सीमा अभिव्यक्तिको विवाद: तथ्य, राष्ट्रवाद र संसदको परीक्षा
# संकेत किराँती
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिबाट शुरु भएको विवाद अब एउटा वाक्यको अर्थमा सीमित छैन। यसले सरकारको कूटनीतिक तयारी, प्रधानमन्त्रीको संसदीय जवाफदेहिता, विपक्षीको विरोध रणनीति र सभामुखको निष्पक्ष भूमिकामाथि एकसाथ प्रश्न उठाएको छ। विवादको समाधान कसले जित्यो वा हार्यो भन्ने आधारमा होइन, तथ्यलाई कसरी संस्थागत रूपमा स्पष्ट गरियो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको” थाहा पाएको बताएका थिए। उनले दुवै देशले अध्ययन र संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सीमा समस्याको वार्ताबाट समाधान खोज्ने उनको मूल प्रस्ताव अस्वाभाविक थिएन। तर उनले प्रयोग गरेको ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने वाक्यले प्राविधिक सीमा सम्बन्धी अवस्थालाई राज्यद्वारा गरिएको भूभाग अतिक्रमणका रूपमा बुझिने ठाउँ दियो।
यही विन्दुबाट विपक्षीको माग शुरु भएको हो। विपक्षी दलहरूले नेपालले भारतको कुन स्थान मिचेको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न, तथ्य नभए अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र संसदको अभिलेख सच्याउन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर स्पष्टीकरण नदिएसम्म विरोध जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ। सरकारका प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको आशय स्पष्ट गर्ने प्रयास गरे पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट आफ्नो शब्द चयन सच्याएका छैनन्।
सरकारको प्रतिरक्षालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न भने मिल्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात सीमा वारपारको जग्गा भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको छ। नेपाल–भारत सीमाका नदी क्षेत्रहरूमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ लागू भएकाले नदीले धार परिवर्तन गर्दा कुनै नेपालीको जग्गा भारतीय भूभागतर्फ र कुनै भारतीयको जग्गा नेपाली भूभागतर्फ पर्न सक्छ। कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशभित्र पर्ने जग्गा खेतीपाती वा बसोबासका लागि उपयोग गरिरहेको अवस्था पनि छ।
यो वास्तविक प्राविधिक समस्या हो। तर नागरिकले सीमापारिको जग्गा भोगचलन गर्नु, दशगजा क्षेत्रमा संरचना बन्नु, नदीले धार परिवर्तन गर्नु र कुनै राज्यले अर्को राज्यको सार्वभौम भूभाग अतिक्रमण गर्नु एउटै विषय होइनन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले यी फरक श्रेणीलाई एउटै ‘जग्गा मिचेको’ वाक्यभित्र राखिदियो। सीमा र सार्वभौमिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा यही भाषिक अस्पष्टता मुख्य समस्या बनेको हो।
नेपाल सरकारको औपचारिक अडान स्पष्ट छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सा अनुसार नेपालको अभिन्न भूभाग भन्दै आएको छ। सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कनको विषय टुङ्गिन बाँकी रहेको र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोजिने सरकारी नीति छ। सरकारले नेपाल राज्यले भारतको निश्चित भूभाग अतिक्रमण गरेको स्थान, नक्सा वा क्षेत्रफल भने सार्वजनिक गरेको छैन।
त्यसैले विपक्षीले प्रमाण माग्नु संसदीय उत्तरदायित्वकै हिस्सा हो। प्रधानमन्त्रीले राज्यका तर्फबाट बोलेका कुरा व्यक्तिगत धारणा मान्न मिल्दैन। सरकार प्रमुखको अभिव्यक्ति देशको आधिकारिक नीतिसँग मेल खानुपर्छ। आधिकारिक अडान भन्दा फरक सुनिने अभिव्यक्ति आएपछि संसदले प्रश्न सोध्नु, प्रमाण खोज्नु र सुधार माग्नु लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो, राष्ट्रवादको प्रदर्शन मात्र होइन।
