बीआरआईको हिमाली यात्रा: दश परियोजना, दश सम्भावना

# प्रेम सागर पौडेल

विदेशमन्त्री शिशिर खनालको बेइजिङ भ्रमण सम्पन्न भएको केही समय भइसकेको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि र जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। चिनियाँ पक्षले यसअघि सहमति भएका कार्यक्रम तथा परियोजना छिटो कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दियो।

कतिपयले विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई दशवटा बीआरआई परियोजनामा भएको नयाँ र ऐतिहासिक सहमतिका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर ती परियोजना भ्रमणका क्रममा पहिलोपटक तय भएका होइनन्। सन् २०२४ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल–चीन बीआरआई सहकार्य रूपरेखामै तिनलाई सम्भावित संयुक्त कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक रूपमा पहिचान गरिएको थियो।

पछिल्लो वार्ता त्यही रूपरेखाको निरन्तरता हो। यसले पहिल्यै सूचीकृत परियोजनालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने राजनीतिक प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। यो भिन्नता सामान्य भाषिक विषय होइन। यसले घोषणा, अवधारणा, सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय सम्झौता र वास्तविक निर्माणबीचको दूरी बुझ्न मद्दत गर्छ।

दश परियोजना, फरक–फरक चरण

बीआरआई सहकार्य रूपरेखामा टोखा–छहरे सुरुङ, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक तथा सीमा पूर्वाधार, केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलवे, अमरगढी सिटी हल, रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, काठमाडौँ वैज्ञानिक केन्द्र तथा विज्ञान सङ्ग्रहालय, दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा खेलकुद तथा एथलेटिक्स कम्प्लेक्स समावेश छन्।

तर सूचीमा नाम पर्नु निर्माण सम्झौता हुनु होइन। आधिकारिक रूपरेखाले यी परियोजनालाई सम्भावित संयुक्त कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक रूपमा पहिचान गरिएको बताउँछ। प्रत्येक परियोजनाको प्राथमिकता, सम्भाव्यता, वित्तीय व्यवस्था, खरिद विधि र कार्यान्वयन संयन्त्र पृथक वार्ताबाट निर्धारण गरिनेछ।

सबै परियोजना एउटै चरणमा पनि छैनन्। केरुङ–काठमाडौँ रेलवे विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा पुगेको छ। टोखा–छहरे सुरुङ र हिल्सा–सिमकोट सडकका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी पत्र आदान-प्रदान भइसकेको छ। अन्य केही परियोजनाका अवधारणापत्र चिनियाँ पक्षको अध्ययनमा छन्।

त्यसैले ‘दश परियोजना बराबर दश निर्माण सम्झौता’ भन्ने बुझाइ सही होइन। वास्तविक प्रश्न अवधारणापत्र तयार हुनु होइन। अवधारणाबाट सम्भाव्यता, वित्तीय निर्णय र निर्माणतर्फ जाने स्पष्ट तथा सार्वजनिक कार्यतालिका नहुनु प्रमुख चुनौती हो।

उच्च गुणस्तरीय बीआरआई : सावधानी र समयसीमा

चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘उच्च गुणस्तरीय बीआरआई सहकार्य’ लाई आफ्नो नीतिको केन्द्रमा राखेको छ। यसको अर्थ ठूलो घोषणा गरेर तत्काल निर्माण शुरु गर्नु मात्र होइन। परियोजनाको आर्थिक औचित्य, प्राविधिक सम्भाव्यता, वातावरणीय प्रभाव, ऋण धान्ने क्षमता र दीर्घकालीन सञ्चालनको परीक्षण गर्नु पनि हो।

नेपाल–चीन बीआरआई सहकार्य रूपरेखाले प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुगत मूल्याङ्कन तथा लगानीअनुसारको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सबै परियोजनालाई एउटै ऋण संरचनामा बाँधिएको छैन। अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यावसायिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा मिश्रित वित्तमध्ये उपयुक्त विधि परियोजनापिच्छे निर्धारण गरिनेछ।

