चीनसँगका विभिन्न संयुक्त वक्तव्यमा एकचीन नीतिप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तिब्बत र ताइवान चीनका आन्तरिक मामिला भएको स्वीकार गरेको छ। आफ्नो भूमिमा कुनै पनि चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि नेपालले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

सन् २०२६ अप्रिलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङलाई नेपाल एकचीन सिद्धान्तमा अडिग रहने र आफ्नो भूमि चीनसहित कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिएका थिए।

नेपालको समस्या प्रतिबद्धताको अभावमा होइन, वक्तव्य र व्यवहारबीचको दूरीमा छ। प्रत्येक नयाँ सरकारले चीनसमक्ष एकचीन प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछ। तर तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशील कार्यक्रम, विदेशी वित्तपोषण, राजनीतिक सम्पर्क, शरणार्थी गतिविधि र सम्मेलनको प्रकृति बुझ्न आवश्यक स्थायी संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिएको छैन।

विवाद उत्पन्न भएपछि मात्र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, मानवीय विषय वा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएर जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।

अगस्ट २३ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिजको १७औँ सम्मेलनप्रति चिनियाँ राजदूतले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसमक्ष चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सम्मेलनमा ३९ देशका सयौँ अध्येता सहभागी हुने र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग आबद्ध संस्थाहरूले यसको आयोजना गर्ने जनाइएको छ।

आयोजकले यसलाई विशुद्ध प्राज्ञिक कार्यक्रम भन्दै चिनियाँ विद्वानसमेत सहभागी हुने बताएका छन्। चिनियाँ पक्षले सम्मेलन रद्द गर्न औपचारिक माग गरेको छैन। तर निर्वासित दलाई लामा समर्थक वा पृथकतावादी समूहले कार्यक्रमलाई चीनविरोधी राजनीतिक मञ्च बनाउन सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क गराएको छ।

प्राज्ञिक सम्मेलन आयोजना हुनु आफैँमा एकचीन नीतिको उल्लङ्घन होइन। तिब्बती इतिहास, भाषा, दर्शन, चिकित्सा, कला र बौद्ध धर्मको अध्ययन रोक्नु न आवश्यक छ, न उचित। चीन स्वयं तिब्बती इतिहास, सांस्कृतिक सम्पदा र बौद्ध अध्ययनमा लगानी गरिरहेको छ।

तर प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र पृथकतावादी राजनीतिक परिचालन एउटै कुरा होइनन्। नेपाल सरकारको दायित्व सम्मेलन बन्द गर्नु होइन, यसको प्राज्ञिक चरित्र सुरक्षित गर्नु हो।

आयोजक, वक्ता, प्रस्तुतिका विषय, राजनीतिक घोषणापत्र, झण्डा, पृथकतावादी प्रतीक, निर्वासित राजनीतिक संस्थाको प्रतिनिधित्व र नेपालबाट हुन सक्ने चीनविरोधी अभियानबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। सम्मेलन प्राज्ञिक सीमाभित्र रह्यो भने त्यसलाई निर्वाध सञ्चालन हुन दिनुपर्छ। तर प्राज्ञिक आवरणमा चीनको भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउने राजनीतिक गतिविधि भयो भने नेपालले जानकारी नभएको तर्क गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

नेपालले पश्चिमा देशका सुरक्षा चासोलाई तुरुन्त गम्भीर मान्ने, भारतका संवेदनशीलतामा प्रशासन परिचालन गर्ने तर चीनका मूल राष्ट्रिय हितलाई औपचारिक वक्तव्यबाट मात्र सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। चीनको सार्वभौमिकता कुनै विदेशी अनुदान, गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव वा प्राज्ञिक सञ्जालको राजनीतिक प्राथमिकताभन्दा कम महत्त्वपूर्ण विषय होइन।

भारतको रणनीतिक अस्पष्टता

भारतको नीति नेपालभन्दा फरक र थप जटिल छ। सन् २००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको चीन भ्रमणका क्रममा भारतले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जनवादी गणतन्त्र चीनको भूभाग भएको औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको थियो। भारतले आफ्नो भूमिमा तिब्बतीहरूलाई चीनविरोधी राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने र आफ्नो एकचीन नीति अपरिवर्तित रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।

सन् २००५ र २००६ का द्विपक्षीय दस्तावेजमा पनि यही धारणा दोहोर्‍याइएको थियो। तर व्यवहारमा भारतले धर्मशालामा दलाई लामा, निर्वासित तिब्बती प्रशासन र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक संरचनालाई दशकौँदेखि आश्रय दिएको छ।

