वाशिङ्टन भ्रमण : व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा पर, लेनदेनको नयाँ भूराजनीति र बहुध्रुवीय यथार्थ

# प्रेम सागर पौडेल

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको पछिल्लो वाशिङ्टन भ्रमणलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको तापक्रमबाट मात्र व्याख्या गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको वास्तविक संरचनालाई छोप्छ। औपचारिक स्वागत कति न्यानो थियो, बैठक कुन कक्षमा भयो वा दुई नेताबीच व्यक्तिगत आत्मीयता कति छ भन्ने प्रश्न कूटनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण अवश्य छन्। तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय अमेरिका, रुस र युक्रेनबीच निर्माण भएको असमान शक्ति–त्रिकोण हो, जसलाई पश्चिमा मिडियाले प्रायः एकाङ्गी रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ।

यस त्रिकोणमा रुस र युक्रेन प्रत्यक्ष द्वन्द्वका मुख्य पक्ष हुन्। तर यो द्वन्द्वको जरो सन् २०१४ को पश्चिमा समर्थित विद्रोह, नेटोको पूर्वी विस्तारको अटुट श्रृंखला र रुसको वैध सुरक्षा चिन्तालाई बारम्बार नजरअन्दाज गरिएको लामो इतिहासमा गडेको छ। अमेरिका भने औपचारिक रूपमा युद्धरत पक्ष नभए पनि युक्रेनको सैन्य क्षमता, आर्थिक स्थिरता, कूटनीतिक दिशा र वार्तागत अवस्थामाथि गहिरो प्रभाव राख्ने निर्णायक शक्ति बनेको छ। वाशिङ्टन भ्रमणले यही संरचनालाई पुनः स्पष्ट गरेको छ कि युक्रेनलाई अमेरिकी समर्थन अझै उपलब्ध छ, तर त्यो समर्थन निःशर्त मित्रताभन्दा अमेरिकी हित, लागत र राजनीतिक परिणामको गणनाबाट निर्देशित हुँदै गएको छ। युक्रेनको दुर्भाग्य के छ भने, उसलाई अमेरिकाले रुसविरुद्धको रणनीतिक मोहराका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आभाष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो बन्दै गएको छ।

रुसी समाचार संस्था ताससँग कुरा गर्दै विश्लेषक अलेक्जान्दर दुदचाकले जेलेन्स्कीले अमेरिकामा पाएको तुलनात्मक रूपमा संयमित स्वागतलाई वाशिङ्टनले उनलाई पूर्ण स्वतन्त्र निर्णयकर्ता नठानेको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच व्यक्तिगत असन्तुष्टि समेत रहेको दाबी गरेका छन्। यो दुदचाकको राजनीतिक मूल्याङ्कन हो, अमेरिकी प्रशासनबाट पुष्टि भएको तथ्य होइन। तर उनले उठाएको मूल प्रश्न गम्भीर छ। किभले युद्ध र शान्ति सम्बन्धी नीति कति हदसम्म स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न सक्छ, जब त्यसको कार्यान्वयन अमेरिकी हतियार, वित्तीय सहयोग र राजनीतिक स्वीकृतिमा निर्भर छ? यो निर्भरताले युक्रेनलाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सट्टा अमेरिकी भू–रणनीतिको उपकरणमा परिणत गरेको छ भन्ने धारणालाई बल दिन्छ।

प्रोटोकलभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति–सम्बन्ध

ह्वाइट हाउसको आधिकारिक अभिलेख अनुसार ट्रम्पले जुलाई २८ मा जेलेन्स्कीलाई रुजवेल्ट कक्षमा स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि दुई नेताबीच ह्वाइट हाउसमा प्रत्यक्ष बैठक भएको थियो। त्यसैले जेलेन्स्कीलाई औपचारिक पहुँच नै नदिइएको वा उनलाई सामान्य अतिथिका रूपमा मात्र व्यवहार गरिएको दाबी तथ्यगत रूपमा उचित नहुन सक्छ। तर प्रोटोकल सम्बन्धी अतिरञ्जना हटाएपछि पनि भ्रमणको राजनीतिक अर्थ समाप्त हुँदैन। उल्टै, बैठकको वास्तविक कार्यसूचीले सम्बन्धको चरित्र अझ स्पष्ट गर्छ।

