असंलग्नताको अन्तिम संरक्षक: राजा वीरेन्द्रदेखि गणतन्त्रसम्म नेपाल-चीन मैत्रीको यात्रा र भविष्यको रोडम्याप

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति आजसम्मकै गम्भीर संकटमा छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पश्चिमी शिक्षा र प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूको एकाधिकार बढ्दो छ। अमेरिकी एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको गाँठो नेपाली भूमिमा कसिँदैछ र भारतीय प्रभावले आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य निर्भरता निरन्तर कायमै छ। यसबीच नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग पक्षपात छैन’ भन्ने मूल मन्त्र जोगाउन सकेको छैन। तर यो संकट अचानक आएको होइन; राजा वीरेन्द्रको पञ्चशील युगदेखि गणतन्त्रको व्यापारिक कूटनीतिसम्मको यात्रामा नेपालले असंलग्न पहिचान क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

राजा वीरेन्द्रको पालामा नेपाल र चीनबीच पारिवारिक मित्रताको सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। सन् १९७२ र १९७९ का चीन भ्रमणले सम्बन्धलाई राजकीय मैत्रीको स्तरमा पुर्यायो। पारस्परिक सम्मान, गैर–आक्रमण, गैर–हस्तक्षेप, समानता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशील सिद्धान्त असंलग्न नीतिको दार्शनिक आधार बने। ‘जनताको ८० प्रतिशत’ भनाइले जनस्तरको मैत्रीको अवधारणालाई जन्म दियो, जो सरकारी कूटनीति मात्र नभई जनताबाट जनतासम्मको सम्बन्ध थियो। अरनिको राजमार्ग, केरुङ–काठमाडौं सम्पर्कको सुरुवात र सांस्कृतिक आदानप्रदानले यसलाई संस्थागत रूप दिए।

त्यसबेला नेपाल भारत वा चीन कसैको प्रभावक्षेत्र थिएन। नेपाल बफर स्टेट मात्र नभई सार्वभौम राष्ट्र थियो। राजा वीरेन्द्रको असंलग्न नीतिले नेपाललाई दुई हात्तीको बीचको बाँसका रूपमा होइन, दुई महाशक्तिबीचको सम्मानित पुलका रूपमा स्थापित गरेको थियो। यो पहिचान नै पछि आएका परीक्षणहरूको सामना गर्ने आधार बन्नुपर्ने थियो।

सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीले एकलौटी भारत निर्भरताको कटु वास्तविकता देखायो, तर सोही संकटले चीनसँगको विकल्प पनि उजागर गर्यो। नाकाबन्दीका बेला चीनले कुनै हस्तक्षेपबिना इन्धन, खाद्यान्न र संवेदनशील सामग्री उपलब्ध गराएर पारिवारिक मित्रलाई संकटको साथीको भूमिकामा उभ्यायो। यो अवसरलाई नेपाली नेतृत्वले रणनीतिक रूपमा सदुपयोग गर्न सकेन। बीआरआईमा हस्ताक्षर हुँदा पनि पूर्ण प्रतिबद्धता देखाउन नसक्दा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, हिमाली पारवहन सञ्जाल र अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माण जस्ता योजना कागजमै सीमित रहे।

गणतन्त्र स्थापनापछि राजकीय कूटनीति (ट्र्याक वन) कमजोर भए पनि ट्र्याक टू अर्थात नागरिक कूटनीतिले निरन्तरता पायो। नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाज जस्ता संस्थाले राजकीय मैत्रीलाई जनस्तरको मैत्रीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ट्र्याक टूको महत्त्व यसमा छ कि यसले सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय नीतिको निरन्तरता कायम राख्न र असंलग्नतालाई दलीय नाराबाट माथि उठाएर राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा स्थापित गर्न खोज्छ। तर राजकीय इच्छाशक्तिबिना यो बौद्धिक व्यायाम मात्र बन्ने जोखिम छ। अहिले असंलग्नता विपक्षी दलको नारा वा केही बौद्धिक वृत्तको चिन्तामा सीमित छ, संविधानमा पनि यो स्थापित छैन।

