राष्ट्रको सीमामा अनुमान चल्दैन

राष्ट्रको सीमा सामान्य राजनीतिक बहसको विषय होइन। यो इतिहास, सार्वभौमिकता, संविधान र भावी पुस्ताको अधिकारसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी विषयमा बोल्दा उनका शब्द व्यक्तिगत टिप्पणी रहँदैनन्; ती राज्यको अभिव्यक्तिका रूपमा देशभित्र र बाहिर अभिलेखित हुन्छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति संसदमा दिएपछि उत्पन्न विवादलाई सामान्य भाषिक त्रुटिका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन। नेपालले भारतको कुन भूभाग, कहाँ र कुन प्रमाणका आधारमा मिचेको हो भन्ने तथ्य सरकारसँग छ भने त्यो संसद र नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्छ। प्रमाण छैन भने अभिव्यक्ति स्पष्ट रूपमा सच्याइनुपर्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई दशगजा अतिक्रमण, सीमापारि जग्गा भोगचलन र प्राविधिक सीमा समस्यासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। तर नागरिकले सीमापारि निजी जग्गा उपयोग गर्नु र एउटा राज्यले अर्को राज्यको सार्वभौम भूभाग अतिक्रमण गर्नु एउटै विषय होइन। सरकारको पछिल्लो व्याख्याले मूल अभिव्यक्तिको अस्पष्टता पुष्टि गर्छ, त्यसलाई समाप्त गर्दैन।

नेपालको आधिकारिक अडान स्पष्ट छ—लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्। यो राष्ट्रिय अडान कुनै दल, नेता वा सरकारको सुविधाअनुसार बदलिने विषय होइन। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा भारतसँग सम्मानजनक कूटनीतिक संवाद गर्नु आवश्यक छ; तर वार्ता शुरु हुनुअघि नै नेपालको दाबी कमजोर देखिने भाषा प्रयोग गर्नु कूटनीतिक सावधानी होइन।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रमाण र स्पष्टीकरण माग्नु स्वाभाविक तथा आवश्यक छ। तर विरोधको उद्देश्य संसदलाई अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्नु होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर स्पष्ट उत्तर दिएपछि विपक्षीले पनि नियमित संसदीय काम अघि बढाउनुपर्छ।

सभामुखको जिम्मेवारी विपक्षीलाई मौन गराउनु मात्र होइन। प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर विवादको संस्थागत समाधान खोज्नु उनको प्रमुख दायित्व हो। कार्यपालिकाको जवाफ नआउँदै प्रश्न उठाउने पक्षलाई मात्र विरोध रोक्न आग्रह गर्दा संसदको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्छ।

देशभक्ति छिमेकी राष्ट्रप्रति शत्रुता होइन। देशभक्ति भनेको आफ्नो भूभाग, इतिहास र राष्ट्रिय अडानको प्रमाणसहित, संयमित तथा दृढ रक्षा गर्नु हो। भारतसँग मित्रवत सम्बन्ध नेपालको आवश्यकता हो, तर मित्रता सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो आशय स्पष्ट गर्नुपर्छ, आवश्यक परे अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ र नेपाल–भारत सीमाका प्राविधिक तथा सार्वभौम विवादलाई अलग–अलग उल्लेख गरिएको आधिकारिक तथ्यपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यही कदमले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नेछ र नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता जोगाउनेछ।

राष्ट्रको सीमामा अनुमान, आवेग र अस्पष्टताको स्थान हुँदैन। भूभाग राजनीतिक प्रतिष्ठाको साधन होइन; यो राष्ट्रको अविभाज्य उत्तराधिकार हो। यसको रक्षा शब्दबाटै शुरु हुन्छ।