हिमाली सुरक्षा तथा व्यापार साझेदारी : शान्ति, सुरक्षा र साझा समृद्धिका लागि नेपालको रणनीतिक पहल

# प्रेम सागर पौडेल

हिमालयलाई लामो समयसम्म प्राकृतिक पर्खाल, कठिन सीमा र दुई प्राचीन सभ्यताबीचको अवरोधका रूपमा बुझियो। तर एक्काइसौँ शताब्दीको हिमालय जलवायु परिवर्तन, सीमापार सम्पर्क, ऊर्जा, व्यापार, सूचना सञ्जाल, विपद व्यवस्थापन र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको केन्द्र बन्दै गएको छ। त्यसैले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई परम्परागत मित्रता, उच्चस्तरीय भ्रमण र आयोजनाको सूचीभन्दा माथि उठाएर स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि ‘हिमाली सुरक्षा तथा व्यापार साझेदारी’ दीर्घकालीन नीतिगत अवधारणा बन्न सक्छ। यो कुनै सैन्य गठबन्धन, तेस्रो देशविरुद्धको मोर्चा वा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विकल्प होइन। यसको उद्देश्य नेपाल र चीनबीच सुरक्षित सीमा, दिगो सम्पर्क, सन्तुलित व्यापार, ऊर्जा सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, विपद प्रतिरोधी पूर्वाधार र पारस्परिक सार्वभौमिक सम्मानमा आधारित साझेदारी निर्माण गर्नु हो।

यस प्रस्तावको केन्द्रीय पक्ष हिमालयलाई सैन्य प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र होइन, विपद सहकार्य, पर्यावरणीय सुरक्षा, वैध व्यापार र सभ्यतागत सम्पर्कको साझा शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु हो। यसले चीनसँग नेपालको रणनीतिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै भारतको वैध सुरक्षा संवेदनशीलता र क्षेत्रीय हितलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्छ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि राजनीतिक आधार पहिल्यै निर्माण भइसकेको छ। क्षेत्र तथा मार्ग पहल अन्तर्गत सम्पर्क सञ्जाल, सडक, रेलमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, सीमा नाका, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक पूर्वाधारमा सहकार्य अघि बढाउने सहमति छ। चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति समर्थन दोहोर्‍याउँदै आएको छ। नेपालले पनि एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने नीति स्पष्ट गरेको छ।

तर नेपाल–चीन सम्बन्धको मुख्य कमजोरी राजनीतिक सद्भावको अभाव होइन, सहमतिलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो। प्रत्येक उच्चस्तरीय भ्रमणमा नयाँ आयोजना थप्ने तर पुराना आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय स्वरूप, वातावरणीय परीक्षण, जग्गा व्यवस्थापन र कार्यान्वयन संरचना अधुरै राख्ने प्रवृत्तिले रणनीतिक अवसरलाई सीमित बनाएको छ।

प्रस्तावित साझेदारी अर्को आयोजना सूची होइन, नेपाल–चीन सहकार्यको स्पष्ट राष्ट्रिय उद्देश्य निर्धारण गर्ने आधार हुनुपर्छ। नेपालको लक्ष्य उत्तरी नाका खोल्नु मात्र होइन; राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीलाई विविध बनाउनु, निर्यात क्षमता विस्तार गर्नु, हिमाली क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्नु र कुनै एउटै दिशामाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्नु हो।

सुरक्षित र आधुनिक सीमा

यस साझेदारीको पहिलो स्तम्भ सुरक्षित, व्यवस्थित र व्यापारमैत्री सीमा हुनुपर्छ। नेपाल–चीन सीमा मूलतः शान्त छ, तर दुर्गम भूगोल, प्राकृतिक विपद, अवैध व्यापार, मानव तस्करी, वन्यजन्तु अपराध तथा सूचना सञ्जाल मार्फत हुने सीमापार अपराधका चुनौती बढिरहेका छन्।

सीमा सुरक्षा भनेको नाका बन्द गर्नु होइन। प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनले वैध यात्रु र व्यापारिक वस्तुको आवागमन छिटो बनाउँदै गैरकानुनी गतिविधि रोक्नुपर्छ। रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–चाङ्मु, कोरला–लिजी र हिल्सा–पुराङजस्ता नाकामा विद्युतीय भन्सार प्रणाली, संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन, आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली, मौसम पूर्वसूचना, आधुनिक निरीक्षण र उद्धार संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ।

