कालो धुवाँमाथि राज्यको मौनता

काठमाडौंको वायु प्रदूषण अब केवल वातावरणीय असुविधा होइन, जनस्वास्थ्य र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गम्भीर संकट हो। विश्व बैंकको पछिल्लो अध्ययनले काठमाडौं उपत्यका र तराईलाई नेपालको वायु प्रदूषणका प्रमुख केन्द्र मानेको छ। एक दशकमा उल्लेख्य सुधार नदेखिएको, प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक करिब २६ हजार मानिसको अकालमै मृत्यु हुने र औसत आयु ३.४ वर्ष घट्ने अनुमान छ। यसको आर्थिक क्षति कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

काठमाडौं पटक–पटक विश्वका अत्यधिक प्रदूषित शहरको सूचीमा पर्ने गरेको छ। सन् २०२५ मा नेपालको वार्षिक औसत पीएम २.५ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको सुरक्षित सीमाभन्दा ७.५ गुणा बढी थियो। सन् २०२६ अप्रिलमा समेत काठमाडौंको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क १९० भन्दा माथि पुगेर अस्वस्थकर अवस्थामा पुगेको थियो।

काठमाडौंको प्रदूषणका धेरै श्रोत छन्: उद्योग, इँटाभट्टा, निर्माण कार्य, सडकको धुलो, फोहोर तथा जैविक पदार्थ जलाउने प्रवृत्ति र क्षेत्रीय रूपमा आउने प्रदूषित हावा। तर मुख्य सडकमा कालो धुवाँको मुस्लो निकाल्दै गुड्ने बस, ट्रक, माइक्रोबस र अन्य डिजेल सवारी राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीभित्रै रहेका प्रदूषणका श्रोत हुन्। तिनलाई रोक्न कुनै नयाँ अध्ययन वा कानुनको प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सन् २०२५ जनवरीमा गरेको आकस्मिक परीक्षणमा जाँचिएका डिजेल सवारीमध्ये करिब एकतिहाइले उत्सर्जन मापदण्ड पूरा गर्न सकेका थिएनन्। कतिपय सवारी यातायात व्यवस्था विभागबाट हरियो स्टिकर पाएको दिनमै महानगरको परीक्षणमा असफल भएको विवरण समेत सार्वजनिक भएको थियो। यसले सडकमा गुडिरहेका सवारी मात्र होइन, उत्सर्जन परीक्षण र प्रमाणपत्र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

महानगरले असफल सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीमार्फत एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न थालेको थियो। तर केही महिनापछि यान्त्रिक इञ्जिनियरको करार सकिएको कारण देखाउँदै परीक्षण नै अनिश्चितकालका लागि रोकियो। नागरिकले विषाक्त हावा सास फेर्नुपर्ने विषय एउटा कर्मचारीको करारमा निर्भर हुनु प्रशासनिक अक्षमता मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यप्रतिको उदासीनता हो।

प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ। यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयले निष्पक्ष तथा प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय उत्सर्जन परीक्षण गर्नुपर्छ। वातावरण विभागले वायु गुणस्तर र उत्सर्जन मापदण्डको अनुगमन गर्नुपर्छ। महानगर र अन्य स्थानीय तहले सडकमा आकस्मिक परीक्षण सञ्चालन गर्नुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीले मापदण्डविपरीत सवारीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर परीक्षण र मर्मतका लागि पठाउनुपर्छ। यी निकायबीच समन्वय भएको खण्डमा कालो धुवाँ फाल्ने सवारीलाई कारबाही गर्न कुनै कानुनी वा प्राविधिक असम्भव छैन।

अब वार्षिक रूपमा स्टिकर बाँडेर जिम्मेवारी पूरा भएको अभिनय गर्ने होइन, डिजिटल अभिलेखसहित पारदर्शी परीक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। प्रमुख सडकमा नियमित आकस्मिक परीक्षण, असफल सवारीलाई मर्मत नभएसम्म सञ्चालनमा रोक, दोहोर्‍याएर मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई बढ्दो जरिवाना र सार्वजनिक सवारीका लागि कडा परीक्षण आवश्यक छ। परीक्षण केन्द्रमा भ्रष्टाचार वा मिलेमतो भेटिए सम्बन्धित कर्मचारी र बिचौलियामाथि समेत कारबाही हुनुपर्छ।

विद्युतीय सवारीको विस्तार सकारात्मक छ, तर त्यसले अहिले सडकमा कालो धुवाँ फालिरहेका हजारौँ सवारीलाई बेवास्ता गर्ने छुट दिँदैन। स्वच्छ हावा नागरिकको विलासिता होइन, बाँच्न पाउने अधिकार हो। ट्राफिक प्रहरीको अगाडिबाट कालो धुवाँको मुस्लो छाड्दै सवारी गुडिरहनु कानुनको अभाव होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव हो।