ह्वाङयान ताओमा फिलिपिन्सको कानुनी आक्रमण : नक्साले सार्वभौमिकता बनाउँदैन, चीनको प्रत्युत्तर वैधानिक छ

# फु यू हाई

ह्वाङयान ताओको प्रादेशिक समुन्द्रका कथित आधाररेखा निर्धारण गरेर त्यस सम्बन्धी नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सचिवालयमा बुझाउने फिलिपिन्सको पछिल्लो कदम सामान्य समुन्द्री नक्साङ्कन होइन। यो घरेलु कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत प्रक्रिया, राजनीतिक प्रचार र बाह्य रणनीतिक समर्थनलाई एकीकृत गरेर चीनको भूक्षेत्रीय सार्वभौमिकता माथि कानुनी आवरणमा दबाब सिर्जना गर्ने सुनियोजित प्रयास हो।

फिलिपिन्सले यस कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन र आफ्नो समुन्द्री अधिकारको औपचारिक अभिलेखीकरण भनेको छ। तर कानुनी शब्दावलीको आवरणले यसको आधारभूत कमजोरी लुकाउन सक्दैन। ह्वाङयान ताओमाथिको सार्वभौमिकता फिलिपिन्ससँग स्थापित छैन भने उसले त्यहाँबाट प्रादेशिक समुन्द्र मापन गर्ने आधाररेखा घोषणा गर्न सक्दैन।

यही बिन्दु सम्पूर्ण विवादको कानुनी केन्द्र हो।

आधाररेखा भूभागमाथिको सार्वभौमिकताको श्रोत होइन। कुनै राज्यको भूक्षेत्रीय सार्वभौमिकता पहिल्यै स्थापित भएपछि मात्र त्यस भूभागबाट प्रादेशिक समुन्द्र, सन्निकट क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा अन्य समुन्द्री अधिकार मापन गर्न आधाररेखा प्रयोग गरिन्छ।

अर्थात, आधाररेखा सार्वभौमिकता निर्माण गर्ने राजनीतिक पेन्सिल होइन। यो स्थापित सार्वभौमिकताबाट उत्पन्न हुने प्राविधिक कानुनी उपकरण हो।

फिलिपिन्सले यही कानुनी क्रम उल्ट्याउन खोजेको छ। उसले पहिले ह्वाङयान ताओलाई आफ्नो घरेलु कानुन र नक्सामा समावेश गर्छ। त्यसपछि त्यही एकपक्षीय समावेशीकरणलाई आधार बनाएर समुन्द्री अधिकारको दाबी प्रस्तुत गर्छ। अन्ततः आफ्नो नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बुझाएर घरेलु दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकताको रूप दिन खोज्छ।

तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सचिवालयमा कुनै नक्सा बुझाउँदैमा त्यस नक्साको अन्तर्वस्तु प्रमाणित, अनुमोदित वा वैधानिक हुँदैन। अभिलेख ग्रहण गर्नु र सार्वभौमिकता मान्यता दिनु एउटै कुरा होइन। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दस्तावेज प्राप्त गरेको प्रशासनिक तथ्यलाई फिलिपिन्सले भूक्षेत्रीय अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृतिका रूपमा प्रचार गर्न पाउँदैन।

चीनले यही कानुनी भ्रमलाई अस्वीकार गरेको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ह्वाङयान ताओ चीनको अभिन्न भूभाग भएको, चीनले उक्त टापु र आसपासका जलक्षेत्रमाथि निरन्तर, शान्तिपूर्ण तथा प्रभावकारी रूपमा सार्वभौमिकता र क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै आएको तथा फिलिपिन्सको भूभाग परिभाषित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा ह्वाङयान ताओ कहिल्यै समावेश नभएको स्पष्ट गरेको छ।

चिनियाँ कानुनी व्याख्या अनुसार सन् १८९८ को अमेरिका–स्पेन शान्ति सन्धि, सन् १९०० को बाह्य फिलिपिनी टापु हस्तान्तरण सम्बन्धी सन्धि र सन् १९३० को ब्रिटेन–अमेरिका सीमा सम्बन्धी महासन्धिले फिलिपिन्सको भूक्षेत्रीय दायरा निर्धारण गरेका छन्। ती दस्तावेजमा फिलिपिन्सको पश्चिमी सीमा ११८ डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म सीमित रहेको र ह्वाङयान ताओ त्यस सीमाभन्दा बाहिर पर्ने चिनियाँ तर्क छ।

त्यसैले फिलिपिन्सको आधाररेखा घोषणाको पहिलो कमजोरी प्राविधिक होइन, भूक्षेत्रीय हो। उसले सार्वभौमिकताको प्रमाण प्रस्तुत नगरी सार्वभौमिक राज्यले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दाबी गरेको छ।

दक्षिण चीन समुन्द्र सम्बन्धी चिनियाँ विज्ञ चेन सियाङम्याओले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कुनै भूभागको प्रादेशिक समुन्द्रको आधाररेखा घोषणा गर्नुअघि त्यस भूभागमाथिको सार्वभौमिकता स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार ह्वाङयान ताओमाथिको चीनको सार्वभौमिकता फिलिपिन्सले सन् १९९० को दशकमा औपचारिक दाबी अघि सार्नुभन्दा धेरै पहिले स्थापित भइसकेको थियो। त्यसैले मनिलाको एकपक्षीय आधाररेखा घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधार नभएको उहाँको निष्कर्ष छ।

यो धारणा फिलिपिन्सको तर्कमाथिको प्रत्यक्ष कानुनी प्रहार हो। मनिलाले समुन्द्री कानुनलाई भूक्षेत्रीय विस्तारको उपकरण बनाउन खोजेको छ, जबकि समुन्द्री कानुनले आफैँ भूक्षेत्रीय स्वामित्व सिर्जना गर्दैन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुन्द्र कानुन सम्बन्धी महासन्धि प्रादेशिक समुन्द्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, महाद्वीपीय भूभाग, नौवहन र समुद्री श्रोत सम्बन्धी अधिकार व्यवस्थापन गर्ने दस्तावेज हो। तर कुनै टापु कुन देशको हो भन्ने सार्वभौमिकताको मूल प्रश्न निर्धारण गर्ने सार्वभौम भूक्षेत्रीय सन्धि होइन।

समुन्द्री अधिकार भूभागबाट उत्पन्न हुन्छ। भूभाग समुन्द्री दाबीबाट उत्पन्न हुँदैन।

चीनले यही सिद्धान्त अनुसार १० नोभेम्बर २०२४ मा ह्वाङयान ताओसँग जोडिएको प्रादेशिक समुन्द्रका आधारबिन्दु र आधाररेखा घोषणा गरेको थियो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उक्त घोषणालाई चीनको समुन्द्री व्यवस्थापन कानुन सम्मत रूपमा सुदृढ गर्ने स्वाभाविक कदम र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलन अनुकूल कार्य भनेको थियो। त्यसपछि चीनले सम्बन्धित नक्सा र भौगोलिक निर्देशांक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रिया अन्तर्गत बुझाएको थियो।

यहाँ चीन र फिलिपिन्सका कदमबीच सतही समानता देखिए पनि कानुनी आधारमा मौलिक भिन्नता छ। चीनले आफूले ऐतिहासिक रूपमा सार्वभौमिकता र प्रभावकारी प्रशासन प्रयोग गर्दै आएको भूभागबाट आधाररेखा घोषणा गरेको छ। फिलिपिन्सले आफ्नो ऐतिहासिक तथा सन्धिगत भूभाग बाहिर पर्ने चिनियाँ भूभागलाई पहिले घरेलु कानुनमा समेटेर त्यसपछि आधाररेखा घोषणा गरेको छ।

एउटा स्थापित अधिकारको व्यवस्थापन हो। अर्को अधिकार नभएको भूभागमाथि दाबी निर्माण गर्ने प्रयास हो।

