चिनियाँ राजदूतको ‘माइक्रोफोन कूटनीति’: सार्वजनिक मञ्चमा ‘विकास’, बन्द कोठामा ‘सुरक्षा’?

# प्रेम सागर पौडेल

परिचय: दुई मञ्च, दुई स्वर

पछिल्ला महिनामा काठमाडौंको कूटनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ, के चीनको नेपाल नीति बदलिँदै छ? सार्वजनिक समारोह, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित लेख र औपचारिक वक्तव्यमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा, व्यापार, लगानी र जनस्तरीय सम्बन्धका विषय यथावत छन्। तर बन्द कोठाका भेटघाटमा सिचाङ मूलका शरणार्थीको परिचयपत्र, अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी), स्टारलिङ्क, चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी र सीमावर्ती क्षेत्रका विदेशी गतिविधिजस्ता सुरक्षा विषयले बढी स्थान पाएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

यस लेखमा ‘माइक्रोफोन कूटनीति’ भन्ने पदावली विश्लेषणात्मक रूपकका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यो कूटनीतिको औपचारिक वा मान्यताप्राप्त शब्द होइन। यसले शक्ति राष्ट्रले कुन विषय सार्वजनिक रूपमा जोड दिएर भन्छ र कुन विषय बन्द कोठामा प्राथमिकतासाथ उठाउँछ भन्ने भिन्नता बुझाउन खोज्छ। कूटनीतिक माइक्रोफोनबाट सुनिने शब्दमा सूचना मात्र हुँदैन, त्यसमा प्राथमिकता, अपेक्षा, असन्तुष्टि र भविष्यको सम्बन्ध सम्बन्धी सङ्केत पनि मिसिएको हुन्छ।

तथ्य के हो?

द काठमाडौं पोष्टले सन् २०२६ मे १२ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट यस बहसको मुख्य आधार बनेको छ। उक्त रिपोर्टमा एक अज्ञात नेपाली अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले मन्त्रीहरूसँगका भेटमा सिचाङ मूलका शरणार्थीलाई परिचयपत्र नदिन, एसपीपीमा सहभागी नहुन, स्टारलिङ्क नअपनाउन, चिनियाँ अप्टिकल फाइबरको निगरानी अन्य मुलुकबाट हुन नदिन र मुस्ताङमा विदेशी गतिविधिप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेको उल्लेख थियो।

तर सोही रिपोर्टको मुख्य समाचारीय विषय नेपाल बीआरआईमा आबद्ध भएको नौ वर्ष बित्दा पनि अधिकांश परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था थियो। कूटनीतिक भेटमा उठाइएको भनिएका सुरक्षा चासो सार्वजनिक बहसको केन्द्र बने, तर अज्ञात श्रोतमा आधारित ती विवरणलाई चीनको सम्पूर्ण नेपाल नीतिको औपचारिक अभिव्यक्ति मान्नु हतारो हुनेछ।

राजदूत चाङले सन् २०२६ जुन २४ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा उच्च गुणस्तरीय बीआरआई सहकार्य, सीमापार यातायात, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, शिक्षा र जनस्तरीय सम्पर्कलाई द्विपक्षीय सम्बन्धका प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाली समकक्षीसँगको वार्तामा पनि विद्युत प्रसारण सञ्जाल, राजमार्ग, बन्दरगाह र उड्डयनसहित बीआरआई सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए।

वास्तविक प्रश्न बीआरआई पूर्ण रूपमा ओझेलमा पर्‍यो कि परेन भन्ने होइन। सार्वजनिक कूटनीतिमा विकासको भाषा निरन्तर रहँदा निजी भेटमा सुरक्षा चासो तुलनात्मक रूपमा किन बढी सुनिन थालेको छ भन्ने हो।

विकास र सुरक्षाबीच घट्दो दूरी

चीनको व्यापक नीतिगत दृष्टिकोण हेर्दा बीआरआईलाई अब सडक, रेल, जलविद्युत वा व्यापारमा मात्र सीमित कार्यक्रमका रूपमा हेरिएको देखिँदैन। परियोजना सञ्चालन हुने देशको राजनीतिक स्थिरता, शासनको निरन्तरता, सीमावर्ती सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार र चीनका मूल हितप्रतिको नीतिगत विश्वसनीयता पनि सहकार्यको वातावरणसँग जोडिन थालेका छन्।

बेइजिङको दृष्टिमा विकास परियोजनाको सुरक्षा संरचनाको भौतिक संरक्षणमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यो राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र रणनीतिक पूर्वानुमान योग्यतासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ।

नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै सम्झौता पुनरावलोकन हुने, परियोजना छनोटमा ढिलाइ हुने, वित्तीय ढाँचामा मतभेद देखिने र पहिले भएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अनिश्चित बन्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। नेपाल बीआरआईमा आबद्ध भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययन बाहेक ठूला परियोजनामा ठोस प्रगति सीमित छ।

सन् २०२४ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरिएको बीआरआई सहकार्य रूपरेखाले परियोजना पहिचान, वार्ता र कार्यान्वयनका लागि संरचित आधार तयार गरे पनि अपेक्षित गति देखिएको छैन। यस परिस्थितिमा चीनले ‘परियोजना किन अघि बढेन?’ भन्ने मात्र नभई ‘नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक दिशा कता जाँदै छ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यही ठाउँमा सिचाङ मूलका शरणार्थी, एसपीपी, स्टारलिङ्क, अप्टिकल फाइबर र मुस्ताङ एउटै सुरक्षा फ्रेमभित्र प्रवेश गर्छन्।

सिचाङ मूलका शरणार्थीको परिचयपत्र: मानवीयता र सुरक्षाबीचको तनाव

सिचाङ मूलका शरणार्थीको परिचयपत्र चीनका लागि एक चीन प्रतिबद्धता र सिचाङ सम्बन्धी संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो। नेपाल र चीनबीचका आधिकारिक संवादमा नेपालले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई चीनको वैधानिक सरकारका रूपमा मान्यता दिँदै नेपाली भूमि चीनका हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

जुन २०२६ को उच्चस्तरीय भेटसम्बन्धी चिनियाँ पक्षको विवरणमा नेपाली पक्षले ताइवान र सिचाङसम्बन्धी विषयलाई चीनको आन्तरिक मामिला मानेको तथा नेपाली भूमि चीनका हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको उल्लेख छ। यो शब्दावली चिनियाँ पक्षले प्रस्तुत गरेको अभिलेख हो भन्ने तथ्य स्पष्ट राख्नुपर्छ।

नेपालले आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्ने ‘एक चीन नीति’ र चीनले प्रयोग गर्ने ‘एक चीन सिद्धान्त’बीच सूक्ष्म कूटनीतिक भिन्नता छ। त्यसैले नेपालका वक्तव्य र संयुक्त दस्तावेजमा प्रयोग हुने प्रत्येक शब्दको अर्थ, कानुनी प्रभाव र नीतिगत सीमा संस्थागत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

शरणार्थीलाई कानुनी परिचय दिनु र पृथकतावादी राजनीतिक गतिविधिलाई समर्थन गर्नु एउटै विषय होइन। परिचयपत्रले बसोबासको अभिलेख, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, रोजगारी र प्रशासनिक निगरानीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छ। परिचय विहीन समुदाय सुरक्षा व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि बढी अस्पष्ट रहन्छ।

यूएनएचसीआर नेपालले सामान्यतः शरणार्थीका लागि कानुनी पहिचान र आधारभूत सेवामा पहुँचको वकालत गर्दै आएको छ। त्यसैले यो विषयलाई केवल चीनविरोधी राजनीति वा केवल मानव अधिकारको नारामा सीमित गर्ने दुवै दृष्टिकोण अपूर्ण छन्।

नेपालले मानवीय अधिकार, आफ्नो कानुन, प्रशासनिक व्यवस्थापन र छिमेकीको वैध सुरक्षा चासोबीच सन्तुलन खोज्नुपर्छ। कुनै विदेशी चासोका आधारमा मानवीय अधिकार स्वतः अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, मानवीय सुरक्षाको नाममा नेपाली भूमि कुनै छिमेकी विरुद्ध संगठित राजनीतिक वा सुरक्षा गतिविधिका लागि प्रयोग हुन दिनु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

एसपीपी: नयाँ दबाब कि पुरानै निर्णयको आश्वासन?

एसपीपीबारे चिनियाँ चासो नयाँ सम्झौता रोक्नेभन्दा पहिले लिइएको निर्णय नउल्ट्याउन खोजिएको आश्वासनसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। नेपाल सरकारले सन् २०२२ मै अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैले आज कुनै चिनियाँ प्रतिनिधिले एसपीपीबारे प्रश्न उठाउँछ भने त्यो पहिलोपटक नेपाललाई निर्णय गराउन खोजिएको विषयभन्दा पुरानो निर्णयको निरन्तरताबारे आश्वासन खोजिएको अवस्था हुन सक्छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्छ। नेपालले आफ्ना रक्षा तथा सुरक्षा निर्णय कुनै विदेशी दूतावासलाई सन्तुष्ट बनाउन होइन, संविधान, असंलग्न नीति, नागरिक राजनीतिक नियन्त्रण, संसदको निगरानी र राष्ट्रिय सुरक्षा मूल्याङ्कनका आधारमा गर्नुपर्छ।

