सुधारको गति र प्रतिरोधको तीव्रता : बालेन सरकारको चारमहिने समीक्षा

सत्ता सम्हालेको चार महिना पूरा गर्न लागेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार नेपाली राजनीतिमा एउटा असामान्य प्रयोगका रूपमा देखिएको छ। र्‍यापर र महानगर प्रमुखको भूमिकाबाट देशको कार्यकारी नेतृत्वसम्म पुगेको उनको यात्रा आफैँमा अप्रत्याशित राजनीतिक परिघटना हो। तर प्रारम्भिक चार महिनाले सरकारको सफलता वा असफलताको अन्तिम फैसला गरिसकेको छैन। यस अवधिले देखाएको मुख्य चित्र के हो भने सरकार परिवर्तनको तीव्र आकाङ्क्षासहित अघि बढेको छ। तर त्यही गति विधि, संस्था र संवैधानिक सीमासँग पटक–पटक ठोक्किएको छ।

सरकारको सबैभन्दा प्रभावशाली सन्देश भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विगतका सत्ताधारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रयासबाट आएको हो। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिबारे गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई फौजदारी अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइनु सामान्य घटना थिएन। यसले सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् भन्ने शक्तिशाली सन्देश दियो।

तर यही घटनाले सरकारको कानुनी तयारी र प्रक्रियागत परिपक्वतामाथि प्रश्न पनि उठायो। सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका लागि दिइएको म्याद सकिएपछि उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो। उनीहरू आरोपबाट सफाइ पाएर होइन, हिरासत निरन्तर राख्ने पर्याप्त आधार र प्रक्रिया नपुगेपछि रिहा भएका थिए। त्यसैले यसलाई भ्रष्टाचार वा दण्डहीनता विरुद्धको अभियान असफल भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली पक्राउभन्दा अदालतमा टिक्ने प्रमाण र विधिसम्मत अनुसन्धान बढी महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पाठ भने यसले दिएको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन सरकारको अर्को महत्वाकाङ्क्षी प्रयास थियो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने कार्यादेशसहित आयोग सक्रिय भयो। आयोगमा करिब १२ हजार व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको विवरण सार्वजनिक भयो। यसले विगत दुई दशकको सार्वजनिक सम्पत्ति र पदाधिकारीको जीवनशैलीमाथि प्रश्न उठाउने संस्थागत प्रयास शुरु भएको देखायो।

तर आयोगको गठन, क्षेत्राधिकार, वैयक्तिक गोपनीयता र संवैधानिक पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठायो। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिनलगायत काम स्थगन गरेको छ। यो घटनाले सरकारको नियत र कानुनी वैधता दुई अलग विषय हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियान आवश्यक छ, तर त्यसका लागि संविधानले तोकेको अख्तियार, न्याय परिषद, संसद र अन्य संस्थाको क्षेत्राधिकार मिच्ने छुट सरकारलाई हुँदैन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सातवटा मुद्दा दायर गर्दै १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको र करिब एक खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। यो रकम सरकारले कब्जा वा जफत गरिसकेको सम्पत्ति होइन; अदालतसमक्ष गरिएको बिगो दाबी हो। मुद्दाको अन्तिम परिणाम न्यायिक परीक्षणपछि मात्र निश्चित हुनेछ। यस्ता विषयमा सरकार र सञ्चारमाध्यमले ‘छानबिन’, ‘आरोप’, ‘बिगो दाबी’ र ‘अदालतबाट दोषी ठहर’ बीचको भिन्नता स्पष्ट राख्नुपर्छ।

प्रशासनिक संरचना घटाउने निर्णय सरकारको अर्को उल्लेखनीय कदम हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने, छ वटा निकाय गाभ्ने, छवटा हस्तान्तरण गर्ने र १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि दोहोरो जिम्मेवारी, अनावश्यक कार्यालय, राजनीतिक नियुक्ति र उच्च सञ्चालन खर्चको समस्याले ग्रस्त रहेको सन्दर्भमा यो निर्णय आवश्यक थियो।

तर बजेट वक्तव्यमा निकाय खारेज भएको घोषणा हुनु र व्यवहारमा कार्यालय बन्द भई जनशक्ति, सम्पत्ति, दायित्व तथा सेवा अर्को निकायमा हस्तान्तरण हुनु एउटै कुरा होइन। धेरै संरचना ऐन, नियम वा गठन आदेशबाट बनेका छन्। तिनलाई हटाउन कानुनी संशोधन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा निरन्तरताको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको वास्तविक उपलब्धि आगामी वर्षमा सरकारी खर्च कति घट्यो, सेवा कति छिटो भयो र नागरिकले कति सहजता पाए भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ।

सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भएको, १७ वटामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको र बाँकी १३ वटामा ६० प्रतिशतभन्दा कम उपलब्धि रहेको जनाएको छ। समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत भएको सरकारी दाबी छ। चार महिनामै यस्तो उच्च प्रतिशत देखिनु उत्साहजनक लाग्न सक्छ, तर ‘निर्णय भएको’, ‘प्रक्रिया शुरु भएको’ र ‘नागरिकले परिणाम पाएको’ अवस्थालाई एउटै मापदण्डमा राखेर मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन।

सरकारले आफ्नै कार्यसूची आफैँ मूल्याङ्कन गर्दा उपलब्धि बढी देखिने स्वाभाविक जोखिम रहन्छ। प्रत्येक बुँदाको प्रारम्भिक अवस्था, लक्ष्य, खर्च, समयसीमा र मापनयोग्य परिणाम सार्वजनिक नगरेसम्म ८७.२ प्रतिशतको दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ। अब सरकारको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनलाई महालेखा परीक्षक, संसदीय समिति, नागरिक समाज वा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाले परीक्षण गर्न सक्ने गरी खुला तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुपर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत करिब २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले पूर्वाधार, प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटको आकार र प्राथमिकताले सरकारको महत्वाकाङ्क्षा देखाउँछन्। तर ठूलो बजेट आफैँमा उपलब्धि होइन। नेपालको पुरानो समस्या बजेट घोषणा नभई खर्च गर्ने क्षमता, आयोजनाको छनोट, खरिद प्रक्रिया, समयमै निर्माण र परिणामको गुणस्तर हो। पूँजीगत बजेट खर्च कमजोर रहिरहे सरकारको परिवर्तनकारी दाबी भाषणमै सीमित हुनसक्छ।

डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार सरकारको सकारात्मक दिशामध्ये एक हो। नागरिकता सिफारिस, उद्योग दर्ता, जग्गा प्रशासन, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सरकारी फाइल व्यवस्थापनलाई अनलाइन प्रणालीसँग जोड्ने प्रयासले बिचौलिया, ढिलासुस्ती र अनावश्यक सम्पर्क घटाउन सक्छ। तर वेबसाइट वा सफ्टवेयर उद्घाटन गर्नु मात्र डिजिटल सुधार होइन। प्रणाली निरन्तर चल्नु, स्थानीय तहसम्म पहुँच पुग्नु, तथ्याङ्क सुरक्षित रहनु, सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउनु र डिजिटल पहुँच नभएका नागरिकका लागि विकल्प कायम रहनु उत्तिकै आवश्यक छ।

सरकारमाथिको आलोचना मुख्यतः तीन क्षेत्रमा केन्द्रित छ। शासनशैली, संवैधानिक प्रक्रिया र संघीयताको कार्यान्वयन। संसदमा बलियो बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिएको आरोपले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अध्यादेश संविधानले दिएको वैध उपकरण हो। तर नियमित संसद अधिवेशन सम्भव हुँदाहुँदै व्यापक नीतिगत परिवर्तन अध्यादेशबाट गर्नु संसदीय छलफल र सार्वजनिक परीक्षणलाई कमजोर बनाउँछ।

सरकारले गति चाहेको देखिन्छ, तर लोकतन्त्रमा प्रक्रियालाई ढिलाइको पर्याय मान्न मिल्दैन। संसदीय बहस, समितिको परीक्षण, विपक्षको प्रश्न र सरोकारवालाको सहभागिता सुधार रोक्ने अवरोध होइनन्; ती गलत निर्णय रोक्ने सुरक्षा संयन्त्र हुन्। दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारलाई संसद छल्नुपर्नेभन्दा संसदमार्फत व्यापक वैधता निर्माण गर्ने ठूलो अवसर छ।

संघीयताका विषयमा पनि सरकारको दिशा अझ स्पष्ट हुन बाँकी छ। प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा, शिक्षा अधिकार र तीन तहबीचको प्रशासनिक समन्वयमा पुराना समस्या कायम छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा राखेको भन्ने दाबी सही होइन। उनले प्रदेश सभा र सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा धारणा राखेका छन् र पार्टी प्रदेश खारेजीको पक्षमा नरहेको स्पष्ट गरेका छन्। तर पुनर्संरचनाको स्पष्ट खाका नआएसम्म सरकार संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउँदै छ वा क्रमशः कमजोर पार्दै छ भन्ने संशय समाप्त हुँदैन।