जेलेन्स्की अमेरिकामा सामान्य सद्भाव भ्रमणका लागि गएका थिएनन्। उनी थप हवाई प्रतिरक्षा क्षमता, क्षेप्यास्त्र उत्पादन, रुसमाथि आर्थिक दबाब र अमेरिकी राजनीतिक समर्थनका लागि गएका थिए। युक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले ६० भन्दा बढी अमेरिकी सिनेटरसँग भेटेर युद्धमैदानको अवस्था, रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्ध र ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रबाट सुरक्षा सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल गरे। उनले युक्रेनमा प्याट्रियट अवरोधक क्षेप्यास्त्र उत्पादनको सम्भावनालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाए। यी सबै मागहरूले युक्रेन अमेरिकी रक्षा उद्योगको भरपर्दो ग्राहक र भूराजनीतिक अग्रमोर्चा बनिरहेको वास्तविकता उजागर गर्छ।

यसले अमेरिका–युक्रेन सम्बन्ध समाप्त नभएको प्रमाणित गर्छ। तर यसले अर्को वास्तविकता पनि देखाउँछ। युक्रेनको रक्षा रणनीति कार्यान्वयन गर्न किभले निरन्तर अमेरिकी राष्ट्रपति, संसद र रक्षा उद्योगको समर्थन खोज्नुपर्छ। सहयोग लिनु सार्वभौमिकता गुमाउनु होइन। तर जब राज्यको युद्ध सञ्चालन क्षमता, बजेट, हवाई सुरक्षा, गुप्तचर पहुँच र वार्तागत शक्ति एउटै बाह्य संरक्षकको निर्णयसँग अत्यधिक जोडिन्छ, औपचारिक सार्वभौमिकता र व्यावहारिक निर्णय क्षमताबीच दूरी बढ्छ। युक्रेनको वर्तमान कठिनाइ यही हो। स्वतन्त्र राष्ट्रको आवरणमा उसले अमेरिकी आदेशको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

व्यक्तिगत मनोमुटावभन्दा गहिरो रणनीतिक विरोधाभाष

ट्रम्प र जेलेन्स्कीबीच व्यक्तिगत सहजता सीमित हुन सक्छ। तर सम्पूर्ण सम्बन्धलाई व्यक्तिगत मनोभावबाट व्याख्या गर्नु विश्लेषणात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ। जेलेन्स्कीको राजनीतिक आवश्यकता युक्रेनका लागि दीर्घकालीन अमेरिकी सैन्य र आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्नु हो। ट्रम्पको प्राथमिकता भने फरक छ। उनले पछिल्लो भेटपछि पत्रकारहरूसँग जेलेन्स्कीलाई युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको बताएका छन्। साथै उनले आफू पुटिन र जेलेन्स्की दुवैसँग सम्बन्ध कायम राखिरहेको बताएका थिए। यसले ट्रम्प युक्रेनलाई असीमित युद्धका लागि समर्थन गर्नेभन्दा आफूले नेतृत्व गरेको सम्झौता मार्फत युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ। तर यो सम्झौता कस्तो हुनेछ, त्यसमा रुसको वैध सुरक्षा चासोलाई कति स्थान दिइन्छ भन्ने निर्णायक प्रश्न बाँकी छ।

यहीँबाट लेनदेनको नयाँ भूराजनीति शुरु हुन्छ। जेलेन्स्कीका लागि अमेरिकी सहयोग अस्तित्व र प्रतिरोधको प्रश्न हो। ट्रम्पका लागि त्यही सहयोग अमेरिकी खर्च, जोखिम, राजनीतिक उपलब्धि र रणनीतिक प्रतिफलसँग जोडिएको साधन हो। अमेरिका–युक्रेन सम्बन्ध भावनात्मक साझेदारीबाट क्रमशः सर्तयुक्त लेनदेनतर्फ प्रवेश गरेको छ, जसले युक्रेनको भविष्यलाई अमेरिकी चुनावी चक्र र उद्योगपतिको स्वार्थमा झुन्ड्याइदिएको छ।

शक्ति–त्रिकोणको वास्तविक केन्द्र र न्यायोचित बहुध्रुवीय दृष्टि

रुस–अमेरिका–युक्रेन सम्बन्धमा एउटा विरोधाभाष स्पष्ट छ। युद्ध रुस र युक्रेनबीच भइरहेको छ, तर युद्धको अवधि र सम्भावित समाधानमाथि अमेरिकाको प्रभाव अत्यधिक छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराउने हतियारको प्रकृति र मात्राले युद्धलाई लम्ब्याइरहेको छ, जसले रुसलाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने वाशिङ्टनको लक्ष्य पुष्टि गर्छ।