रूपरेखाले नेपाललाई अन्य देश वा संस्थासँग समानान्तर सहकार्य गर्नबाट पनि रोकेको छैन। यसले नेपाललाई परियोजना छनोट, वित्तीय वार्ता र विकास साझेदार विविधीकरण गर्ने नीतिगत अधिकार दिएको छ।

त्यसैले प्रत्येक ढिलाइलाई चिनियाँ अनिच्छा, राजनीतिक दण्ड वा कुनै तेश्राे देशतर्फ लक्षित भूराजनीतिक सङ्केतका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। तर सम्भाव्यता र गुणस्तरका नाममा समयरेखा विहीन प्रतीक्षा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। सावधानीको विश्वसनीयता निष्कर्ष, समयसीमा र पारदर्शिताबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।

केरुङ–काठमाडौँ रेल : हिमालयको कठिन परीक्षा

केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलवे बीआरआई अन्तर्गतको सबैभन्दा महत्वाकाङ्क्षी र प्रतीकात्मक परियोजना हो। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले सन् २०२२ डिसेम्बरमा शुरु गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ४२ महिनाको समय निर्धारण गरिएको थियो। नेपालको करिब ७२ किलोमिटर खण्डमा भूगर्भीय सर्वेक्षण, हवाई नक्साङ्कन, सुरुङ, पुल, स्टेशन, सम्भावित लागत, भूकम्पीय जोखिम र निर्माण अवस्थाको विस्तृत परीक्षण गरिएको छ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले नेपाली खण्डको करिब ९८.५ प्रतिशत भाग सुरुङ वा पुलमा निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको थियो। हिमालयको तीव्र उचाइ भिन्नता, सक्रिय भूगर्भ, पहिरो, भूकम्पीय जोखिम, कठोर जलवायु र सीमित पहुँचका कारण यो सामान्य रेल परियोजना होइन। निर्माण भए यो विश्वकै कठिन रेल पूर्वाधारमध्ये एक हुनेछ।

चीनले लाओसमा ४१४ किलोमिटर रेलमार्ग पाँच वर्षमा निर्माण गरेको र जाकार्ता–बान्डुङ उच्च गतिको रेल सात वर्षमा सञ्चालनमा ल्याएको उदाहरण दिइन्छ। ती परियोजनाले चीनको प्राविधिक र निर्माण क्षमता पुष्टि गर्छन्। चीन–लाओस रेलमार्ग पनि पहाड, उपत्यका, सुरुङ र पुलले भरिएको कठिन भूभागमा निर्माण भएको हो। जाकार्ता–बान्डुङ परियोजनाले समेत सुरुङ, भौगर्भिक जटिलता, जग्गा र लागत सम्बन्धी चुनौती सामना गरेको थियो।

तर तिनलाई केरुङ–काठमाडौँ रेलसँग सीधा तुलना गर्न मिल्दैन। लाओस र इन्डोनेसियामा निर्माण शुरु हुनुअघि राजनीतिक स्वीकृति, वित्तीय संरचना, कम्पनीगत संयन्त्र र परियोजना कार्यान्वयनको संस्थागत आधार तयार भइसकेको थियो। केरुङ–काठमाडौँ रेलमा भने सम्भाव्यता अध्ययनले नै मार्ग, लागत, आर्थिक औचित्य र प्राविधिक स्वरूप निर्धारण गर्न बाँकी छ।

हिमालयको अत्यधिक उचाइ भिन्नता, सक्रिय भूगर्भ, भूकम्पीय जोखिम र कमजोर पहुँचले यस परियोजनालाई भिन्न बनाउँछन्। त्यसैले अध्ययनमा लागेको समयलाई चीनको प्राविधिक अक्षमताका रूपमा होइन, असाधारण जोखिम भएको परियोजनाका लागि आवश्यक तयारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