तर विपक्षीको अधिकार असीमित संसद अवरोधको अनुमति भने होइन। एउटै मागलाई अनिश्चितकालसम्म दोहोर्याउँदा बजेट, विधेयक, जनसरोकार र सरकारका अन्य काममाथिको निगरानी प्रभावित हुन्छ। सीमा विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नु जायज भए पनि संसदका सम्पूर्ण काम रोक्ने रणनीतिले अन्ततः विपक्षीको मूल प्रश्नलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ। विरोधको लक्ष्य सरकारलाई उत्तर दिन बाध्य बनाउनु हो, संसदलाई स्थायी गतिरोधमा राख्नु होइन।
यद्यपि सरकार र विपक्षीको जिम्मेवारी समान छैन। विवाद शुरु गर्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आएको हो। त्यसको आधिकारिक र निर्विवाद अर्थ स्पष्ट गर्ने पहिलो तथा ठूलो जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो। सरकारका प्रवक्ता वा परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको व्याख्या उपयोगी भए पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत संसदीय उत्तरदायित्व प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशन वा सार्वजनिक कार्यक्रममा स्पष्टीकरण दिनु र संसदमा उत्तर दिनु संवैधानिक रूपमा एउटै कुरा होइन।
प्रधानमन्त्रीले पछि आफूले इंग्ल्याण्डलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन नभई सुगौली सन्धिको समयका ऐतिहासिक प्रमाण तथा सन्दर्भ सामग्री माग्न खोजेको स्पष्ट गरेका छन्। उनले भारतसँग पनि नेपालले भारतीय भूमि मिचेको प्रमाण मागिएको बताएका छन्। यो स्पष्टीकरणले उनको सम्भावित आशय बुझ्न सहयोग गर्छ। तर यसबाट संसदमा अभिलेखित मूल अभिव्यक्ति स्वतः सच्यिँदैन। जुन संस्थामा विवादास्पद अभिव्यक्ति आएको हो, सुधार पनि मूलतः त्यही संस्थामा हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६(१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई संघीय संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी बनाएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको निश्चित अवधिभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रबन्ध समेत छ। यी व्यवस्था सरकार प्रमुखले संसदलाई आफू अनुकूल उपस्थित हुने मञ्चका रूपमा होइन, नियमित रूपमा उत्तर दिनुपर्ने संवैधानिक संस्थाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नुको कारण पनि यही हो। संसदको मर्यादा कायम गर्न विपक्षीलाई विरोध रोक्न आग्रह गर्नु सभामुखको अधिकारभित्र पर्छ। तर सरकारबाट उत्तर नदिलाई विपक्षीलाई मात्र मौन हुन आग्रह गर्दा सभामुख सत्तापक्षको सुविधातर्फ झुकेको सन्देश जान सक्छ। सभामुखको निष्पक्षता केवल बराबर समय दिनुमा होइन, कार्यपालिकालाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रक्रियाको रक्षा गर्नुमा पनि देखिनुपर्छ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित मितिमा उपस्थित भएर सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति स्पष्ट गर्न निर्देशन दिन सक्थे। त्यसपछि विपक्षीलाई सीमित समय प्रतिवाद गर्न दिएर विषय टुङ्ग्याउने संसदीय सहमति बनाउन सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको जवाफ अघि विरोध बन्द गर्न लगाउनु समस्याको कारण हटाउनु होइन, त्यसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्र रोक्नु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले प्रधानमन्त्रीको एउटा अस्पष्ट संसदीय अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, आधिकारिक नक्सा वा सार्वभौम दाबी स्वतः परिवर्तन गर्दैन। कुनै राज्यका उच्च अधिकारीको एकपक्षीय घोषणाले कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न त्यसको भाषा, सन्दर्भ र कानुनी रूपमा बाँधिने स्पष्ट मनसाय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शाहको अभिव्यक्ति औपचारिक रूपमा भूभाग त्याग्ने घोषणा होइन।