सुरक्षाको अर्थ सैनिकीकरण पनि होइन। नेपाल कुनै शक्ति प्रतिस्पर्धाको अग्रपङ्क्ति बन्नु हुँदैन। नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति असल छिमेकी सम्बन्धसँगै नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकता हो। त्यसैगरी चीनसँगको सम्बन्ध कुनै तेस्रो देशविरुद्ध प्रयोग गरिनु हुँदैन। नेपालको भूगोल द्वन्द्वको चौकी होइन, संवाद, व्यापार र सभ्यतागत सम्पर्कको पुल बन्नुपर्छ।

हिमाली शान्ति क्षेत्र

नेपालले ‘हिमाली शान्ति, विपद सहनशीलता तथा सम्पर्क क्षेत्र’ को अवधारणा अघि सार्न सक्छ। यसको अर्थ हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु, कुनै देशको सार्वभौम अधिकार सीमित गर्नु वा सुरक्षा संरचनालाई कमजोर बनाउनु होइन। यसको उद्देश्य हिमाली भूभागमा सैन्य प्रतिस्पर्धाभन्दा विपद सहकार्य, पर्यावरणीय सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्पर्क, वैध व्यापार र शान्तिपूर्ण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनु हो।

यो अवधारणा चीन, नेपाल र भारतका सुरक्षा चासोलाई आपसमा टकराउने विषयका रूपमा होइन, साझा स्थिरताको आधारका रूपमा बुझ्ने प्रस्ताव हो। जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, हिमताल विस्फोट, सीमापार नदीजन्य विपद, महामारी र आपूर्ति अवरोधले राष्ट्रिय सीमा चिन्दैनन्। यी जोखिमविरुद्ध तीनै देशले सूचना, प्रविधि, जनशक्ति र उद्धार क्षमता साझेदारी गर्न सक्छन्।

चीन, नेपाल र भारतबीच जलवायु सूचना, भूकम्पीय तथ्याङ्क, हिमताल अनुगमन, सीमापार नदी प्रणाली, महामारी नियन्त्रण र विपद उद्धारमा सहकार्य हुन सक्छ। यसले राजनीतिक मतभेद तत्काल अन्त्य गर्दैन, तर साझा खतराविरुद्ध मिलेर काम गर्ने न्यूनतम संस्थागत आधार निर्माण गर्छ।

हिमाली शान्ति क्षेत्र चीनको सुरक्षा चासो, भारतको भौगोलिक संवेदनशीलता र नेपालको सार्वभौम हितलाई एकअर्काको विरोधी होइन, परस्पर पूरक ढाँचामा बुझ्ने प्रयास हुनुपर्छ। नेपालले कुनै शक्ति पक्ष रोज्ने होइन, शान्ति, सहकार्य र सार्वभौमिक समानतामा आधारित क्षेत्रीय नियम निर्माण गर्ने भूमिका खोज्नुपर्छ।

विपद तथा जलवायु सुरक्षा

हिमालय एसियाको जल, मौसम र जैविक प्रणालीसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, भूकम्प, पहिरो, नदीजन्य विपद र तीव्र जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देशले एक्लै सामना गर्न सक्दैन।

चीनसँग भूउपग्रह प्रविधि, हिमनदी अध्ययन, भूकम्प अनुगमन, मौसम पूर्वानुमान र उच्च हिमाली निर्माणमा महत्वपूर्ण क्षमता छ। नेपालसँग हिमाली भूगोल, नदी प्रणाली र स्थानीय समुदायसम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान छ। यी क्षमतालाई जोडेर संयुक्त हिमाली जलवायु तथा विपद अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ।

नेपाल र सिचाङका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायबीच तत्काल तथ्याङ्क आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सीमापार विपदको अवस्थामा कसले सूचना दिने, कसरी उद्धार समन्वय गर्ने र यातायात मार्ग कसरी खुला राख्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित कार्यविधि आवश्यक छ। सडक र रेलभन्दा पहिले निर्माण गर्नुपर्ने वास्तविक सुरक्षा संरचना वैज्ञानिक सूचना र संस्थागत समन्वय हो।

व्यापारको संरचनात्मक रूपान्तरण

नेपालले चीनबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्छ, तर चीनतर्फको नेपाली निर्यात अत्यन्त सीमित छ। यसको समाधान चिनियाँ वस्तुको विरोध वा कृत्रिम आयात नियन्त्रण होइन। नेपालले चीनको विशाल बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु र सेवा उत्पादन गर्नुपर्छ।

