नेपालको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिमा चीन र रुसको भूमिका

# मुना चन्द

नेपालसँग मित्रराष्ट्रको कमी छैन। आर्थिक सहायता, विकास साझेदारी, राजनीतिक सद्भाव र सांस्कृतिक सम्पर्कका घोषणा पनि कम भएका छैनन्। तर नेपालको मूल समस्या बाह्य मित्रताको अभावभन्दा ती सम्बन्धलाई उत्पादन, रोजगारी, संस्थागत क्षमता, राजनीतिक स्थायित्व र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो।

यही सन्दर्भमा चीन र रुसको सम्भावित भूमिका सामान्य कूटनीतिक मित्रता वा शक्ति सन्तुलनको विषयभन्दा व्यापक छ। चीन नेपालको भौगोलिक छिमेकी, विशाल बजार, प्रमुख उत्पादन केन्द्र र पूर्वाधार निर्माण क्षमता भएको शक्ति हो। रुस विज्ञान, प्राविधिक शिक्षा, ऊर्जा, औद्योगिक इञ्जिनियरिङ, अनुसन्धान र रणनीतिक कूटनीतिको लामो अनुभव भएको देश हो। यी दुई देशले नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्ने मैदानका रूपमा होइन, शान्त, स्थिर र आत्मनिर्भर हिमाली राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ।

आन्तरिक स्थायित्वको जिम्मेवारी

सबैभन्दा पहिले एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ: नेपालको राजनीतिक स्थायित्व चीन, रुस वा कुनै अर्को बाह्य शक्तिले निर्माण गरिदिने विषय होइन। राजनीतिक स्थायित्व नेपाली संविधान, जनमत, राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी, विधिको शासन, उत्तरदायी प्रशासन र समावेशी आर्थिक व्यवस्थाबाट उत्पन्न हुन्छ। बाह्य मित्रले सत्ता समीकरण बनाउने, कुनै दल वा नेतालाई संरक्षण गर्ने वा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अदृश्य प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। उनीहरूको सकारात्मक भूमिका संस्थाहरूलाई सक्षम बनाउने र अस्थिरता जन्माउने आर्थिक तथा सामाजिक कारण कम गर्न सहयोग गर्ने हुनुपर्छ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ विकास प्राथमिकता, सम्झौता, आयोजना र विदेश नीतिको दिशा परिवर्तन हुने प्रवृत्ति छ। चीन र रुसले व्यक्तिकेन्द्रित सम्पर्कको सट्टा संसद, मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीन संस्थागत साझेदारी निर्माण गर्नुपर्छ। कुनै प्रधानमन्त्री वा दलसँगको निकटतालाई दुई देशबीचको सम्बन्धको पर्याय बनाउनु हुँदैन। स्थायी मित्रता सरकारसँग मात्र होइन, राज्यका संस्था र जनतासँग निर्माण हुन्छ।

चीनको भूमिका: पूर्वाधारदेखि उत्पादनसम्म

चीनसँगको विकास साझेदारीको पहिलो प्राथमिकता नेपालसँग भएका सहमतिलाई घोषणा र सम्भाव्यता अध्ययनको चरणबाट कार्यान्वयनमा लैजानु हुनुपर्छ। नेपाल र चीनबीचको बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य ढाँचामा सडक, सुरुङ, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका आर्थिक करिडोर, सीमापार रेलमार्गको अध्ययन, विद्युत प्रसारण लाइन, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक केन्द्र तथा औद्योगिक र व्यापारिक पूर्वाधारका परियोजना समावेश छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र चिकित्सासम्बन्धी सहकार्यलाई पनि छुट्टै ढाँचामार्फत विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्ता परियोजनाले नेपालको भौगोलिक अवरोध घटाउन, उत्पादन लागत कम गर्न र उत्तरतर्फको व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्न सक्छन्।

तर पूर्वाधार निर्माण मात्र विकास होइन। नयाँ सडकसँग उत्पादन क्षेत्र, भण्डारण केन्द्र, कृषि प्रशोधन उद्योग, पर्यटन सेवा र बजार जोडिएन भने त्यो आयात विस्तार गर्ने मार्ग मात्र बन्न सक्छ। त्यसैले चिनियाँ सहकार्यको मापन कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने आधारमा मात्र होइन, कति उद्योग खुले, कति नेपालीले रोजगारी पाए, कति प्रविधि हस्तान्तरण भयो र नेपालको निर्यात कति बढ्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

चीनले नेपाललाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तको स्पष्ट संयोजन, ऋणको दिगोपना, खुला खरिद प्रक्रिया, स्थानीय श्रमिकको प्रयोग र परियोजना सम्पन्न भएपछि सञ्चालन तथा मर्मतको योजना उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालले पनि राजनीतिक प्रचारका लागि विशाल आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर आर्थिक प्रतिफल, वातावरणीय असर र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।

चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच अर्को निर्णायक विषय हो। चीनले नेपाली उत्पादनलाई शतप्रतिशत भन्सार शीर्षकमा शून्य भन्सार पहुँच उपलब्ध गराएको भए पनि प्राविधिक मापदण्ड, क्वारेन्टाइन, ढुवानी लागत, उत्पादनको निरन्तरता र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कमजोरीका कारण नेपालले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन। चीनले नेपाली चिया, जडीबुटी, औषधिजन्य वनस्पति, फलफूल, हस्तकला र उच्च पहाडी कृषि उत्पादनका लागि परीक्षण प्रयोगशाला, गुणस्तर प्रमाणीकरण, शीत भण्डारण र सीमापार व्यापार संरचना विकास गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

रुसको भूमिका: प्रविधि र शिक्षामा साझेदारी

रुसको भूमिका चीनको नक्कल गर्नु होइन। रुसले आफ्नो विशिष्ट क्षमताका क्षेत्रमा साझेदारी अघि बढाउनुपर्छ। सोभियतकालीन प्राविधिक सहयोगले नेपालको औद्योगिक र पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक आधार निर्माण गर्न योगदान दिएको थियो। रुसी छात्रवृत्ति र प्राविधिक शिक्षाबाट प्रशिक्षित नेपालीहरूले प्रशासन, चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ र निजी क्षेत्रमा भूमिका खेलेका छन्। नेपाल र रुसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सम्बन्धलाई थप विस्तार र विविधीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सन् २०२५ मा भएको उच्चस्तरीय भेटमा व्यापार, लगानी, शिक्षा, संस्कृति र हवाई सम्पर्कलाई सम्भावित सहकार्यका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको थियो।

अब रुसले यही ऐतिहासिक सद्भावलाई आधुनिक परियोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपालको जलविद्युत उपकरण, प्रसारण प्रणाली, औद्योगिक मेसिनरी, कृषि यान्त्रीकरण, खाद्य प्रशोधन, खनिज अध्ययन, हिमाली हवाई सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रविधि, नाभिकीय चिकित्सा, साइबर सुरक्षा र प्राविधिक शिक्षामा रुसी विशेषज्ञता उपयोगी हुन सक्छ। नेपाललाई ठूलो परिमाणको राजनीतिक घोषणा होइन, मध्यम आकारका छिटो कार्यान्वयन हुने नमुना परियोजना आवश्यक छन्।

रुसले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति मात्र दिएर पुग्दैन। नेपालमै संयुक्त प्राविधिक शिक्षालय, इञ्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्र, रुसी भाषा तथा विज्ञान कार्यक्रम र उद्योगसँग जोडिएका व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्न सक्छ। विदेशमा अध्ययन गरेका जनशक्ति स्वदेश फर्केर काम गर्न सक्ने अनुसन्धान अनुदान र रोजगारी संयन्त्र पनि सहकार्यमा समेटिनुपर्छ।

नेपाल र रुसबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कको सम्भाव्यता, पर्यटन प्रवर्द्धन, हिमाली खेलकुद, बौद्ध तथा सांस्कृतिक पर्यटन र संग्रहालय सहकार्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सरकारी समारोहभन्दा बाहिर लैजान सक्छ। काठमाडौंमा हालै भएको संग्रहालय व्यवसायी संवादजस्ता पहलले संस्कृति र ज्ञानको सहकार्यलाई ठोस संस्थागत स्वरूप दिन सक्ने संकेत गरेका छन्।

पूरक साझेदारीको सम्भावना

चीन र रुसले नेपालमा अनिवार्य रूपमा एउटै संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर उनीहरूका क्षमता परस्पर पूरक छन्। चीनसँग पूर्वाधार, निर्माण, उत्पादन, व्यापार र वित्तीय क्षमता छ। रुससँग ऊर्जा इञ्जिनियरिङ, विज्ञान, प्राविधिक शिक्षा, औद्योगिक अनुसन्धान र विशिष्ट प्रविधिको अनुभव छ। नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार दुवै देशको विशेषज्ञता जोड्न सक्ने परियोजनागत सहकार्यको प्रस्ताव राख्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, नेपालले निर्माण गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा चिनियाँ पूर्वाधार र लगानीसँग रुसी प्राविधिक शिक्षा तथा मेसिनरी जोड्न सकिन्छ। जलविद्युत उत्पादनमा चिनियाँ निर्माण क्षमतासँग रुसी उपकरण, सुरक्षा परीक्षण वा प्राविधिक अनुसन्धान समावेश गर्न सकिन्छ। हिमाली विपद व्यवस्थापनमा चिनियाँ भूउपग्रह सूचना, सञ्चार र पूर्वाधार अनुभवलाई रुसी मौसम विज्ञान, उद्धार प्रविधि र पर्वतीय अनुसन्धानसँग जोड्न सकिन्छ।

जलवायु परिवर्तन र हिमाली सहकार्य

जलवायु परिवर्तन नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने, पहिरो, बाढी, पानीको असमान उपलब्धता र जैविक विविधतामा आउने परिवर्तनले विकास तथा सुरक्षालाई एकैपटक प्रभावित गर्छ। चीन हिमालयको उत्तरी क्षेत्रसँग जोडिएको छ भने रुससँग हिमक्षेत्र, कठोर भूगोल र जलवायु विज्ञानको व्यापक अनुभव छ। दुवैले नेपालसँग हिमालय अनुसन्धान केन्द्र, साझा तथ्याङ्क प्रणाली, पूर्वसूचना प्रविधि र विपद प्रतिकार्य प्रशिक्षणमा सहकार्य गर्न सक्छन्।

