पुलको निर्माण: भारत–चीन सम्बन्धमा नेपालको भूमिका र वास्तविकता

– फु यू हाई

हिमालयको काखमा अवस्थित नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति सधैं अन्तर्राष्ट्रिय चासो र बहसको विषय बन्दै आएको छ। दुई विशाल, प्राचीन र सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छिमेकी—चीन र भारत—बीच रहेको नेपाललाई कतिपयले अझै पनि ‘बफर राज्य’ वा दुई शक्तिबीचको निष्क्रिय भूभागका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गर्छन्। तर नेपाललाई यस्तो साँगुरो दृष्टिकोणबाट हेर्नु न त इतिहाससम्मत हुन्छ, न वर्तमानको आवश्यकता अनुरूप।

नेपाल कुनै पनि शक्तिको गल्ली, चौकी वा प्रतिस्पर्धाको खेलमैदान होइन। नेपाल स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएको सार्वभौम राष्ट्र हो। यसको भूगोललाई बाध्यता होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपाल चीन र भारतबीचको शान्तिपूर्ण सम्पर्क, आर्थिक सहकार्य र सभ्यतागत संवादको विश्वसनीय पुल बन्न सक्छ।

आज भारत र चीनबीच सीमा विवाद, व्यापारिक असन्तुलन, सुरक्षा चासो र रणनीतिक विश्वासको अभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यी मतभेदलाई अस्वीकार गरेर मात्र सम्बन्ध सुधार्न सकिँदैन। तर मतभेदलाई स्थायी शत्रुताको आधार बनाएर पनि एसियाको भविष्य निर्माण हुन सक्दैन। नेपालले यही वास्तविकताबीच आफ्नो भूमिका पहिचान गर्नुपर्छ।

नेपालको काम भारत र चीनबीचका जटिल विवादमा औपचारिक मध्यस्थ बन्ने होइन। दुवै देश आफ्ना द्विपक्षीय मुद्दा समाधान गर्न सक्षम छन्। नेपालको व्यावहारिक भूमिका भनेको संवादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, विश्वास बढाउने विषयगत सहकार्य अघि सार्ने र साझा हितका क्षेत्र पहिचान गर्ने हो। यस अर्थमा नेपाल तनावको बीचमा अलमलिएको सहयात्री होइन, संवाद र सहकार्यका सम्भावनालाई जोड्ने सक्रिय भूगोल बन्न सक्छ।

नेपालको भूमि चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र होइन, सहकार्यको मञ्च बन्नुपर्छ। व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा हिमाली पर्यावरणजस्ता क्षेत्रमा नेपालले दुवै छिमेकीलाई साझा हितमा काम गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ।

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मुख्यतः पूर्वाधार, व्यापार र सम्पर्क विस्तारसँग सम्बन्धित पहल हो। भारतले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक अवधारणा भने समुन्द्री सम्पर्क, सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी र क्षेत्रीय रणनीतिसमेत समेट्ने व्यापक ढाँचा हो। दुवैलाई समान प्रकृतिका आर्थिक परियोजना मानेर नेपालमा मिसाउन खोज्नु यथार्थपरक हुँदैन। तर नेपालले ती लगायत विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहलबाट आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार लाभ लिन सक्छ।

नेपालले कुनै बाह्य रणनीतिलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने होइन। उसले प्रत्येक पहललाई राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक सम्भाव्यता, सार्वभौमिकता, वातावरणीय प्रभाव र दीर्घकालीन हितका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। चीनसँगको उत्तरतर्फको सम्पर्क विस्तार र भारतसँगको खुला तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई परस्पर विरोधी नठानी पूरक बनाउनु नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो।

नेपालको असंलग्नता निष्क्रियता होइन। यो आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको रक्षा गर्दै सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने नीति हो। नेपाल चीनको मित्र हो र भारतको पनि मित्र हो। एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध अर्कोविरुद्ध प्रयोग गर्नु नेपालको हितमा छैन। त्यसैगरी, कुनै बाह्य शक्तिको दबाबमा अर्को छिमेकीसँग दूरी बढाउनु पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन।

यस सन्दर्भमा ट्र्याक–टु कूटनीति नेपालको महत्वपूर्ण सम्भावना बन्न सक्छ। काठमाडौं वा अन्य उपयुक्त स्थानमा चीन र भारतका शिक्षाविद्, पूर्वकूटनीतिज्ञ, नीति विश्लेषक, व्यवसायी, सुरक्षा विज्ञ र सञ्चारकर्मीबीच नियमित अनौपचारिक संवाद सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्ता छलफलले औपचारिक वार्ताको विकल्प त दिँदैनन्, तर गलत बुझाइ कम गर्न, विश्वास बढाउन र नयाँ सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

पुल निर्माणका लागि दुवै किनाराको सहमति आवश्यक हुन्छ। नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीका संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। भारतका वैध सुरक्षा चासोलाई चीनविरोधी दृष्टिकोणका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। त्यस्तै, चीनसँग नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार सहकार्यलाई भारतविरोधी कदमका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि उचित हुँदैन।