नेपाली चिया, कफी, जडीबुटी, औषधिजन्य वनस्पति, फलफूल, प्रशोधित खाद्यवस्तु, गलैँचा, हस्तकला, पशुजन्य उत्पादन, सूचना प्रविधि सेवा र उच्च मूल्यका हिमाली वस्तुका लागि छुट्टै चीन निर्यात रणनीति आवश्यक छ। चीनले बजार पहुँच दिए पनि नेपालले गुणस्तर, परिमाण, आकर्षक आवरण, स्वास्थ्य प्रमाणीकरण र नियमित आपूर्तिको मापदण्ड पूरा नगरेसम्म निर्यात बढ्दैन।

प्रमुख नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला, पशु तथा वनस्पति स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, शीतभण्डार, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र र आधुनिक गोदाम स्थापना गर्नुपर्छ। सिचाङ, सिचुआन, युनान र छिङहाईका बजारसँग नेपाली उत्पादकलाई प्रत्यक्ष जोड्ने व्यापार प्रदर्शनी, विद्युतीय व्यापारिक मञ्च र दीर्घकालीन खरिद सम्झौता आवश्यक छन्।

चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने भरपर्दो उपाय चीनबाट कम सामान किन्नु मात्र होइन, चीनलाई बढी नेपाली वस्तु र सेवा बेच्नु हो। यसका लागि नेपालले उत्पादनदेखि प्रशोधन, प्रमाणीकरण, ढुवानी र बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्नुपर्छ।

ऊर्जा र औद्योगिक सुरक्षा

नेपाल–चीन सीमापार विद्युत प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा नयाँ विकल्प खोल्न सक्छ। नेपालले वर्षायाममा बढी उत्पादन भएको विद्युत निर्यात गर्न र आवश्यक अवस्थामा उत्तरी क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्ने संरचना विकास गर्नुपर्छ।

ऊर्जा सहकार्यलाई विद्युत व्यापारमा मात्र सीमित नराखी जलविद्युत उपकरण, सौर्य प्रविधि, विद्युत सञ्चय उपकरण, विद्युतीय सवारीसाधन, प्रसारण सामग्री र प्राविधिक जनशक्ति विकाससँग जोड्नुपर्छ। चिनियाँ प्रविधि र लगानी नेपालमा उत्पादन, शीप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणसँग जोडिए मात्र दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित हुन्छ।

नेपाल–चीन औद्योगिक क्षेत्रको सफलता जग्गा घोषणा र शिलान्यासबाट होइन, उत्पादन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपाली रोजगारीबाट मापन गरिनुपर्छ। नेपालले प्रदूषण र सस्तो श्रममा आधारित उद्योगभन्दा स्वच्छ ऊर्जा, स्थानीय कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित उद्योग आकर्षित गर्नुपर्छ।

सूचना–सञ्जाल सार्वभौमिकता र तथ्याङ्क सुरक्षा

सूचना प्रविधिको क्षेत्र आजको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रमुख क्षेत्र बनेको छ। भन्सार, बैंकिङ, ऊर्जा प्रणाली, दूरसञ्चार, यातायात, नागरिक विवरण र सरकारी सेवा विद्युतीय बन्दै जाँदा सूचना–सञ्जाल सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग भएको छ।

नेपालले चीनसँग सूचना पूर्वाधार, कृत्रिम बौद्धिकता, दूरस्थ तथ्याङ्क भण्डारण, विद्युतीय भुक्तानी, भूउपग्रह सूचना र विद्युतीय व्यापारमा सहकार्य गर्न सक्छ। तर यस्तो सहकार्य स्पष्ट नेपाली कानुन, राष्ट्रिय नियन्त्रण, तथ्याङ्क सुरक्षा र प्राविधिक परीक्षणको अधीनमा हुनुपर्छ।

महत्वपूर्ण सरकारी, सुरक्षा तथा नागरिक तथ्याङ्क कहाँ भण्डारण हुन्छ, त्यसमा कसले पहुँच पाउँछ र सूचना प्रणालीमाथि आक्रमण हुँदा जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषय सम्झौतामै स्पष्ट हुनुपर्छ। संवेदनशील तथ्याङ्क नेपालभित्र सुरक्षित राख्ने, महत्वपूर्ण पूर्वाधारको नियमित स्वतन्त्र सुरक्षा परीक्षण गर्ने र नेपाली प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्ने नीति आवश्यक छ।