एसपीपी उचित थियो वा थिएन भन्ने बहसभन्दा महत्वपूर्ण सिद्धान्त नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पारदर्शी, कानुनसम्मत र कुनै शक्ति गुटको रणनीतिक विस्तारको औजार नबन्ने गरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो।

नेपालले अमेरिकासँग सैन्य तालिम, विपद व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना वा प्राविधिक सहकार्य गर्न सक्छ। तर त्यस्तो सहकार्यले नेपाली सेनालाई कुनै भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अग्रपङ्क्तिमा पुर्‍याउनु हुँदैन। यही मापदण्ड चीन, भारत वा अन्य कुनै देशसँगको सुरक्षा सहकार्यमा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

स्टारलिङ्क र ह्वावई: परस्पर विरोधी विवरण

स्टारलिङ्क सम्बन्धी प्रसङ्ग सबैभन्दा विरोधाभाषपूर्ण छ। द काठमाडौं पोस्टको रिपोर्टले चिनियाँ राजदूतले स्टारलिङ्क नअपनाउन आग्रह गरेको दाबी गरेको थियो। तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जुन २०२६ मा रोयटर्ससँग चीनले स्टारलिङ्कबारे कुनै आपत्ति नजनाएको बताएका थिए।

उनले नेपाल स्टारलिङ्क र ह्वावई दुवैसँग सक्रिय छलफलमा रहेको र हालसम्म कुनै निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पारेका थिए। यी विवरणबीचको विरोधाभाषले बन्द कोठाका अज्ञात श्रोतमा आधारित दाबीलाई आधिकारिक तथ्यसरह प्रस्तुत गर्न नहुने देखाउँछ।

प्रविधिको दृष्टिले पनि स्टारलिङ्कलाई ‘अमेरिकी निगरानी’ र ह्वावईलाई ‘चिनियाँ डिजिटल मैत्री’ भनेर सरल विभाजन गर्नु उचित हुँदैन। दुवै व्यावसायिक, प्राविधिक र रणनीतिक हित भएका प्रणाली हुन्।

स्टारलिङ्कले दुर्गम भूभागमा छिटो इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न सक्छ। तर उपग्रह सञ्जालमाथिको नेपाली नियामक अधिकार, तथ्याङ्क प्रवाह, सेवा अवरोध, मूल्य निर्धारण, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी आदेश र आकस्मिक अवस्थामा सेवाको निरन्तरताबारे प्रश्न उठ्छन्।

ह्वावईसँग दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणको अनुभव र तुलनात्मक लागतको लाभ हुन सक्छ। तर एउटै प्रदायकमा अत्यधिक निर्भरता, प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण, तथ्याङ्क सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा र भविष्यमा सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने क्षमताबारे समान प्रश्न सोधिनुपर्छ।

नेपालको डिजिटल सार्वभौमिकता कुनै एक विदेशी कम्पनी छनोट गर्नु होइन। तथ्याङ्क कहाँ भण्डारण हुन्छ, सञ्जाल कसले सञ्चालन गर्छ, सुरक्षा परीक्षण कसले गर्छ, कानुनी आदेश कसरी लागू हुन्छ, प्रणाली बन्द भए विकल्प के हुन्छ र सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा नेपालको निर्णायक अधिकार कायम रहनु नै डिजिटल सार्वभौमिकता हो।

त्यसैले नेपालले स्टारलिङ्क वा ह्वावईमध्ये कुनै एकलाई राजनीतिक रोजाइका रूपमा चयन गर्नु हुँदैन। खुला प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र साइबर सुरक्षा परीक्षण, तथ्याङ्क स्थानीयकरणका स्पष्ट नियम, बहुप्रदायक संरचना र आपतकालीन वैकल्पिक सञ्जालसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

नेपालको इन्टरनेट चीन, भारत, अमेरिका वा कुनै एउटै कम्पनीको प्रभाव क्षेत्र बन्नु हुँदैन।

ह्वावई ‘निष्कासन’ को अतिरञ्जना

ह्वावईलाई ‘नेपालबाट निष्कासन’ गरिएको भन्ने दाबी तथ्यगत रूपमा अतिरञ्जित छ। जनवरी २०२६ मा नेपाल टेलिकमले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको नयाँ बिलिङ प्रणाली सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप ह्वावई उक्त विशेष खरिद प्रक्रियाबाट बाहिरिएको हो।