परियोजना हतारमा अघि बढाउँदा लागत र ऋण जोखिम बढे ‘ऋणको जाल’ भन्ने र गहिरो अध्ययन गर्दा ‘रणनीतिक ढिलाइ’ भन्ने दोहोरो मापदण्ड पनि न्यायोचित हुँदैन।

तर सम्भाव्यता प्रतिवेदन हस्तान्तरणको अपेक्षित समय पार भइसक्दा पनि त्यसको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नआउनुले अनावश्यक अन्योल सिर्जना गरेको छ। प्रतिवेदन तयार भएको, परिमार्जनमा रहेको वा औपचारिक हस्तान्तरणको प्रतीक्षामा रहेकोबारे नेपाल र चीन दुवैले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

प्राविधिक रूपमा संवेदनशील अंश गोप्य राख्न सकिन्छ। तर प्रमुख मार्ग, अनुमानित लागत, आर्थिक प्रतिफल, वातावरणीय प्रभाव र आगामी निर्णय प्रक्रियाको सारांश नेपाली जनताबाट लुकाउनु आवश्यक छैन।

टोखा–छहरे सुरुङ : वातावरण र तयारी

टोखा–छहरे सुरुङ काठमाडौँलाई नुवाकोट, विदुर र रसुवागढी हुँदै चीनसँग छोटो सडक सम्पर्क दिने रणनीतिक परियोजना हो। यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीनबीच पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार चिनियाँ पक्षले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पूरा गर्न जोड दिएको छ।

यसलाई नेपाली कर्मचारीतन्त्रको गति परीक्षण गर्ने चिनियाँ रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्न पर्याप्त प्रमाण छैन। हिमाली, जलाधार र वातावरणीय रूपमा संवेदनशील भूभागमा निर्माण हुने ठूलो सुरुङका लागि आधारभूत वातावरणीय अवस्था स्पष्ट गर्नु सामान्य प्राविधिक प्रक्रिया हो। चीनले पनि पछिल्लो बीआरआई नीतिमा हरित, दिगो र जोखिम नियन्त्रणमा आधारित परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

समस्या वातावरणीय अध्ययन मागिनु होइन। आवश्यक अध्ययन समयमै पूरा गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी हो। वातावरणीय प्रक्रिया विकास रोक्ने औजार बन्नु हुँदैन, तर विकासका नाममा सम्भावित जोखिम बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

नेपालले स्पष्ट कार्यक्षेत्र, दक्ष परामर्शदाता, सार्वजनिक सुनुवाइ र निश्चित समयसीमा सहित वातावरणीय अध्ययन पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि चिनियाँ पक्षले पनि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने स्पष्ट कार्यतालिका उपलब्ध गराउनुपर्छ। दुवै पक्षले एकअर्काको तयारी पर्खने तर जिम्मेवारी र समयसीमा नखुलाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

विश्वविद्यालय र औद्योगिक पार्क : अनुमानभन्दा कार्यान्वयन

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई चित्लाङबाट पाँचखाल सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको दाबी सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। उपलब्ध आधिकारिक विवरणले यसको परिसर मकवानपुरको चित्लाङमै रहेको देखाउँछ।

त्यसैले कथित स्थान परिवर्तनलाई चीनको असन्तुष्टि वा नयाँ रणनीतिक करिडोर निर्माणसँग जोड्नु तथ्यभन्दा अगाडि जाने निष्कर्ष हुन्छ। चीनको सहयोगमा विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अनुसन्धान क्षमता विस्तार हुनसक्छ। यसमा कूटनीतिक र सांस्कृतिक प्रभावका आयाम पनि हुन सक्छन्। जसरी अन्य देशको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहयोगमा हुन्छ।