फिलिपिन्सको आत्मविरोधाभाष पनि उत्तिकै स्पष्ट छ। मनिला एकातर्फ चीनसँगका समुन्द्री मतभेद संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँछ। अर्कोतर्फ चीनसँग कुनै सहमति नगरी एकपक्षीय घरेलु कानुन बनाउँछ। विवादित दाबीलाई नक्सामा स्थापित गर्छ र त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्छ।

संवादको अर्थ अर्को पक्षलाई निर्णय सुनाउनु होइन। वार्ताको अर्थ पहिले अधिकतम दाबीलाई घरेलु कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखमा स्थिर बनाएर त्यसपछि अर्को पक्षलाई स्वीकार गर्न दबाब दिनु पनि होइन।

फिलिपिन्सको व्यवहारले संवादलाई समाधानको माध्यमभन्दा कूटनीतिक आवरण बनाएको देखाउँछ। उसले वार्ताको भाषा प्रयोग गर्छ, तर एकपक्षीय तथ्य निर्माणको राजनीति अघि बढाउँछ। उसले क्षेत्रीय संयमको कुरा गर्छ, तर सरकारी जहाज र सञ्चारमाध्यम सहित विवादित जलक्षेत्रमा बारम्बार गतिविधि सञ्चालन गर्छ। उसले नियममा आधारित व्यवस्थाको दाबी गर्छ, तर चीनसँग भएका पूर्वसहमति र दक्षिण चीन समुन्द्रमा पक्षहरूको आचरण सम्बन्धी घोषणाको भावनालाई बेवास्ता गर्छ।

यस प्रकारको नीति स्थिर र विश्वसनीय कूटनीति होइन। यो एक हातले संवादको प्रस्ताव राख्ने र अर्को हातले विवादको भूक्षेत्रीय तथा कानुनी संरचना एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्ने नीति हो।

फिलिपिन्सको पछिल्लो कदम दक्षिण चीन समुन्द्रमा चलिरहेको व्यापक ‘कानुनी युद्ध’ को हिस्सा हो। घरेलु कानुन, प्रशासनिक नामकरण, नक्सा, न्यायिक प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिलेख र सञ्चार प्रचारलाई एउटै रणनीतिमा जोडेर गैरकानुनी दाबीलाई क्रमशः सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

फिलिपिन्सले नान्शा छुन्ताओका टापु र चट्टानलाई घरेलु नाम दिने, ह्वाङयान ताओलाई आफ्नो समुन्द्री क्षेत्रभित्र समेट्ने, कथित दक्षिण चीन समुन्द्र मध्यस्थता निर्णयलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा बारम्बार प्रस्तुत गर्ने काम यही उद्देश्यले गरेको देखिन्छ।

चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत शान्तिपूर्ण विकास संस्थानका अनुसन्धान प्राध्यापक याङ सियाओका अनुसार फिलिपिन्सको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तुति ठोस कानुनी परिणाम प्राप्त गर्नभन्दा दक्षिण चीन समुन्द्रको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संस्थाभित्र बारम्बार जीवित राख्ने र आफ्नो दाबीलाई निरन्तर प्रचार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। उहाँले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राजनीतिक प्रयोग र एकपक्षीय कानुनी दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ। फिलिपिन्सलाई कानुनी निष्कर्षभन्दा राजनीतिक दृश्यता आवश्यक छ। प्रत्येक नक्सा, प्रत्येक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तुति र प्रत्येक घरेलु ऐनलाई उसले भावी प्रचार सामग्री, गठबन्धनको औचित्य र बाह्य सैन्य सहयोगको आधार बनाउन खोजिरहेको छ।

यस्तो रणनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बलियो बनाउँदैन। उल्टै, कानुनलाई राष्ट्रिय विस्तारवाद र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उपकरण बनाउँछ।

सन् २०१६ को कथित दक्षिण चीन समुन्द्र मध्यस्थता निर्णयलाई फिलिपिन्सले आफ्नो सम्पूर्ण दाबीको मुख्य कानुनी आधार बनाएको छ। चीनले शुरुदेखि उक्त प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेको थियो। चीनको तर्क अनुसार फिलिपिन्सले द्विपक्षीय सहमति, विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता र दक्षिण चीन समुन्द्रमा पक्षहरूको आचरण सम्बन्धी घोषणाको उल्लङ्घन गर्दै एकपक्षीय रूपमा मध्यस्थता शुरु गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केवल न्यायाधिकरणको नामबाट वैधानिक बन्दैन। क्षेत्राधिकार, राज्यको सहमति, प्रक्रियागत निष्पक्षता, विवादको वास्तविक प्रकृति र पूर्वप्रतिबद्धताको सम्मान अनिवार्य हुन्छ।

फिलिपिन्सले भूक्षेत्रीय सार्वभौमिकताको विवादलाई समुन्द्री अधिकारको प्राविधिक प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेर मध्यस्थता प्रक्रियामा लगेको थियो। त्यसपछि त्यही विवादास्पद निर्णयलाई चीनको सार्वभौमिकतामाथि दबाब दिने स्थायी राजनीतिक उपकरण बनाएको छ।

चीनले त्यसलाई नस्वीकार्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अस्वीकार होइन। चीनको दृष्टिमा त्यो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको, पूर्वसहमति उल्लङ्घन गरेको र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित प्रक्रियाको अस्वीकार हो।

चीनको पछिल्लो प्रत्युत्तर विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा सीमित छैन। यो कूटनीतिक, कानुनी, प्रशासनिक, वातावरणीय, सुरक्षा र सैन्य आयाममा एकीकृत भएको देखिन्छ।

३० जुलाईमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको दक्षिणी थिएटर कमाण्डले ह्वाङयान ताओको प्रादेशिक समुन्द्र, हवाई क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा युद्धतत्परता गस्ती सञ्चालन गरेको थियो। उक्त गस्तीमा टाइप–०५४बी फ्रिगेट र जेएल–१० विमान लगायत नयाँ उपकरण परिचालन गरिएको थियो। दक्षिणी थिएटर कमाण्डले जुलाई महिनादेखि अधिकार अतिक्रमण र उत्तेजक गतिविधिको सामना गर्न गस्ती सुदृढ गरिएको जनाएको थियो।

१ अगस्टमा दक्षिणी थिएटर कमाण्डले ह्वाङयान ताओ र आसपासका क्षेत्रमा संयुक्त हवाई–समुन्द्री प्रशिक्षण अभ्यास सञ्चालन गर्‍यो। अभ्यासको उद्देश्य हवाई र समुन्द्री सेनाबीचको संयुक्त कारवाही, युद्धतत्परता तथा चीनको भूक्षेत्रीय सार्वभौमिकता र समुन्द्री अधिकार रक्षा गर्ने वास्तविक क्षमता परीक्षण गर्नु रहेको चिनियाँ आधिकारिक विवरणले जनाएको छ।

यसको रणनीतिक सन्देश स्पष्ट छ। चीनले फिलिपिन्सको नक्सालाई केवल कागजी विवादका रूपमा हेरेको छैन। बेइजिङले सार्वभौमिकता र क्षेत्राधिकारको रक्षा गर्ने आफ्नो इच्छाशक्ति तथा क्षमता दुवै प्रदर्शन गरेको छ।

यो सैन्य उत्तेजना होइन। फिलिपिन्सले एकपक्षीय कानुनी र भौतिक गतिविधि मार्फत चिनियाँ अधिकार चुनौती दिएपछि चीनले आफ्नो भूभाग र जलक्षेत्रको नियमित सुरक्षात्मक निगरानी तथा अभ्यास सुदृढ गरेको हो।

चीनको प्रत्युत्तरको अर्को महत्वपूर्ण आयाम ह्वाङयान ताओ राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र हो। चीनले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा ३ हजार ५२३ दशमलव ६७ हेक्टर क्षेत्रफल समेट्ने संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य त्यहाँको प्रवाल भित्ते पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र दुर्लभ जीवजन्तुको संरक्षण गर्नु हो।

१ अगस्ट २०२६ मा चीनले उक्त संरक्षण क्षेत्रका लागि १६ बुँदे विस्तृत व्यवस्थापन नियम जारी गरेको छ। प्राकृतिक श्रोत मन्त्रालय, राष्ट्रिय वन तथा घाँसेमैदान प्रशासन, चीन तटरक्षक र हाइनान प्रान्तीय सरकारद्वारा संयुक्त रूपमा जारी नियमले नियमित गस्ती, संस्थागत समन्वय, कानुनी जिम्मेवारी र पारिस्थितिक संरक्षणको संरचना स्पष्ट गरेको छ।

अनुमतिबिना माछा मार्ने, खानी सञ्चालन गर्ने, प्रवाल, प्रवाल भित्ता वा विशाल शङ्ख उत्खनन गर्ने तथा दुर्लभ समुन्द्री जीव र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई क्षति पुर्‍याउने गतिविधि निषेध गरिएको छ। कानुनले अनुमति दिएको वा संरक्षण व्यवस्थापनका लागि आयोजित गतिविधि बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

उहान विश्वविद्यालयको सीमा तथा समुन्द्र अध्ययन संस्थानकी कानुन प्राध्यापक लेइ सियाओलुले ह्वाङयान ताओ राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र पूर्णतः चीनको सार्वभौमिक अधिकारभित्र पर्ने र नयाँ व्यवस्थापन नियम चिनियाँ कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दुवैसँग मेल खाने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार नियमले चीनको समुन्द्री पारिस्थितिकी संरक्षणलाई घोषणाबाट व्यावहारिक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गरेको छ।

यस व्यवस्थाको राजनीतिक र कानुनी अर्थ गम्भीर छ। सार्वभौमिकता केवल वक्तव्यमा व्यक्त हुने अवधारणा होइन। प्रशासन, संरक्षण, कानून कार्यान्वयन, गस्ती, वातावरणीय निगरानी र श्रोत व्यवस्थापन मार्फत प्रयोग हुने राज्य अधिकार हो।

चीनले ह्वाङयान ताओमा त्यही प्रभावकारी क्षेत्राधिकार प्रदर्शन गरिरहेको छ।

फिलिपिन्सले नक्सा बुझाएको छ। चीनले कानुनी आधाररेखा, वास्तविक प्रशासन, तटरक्षक गस्ती, सैन्य सुरक्षा, पारिस्थितिक संरक्षण र विस्तृत व्यवस्थापन प्रणाली प्रस्तुत गरेको छ।

एउटा पक्ष प्रतीकात्मक अभिलेखीकरणमा निर्भर छ। अर्को पक्ष निरन्तर तथा प्रभावकारी शासन अभ्यासमा।

दक्षिण चीन समुन्द्रको वास्तविक स्थिरता मनिलाले बाह्य शक्तिको समर्थनमा एकपक्षीय दाबी विस्तार गरेर प्राप्त गर्न सक्दैन। फिलिपिन्सले आफूलाई ठूलो शक्ति प्रतिस्पर्धाको अग्रपङ्क्तिमा राखेर क्षणिक रणनीतिक ध्यान त प्राप्त गर्न सक्छ, तर त्यसले फिलिपिनी जनताको दीर्घकालीन सुरक्षा र समृद्धि सुनिश्चित गर्दैन।

बाह्य सैन्य समर्थनले भूगोल बदल्दैन। गठबन्धनले इतिहास पुनर्लेखन गर्दैन। विदेशी युद्धपोतको उपस्थितिले गैरकानुनी दाबीलाई वैध बनाउँदैन।