यो ह्वावईलाई नेपालको सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रबाट हटाउने राष्ट्रिय निर्णय थिएन। यो नेपाल टेलिकमको एउटा निश्चित तथा विवादित खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको घटना थियो।

यसलाई चिनियाँ राष्ट्रिय अपमानका रूपमा चित्रण गर्नु वा त्यसपछिका प्रत्येक कूटनीतिक चासोलाई ‘ह्वावई प्रतिशोध’ भन्नु पर्याप्त प्रमाणबिनाको अनुमान हुनेछ। चिनियाँ पक्षले नेपालको व्यावसायिक वा खरिद वातावरणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छ, तर आधिकारिक प्रतिक्रिया वा ठोस प्रमाणबिना प्रतिशोधको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

त्यस्तै, ह्वावईसम्बन्धी एउटा ठेक्का रद्द भएको घटनालाई केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग वा अन्य बीआरआई परियोजनासँग सीधै जोडेर हेर्नु पनि तथ्यभन्दा बढी नाटकीय व्याख्या हुनेछ। दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्ध कुनै एक कम्पनीको ठेक्काले मात्र निर्धारण हुँदैन।

मुस्ताङ: अस्पष्ट शब्द, संवेदनशील भूगोल

मुस्ताङसम्बन्धी चिन्ता यस बहसको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो। चीनसँग जोडिएको भूगोल, हिमाली सीमा र विगतमा त्यस क्षेत्रमा भएका भू–राजनीतिक गतिविधिका कारण बेइजिङले मुस्ताङलाई सुरक्षा दृष्टिले हेर्नु अस्वाभाविक होइन।

तर ‘विदेशी गतिविधि’ भन्ने शब्द अत्यन्त व्यापक र अस्पष्ट छ। पर्यटन, अनुसन्धान, धार्मिक आवागमन, विकास सहयोग र वास्तविक गुप्तचर गतिविधिलाई एउटै कोटीमा राख्न मिल्दैन।

मुस्ताङको ऐतिहासिक संवेदनशीलता वास्तविक छ। तर इतिहासलाई वर्तमानका प्रत्येक विदेशी आगन्तुक, अनुसन्धानकर्ता, विकास परियोजना वा धार्मिक सम्पर्कमाथि स्वतः शङ्का गर्ने आधार बनाउनु हुँदैन।

यदि कुनै विदेशी निकायले नेपाली भूमि अर्को देशविरुद्ध प्रयोग गरेको ठोस प्रमाण छ भने नेपालले आफ्नै कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर कुनै मित्र राष्ट्रको मौखिक शङ्काका आधारमा नागरिक गतिविधि, अनुसन्धान, धार्मिक आवागमन वा विकास कार्यक्रमलाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन।

सुरक्षा सहकार्यको अर्थ विदेशी आशङ्कालाई स्वतः नेपाली कानुनी निष्कर्षमा रूपान्तरण गर्नु होइन। नेपालको भूमिमा के भइरहेको छ भन्ने निर्धारण नेपाली अनुसन्धान, नेपाली कानुन र नेपाली संस्थाले गर्नुपर्छ।

ट्र्याक वान र ट्र्याक टु: जिम्मेवारीको सीमा

यही सन्दर्भमा ट्र्याक वान अर्थात सरकारी कूटनीति र ट्र्याक टु अर्थात नागरिक तथा जनस्तरीय कूटनीतिको भिन्नता र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ।

सरकारी कूटनीतिले सुरक्षा, सम्झौता र रणनीतिक हितमा वार्ता गर्छ। त्यो उसको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो। तर नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजजस्ता जनकूटनीतिक संस्थाले सरकारी धारणा प्रचार गर्ने माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन।

यस्ता संस्थाले आपसी विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ, तर अस्पष्ट दबाब, असमान अपेक्षा र नेपाली जनमानसमा जन्मिएका प्रश्नलाई पनि इमानदारीपूर्वक सम्वादमा ल्याउनुपर्छ।

मैत्री भनेको मौन स्वीकृति होइन। आलोचना शत्रुता पनि होइन। चीनको वैध सुरक्षा चासो बुझ्नु आवश्यक छ, तर नेपालको सार्वभौम निर्णय क्षमताको सीमा पनि त्यति नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

ट्र्याक टु कूटनीतिको उद्देश्य कुनै विदेशी शक्तिप्रति वफादारी प्रमाणित गर्नु होइन। यसको उद्देश्य दुवै पक्षलाई असुविधाजनक प्रश्नसमेत सुनाउन सक्ने विश्वास निर्माण गर्नु हो।