चिनियाँ प्रविधिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गर्नु उचित होइन। त्यस्तै प्रविधिको क्षमता, सुरक्षा र राष्ट्रिय नियन्त्रण परीक्षण नगरी स्वीकार गर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। चीनसँगको सूचना प्रविधि सहकार्यको उद्देश्य नेपाललाई प्रविधिको उपभोक्ता मात्र बनाउनु होइन, स्वदेशी क्षमता भएको सुरक्षित सूचना राष्ट्र बनाउनु हुनुपर्छ।

चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग

उत्तरी सम्पर्क विस्तारलाई भारतविरोधी परियोजनाका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। उत्तरी ढोका खोल्नु दक्षिणी ढोका बन्द गर्नु होइन। नेपालको लक्ष्य दुई छिमेकीलाई एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्नु नभई दुवैसँगको सम्बन्धबाट आफ्नो आर्थिक विकल्प र सार्वभौम निर्णय क्षमता विस्तार गर्नु हो।

दीर्घकालमा चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग हिमाली शान्ति क्षेत्रको आर्थिक आधार बन्न सक्छ। चीनको सिचाङ क्षेत्रबाट नेपाल हुँदै भारतको गङ्गा मैदान र समुन्द्रसम्म जोडिने बहुमाध्यमिक सम्पर्कले तीनै देशलाई लाभ दिन सक्छ। केरुङ–काठमाडौं–वीरगञ्ज हुँदै भारतीय रेल तथा बन्दरगाह सञ्जालसँग जोडिने मार्ग यसको सम्भावित नमुना हुन सक्छ।

यस्तो आर्थिक मार्ग तीनै देशको सहमति, सार्वभौमिक समानता र पारदर्शी व्यापारिक नियममा आधारित हुनुपर्छ। यसलाई कुनै देशको रणनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने माध्यम होइन, वस्तु, ऊर्जा, पर्यटक, सेवा र विपद सहयोगको साझा सञ्जालका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

भारतले यसबाट हिमाली बजार, मध्य एसियातर्फ सम्भावित सम्पर्क, पर्यटन विस्तार र आपूर्ति प्रणालीको विविधीकरणमा लाभ लिन सक्छ। चीनले दक्षिण एसियाली बजारसँग छोटो र व्यवस्थित सम्पर्क प्राप्त गर्न सक्छ। नेपालले पारवहन शुल्क मात्र होइन, उत्पादन, प्रशोधन, गोदाम, ऊर्जा व्यापार, सूचना सेवा र पर्यटनबाट आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्नुपर्छ।

नेपाललाई केवल दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको बाटो बनाउने अवधारणा पर्याप्त छैन। नेपाल मार्गको चौकी होइन, उत्पादन र सेवाको केन्द्र बन्नुपर्छ। त्यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, कृषि प्रशोधन केन्द्र, ऊर्जा आधारित उद्योग र आधुनिक आपूर्ति तथा ढुवानी सञ्जाल विकास गर्नुपर्छ।

वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता

चीन नेपालका लागि स्वतः दाता होइन र नेपाल चीनको निष्क्रिय परियोजना क्षेत्र पनि होइन। हरेक आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल, ऋण तिर्ने क्षमता, वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक लाभ र रणनीतिक आवश्यकता छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

‘ऋणको पासो’ जस्ता राजनीतिक नाराका आधारमा सबै चिनियाँ लगानी अस्वीकार गर्नु तथ्यपरक हुँदैन। चीनबाट आएको भन्दै प्रत्येक प्रस्तावलाई प्रश्नबिनै स्वीकार गर्नु पनि राष्ट्रिय हित होइन। अनुदान उपयुक्त आयोजनामा अनुदान, आर्थिक प्रतिफल भएका आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण, उद्योगमा संयुक्त लगानी र सञ्चालनयोग्य संरचनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अपनाउनुपर्छ।

चीनप्रतिको वास्तविक समर्थन भनेको आँखा चिम्लेर प्रत्येक प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु होइन। उपलब्ध अवसरलाई नेपालको विकास, सार्वभौमिकता र आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोड्नु हो। पारदर्शिता चीनविरोधी माग होइन; यसले चिनियाँ आयोजनालाई राजनीतिक विवाद र अविश्वासबाट जोगाउँछ।

