एमसीसी कार्यान्वयन : विकास साझेदारी कि सार्वभौमिकताको नयाँ परीक्षा?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसीसी अब नेपालमा केवल राजनीतिक बहसको विषय रहेन, कार्यान्वयनमा गइसकेको ठूलो पूर्वाधार कार्यक्रम बनिसकेको छ। सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौता २७ फेब्रुअरी २०२२ मा प्रतिनिधिसभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भयो र ३० अगस्ट २०२३ देखि पाँचवर्षे कार्यान्वयन अवधि सुरु भयो। अमेरिकी अनुदान थपिएपछि एमसीसीको योगदान ५५० मिलियन डलर पुगेको छ भने नेपालको प्रतिबद्धता १९७ मिलियन डलर छ। कुल ७४७ मिलियन डलरको यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाल विद्युत प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेसन, भारत जोडिने अन्तरदेशीय प्रसारण खण्ड र सडक मर्मतका काम अघि बढिरहेका छन्।

तर रकमको आकार र भौतिक पूर्वाधारको सम्भावनाले मात्र एमसीसीमाथि उठेका प्रश्न समाप्त हुँदैनन्। वास्तविक प्रश्न यो हो : नेपालले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ कि अनुदानसँगै आएको बाह्य नीतिगत संरचनाभित्र क्रमशः बाँधिँदै छ?

सम्झौताको सबैभन्दा विवादित पक्ष यसको कानुनी हैसियत हो। मूल सम्झौताले एमसीसी कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्दै नेपालको आन्तरिक कानुनसँग विरोधाभाष भए कम्प्याक्टकै प्रावधान प्रभावी हुने व्यवस्था गरेको छ। संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणाले संविधानको सर्वोच्चता, असंलग्नता र नेपाली कानुनको पालनाको प्रत्याभूति दिन खोजेको थियो। तर घोषणापत्रले मूल सम्झौताको शब्द परिवर्तन गरेको छैन। भविष्यमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भए यी दुईबीचको अन्तरसम्बन्ध कसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा परीक्षण भइसकेको छैन। सरकारले “संसदले पारित गरिसक्यो” भनेर ढुक्क बस्ने होइन, प्रत्येक निर्णयमा संविधानको सर्वोच्चता प्रत्यक्ष रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

परियोजनाको स्वामित्व र नियन्त्रणको प्रश्न पनि त्यत्तिकै जटिल छ। एमसीए–नेपाल सरकारद्वारा स्थापित विकास समिति हो र औपचारिक जिम्मेवारी यसैसँग छ। तर एमसीसीको निगरानी, खरिद मापदण्ड र वित्तीय नियन्त्रण सम्झौताको संरचनाभित्र निर्णायक छन्। यो न पूर्ण अमेरिकी नियन्त्रणको आयोजना हो, न सामान्य बजेट प्रणालीबाट सञ्चालन हुने पूर्णतः घरेलु आयोजना। साझा व्यवस्थापनको यो विशेष संरचनामा नेपालको संस्थागत क्षमता र वार्ता शक्ति निरन्तर परीक्षणमा छ।

खरिद प्रक्रियाको प्रश्न पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। एमसीसीको खरिद नीति खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा आधारित छ र अमेरिकी कम्पनीलाई स्वतः प्राथमिकता दिने लिखित शर्त देखिँदैन। तर विद्युत नियमन आयोगलाई प्राविधिक सहयोग गर्न अमेरिकी कम्पनी डेलोइटले सम्झौता पाएको तथ्यले अमेरिकी परामर्शदाताको उपस्थितिलाई नकार्न सकिँदैन। यहाँ मुख्य प्रश्न कम्पनीको राष्ट्रियता मात्र होइन। नेपाली ठेकेदारले कति काम पाए, नेपाली इन्जिनियर र श्रमिकको सहभागिता कति छ र प्रविधि हस्तान्तरणको स्पष्ट व्यवस्था छ कि छैन भन्ने हो। ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनी आए पनि स्थानीय रोजगारी र संस्थागत क्षमता वृद्धि भएन भने संरचना नेपालमै रहला, तर आर्थिक लाभ बाहिरिन सक्छ। एमसीए–नेपालले मुख्य ठेकेदार, उपठेकेदार, वास्तविक लाभग्राही र स्थानीय खरिदको विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

