ढोरपाटन सिकार आरक्षमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा अलपत्र, स्थानीय लाभबाट वञ्चित
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
स्थापना भएको ४३ वर्ष बितिसक्दा पनि ढोरपाटन सिकार आरक्षमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुन नसक्दा स्थानीय सरकार र समुदायले आरक्षबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी लाभ लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय तह, समुदाय र आरक्ष प्रशासनबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। आरक्ष प्रशासनले मध्यवर्ती क्षेत्र नहुँदा चोरी सिकार नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको बताउँदै आएको छ भने स्थानीयले परम्परागत चरिचरन क्षेत्र मासिएको र आफ्नै थातथलोमा निर्माण तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी गतिविधि गर्न अवरोध गरिएको आरोप लगाएका छन्।
आरक्षको तथ्याङ्कअनुसार सिकार अनुमति, नदीजन्य सामग्री, काठपात बिक्री तथा दण्ड–जरिवानालगायत विभिन्न श्रोतबाट वर्षेनि सात करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुने गरेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार संकलित राजस्वको ५० प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय विकास र समुदायको हितमा खर्च गर्न सकिनेछ।
उक्त रकम सडक, पुल, पदमार्ग, पर्यटन पूर्वाधार, सामुदायिक शीप विकास तथा स्थानीय आयआर्जनका कार्यक्रममा प्रयोग गर्न सकिने आरक्षका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर मध्यवर्ती क्षेत्र नहुँदा आरक्षबाट उठ्ने सबै राजस्व केन्द्रीय सरकारको खातामा जाने गरेको छ।
मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाका लागि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिका, रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका तथा म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ। सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिबीच पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष नआएको बताइएको छ।
आरक्षका रेन्जर सागर सुवेदीले आरक्षबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय नागरिकसम्म पुर्याउने विषयमा छलफल भइरहे पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै पक्ष सक्रिय नदेखिएको बताए। मध्यवर्ती क्षेत्रबाट समुदायले पाउने फाइदाबारे पर्याप्त जानकारी दिन नसक्नु पनि ढिलाइको एउटा कारण भएको उनको भनाइ छ।
आरक्षले जथाभावी भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाउँदा स्थानीयले आफ्नै थातथलोमा विकासका काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। बागलुङको निसेलढोर, रुकुमको तकसेरा र गाडिखोला–छेन्टुङ हुँदै म्याग्दीको गुर्जातर्फ जाने सडकसमेत संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिबन्धका कारण स्तरोन्नति हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।
उत्तरगंगा नदीबाट बालुवा तथा अन्य निर्माण सामग्री निकाल्न नपाउँदा कतिपय स्थानीय विकास आयोजना प्रभावित भएको गुनासोसमेत गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएमा हाल आरक्ष प्रशासनले व्यवस्थापन गर्दै आएको केही निर्माण सामग्री स्थानीय समुदायले निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रयोग गर्न पाउने आरक्षका कर्मचारी बताउँछन्।
ढोरपाटन क्षेत्रमा वर्षेनि करिब ३० हजार पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएमा आरक्ष आसपासका बासिन्दाले होमस्टे, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन, पदमार्ग निर्माण र पर्यटन प्रवर्द्धनका अन्य गतिविधिमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ।
केही वर्षअघि पूर्णबहादुर घर्तीको संयोजकत्वमा गठित ढोरपाटन सिकार आरक्ष पीडित संघर्ष समितिले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको विरोध गरेको थियो। समितिले आरक्ष क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्न नहुने र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न नहुने मागसहित आन्दोलन गरेपछि स्थानीय समुदायबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताइएको छ।
स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि–१६९ को भावनाविपरीत हुन सक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए। स्थानीय समुदायको परम्परागत अधिकार, श्रोतमा पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित नगरी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न नहुने उनीहरूको माग छ।
सरकारले विसं २०३९ चैतमा ढोरपाटन सिकार आरक्ष स्थापना गरी एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। स्थानीय अधिकार, संरक्षणको आवश्यकता र आरक्षबाट हुने आम्दानीको न्यायोचित बाँडफाँटबारे सहमति नजुटेसम्म मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको प्रक्रिया अझै अनिश्चित रहने देखिएको छ।