भारतले निर्वासित संस्थालाई औपचारिक सरकारको मान्यता दिएको छैन। तर सङ्गठन विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, राजनीतिक अभियान र नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक भौगोलिक तथा संस्थागत क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ।

सन् २०२५ मा दलाई लामाको ९०औँ जन्मोत्सवमा भारतीय संसदीय तथा अल्पसङ्ख्यक मामिलामन्त्री किरेन रिजिजु उपस्थित भएका थिए। उनले दलाई लामाको पुनर्जन्म र उत्तराधिकारी निर्धारण गर्ने अधिकार दलाई लामा र उनको धार्मिक संस्थासँग मात्र रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले पछि धार्मिक विश्वाससम्बन्धी विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा नभएको स्पष्ट गर्‍यो। तर सरकारका वरिष्ठ मन्त्री संवेदनशील कार्यक्रममा सहभागी भएर राजनीतिक अर्थ लाग्ने वक्तव्य दिने र विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई व्यक्तिगत धार्मिक धारणाका रूपमा व्याख्या गर्ने शैली भारतको रणनीतिक अस्पष्टताको उदाहरण हो।

भारतले सन् २०१० पछि आफ्ना उच्चस्तरीय संयुक्त वक्तव्यमा एकचीन नीतिलाई स्पष्ट रूपमा दोहोर्‍याउने अभ्यास कमजोर बनाएको देखिन्छ। भारतीय रणनीतिक वृत्तमा चीनले जम्मु कश्मीर र अरुणाचल प्रदेशसम्बन्धी भारतको संवेदनशीलतालाई पर्याप्त सम्मान नगरेसम्म भारतले पनि एकचीन नीति स्पष्ट रूपमा पुनःदोहोऱ्याउन नपर्ने तर्क पाइन्छ।

यसले सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई सार्वभौमिक नियमका रूपमा नभई लेनदेनमा प्रयोग हुने कूटनीतिक साधनका रूपमा व्यवहार गरिएको संकेत गर्छ।

भारतलाई आफ्नो सीमा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख र कश्मीरका विषयमा बाह्य टिप्पणी अस्वीकार्य लाग्नु स्वाभाविक हो। तर त्यही भारतले तिब्बतसम्बन्धी निर्वासित राजनीतिक संरचनालाई चीनमाथि दबाब दिने सम्भावित रणनीतिक साधनका रूपमा जीवित राख्दा नीतिगत असङ्गति देखिन्छ।

आफ्नो भौगोलिक अखण्डतालाई अकाट्य मान्ने तर चीनको भौगोलिक अखण्डतालाई वार्ता वा दबाबको साधनका रूपमा राख्ने नीति सिद्धान्तमा आधारित कूटनीति होइन।

यस्तो व्यवहार तिब्बतीहरूको दीर्घकालीन हितमा पनि छैन। यसले तिब्बती धर्म र संस्कृतिलाई आध्यात्मिक तथा सभ्यतागत विषयबाट हटाएर चीनविरुद्धको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोड्छ। धर्मशालाको संरचना भारतका लागि चीनमाथि दबाब दिने साधन बन्न सक्छ, तर त्यसले भारत र चीनबीच दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्दैन। उल्टै हिमाली क्षेत्रलाई स्थायी तनावको भूगोल बनाइराख्छ।

चीनको सुरक्षा चासो किन वैध छ?

कुनै पनि सार्वभौम राज्यले आफ्नो सीमा पारिबाट सञ्चालित पृथकतावादी अभियानलाई सामान्य नागरिक गतिविधिका रूपमा लिँदैन। भारतले कश्मीरसम्बन्धी बाह्य राजनीतिक अभियान स्वीकार गर्दैन। नेपालले पनि जातीय स्वायत्तता वा राजनीतिक परिवर्तनका नाममा विदेशबाट राज्यविरोधी गतिविधि सञ्चालन भए त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय मान्छ।

अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत वा अन्य राज्यले समेत आफ्नो संवैधानिक व्यवस्था भङ्ग गर्ने उद्देश्यका विदेशी अभियानप्रति उदासीनता देखाउँदैनन्। त्यसैले चीनले तिब्बत वा ताइवानसम्बन्धी पृथकतावादी गतिविधिप्रति सुरक्षा चासो राख्दा त्यसलाई स्वतः दमनका रूपमा व्याख्या गर्नु एउटै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू नगर्नु हो।

चीनलाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक व्यवस्था, सीमा सुरक्षा र सामाजिक स्थिरताको संरक्षण गर्ने समान अधिकार छ।

वाङ हुइनिङको ङारी भ्रमण यही सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छ। ङारी केवल दुर्गम हिमाली प्रशासनिक क्षेत्र होइन। यो नेपाल र भारतसँग जोडिएको सीमा, कैलाश मानसरोवर, प्राचीन सभ्यता, धार्मिक सम्पदा, सीमापार व्यापार, वातावरण र सुरक्षाको संगम हो।

त्यहाँको स्थिरता चीनको मात्र होइन, नेपाल, भारत र सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रको शान्तिसँग जोडिएको छ।

चीनले तिब्बतमा सडक, रेल, विमानस्थल, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, गरिबी निवारण र सांस्कृतिक संरक्षणमा गरेको लगानीलाई बेवास्ता गरेर बाह्य राजनीतिक आरोपबाट मात्र क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्नु अपूर्ण हुन्छ।

तिब्बती संस्कृति संरक्षणको अर्थ चीनको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउनु होइन। धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ धार्मिक संस्थालाई विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप वा पृथकतावादी अभियानको आधार बनाउने छुट पनि होइन।

नेपालले अब के गर्नुपर्छ?

नेपालले एकचीन नीतिलाई समारोहमा दोहोर्‍याइने कूटनीतिक वाक्यांशबाट राज्यको स्पष्ट संस्थागत नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पारदर्शी कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

शैक्षिक अध्ययन, सांस्कृतिक कार्यक्रम र धार्मिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। तर पृथकतावादी प्रचार, समानान्तर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विदेशी निर्देशनमा हुने अभियान र मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने गतिविधिलाई रोक्नुपर्छ।

कुनै सम्मेलनको विषय तिब्बत भएकै कारण प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हुन्छ। तर सम्मेलनको प्राज्ञिक नाम प्रयोग गरेर चीनको भौगोलिक अखण्डता अस्वीकार गर्ने, निर्वासित राजनीतिक संरचनालाई वैधानिक प्रतिनिधिका रूपमा पेश गर्ने वा नेपालको घोषित विदेश नीतिविरुद्ध घोषणापत्र जारी गर्ने छुट दिनु पनि उचित हुँदैन।

स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी सँगसँगै चल्नुपर्छ।

नेपालले चीनलाई आश्वासन दिने तर प्रशासनिक कार्यान्वयनमा निष्क्रिय रहने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ। एकचीन प्रतिबद्धता वास्तविक हो भने त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिनुपर्छ। अन्यथा काठमाडौंका आश्वासन क्रमशः विश्वसनीयताहीन कूटनीतिक औपचारिकतामा परिणत हुने जोखिम रहन्छ।

निष्कर्ष

वाङ हुइनिङको तिब्बत र ङारी भ्रमणले चीन आफ्नो राष्ट्रिय एकता, सीमावर्ती स्थिरता, जातीय सद्भाव, धार्मिक व्यवस्थापन र विकास नीतिमा अस्पष्टता नराख्ने सन्देश दिएको छ। आफ्नो भूभागमा कानुन लागू गर्नु, पृथकतावाद नियन्त्रण गर्नु, धार्मिक संस्थालाई राष्ट्रिय कानुनी संरचनाभित्र सञ्चालन गर्नु र सीमावर्ती क्षेत्रको विकास गर्नु चीनको वैध सार्वभौम अधिकार हो।

मुख्य समस्या चीनको अडानमा होइन, नेपाल र भारतको प्रतिबद्धता तथा व्यवहारबीच देखिने असङ्गतिमा छ। नेपालले एकचीन नीति स्वीकार गर्ने तर सम्भावित राजनीतिक दुरुपयोग रोक्न संस्थागत तयारी नगर्ने र भारतले तिब्बत चीनको भूभाग मान्ने तर निर्वासित संरचनालाई रणनीतिक प्रभावको साधनका रूपमा कायम राख्ने व्यवहारले दुवै देशको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

काठमाडौं र नयाँदिल्लीले चीनबाट आफ्ना सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको सम्मान चाहन्छन् भने चीनको सार्वभौमिकताप्रति पनि समान र निःशर्त सम्मान देखाउनुपर्छ। सार्वभौमिकता चासो र परिस्थितिअनुसार छनोट गरिने सिद्धान्त होइन।

एकचीन नीति मित्रताको औपचारिक नारा मात्र होइन। यो राज्यको विश्वसनीयता, कूटनीतिक इमानदारी र छिमेकीप्रतिको जिम्मेवारीको परीक्षा हो। नेपालका लागि यसको जिम्मेवार कार्यान्वयनले चीनसँगको विश्वास बलियो बनाउनुका साथै हिमाली क्षेत्रको शान्ति, स्थिरता र नेपाल–चीन मैत्रीको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्नेछ।