आर्थिक न्याय: शान्तिको जग

राजनीतिक शान्ति आर्थिक न्यायबिना दिगो हुँदैन। बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, क्षेत्रीय असमानता, कमजोर सार्वजनिक सेवा र युवामा फैलिएको निराशाले राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तर ऊर्जा दिइरहेका छन्। नेपालको सोह्रौँ योजना र प्रमुख विकास साझेदारहरूले पनि रोजगारी, उत्पादन, बलिया संस्था, पूर्वाधार र विपद उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिएका छन्।

त्यसैले चीन र रुसको सबैभन्दा प्रभावकारी शान्ति योगदान सैन्य वा राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, नेपालभित्र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र पिछडिएका क्षेत्रको विकासमा लगानी हो। नागरिकले राज्यबाट सेवा, अवसर र न्याय पाउन थालेपछि राजनीतिक अतिवाद, निराशा र अस्थिरताको आधार स्वतः कमजोर हुन्छ।

बहुपक्षीय संरचनाको उपयोग

दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन् र शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनका प्रमुख सदस्य पनि हुन्। नेपालले सन् २०१६ मा उक्त सङ्गठनको संवाद साझेदारको हैसियत प्राप्त गरेको छ। यस संरचनालाई नेपालले आतङ्कवाद वा कठोर सुरक्षा सहकार्यमा मात्र सीमित नराखी विपद व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, युवा आदानप्रदान र क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यमा प्रयोग गर्न सक्छ। नेपालले संवाद साझेदारको हैसियतले उपलब्ध कूटनीतिक र विषयगत मञ्चलाई विपद व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, युवा आदानप्रदान, साइबर अपराधसम्बन्धी क्षमता विकास र क्षेत्रीय आर्थिक संवादमा सक्रिय रूपमा उपयोग गर्न सक्छ।

असंलग्नता र सन्तुलित सम्बन्ध

तर चीन र रुसको भूमिका स्वीकार गर्दा नेपालले आफ्नो असंलग्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। नेपाललाई पश्चिमविरोधी मोर्चा, भारतविरोधी रणनीति वा कुनै नयाँ भूराजनीतिक गुटको अग्रपंक्ति बन्नु छैन। नेपाल र चीनबीचको विकास सहकार्य भारत वा अमेरिकाविरुद्ध होइन। नेपाल र रुसबीचको सम्बन्ध युरोपविरुद्ध पनि होइन। नेपालको हित सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नगर्ने र प्रत्येक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीतिमा छ।

चीन र रुसले पनि नेपाललाई अन्य शक्तिसँगको प्रतिस्पर्धाबाट हेर्नु हुँदैन। उनीहरूको सहयोगमा गोप्य राजनीतिक शर्त, दलगत पक्षधरता, अपारदर्शी सम्झौता वा अभिजात वर्गलाई मात्र लाभ पुग्ने संरचना हुनु हुँदैन। विकास परियोजनाको स्वामित्व नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेनन् भने मित्रताको भाषा दीर्घकालीन विश्वासमा रूपान्तरण हुँदैन।

नेपालको आन्तरिक तयारी

नेपालतर्फको जिम्मेवारी अझ ठूलो छ। सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित विकास परियोजनाको सूची, ऋण ग्रहणको स्पष्ट मापदण्ड, संसदीय निगरानी, भ्रष्टाचारविरोधी संयन्त्र र समयबद्ध कार्यान्वयन संरचना बनाउनुपर्छ। चीन वा रुसले प्रस्ताव गरेको हरेक परियोजना स्वीकार गर्नु मित्रता होइन। राष्ट्रिय हितअनुकूल परियोजना छनोट गरेर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु नै परिपक्व साझेदारी हो।

निष्कर्ष

चीन र रुसले यस्तो भूमिका खेल्न सके नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरीबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। नेपाल दक्षिण एसिया, हिमालय र युरेसियालाई जोड्ने शान्त आर्थिक तथा सांस्कृतिक सेतु बन्न सक्छ। तर प्राथमिकता निर्धारण, परियोजना छनोट, पारदर्शिता र कार्यान्वयनको नेतृत्व नेपालले नै गर्नुपर्छ।

चीन र रुसले नेपालका लागि खेल्नुपर्ने वास्तविक भूमिका प्रभावको प्रतिस्पर्धा होइन, विकासको सहकार्य हो। राजनीतिक संरक्षण होइन, संस्थागत क्षमता हो। ऋण र आयातको विस्तार होइन, उत्पादन, ज्ञान र प्रविधिको हस्तान्तरण हो। नेपाललाई कुनै बाह्य ध्रुवमा उभ्याउने प्रयास होइन, आफ्नै राष्ट्रिय सामर्थ्यमा उभिन सक्षम बनाउने साझेदारी हो।