मुख्य प्रश्न सहयोग कुन देशबाट आयो भन्ने होइन। विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तता, अनुसन्धान प्राथमिकता, पाठ्यक्रम, बौद्धिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व नेपाली संस्थाकै नियन्त्रणमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो।

चीनले प्रयोगशाला, अनुसन्धान पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, प्रविधि हस्तान्तरण र वैज्ञानिक साझेदारीमा सहयोग गर्छ भने नेपालले त्यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। तर विश्वविद्यालयलाई कुनै विदेशी शक्तिको प्रचार केन्द्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था बनाउनु नेपालकै जिम्मेवारी हो।

दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कका लागि सन् २०१९ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो र सन् २०२१ मा शिलान्यास गरिएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भए पनि परियोजना विकास सम्झौता, लगानी संरचना, जग्गा, बाह्य पूर्वाधार र कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय टुङ्गिन बाँकी छन्।

यसलाई चीनले जानाजान रोकेको वा नेपाल विकल्पहीन हुने समय कुरिरहेको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्ने ठोस आधार छैन। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रस्तावित ठूलो परियोजनामा लगानी सुरक्षा, जग्गा हस्तान्तरण, कर, प्रतिफल, सञ्चालन अधिकार, बाह्य पूर्वाधार र विवाद समाधानका जटिल प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

चिनियाँ लगानीकर्ता पनि आर्थिक रूपमा अस्पष्ट र कानुनी रूपमा अधुरो परियोजनामा ठूलो पूँजी लगाउन तयार हुँदैनन्। नेपालले राजनीतिक घोषणालाई लगानीयोग्य परियोजनामा रूपान्तरण गर्न नसकेसम्म शिलान्यासले निर्माण सुनिश्चित गर्दैन।

नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्य र बीआरआई रूपरेखाले परियोजना विकास सम्झौता शीघ्र टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब कुन विषयमा सहमति बाँकी छ, कुन निकायले निर्णय गर्नुपर्छ र कति समयभित्र सम्झौता सम्पन्न गर्ने भन्ने कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्छ।

ऋणको बहस र नेपालको रणनीतिक विकल्प

अवधारणापत्र पूर्ण निर्माण सम्झौता होइन। त्यसमा सामान्यतः परियोजनाको आवश्यकता, उद्देश्य, प्रारम्भिक लागत, सम्भावित लाभ, कार्यान्वयन निकाय र थप अध्ययनको औचित्य प्रस्तुत गरिन्छ। विस्तृत वित्तीय शर्त, ब्याजदर, ऋण अवधि, खरिद व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, जोखिम बाँडफाँट र कानुनी दायित्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा त्यसपछिका परियोजनागत सम्झौताबाट निर्धारण हुन्छन्।

त्यसैले अवधारणापत्रभित्रै सबै वित्तीय वा सुरक्षा शर्त लुकाइएको निष्कर्ष सही नहुन सक्छ। तर यसले सरकारलाई असीमित गोपनीयताको अधिकार पनि दिँदैन। प्रत्येक परियोजनाको गैरगोप्य अवधारणा सारांश, अपेक्षित लाभ, प्रारम्भिक लागत, सम्भावित वित्तीय विकल्प, कार्यान्वयन चरण र जिम्मेवार निकाय सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। वार्ताका संवेदनशील विषय सुरक्षित राख्दै सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्न सम्भव छ।

बीआरआईलाई स्वतः ‘ऋणको जाल’ भन्नु तथ्यपरक होइन। बीआरआई अन्तर्गत प्रस्तावित प्रत्येक परियोजना नेपालका लागि स्वतः लाभदायक हुन्छ भन्नु पनि उत्तिकै अनुचित हुन्छ।

विश्व बैंकका अध्ययनले बीआरआई अन्तर्गतका यातायात करिडोरले व्यापार लागत घटाउन, व्यापार विस्तार गर्न र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान दिन सक्ने देखाएका छन्। तर त्यसका लागि पारदर्शिता, ऋण दिगोपन, वातावरणीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पूरक नीतिगत सुधार आवश्यक रहने चेतावनी पनि दिएका छन्।