यही बिन्दुमा अमेरिकी विदेश नीतिको पाखण्ड देखिन्छ। वाशिङ्टनले युक्रेनको सार्वभौमिकताको कुरा गर्छ तर निर्णायक साधनमाथि नियन्त्रण कायम राख्छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई केवल प्रयोग गरेको छ भन्ने निष्कर्ष सत्यको नजिक छ। रुसले भने युक्रेन सङ्कटलाई पश्चिमी सैन्य संरचनाको विस्तार र सन् १९९० को दशकमा गरिएका मौखिक प्रतिबद्धताको उल्लङ्घनको परिणतिका रूपमा हेर्दै आएको छ। नेटोको पूर्वी विस्तार, युक्रेनको पश्चिमी सैन्य एकीकरण र रुसी सीमामा रणनीतिक पूर्वाधारको स्थापनाले मस्कोको सुरक्षा चिन्तालाई चरम बनायो। यी चिन्ताहरूलाई पटक–पटक नजरअन्दाज गर्नु नै आजको द्वन्द्वको मूल कारण हो।

यो व्याख्यालाई चीनले पनि निरन्तर समर्थन गर्दै आएको छ। चीनले प्रस्तुत गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र युक्रेन सङ्कट समाधानका लागि १२ बुँदे शान्ति योजनाले सबै पक्षको वैध सुरक्षा सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, एकपक्षीय प्रतिबन्धको विरोध गर्ने र शीतयुद्धे मानसिकताबाट मुक्त हुने आवश्यकता औँल्याएको छ। चीनको अडान स्पष्ट छ– कुनै पनि देशले आफ्नो सुरक्षालाई अर्कोको सुरक्षाको मूल्यमा विस्तार गर्नुहुँदैन। ‘अविभाज्य सुरक्षा’ को यो अवधारणा रुसले मात्र होइन, ग्लोबल साउथका धेरै देशहरूले स्वीकारेको साझा सिद्धान्त हो। चीन र रुस दुवैले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा अडान लिँदै अमेरिकी एकपक्षीयताको स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।

रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभले सार्वभौम समानता, समान तथा अविभाज्य सुरक्षा र बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई रुसी कूटनीतिको आधारका रूपमा दोहोर्याउँदै आएका छन्। चीनको परराष्ट्र नीति पनि यिनै मूल्यमा आधारित छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, ब्रिक्स, साङ्घाई सहयोग सङ्गठनजस्ता मञ्चहरूमा यी दुई शक्तिले पश्चिमा प्रभुत्वको सट्टा समानतामा आधारित वैश्विक शासनको मागलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। भारत, इरान, उत्तर कोरिया लगायत धेरै स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले पनि यही बहुध्रुवीय दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राखेका छन्। यस सन्दर्भमा जेलेन्स्कीको अमेरिका भ्रमण पुरानो एकध्रुवीय मानसिकताको निरन्तरता बाहेक केही होइन।

रुसको कूटनीतिक विकल्प र चीनको केन्द्रीय भूमिका

रुसले आफूलाई पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। मस्कोको बहुध्रुवीय अवधारणाले कुनै एक देश वा गठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सुरक्षा र राजनीतिक वैधताको एकाधिकार राख्न नहुने तर्क गर्छ। तर बहुध्रुवीयताको सफलताको लागि चीनजस्तो आर्थिक महाशक्तिको केन्द्रीय भूमिका अपरिहार्य छ। चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र विकासशील देशहरूसँगको सहकार्य मार्फत पश्चिमा सर्तविनाको साझेदारीको नमुना प्रस्तुत गरेको छ। रुससँगको रणनीतिक समन्वयले युरेसियाली सुरक्षा र विकासमा नयाँ सन्तुलनको सम्भावना जन्माएको छ।