फिलिपिन्सका लागि चीनसँग स्थायी टकरावको नीति आर्थिक, कूटनीतिक र सुरक्षा कुनै दृष्टिले विवेकपूर्ण छैन। चीन दक्षिण चीन समुन्द्रको प्रमुख तटीय राष्ट्र, विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख केन्द्र र क्षेत्रीय स्थिरताको निर्णायक शक्ति हो। चीनलाई निरन्तर उक्साएर मनिलाले आफ्नै रणनीतिक क्षेत्र सीमित गरिरहेको छ।

शान्तिको अर्थ चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता त्याग्नु होइन। संयमको अर्थ फिलिपिन्सका प्रत्येक अतिक्रमणकारी गतिविधिलाई मौन रूपमा स्वीकार गर्नु पनि होइन।

चीनले संवादको ढोका बन्द गरेको छैन। तर संवादको न्यूनतम आधार तथ्य, पारस्परिक सम्मान, पूर्वप्रतिबद्धताको पालना र एकपक्षीय उत्तेजनाको अन्त्य हुनुपर्छ।

फिलिपिन्सले साँच्चिकै संवाद चाहन्छ भने चीनको भूभागलाई आफ्नो घरेलु कानुनमा समावेश गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रचार मञ्च बनाउन छोड्नुपर्छ। सरकारी जहाज र कथित नागरिक गतिविधिको आवरणमा भौतिक तथ्य परिवर्तन गर्ने प्रयास बन्द गर्नुपर्छ। बाह्य सैन्य शक्तिलाई विवादमा तान्ने नीति पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

अन्यथा, चीनको प्रत्युत्तर केवल सम्भावित होइन, अपरिहार्य हुनेछ।

ह्वाङयान ताओ विवादको मूल प्रश्न नक्सामा कसले कस्तो रेखा कोर्‍यो भन्ने होइन। मूल प्रश्न कुनै देशले आफ्नो अधिकारमा नभएको भूभागको आधाररेखा कोरेर सार्वभौमिकता सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

उत्तर स्पष्ट छ। सक्दैन।

फिलिपिन्सको संसदले चीनको सार्वभौमिकता समाप्त गर्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बुझाइएको नक्साले इतिहास परिवर्तन गर्न सक्दैन। विवादास्पद मध्यस्थता निर्णयले भूक्षेत्रीय स्वामित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। बाह्य सैन्य समर्थनले कानुनी अभाव पूरा गर्न सक्दैन।

ह्वाङयान ताओमाथि चीनको अडान आक्रामकता होइन। यो भूक्षेत्रीय सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी समानता र क्षेत्रीय व्यवस्थाको रक्षा हो।

चीनको आधाररेखा कानुनी प्रशासनको अभिव्यक्ति हो। फिलिपिन्सको कथित आधाररेखा भूक्षेत्रीय विस्तारको कानुनी कल्पना हो।

चीनको प्राकृतिक संरक्षण व्यवस्था जिम्मेवार सार्वभौम शासनको प्रमाण हो। फिलिपिन्सको नक्सा राजनीतिक प्रचारको दस्तावेज हो।

चीनको संयुक्त गस्ती र अभ्यास युद्धको निम्तो होइन। यो अतिक्रमणको मूल्य हुने स्पष्ट चेतावनी हो।

फिलिपिन्सले अझै संवाद, संयम र क्षेत्रीय सहयोगको बाटो रोज्न सक्छ। तर उसले उत्तेजना, कानुनी दुरुपयोग र बाह्य शक्तिमाथिको निर्भरता जारी राख्यो भने उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी चीनमाथि थोपर्न मिल्दैन।

रेखा कोर्दैमा भूभाग आफ्नो हुँदैन। प्रचार गर्दैमा गैरकानुनी दाबी वैध हुँदैन। इतिहास, कानुन र प्रभावकारी प्रशासनलाई नक्साको कल्पनाले विस्थापित गर्न सक्दैन।

ह्वाङयान ताओ चीनको भूभाग हो। त्यसको सार्वभौमिकता, समुन्द्री अधिकार, पारिस्थितिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु चीनको अधिकार मात्र होइन, अपरिहार्य राज्य दायित्व हो।