एमसीसीलाई व्यापक अमेरिकी सम्बन्धबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। जनवरी २१, २०२६ देखि अमेरिकाले नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा रोकेको छ। यो निर्णय नेपालविरुद्धको राजनीतिक प्रतिबन्ध वा एमसीसीसँग जोडिएको दबाब हो भन्ने प्रमाण छैन। तर भिसा नीति शक्तिशाली देशहरूको रणनीतिक साधन बन्न सक्छ भन्ने सङ्केत भने अवश्य दिन्छ। सैन्य सहकार्यका सन्दर्भमा पनि पछिल्ला अभ्यास खोज उद्धार, विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सहायतामा केन्द्रित छन्। यिनलाई स्वतः सैन्य गठबन्धनको प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर यी सहकार्यको कार्यादेश, खर्च र दीर्घकालीन उद्देश्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। गोपनीयता र अस्पष्टताले अनावश्यक आशङ्का मात्र जन्माउँछ।

अमेरिकी सफ्ट पावरको अर्को आयाम शैक्षिक आदानप्रदान, मिडिया र सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्। यस्ता कार्यक्रम विश्वका अधिकांश प्रभावशाली देशले अपनाउँछन्। समस्या आदानप्रदानमा होइन, विदेशी सहयोगले नेपाली मिडिया, अनुसन्धान संस्था वा नीतिनिर्माणमा अपारदर्शी प्रभाव पार्दा उत्पन्न हुन्छ। यही सन्दर्भमा स्वर्णिम वाग्ले जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तर कुनै व्यक्ति विदेशी संस्थासँग जोडिएकै कारण विदेशी स्वार्थको प्रतिनिधि ठहरिन सक्दैन। सार्वजनिक व्यक्तिको मूल्याङ्कन विगतको रोजगारीबाट होइन, वर्तमान नीतिगत निर्णय, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितप्रतिको जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ। राज्यले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा कानुन र सार्वजनिक घोषणा प्रणाली बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

एमसीसीको प्रसारण संरचनाले भारतसँग विद्युत व्यापार सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ। तर एउटै बजार र एउटै प्रसारण दिशामाथिको अत्यधिक निर्भरताले भविष्यमा नीतिगत जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालले भारतसँग व्यापार विस्तार गर्दा चीनसँगको सहकार्य कमजोर बनाउने होइन; दुवै छिमेकीसँग पारदर्शी, परियोजनाकेन्द्रित र असंलग्न सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ।

एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नु मात्र राष्ट्रवाद होइन, प्रश्न नगरी स्वीकार गर्नु पनि विकासवाद होइन। वास्तविक राष्ट्रिय हित संविधानको सर्वोच्चता, संसदको निगरानी, सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता, स्थानीय रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण, नेपाली स्वामित्व र स्वतन्त्र विदेश नीतिमा निहित हुन्छ। नेपालले विकास साझेदारी गर्नैपर्छ। तर साझेदारी त्यतिबेला मात्र सम्मानजनक बन्छ, जब सहयोग लिने देशले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्छ र कुनै पनि अनुदानलाई राजनीतिक आबद्धताको प्रवेशद्वार बन्न दिँदैन।

अब प्रश्न एमसीसी विकास आयोजना हो कि सामरिक परियोजना हो भन्ने मात्र होइन। अझ गम्भीर प्रश्न यो हो : नेपालसँग विदेशी सहयोगलाई आफ्नो राष्ट्रिय रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, वा विदेशी रणनीतिलाई नै आफ्नो विकास नीति ठान्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ?