होर्मुजको अनिश्चितता र नेपालको ऊर्जा सुरक्षा : युद्ध स्थगित, जोखिम यथावत

पश्चिम एसियामा अमेरिका र इरानबीच तत्काल नयाँ सैन्य कारवाही रोकिएको भनिए पनि त्यसलाई स्थायी शान्ति वा ऊर्जा बजार सामान्य भएको प्रमाण मान्न सकिँदैन। सम्भावित सम्झौता, होर्मुज जलडमरूको सञ्चालन र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे सम्बन्धित पक्षबाट परस्पर विरोधी दाबी आइरहेका छन्। सैन्य शक्ति उच्च सतर्कतामा छन्, कूटनीतिक नियोगहरूले नागरिकलाई आकस्मिक प्रस्थानका लागि तयार रहन आग्रह गरिरहेका छन् र वायुसेवा कम्पनीहरूले क्षेत्रीय जोखिमअनुसार उडान योजना परिवर्तन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा युद्ध स्थगित भएको हुन सक्छ, तर जोखिम समाप्त भएको छैन।

नेपालका लागि यो टाढाको भूराजनीतिक तनाव मात्र होइन। होर्मुज जलडमरूमा सिर्जना हुने प्रत्येक अवरोधको प्रभाव नेपाली यातायात, उद्योग, कृषि, निर्माण, पर्यटन, खाद्यान्न मूल्य, विदेशी मुद्रा खर्च र सर्वसाधारणको भान्सासम्म आइपुग्छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैन। नेपाल आयल निगमका अनुसार देशमा खपत हुने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यास बाहिरबाट आयात हुन्छ। प्रत्यक्ष आपूर्ति भारतबाट भए पनि मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार, ढुवानी लागत, विनिमय दर र क्षेत्रीय आपूर्ति अवस्थाबाट प्रभावित हुन्छ।

यसैले होर्मुजमा तनाव बढ्दा नेपालले केवल अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हेरेर बस्न मिल्दैन। यो राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र आपूर्ति निरन्तरतासँग जोडिएको प्रश्न हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जुलाई २०२६ को समष्टिगत प्रतिवेदनले पश्चिम एसियाको युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा अवरोधले विश्वव्यापी वृद्धि सुस्त बनाएको, मुद्रास्फीति बढाएको र आपूर्ति श्रृंखलामा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार तनाव चर्किँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। डिजेलको मूल्य अझ तीव्र रूपमा बढ्दा यातायात र उत्पादन लागतमा दोस्रो चरणको प्रभाव देखिएको थियो।

नेपालमा पनि ऊर्जा र खाद्यान्न मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति पुनः बढेर सन् २०२६ मेमा ५.०४ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्यसँग नेपालको पेट्रोलियम मूल्य छिटै समायोजन हुँदा यातायातदेखि अन्य क्षेत्रसम्म प्रभाव फैलिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। पश्चिम एसियाको तनावका कारण तेल आयातको बिल बढे पनि बलियो विप्रेषण आप्रवाहले तत्काल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब कम गरेको देखिन्छ। तर विप्रेषणले संकटको प्रभाव ढाक्न सक्छ, ऊर्जा निर्भरता समाधान गर्न सक्दैन।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुद्रास्फीति प्रक्षेपण कूटनीतिक सफलता, पश्चिम एसियामा शान्ति पुनःस्थापना र कच्चा तेलको मूल्य घट्ने अपेक्षामा आधारित गरेको थियो। अहिले पुनः सैन्य धम्की र आक्रमणको सम्भावना बढ्नुले त्यही अपेक्षाको आधार कमजोर बनाउन सक्छ। यसैले सरकारले आगामी वर्षको मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि र राजस्व प्रक्षेपण गर्दा तेलको सामान्य मूल्यलाई मात्र होइन, गम्भीर अवरोधको सम्भावनालाई समेत समेट्नुपर्छ।

ओपेक प्लसका सात देशले सेप्टेम्बरमा अगस्टको तुलनामा दैनिक एक लाख ८८ हजार ब्यारेल उत्पादन बढाउने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयले बजारलाई केही मनोवैज्ञानिक राहत दिन सक्छ। तर होर्मुजमा ठूलो अवरोध आएमा त्यति उत्पादन वृद्धिले विश्व बजारको अभाव पूर्ति गर्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन। उत्पादन बढाउनु र उत्पादनलाई सुरक्षित रूपमा विश्व बजारसम्म पुर्‍याउनु फरक विषय हुन्। जलमार्ग असुरक्षित भए तेल उपलब्ध भएर पनि ढुवानी, बीमा र समयको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ।

