सरकारले जिम्मा दिएका कठिन भूभागका ३२ सडक आयोजना सेनाको व्यवस्थापनमा सम्पन्न
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेपाल सरकारले दुर्गम, जटिल तथा रणनीतिक महत्वका सडकखण्डको निर्माण व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। सरकारबाट प्राप्त त्यही जिम्मेवारीअन्तर्गत सेनाले हालसम्म ३२ वटा सडक आयोजना सम्पन्न गरी एक हजार ४११.५४ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको छ।
यी सडक नेपाली सेनाले स्वतन्त्र रूपमा छनोट गरेर निर्माण गरेका आयोजना होइनन्। सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता, भौगोलिक कठिनाइ, रणनीतिक महत्व र निर्माणको जटिलता मूल्याङ्कन गरी निश्चित सडक वा सडकखण्डको जिम्मेवारी सेनालाई प्रदान गर्ने गरेको छ।
सेनाले जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि तोकिएको क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने, निर्माणाधीन ट्र्याक स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यक पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने र काम सम्पन्न भएपछि सडक विभाग वा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदै आएको छ।
सेनाको निर्माण व्यवस्थापनमा कान्ति लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, जाजरकोट–डोल्पा सडक, बेँसीसहर–चामे सडक, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरलगायतका आयोजना सम्पन्न भएका छन्।
सरकारले सामान्य निर्माण प्रक्रियाबाट अघि बढाउन अत्यन्त कठिन मानिएका कडा चट्टानयुक्त भिर, दुर्गम हिमाली क्षेत्र, सीमित पहुँच भएका भूभाग तथा रणनीतिक महत्वका सडकखण्डमा सेनालाई जिम्मेवारी दिने गरेको छ।
सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सीमित स्रोतसाधन, प्रतिकूल मौसम र कठिन भूबनावटका बाबजुद सेनाले सरकारबाट प्राप्त राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताप्राप्त सडक आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार सेनाले तोकिएका आयोजनामा वार्षिक रूपमा निर्धारण गरिएको कार्यलक्ष्य पूरा गर्दै राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तारमा योगदान पुर्याइरहेको छ।
खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक विभागलाई हस्तान्तरण
पूर्वी नेपालको रणनीतिक महत्वको खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक आयोजनाअन्तर्गत च्याम्ताङ–घोङ्घप्पा खण्डको १०.५१ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो।
सेनाले उक्त खण्डको निर्माण पूरा गरी गत वैशाख २८ गते सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ। हस्तान्तरणपछि सडकको थप व्यवस्थापन, सञ्चालन र आवश्यक मर्मतसम्भार सम्बन्धित नागरिक निकायको जिम्मेवारीमा रहनेछ।
यो सडकखण्ड सञ्चालनमा आएपछि किमाथाङ्का क्षेत्रको स्थानीय पहुँच, सीमा क्षेत्रको विकास तथा भविष्यको व्यापारिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन सडक आयोजनामा काम जारी
सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार नेपाली सेनाले हाल कर्णाली करिडोर, दार्चुला–टिङ्कर र बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडकका निश्चित खण्डमा निर्माण व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्करको तुषारपानी–टिङ्कर सडकखण्डमा सरकारले सेनालाई ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ।
अत्यन्त कठिन हिमाली भूभाग, कडा चट्टानयुक्त भिर र प्रतिकूल मौसमका बाबजुद उक्त आयोजनामा हालसम्म १९.८० किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तोकिएको वार्षिक कार्यलक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको र आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २५.०६ प्रतिशत पुगेको सेनाले जनाएको छ।
मनास्लु क्षेत्रमा ४०.८ किलोमिटर प्रगति
बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक आयोजनाअन्तर्गत मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने ९२ किलोमिटर खण्डको निर्माण व्यवस्थापन सेनालाई दिइएको छ।
त्यसमध्ये १८ किलोमिटर लामो हावाडाँडा–दोभान सडकखण्डको काम पूरा गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आयोजनामा ४०.८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। यो सेनालाई दिइएको कुल जिम्मेवारी क्षेत्रको ४४.३५ प्रतिशत हो।
कर्णाली करिडोरमा ८६.१७ प्रतिशत प्रगति
राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पनि सरकारले निश्चित कठिन खण्डको निर्माण व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिएको छ।
हुम्लाको हिल्सादेखि बाँकेको जमुनाहासम्म फैलिएको ६८२ किलोमिटर लामो करिडोरमध्ये लालीबगर–दुल्लिकुन्ना तथा घाटपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्काखोला गरी २२.०५ किलोमिटर खण्ड सेनाको जिम्मेवारीमा छ।
लालीबगर–दुल्लिकुन्ना खण्डको ट्र्याक निर्माण पूरा गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। घाटपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्काखोला खण्डमा निर्माण जारी छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म १९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको र वार्षिक कार्यलक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको सेनाले जनाएको छ। सेनालाई दिइएको खण्डको समग्र भौतिक प्रगति ८६.१७ प्रतिशत पुगेको छ।
हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न सेनाले हिल्सा–सिमकोट सडकखण्डको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ स्थित चुवाखोलामा गत असार २२ गते बेलिब्रिज जडान गरेको थियो।
सरकारी जिम्मेवारीअनुसार निर्माण र हस्तान्तरण
सेनाले सडकको योजना आफैँ छनोट गर्नेभन्दा पनि सरकारबाट प्राप्त निर्णय, कार्यादेश र तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ।
यस प्रक्रियामा सेनाले दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्ति र निर्माण सामग्री परिचालन गर्ने, ट्र्याक खोल्ने, सडक स्तरोन्नति गर्ने, आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने र काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित नागरिक निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्छ।
यसरी सेनाको भूमिका स्थायी सडक सञ्चालकको नभई सरकारले तोकेको कठिन खण्डमा निर्माण व्यवस्थापन गर्ने कार्यान्वयन निकायको हो।
यी आयोजनाको उद्देश्य दुर्गम तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नु, स्थानीय आवागमन सहज बनाउनु तथा व्यापार, पर्यटन, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक–आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्नु रहेको छ।
नेपाली सेनाले उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै सरकारले सुम्पेका कठिन सडक आयोजनामा निर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको जनाएको छ।