नेपालले कुनै एक पक्षको सन्देश अर्को पक्षसम्म पुर्‍याउने अनौपचारिक माध्यम बन्नुभन्दा साझा समस्यामा संयुक्त सहकार्यको प्रस्तावक बन्नुपर्छ। हिमाली पर्यावरण संरक्षण, हिमनदी पग्लने जोखिम, सीमापार विपद पूर्वसूचना, भूकम्पीय सुरक्षा, स्वास्थ्य आपतकाल, पर्यटन मार्ग, सांस्कृतिक सम्पदा र हरित ऊर्जाजस्ता विषय भारत, चीन र नेपाल तीनै देशका साझा चासो हुन्।

यसका लागि नेपालले ‘हिमाली शान्ति, विपद सहनशीलता तथा सम्पर्क क्षेत्र’ जस्तो संस्थागत अवधारणा अघि सार्न सक्छ। यस्तो पहल कुनै देशविरुद्ध लक्षित हुने छैन। यसको उद्देश्य साझा जोखिमको साझा समाधान खोज्नु, वैज्ञानिक सहकार्य बढाउनु र हिमाली क्षेत्रलाई तनावको स्रोत होइन, सहकार्यको केन्द्र बनाउनु हुनेछ।

तर बाह्य भूमिका निर्वाह गर्नुअघि नेपालभित्र आन्तरिक एकता, नीतिगत निरन्तरता र राजनीतिक दृढता आवश्यक छ। सरकार परिवर्तनसँगै विदेश नीति, पूर्वाधार प्राथमिकता र छिमेकसम्बन्धी दृष्टिकोण बदलिरहने हो भने नेपालप्रति विश्वास निर्माण हुन सक्दैन। राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयमा सरकार, विपक्षी दल, विज्ञ समुदाय र निजी क्षेत्रबीच न्यूनतम सहमति आवश्यक छ।

नेपालले हस्ताक्षर भएका सम्झौताको संख्या मात्र गनेर कूटनीतिक सफलता नाप्नु हुँदैन। परियोजनाको आर्थिक प्रतिफल, वित्तीय शर्त, ऋण वहन क्षमता, वातावरणीय असर, स्थानीय समुदायको स्वीकृति र कार्यान्वयन सम्भाव्यता समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबिना निर्माण गरिएको सम्पर्क पूर्वाधारले अवसरसँगै नयाँ निर्भरता पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपाल हुँदै भारत र चीनलाई जोड्ने व्यापारिक मार्ग, रेल, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, डिजिटल सञ्जाल र बहुपक्षीय आर्थिक सम्पर्क निर्माण गर्न सकिए ठूलो सम्भावना खुल्न सक्छ। तर यस्ता आयोजना नारा वा भावनाले मात्र सम्भव हुँदैनन्। दुवै छिमेकीको सहमति, पर्याप्त व्यापारिक माग, प्राविधिक सम्भाव्यता, वातावरणीय सुरक्षा र दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ।

पारवहन र सम्पर्क विस्तारले नेपाललाई केवल बाटो उपलब्ध गराउने मुलुकमा सीमित गर्नु हुँदैन। नेपालले उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, अनुसन्धान र डिजिटल सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नुपर्छ। अन्यथा नेपाल दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच सामान ओहोरदोहोर हुने मार्ग मात्र बन्न सक्छ, मूल्य सिर्जना गर्ने साझेदार होइन।

नेपालको वास्तविक लक्ष्य भारत र चीनबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने ठूलो दाबी गर्नु होइन। नेपालको लक्ष्य उनीहरूबीचको तनावले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा क्षति नपुर्‍याओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु र सम्भव भएका क्षेत्रमा त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय सहकार्यको ढोका खोल्नु हो।

हिमालयलाई भारत र चीनलाई अलग गर्ने अभेद्य पर्खालका रूपमा मात्र हेर्नु इतिहास र भूगोल दुवैको अपूर्ण व्याख्या हो। यही हिमाली क्षेत्रमा शताब्दीयौंदेखि व्यापार, तीर्थयात्रा, संस्कृति, भाषा र मानवीय सम्पर्कका मार्गहरू रहेका छन्। आधुनिक पूर्वाधार, जिम्मेवार कूटनीति र साझा हितको आधारमा ती सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिन सकिन्छ।

भारत र चीनलाई जोड्ने विश्वसनीय पुल बन्नु नेपालका लागि भावनात्मक नारा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय परियोजना हो। यसका लागि आत्मविश्वासपूर्ण कूटनीति, सक्षम राज्यसंस्था, नीतिगत स्थिरता, आर्थिक दूरदृष्टि र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ।

नेपाल कसैको सामरिक विरोधी होइन र कसैको अधीनस्थ सहयोगी पनि बन्नु हुँदैन। नेपाल दुवै छिमेकीको विश्वास जित्ने, आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने र साझा समृद्धिको सम्भावना निर्माण गर्ने स्वतन्त्र साझेदार बन्नुपर्छ।

हामी चाहन्छौं—हिमालय विभाजनको पर्खाल होइन, प्राचीन सभ्यता र आधुनिक अर्थतन्त्रलाई जोड्ने सेतु बनोस्। तर त्यो सेतु अरूले निर्माण गरिदिने अपेक्षामा होइन, नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय दृष्टि, क्षमता र आत्मसम्मानका आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाल यस पुलको निष्क्रिय ढुङ्गा होइन, यसको विश्वसनीय आधार बन्न तयार हुनुपर्छ।