समस्या ऋण वा लगानी कुन देशबाट आयो भन्नेमा मात्र हुँदैन। अनुपयुक्त परियोजना छनोट, कमजोर वार्ता, अतिरञ्जित माग अनुमान, अस्पष्ट खरिद प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेप जुनसुकै श्रोतबाट आएको लगानीमा जोखिमपूर्ण हुन्छन्।

ऋण जोखिमबाट जोगिने जिम्मेवारी ऋणदाताको मात्र होइन, ऋण लिने सरकारको पनि हो। नेपालले आर्थिक प्रतिफल नदिने परियोजना ऋणमा नलिने, ऋण तिर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा आम्दानीको श्रोत स्पष्ट गर्ने र वित्तीय जोखिम स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

सन् २०१५ को आपूर्ति अवरोधले एउटै पारवहन दिशा र बजारमाथिको अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रिय जोखिम बन्न सक्ने देखाएको थियो। उत्तरी सम्पर्क, चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच र वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग नेपालका लागि रणनीतिक बीमा हुन्।

यस अर्थमा बीआरआई नेपालको दीर्घकालीन सम्पर्क विविधीकरणका लागि महत्वपूर्ण छ। तर यसलाई एकमात्र विकल्प वा भूराजनीतिक अनिवार्यता बनाउनु आवश्यक छैन।

नेपालले चीनसँग उत्तरी सम्पर्क विस्तार गर्न, भारतसँग दक्षिणी व्यापार तथा ऊर्जा सञ्जाल सुदृढ गर्न र बहुपक्षीय विकास बैंकसँग समानान्तर पूर्वाधार सहकार्य गर्न सक्छ। यही सन्तुलित कूटनीतिको व्यावहारिक अभ्यास हो।

चीनलाई भारतको विकल्प र भारतलाई चीन रोक्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नु नेपालका लागि घातक हुन्छ। बीआरआईको औचित्य कुनै तेश्राे देशविरुद्ध होइन, नेपालको व्यापारिक पहुँच, उत्पादन क्षमता, क्षेत्रीय सम्पर्क र आर्थिक स्वायत्तता विस्तारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।

परियोजना तयारी, पारदर्शिता र जनकूटनीति

बीआरआई परियोजनामा भएको ढिलाइलाई बेइजिङतर्फ मात्र औँला उठाएर समाधान गर्न सकिँदैन। नेपालले आफ्नै परियोजना तयारी क्षमता सुधार गर्नुपर्छ। अवधारणापत्र पठाएर वर्षौँसम्म उत्तर पर्खने शैलीको सट्टा प्रत्येक परियोजनाका लागि प्राविधिक, वित्तीय, वातावरणीय र कानुनी तयारी भएको समर्पित टोली आवश्यक छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक समन्वय गर्न सक्छ। तर सडकको भूगर्भ, रेलको आर्थिक प्रतिफल, विश्वविद्यालयको शैक्षिक संरचना वा औद्योगिक पार्कको व्यावसायिक मोडल सम्बन्धित प्राविधिक निकायले तयार गर्नुपर्छ। मन्त्रालयबीच फाइल सार्नुलाई परियोजना व्यवस्थापन मान्न सकिँदैन।

सरकारले दश परियोजनाको नियमित सार्वजनिक प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्छ। कुन परियोजना कुन चरणमा छ, नेपालले के काम पूरा गरेको छ, चीनबाट के उत्तर अपेक्षित छ, कुन निर्णय बाँकी छ र आगामी समयसीमा के हो भन्ने स्पष्ट गरिनुपर्छ।