तर यसको कूटनीतिक प्रभावलाई सामान्य पनि मान्न मिल्दैन। अर्को पक्षले भविष्यको वार्तामा नेपालको सरकार प्रमुखले समेत पारस्परिक अतिक्रमण स्वीकार गरेको तर्क गर्न सक्छ। यसले नेपालको कानुनी स्वामित्व स्वतः समाप्त नगरे पनि वार्ताको राजनीतिक वातावरण, जनधारणा र नेपालको आधिकारिक कथनको निरन्तरतामा असर पुर्याउन सक्छ। साना देशका लागि कूटनीतिक भाषाको स्थिरता झन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यस विवादको उचित समाधान प्रधानमन्त्रीले पराजय स्वीकार गर्नु वा विपक्षीले विनाशर्त विरोध त्याग्नु होइन। प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर आफूले राज्यद्वारा भारतीय भूभाग अतिक्रमण गरिएको अर्थमा नभई सीमावर्ती नागरिकको क्रस बोर्डर अकुपेसन, दशगजा अतिक्रमण र प्राविधिक नक्साङ्कनको सन्दर्भमा बोलेको स्पष्ट गर्नुपर्छ। मूल शब्दले फरक अर्थ दिएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउनु राजनीतिक कमजोरी नभई जिम्मेवार नेतृत्वको संकेत हुनेछ।
सरकारले त्यससँगै नेपाल–भारत सीमाको अवस्थाबारे तथ्यपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसमा टुङ्गिन बाँकी सार्वभौम दाबी, दशगजा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भको अवस्था, सीमापारि भोगचलन भइरहेको निजी जग्गा र नदीको धार परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या अलग–अलग श्रेणीमा उल्लेख गरिनुपर्छ। गोपनीय कूटनीतिक विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने भए संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई बन्द बैठकमा जानकारी दिन सकिन्छ।
संसदीय अभिलेखबाट मूल अभिव्यक्ति पूर्णतः मेटाउनु मात्रै सर्वोत्तम समाधान नहुन सक्छ। असंसदीय वा अपमानजनक शब्द हटाउने प्रचलन भए पनि यहाँ मुख्य विवाद तथ्य र अर्थको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक स्पष्टीकरणलाई मूल अभिलेखसँगै राखेर संशोधित सरकारी अडान स्पष्ट गर्नु ऐतिहासिक पारदर्शिताका दृष्टिले बढी उपयुक्त हुन्छ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक स्पष्टीकरण, तथ्यपत्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता र संसदीय अनुगमनको व्यवस्था भएपछि नियमित कार्यसूची चल्न दिनुपर्छ। त्यसपछि सरकारले वाचा पूरा गरेन भने समिति, संकल्प प्रस्ताव, विशेष छलफल वा अन्य संसदीय माध्यमबाट दबाब दिन सकिन्छ। निरन्तर नाराबाजीभन्दा दस्तावेज, समयसीमा र संस्थागत अनुगमन बढी प्रभावकारी हुन्छ।
यस प्रकरणको मूल निष्कर्ष दुवै पक्ष बराबर दोषी छन् भन्ने होइन। प्रमाणबिनाको अस्पष्ट अभिव्यक्ति र संसदमा फर्केर सच्याउन गरिएको अनिच्छाका कारण प्राथमिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि छ। तर समाधानको स्पष्ट बाटो उपलब्ध हुँदाहुँदै संसदलाई अनिश्चितकालीन विरोधको बन्दी बनाइराखे विपक्षी पनि आफ्नो लोकतान्त्रिक दायित्वबाट विमुख हुनेछ।
सीमा प्रश्न भावनाले मात्र होइन, ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, प्राविधिक अध्ययन र निरन्तर कूटनीतिबाट समाधान हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले शब्दको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, विपक्षीले विरोधलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ र सभामुखले दुवैलाई संस्थागत समाधानमा ल्याउनुपर्छ। त्यसो भए यो विवाद राष्ट्रिय कमजोरीको उदाहरण नभई नेपालको संसदीय लोकतन्त्र परिपक्व भएको प्रमाण बन्न सक्छ।