सरकारविरुद्धको प्रतिरोधलाई पनि एउटै रंगमा हेर्नु उचित हुँदैन। भ्रष्टाचार छानबिन, प्रशासनिक कटौती र पुराना लाभका संरचनामाथि हस्तक्षेप हुँदा प्रभावित स्वार्थ समूहले प्रतिरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन। दशकौँदेखि राज्यसँग जोडिएका ठेकेदार, बिचौलिया, राजनीतिक संरक्षणमा विकसित व्यवसाय र नियुक्तिमा आधारित सञ्जाल नयाँ व्यवस्थाबाट असुरक्षित हुन सक्छन्।

तर सरकारको प्रत्येक आलोचनालाई भ्रष्टहरूको षड्यन्त्र भन्नु झन खतरनाक हुन्छ। अदालतले उठाएका संवैधानिक प्रश्न, संसद छलिएको गुनासो, अधिकारको केन्द्रीकरण, कमजोर कानुनी तयारी र सञ्चारको अभाव वास्तविक लोकतान्त्रिक चिन्ता हुन्। सरकार समर्थकले उपलब्धि मात्र र विरोधीले कमजोरी मात्र देख्ने प्रवृत्तिले वस्तुगत समीक्षा सम्भव हुँदैन।

प्रधानमन्त्री शाहको सञ्चारशैली पनि सुधार आवश्यक रहेको क्षेत्र हो। सामाजिक सञ्जालबाट छोटो सन्देश दिनु उनको स्थापित शैली हो। तर देश सञ्चालन महानगरको प्रशासनभन्दा व्यापक र जटिल हुन्छ। नियमित पत्रकार सम्मेलन, संसदमा प्रत्यक्ष जवाफ, प्रदेश सरकारसँग संस्थागत संवाद, कूटनीतिक समुदायसँग पारदर्शी सम्पर्क र नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक छ। मौनता कहिलेकाहीँ अनुशासन देखिए पनि लामो समयसम्म त्यसले सूचना रिक्तता सिर्जना गर्छ। जसलाई अनुमान, अफवाह र विरोधी आख्यानले भरिदिन्छन्।

आगामी चरणमा सरकारले तीन विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पहिलो, भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा प्रमाण, कानुन र संस्थागत क्षमतामा आधारित बनाउनुपर्छ। दोस्रो, प्रशासनिक सुधारका घोषणालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्दै सार्वजनिक सेवाको समय, लागत र गुणस्तर सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तेस्रो, संघीयता, संसद र संवैधानिक निकायलाई बाधक होइन, सुधारका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।

बालेन्द्र शाह सरकारको चारमहिने यात्रा आशा र आशङ्का दुवै बोकेको छ। पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिने साहस, भ्रष्टाचारविरुद्धको सक्रियता, प्रशासनिक पुनर्संरचना र डिजिटल सेवाको दिशा सकारात्मक छन्। तर हतारमा गरिएको कानुनी कारवाही, अदालतसँगको बारम्बार टकराव, अध्यादेशमुखी प्रवृत्ति, संघीयतासम्बन्धी अस्पष्टता र सीमित सार्वजनिक संवादले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न पनि थपेका छन्।

अहिले नै सरकारलाई ऐतिहासिक सफल वा पूर्ण असफल घोषणा गर्नु दुवै अतिरञ्जना हुन्छ। वास्तविक परीक्षा घोषणा, पक्राउ र प्रतिशतमा होइन, अदालतमा टिक्ने मुद्दा, नागरिकले अनुभव गर्ने सेवा, कार्यान्वयन भएको बजेट, बलियो भएका संस्था र कायम रहेको लोकतान्त्रिक मर्यादामा हुनेछ।

परिवर्तन कहिल्यै सहज हुँदैन। तर परिवर्तनको नाममा संवैधानिक प्रक्रिया कमजोर बनाइयो भने सुधार व्यक्तिनिर्भर र अस्थायी बन्न सक्छ। गति र विधि, दृढता र संवाद तथा राजनीतिक साहस र संस्थागत मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्न सके बालेन सरकारले नेपाली शासन व्यवस्थामा दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार बनाउन सक्छ। त्यो सन्तुलन गुमे सुधारको उत्साह ध्रुवीकरण, प्रतिरोध र कानुनी विवादमा अल्झिने जोखिम उत्तिकै छ।