अहिलेको संकट सुधारको नाममा असंलग्नताको विघटनको चरण हो। एमसीसीलाई अनुदान मात्र भनिए पनि यसको सैन्य र रणनीतिक अङ्ग लुकाउने प्रयास गरिएको छ। जुन इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो र नेपाललाई चीन नियन्त्रणकारीका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छ। संवैधानिक निकायहरूमा पश्चिमी शिक्षाप्राप्त व्यक्तिहरूको बढ्दो एकाधिकारले नीति निर्माणमा विविध विकल्प मूल्याङ्कन गर्ने राज्यको क्षमता घटाउँदैछ। सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि पनि भारतप्रतिको आर्थिक निर्भरता घटेको छैन र व्यापारिक एकाधिकार, सांस्कृतिक प्रभाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेप जारी छ।

नेपाली नेताहरूले चीनलाई सत्ता टिकाउने साधन वा भारतसँगको सौदाबाजीको कार्डका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बी.पी. कोइरालाको समयदेखि नै छ र आज पनि उही अवस्था छ। चीनसँगको मैत्रीलाई राष्ट्रिय हितको रणनीतिक साझेदारका रूपमा नहेर्ने यो चरित्रले असंलग्नताको आत्मा मरेको स्पष्ट हुन्छ। अब नेपालले बफर स्टेटको पुरानो परिभाषा त्यागेर ल्यान्डलक्डबाट ल्यान्ड–लिंक्ड बन्नुपर्छ, तर यो पुल बन्न असंलग्नता अनिवार्य छ, अन्यथा त्यो कुनै एक महाशक्तिको एकाधिकार प्राप्त पुल वा उपनिवेश बन्न पुग्छ।

असंलग्नतालाई पुनर्जीवन दिन पहिलो कदम संवैधानिक ग्यारेन्टी हो। सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुने रोगको अन्त्य गर्न यसलाई मौलिक हक वा राष्ट्रिय नीतिको अङ्गका रूपमा संविधानमा स्थापित गर्नुपर्छ। दोस्रो, ‘एक चीन नीति’ लाई चीनप्रतिको दायित्व मात्र नभई नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको हतियारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यदि नेपालले तिब्बतमा पश्चिमी हस्तक्षेप स्वीकार्यो भने भोलि भारतले मधेसमा उही रणनीति अपनाउन सक्छ।

तेस्रो, चीनसँगको व्यापारलाई भारतसँगको व्यापारको विकल्प मात्र नभई नेपालको आर्थिक स्वाधीनताको आधार बनाउँदै एक देश एक बजारको निर्भरताबाट मुक्ति पाउन आवश्यक छ। चौथो, ट्र्याक टू कूटनीतिलाई सरकारी कूटनीतिको पूरक मात्र नभई राष्ट्रिय नीतिकै अङ्गका रूपमा मान्यता दिएर मैत्री संघ, सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनताबाट जनतासम्मको सम्बन्धलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। पाँचौं, चीनलाई रणनीतिक साझेदार होइन सत्ता टिकाउने साधन ठान्ने नेपाली नेतृत्वको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मैत्रीलाई कार्ड बनाउने संस्कार तोड्नै पर्छ।

नेपालको असंलग्न नीति कूटनीतिक रोजाइ नभई राष्ट्रिय अस्तित्वको ग्यारेन्टी हो। एक पक्षसँगको गहिरो मित्रता र अर्को पक्षसँगको औपचारिक सम्बन्ध असंलग्नता होइन। दुवैसँगको सम्मानजनक र सन्तुलित सम्बन्ध नै वास्तविक असंलग्नता हो। आज नेपाल अमेरिकी–भारतीय प्रभाव र चिनियाँ विकल्पबीच निर्णयहीनताको सन्तुलन होइन, सार्वभौम निर्णयको सन्तुलन खोज्नुपर्छ। राजा वीरेन्द्रको पञ्चशीललाई एक्काइसौं शताब्दीमा रूपान्तरण गर्दै ट्र्याक वन र ट्र्याक टूलाई एउटै राष्ट्रिय नीतिका दुई आयाम बनाउँदै नेपाल साँच्चिकै सबैका लागि खुला पुल बन्न सक्छ। असंलग्नता नै नेपालको पहिचान हो र यसलाई जोगाउनु नै राष्ट्रिय कर्तव्य हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।