चिनियाँ पक्षले पनि अवधारणापत्रमाथिको प्रतिक्रिया, सम्भाव्यता अध्ययनको अवस्था र आगामी वार्ताको कार्यतालिका समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ। उच्च गुणस्तरीय बीआरआईको विश्वसनीयता निर्माणको गुणस्तरमा मात्र होइन, प्रक्रियाको पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्यतामा पनि निर्भर हुन्छ।

नेपाल–चीन जनकूटनीतिमा बिताएको लामो अनुभवले मलाई एउटा कुरा सिकाएको छ—पारदर्शिताको अभावले जनविश्वासलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। परियोजनाको वास्तविक अवस्था, ढिलाइका कारण र दुवै पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा राज्यस्तरमा बनेको विश्वास समेत जनस्तरमा कमजोर हुन्छ।

नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजजस्ता ट्र्याक टु संस्थाको जिम्मेवारी सरकारी वक्तव्य दोहोर्‍याउनु मात्र होइन। तिनले परियोजनाको वास्तविक चरण, चिनियाँ प्रक्रियाको प्रकृति, नेपाली जिम्मेवारी र जनस्तरमा उठेका आशङ्काबारे इमानदार सम्वाद गर्नुपर्छ।

जनकूटनीतिले चीनलाई नेपालभित्र उठेका सबै आलोचना चीनविरोधी गतिविधि होइनन् भन्ने बुझाउनुपर्छ। नेपाललाई पनि चिनियाँ सावधानी प्रत्येकपटक षड्यन्त्र, अपमान वा राजनीतिक दण्ड होइन भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ।

विकास, सम्पर्क र साझा समृद्धिको नीतिलाई प्रचारबाट होइन, तथ्य, परिणाम, पारदर्शिता र पारस्परिक सम्मानबाट स्थापित गर्नुपर्छ।

दश परियोजना दश निर्माण सम्झौता होइनन्। ती दश सम्भावना हुन्। तिनलाई कन्क्रिटमा बदल्न अध्ययन, वित्तीय बन्दोबस्त, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा, कानुनी सम्झौता र राजनीतिक निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।

बीआरआईको हिमाली ढिलाइमा चीनको सावधानी छ, तर नेपालको तयारीहीनता अझ ठूलो कारण देखिन्छ। केही अवस्थामा चिनियाँ प्रतिक्रिया ढिलो हुन सक्छ। धेरै अवस्थामा नेपालले पठाएको प्रस्ताव नै निर्णययोग्य स्तरमा पुगेको हुँदैन।

चीनसँग विश्वस्तरीय निर्माण क्षमता, पूँजी, प्रविधि र हिमाली पूर्वाधारको अनुभव छ। नेपालसँग परियोजनाको स्वामित्व, कानुनी अधिकार र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने शक्ति छ। यी दुई क्षमता जोडिए मात्र बीआरआई सफल हुन सक्छ।

नेपाल चीनको प्यादा होइन र चीन नेपालको स्वचालित दाता पनि होइन। दुवै सार्वभौम साझेदार हुन्। साझेदारीको वास्तविक परीक्षा घोषणामा होइन, जिम्मेवारी बाँडफाँट, पारदर्शिता र परिणाममा हुन्छ।

बीआरआई न पूर्वनिर्धारित ऋणको जाल हो, न जोखिमरहित विकास उपहार। यसको परिणाम परियोजना छनोट, वार्ता क्षमता, वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयनको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ।

चीनले ‘उच्च गुणस्तरीय बीआरआई’ को नीति अघि सारेको छ। नेपालले पनि उच्च गुणस्तरीय प्रस्ताव, पर्याप्त तयारी र स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता सहित त्यसको उत्तर दिनुपर्छ।

मैत्रीमा सावधानी स्वीकार्य हुन्छ, तर अनिश्चितता अनन्त हुन सक्दैन। अवधारणापत्र कन्क्रिटमा बदलिने क्षण त्यही हो, जब चिनियाँ क्षमता, नेपाली तयारी र जनविश्वास एउटै परियोजनामा भेटिन्छन्।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।