दशवर्षे कार्ययोजना

यो साझेदारीलाई भाषणबाट कार्यान्वयनमा लैजान तीन चरणको स्पष्ट समयतालिका आवश्यक छ।

पहिलो चरण : प्रारम्भदेखि दुई वर्ष

पहिलो बाह्र महिनाभित्र नेपाल–चीन हिमाली सुरक्षा तथा व्यापार परिषद गठन गर्नुपर्छ। यसमा परराष्ट्र, अर्थ, गृह, वाणिज्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा वातावरण मन्त्रालयसँगै सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र अनुसन्धान संस्थाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

दुई वर्षभित्र रसुवागढी–केरुङ नाकामा विद्युतीय भन्सारको नमुना आयोजना, सीमापार विपद पूर्वसूचना प्रणाली, कृषि निर्यात परीक्षण प्रयोगशाला र संयुक्त आपत्कालीन सम्पर्क केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।

यसै अवधिमा प्रस्तावित सबै आयोजनाको आर्थिक, वातावरणीय र सुरक्षा मूल्याङ्कन पूरा गरी तत्काल राष्ट्रिय लाभ दिने पाँचदेखि सातवटा आयोजना मात्र प्राथमिकतामा छनोट गर्नुपर्छ।

दोश्राे चरण : तीनदेखि पाँच वर्ष

पाँच वर्षभित्र सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन, प्रमुख उत्तरी नाकाका आधुनिक भन्सार संरचना, शीतभण्डार, निर्यात प्रशोधन केन्द्र र पहिरो प्रतिरोधी सडक सुधार पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ।

नेपाल–चीन संयुक्त जलवायु तथा विपद अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। नेपाली निर्यातकर्ताका लागि चीनका प्रमुख प्रान्तमा स्थायी व्यापारिक सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।

यस अवधिमा कम्तीमा एउटा ऊर्जा आधारित औद्योगिक क्षेत्र, एउटा विद्युतीय व्यापारिक मञ्च र एउटा सीमापार पर्यटकीय परिपथ सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।

तेश्राे चरण : छदेखि दस वर्ष

दश वर्षभित्र चीन–नेपाल–भारत त्रिदेशीय आर्थिक मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, कूटनीतिक सहमति र बहुमाध्यमिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्नुपर्छ। रेल, सडक, ऊर्जा, सूचना सञ्जाल र व्यापारिक ढुवानी व्यवस्थालाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य हुनुपर्छ।

यस चरणमा नेपालले पारवहन भूमिकाबाट माथि उठेर उत्पादन, प्रशोधन, ऊर्जा व्यापार, प्रविधि सेवा र पर्यटनको क्षेत्रीय केन्द्र बन्ने लक्ष्य लिनुपर्छ।

हरेक वर्ष प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आयोजना ढिलो हुनुको कारण, लागत परिवर्तन, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापारमा परेको प्रभाव पारदर्शी रूपमा मापन गरिनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालले आफ्नो भूगोललाई अभिशाप ठान्ने कि रणनीतिक सम्पत्ति बनाउने भन्ने निर्णय अब गर्नुपर्छ। दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच हुनु आफैँमा लाभ होइन; त्यसबाट लाभ लिन सक्ने पूर्वाधार, उत्पादन, नीति र कूटनीतिक क्षमता आवश्यक हुन्छ।

चीनले नेपाललाई बजार, प्रविधि, पूर्वाधार र लगानीको महत्वपूर्ण अवसर दिन सक्छ। तर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सम्झौता तयार गर्ने, जोखिम नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रिय लाभ सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी नेपालकै हो।

हिमाली सुरक्षा तथा व्यापार साझेदारी नेपाललाई कुनै शक्ति केन्द्रको उपग्रह बनाउने अवधारणा होइन। यो नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता बलियो बनाउने, चीनसँगको मित्रतालाई परिणाममुखी बनाउने र भारतसहित सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रलाई शान्ति, विपद सहनशीलता तथा साझा समृद्धिको क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिक पहल हो।

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अब समारोह र सम्भावनाको भाषाबाट कार्यान्वयन, उत्पादन र परिणामको चरणमा पुर्‍याउनुपर्छ। मित्रता इतिहासले दिएको आधार हो; रणनीतिक साझेदारी भविष्य निर्माण गर्ने साधन हो।

हिमालय अब पर्खाल रहनु हुँदैन। यो चीन, नेपाल र भारतलाई जोड्ने शान्ति, सुरक्षा, व्यापार र साझा समृद्धिको पुल बन्नुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।