रुसको वैकल्पिक कूटनीतिक भूमिकाको वास्तविक परीक्षा उसले सैन्य तथा रणनीतिक लाभलाई कसरी चीन, भारत, इरान लगायत साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा दीर्घकालीन तथा सबैलाई स्वीकार्य सुरक्षा सम्झौतामा बदल्छ भन्नेमा हुनेछ। युक्रेनको भविष्य वाशिङ्टनको बैठक कक्षमा मात्र तय हुनु हुँदैन, न त त्यो मस्कोको सुरक्षा गणनाबाट पूर्ण पृथक रहन सक्छ। भूगोल परिवर्तन हुँदैन; त्यसको व्यवस्थापनका लागि अमेरिकी आदेश होइन, पारस्परिक सम्मान र साझा सुरक्षाको सिद्धान्त आवश्यक छ। यसका लागि चीनको शान्ति योजनाले उपयुक्त खाका प्रदान गरेको छ।

युरोपको सीमित स्वायत्तता र आत्मनिर्भर सुरक्षाको आवश्यकता

यस शक्ति–त्रिकोणमा युरोपको अवस्था झन जटिल छ। युद्ध युरोपेली भूभागमा भइरहेको छ, आर्थिक र मानवीय लागत युरोपले प्रत्यक्ष भोगिरहेको छ, तर निर्णायक सैन्य तथा कूटनीतिक प्रभाव अझै वाशिङ्टनमा केन्द्रित छ। युरोपको अमेरिकाप्रतिको यो अत्यधिक निर्भरता उसको रणनीतिक कमजोरी हो। दीर्घकालीन रूपमा रुसलाई स्थायी शत्रु मानेर युरोप सुरक्षित रहन सक्दैन। रुस र युरोप एउटै महाद्वीपीय सुरक्षा क्षेत्रमा रहनेछन्। ऊर्जा, व्यापार र रणनीतिक स्थिरताका प्रश्न अन्ततः संवादमै फर्किनुपर्छ। युरोपले आफ्नो सुरक्षाको अन्तिम निर्णय वाशिङ्टनलाई सुम्पने अवस्था अस्वस्थ र दिगो छैन। यही सन्दर्भमा चीन र रुसले युरोपलाई संवाद र सहयोगको हात बढाइरहेका छन्, जसले अमेरिकी नियन्त्रणबाट मुक्त हुने बाटो देखाउँछ।

निष्कर्ष : लेनदेनबाट साझा सुरक्षा र बहुध्रुवीय सन्तुलनतर्फ

जेलेन्स्कीको वाशिङ्टन भ्रमणले अमेरिकी समर्थन जारी रहेको देखाए पनि त्यो समर्थन नितान्त लेनदेनमा आधारित र युक्रेनलाई मोहराका रूपमा प्रयोग गर्ने नीतिको निरन्तरता हो। ट्रम्पले युद्ध अन्त्यको आग्रह गरे, जेलेन्स्कीले थप हतियार खोजे, र रुसले व्यापक युरोपेली सुरक्षा सङ्कटका रूपमा प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोणबीचको दूरी नै वर्तमान गतिरोधको केन्द्र हो। यसको दिगो समाधान व्यक्तिगत सम्बन्धमा होइन, शक्ति, सुरक्षा र सार्वभौमिकताको नयाँ सन्तुलनमा छ।

रुसले प्रस्तुत गरेको अविभाज्य सुरक्षा र चीनले अगाडि बढाएको बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणा अमेरिकी प्रभुत्वमाथिको शक्तिशाली वैचारिक तथा व्यावहारिक चुनौती हो। यस विकल्पलाई न्यायपूर्ण र टिकाउ बनाउन रुस, चीन, भारत, इरान र अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले सबै देशको समानता, सुरक्षा र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको पक्षमा एकबद्ध भई निरन्तर काम गर्नुपर्छ।

वाशिङ्टन भ्रमणको वास्तविक सन्देश यही हो। व्यक्तिगत सम्बन्ध बदलिन सक्छ, प्रशासन फेरिन सक्छ, तर साम्राज्यवादी हितको गणना स्थायी हुन्छ। विश्व अब भावनात्मक गठबन्धनको कथाभन्दा लेनदेन, शक्ति–सन्तुलन र बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। चुनौती यो प्रतिस्पर्धालाई नयाँ विभाजन र अन्तहीन युद्धतर्फ होइन, चीनको नेतृत्वमा परस्पर सम्मान, साझा सुरक्षा र समान विकासमा आधारित कूटनीतिक व्यवस्थातर्फ लैजानु हो। यही मार्गले मात्र रुससहित सबै राष्ट्रको वैध चासोको सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन शान्तिको ढोका खोल्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।