जनकूटनीति प्रभावकारी हुन सरकारी वक्तव्य दोहोर्‍याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसले समाजमा उत्पन्न आशङ्का, गलत बुझाइ र वास्तविक असन्तुष्टिलाई औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रियासम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

चीनको सुरक्षा चिन्ता बुझ्दै, नेपालको नीति जोगाउँदै

चीनको कूटनीतिक प्राथमिकतामा देखिएको सुरक्षामा केन्द्रित स्वरलाई केवल धम्की वा अल्टिमेटमका रूपमा बुझ्नु एकपक्षीय हुन्छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, हिन्द प्रशान्त रणनीति, हिमाली सीमाको संवेदनशीलता, सिचाङसम्बन्धी प्रश्न र डिजिटल सञ्जालको रणनीतिक महत्वले चीनलाई बढी सतर्क बनाएको छ।

यो व्यापक रणनीतिक पृष्ठभूमि बुझ्नु आवश्यक छ। तर चीनको सुरक्षा चासो वास्तविक हुन सक्छ भन्दैमा नेपालले प्रत्येक चिनियाँ अपेक्षालाई आफ्नो राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष गलत हुनेछ।

नेपालको मूल समस्या चीनले चासो राख्नु होइन। समस्या नेपालसँग आफ्नै स्पष्ट, निरन्तर र संस्थागत उत्तर नहुनु हो।

एक चीनसम्बन्धी आधिकारिक शब्दावली र त्यसको व्याख्यामा संस्थागत स्पष्टता सधैँ समान देखिँदैन। सुरक्षा सहकार्यबारे मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वबाट फरक सन्देश आउन सक्छन्। प्रविधि खरिदमा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम्पनी वा देशको पहिचान हाबी हुन्छ। अनि विदेशी दूतावासका बन्द कोठाका भनाइ नीतिगत दिशाको प्रमुख श्रोत बन्न पुग्छन्।

यसले चीन, भारत वा अमेरिकाको शक्ति मात्र होइन, नेपालको संस्थागत कमजोरी उजागर गर्छ।

निष्कर्ष: ‘वफादारी’ होइन, ‘पूर्वानुमानयोग्यता’

नेपालले अब विदेशी शक्तिलाई वफादारी होइन, पूर्वानुमानयोग्यता दिनुपर्छ।

चीनलाई नेपाली भूमि चीनविरोधी हिंसात्मक वा पृथकतावादी गतिविधिका लागि प्रयोग नहुने विश्वास दिनुपर्छ। अमेरिकालाई नेपालको विकास तथा प्राविधिक सहकार्य खुला रहेको तर सैन्य गुटबन्दी स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्नुपर्छ। भारतलाई नेपालको वैकल्पिक पारवहन वा उत्तरी सम्पर्क भारतविरोधी रणनीति नभएको बुझाउनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नेपाली नागरिकलाई यी निर्णय संविधान, राष्ट्रिय हित र पारदर्शी प्रक्रियाबाट भएका हुन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ।

असंलग्नताको पुनर्परिभाषा यही हो। असंलग्नता सबैलाई खुसी पार्ने कूटनीतिक अभिनय होइन। यो सबैसँग सहकार्य गर्ने तर कसैलाई पनि नेपालको राष्ट्रिय नीति लेख्न नदिने क्षमता हो।

यो सुरक्षा चासो सुन्ने तर प्रमाण र कानुनबिना स्वीकार नगर्ने विवेक हो। विकास सहायता लिने तर रणनीतिक स्वायत्तता धितो नराख्ने अनुशासन हो।

चिनियाँ राजदूतको माइक्रोफोनबाट आउने विकास र सुरक्षाका दुवै स्वर नेपालले ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। तर सुन्नु र मान्नु एउटै कुरा होइन। प्रत्येक चासोको उत्तर तथ्य, कानुन, पारदर्शिता र पारस्परिकताका आधारमा दिनुपर्छ।

चीनसँगको मैत्री नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र ऐतिहासिक आवश्यकता हो। त्यही कारण यो सम्बन्ध क्षणिक भावुकता, आशङ्का वा नारामा होइन, परिपक्व संस्थागत आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ।

मैत्रीमा शर्त थोपर्नु हुँदैन, तर मैत्रीका स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ। चीनको सुरक्षा नेपालको सरोकार हुन सक्छ, तर चीनको सुरक्षा परिभाषा स्वतः नेपालको राष्ट्रिय नीति बन्न सक्दैन।

माइक्रोफोन बेइजिङको हुन सक्छ, वासिङ्टन वा नयाँ दिल्लीको पनि हुन सक्छ। तर त्यसको उत्तर लेख्ने कलम सधैँ काठमाडौंकै हातमा रहनुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।