होर्मुज जलडमरूको संकटको पहिलो प्रभाव जहाज पूर्ण रूपमा रोकिनुअघि नै देखिन्छ। जोखिम बढेसँगै जलयातायात बीमा महँगिन्छ, जहाजले वैकल्पिक मार्ग खोज्छन्, ढुवानी समय लम्बिन्छ र व्यापारीले सम्भावित अभावको अनुमानमा मूल्य बढाउन थाल्छन्। नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र आयातनिर्भर देशले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, भारतीय प्रशोधन तथा आपूर्ति व्यवस्था, सीमापार ढुवानी र आन्तरिक वितरण गरी धेरै तहको जोखिम बेहोर्नुपर्छ।

यस अवस्थाले नेपाल आयल निगमको भूमिका केवल पेट्रोलियम किन्ने, बिक्री गर्ने र मूल्य समायोजन गर्ने संस्थामा सीमित रहन नहुने देखाउँछ। निगम राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षाको प्रमुख कार्यान्वयन निकाय बन्नुपर्छ। निगमको विवरणमा कुल पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता एक लाख दुई हजार ३०५ किलोलिटर उल्लेख छ। तर कागजमा रहेको कुल क्षमतालाई वास्तविक रणनीतिक भण्डार मान्न मिल्दैन। ट्याङ्कीको क्षमता, त्यसमा रहेको वास्तविक मौज्दात, पेट्रोलियम पदार्थअनुसारको उपलब्धता, प्रादेशिक वितरण र दैनिक खपत धान्ने अवधि पृथक विषय हुन्।

सरकारले कम्तीमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको वास्तविक मौज्दात तथा संकट धान्ने क्षमताबारे स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्छ। अस्पताल, सुरक्षा निकाय, दमकल, एम्बुलेन्स, खाद्यान्न ढुवानी, विद्युत उत्पादनका आपतकालीन प्रणाली र विपद व्यवस्थापनका लागि इन्धनको प्राथमिक वितरण योजना पहिल्यै तयार हुनुपर्छ। संकट शुरु भएपछि आदेश जारी गर्ने शैली पर्याप्त हुँदैन।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षा भारतसँगको आपूर्ति सम्झौताको निरन्तरतामा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन। भारत नेपालका लागि महत्वपूर्ण र व्यावहारिक आपूर्ति साझेदार हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो धक्का लाग्दा भारत स्वयं पनि मूल्य, प्रशोधन, ढुवानी र घरेलु मागको दबाबमा पर्छ। त्यसैले दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौता, पाइपलाइन विस्तार, प्रादेशिक भण्डारण, वैकल्पिक प्रवेश मार्ग र आपतकालीन समन्वय संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।

पेट्रोलियम भण्डारण विस्तार गर्दा पारदर्शिता र सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। विगतमा भण्डारणका नाममा जग्गा खरिद र परियोजना व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेका थिए। अब भण्डारण विस्तार राजनीतिक प्रभाव, कमिसन वा अनुपयुक्त जग्गा खरिदको माध्यम बन्नु हुँदैन। भौगोलिक जोखिम, बजारको पहुँच, पाइपलाइन सम्भावना, वातावरणीय सुरक्षा र विपदको अवस्थालाई आधार बनाएर प्राविधिक अध्ययनबाट स्थान छनोट गर्नुपर्छ।

ऊर्जा संकटको समाधान थप पेट्रोलियम भण्डारणमा मात्र छैन। नेपालसँग स्वदेशी जलविद्युतको ठूलो सम्भावना र वर्षायाममा बढ्दो विद्युत उत्पादन छ। तर यातायात, उद्योग, घरायसी खाना पकाउने प्रणाली र मालवाहक संरचना अझै आयातित पेट्रोलियममा अत्यधिक निर्भर छन्। उत्पादन भइरहेको विद्युतलाई आर्थिक संरचनाको पेट्रोलियम प्रतिस्थापनमा प्रयोग गर्न नसक्नु नीतिगत विरोधाभाष हो।

विद्युतीय निजी सवारीको आयात बढ्नु सकारात्मक संकेत हो, तर ऊर्जा रूपान्तरणलाई निजी कारमा सीमित राख्नु हुँदैन। सार्वजनिक बस, विद्यालय यातायात, सरकारी सवारी, ट्याक्सी, छोटो दूरीका मालवाहक साधन र शहरी वितरण प्रणालीलाई विद्युतीकरण गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक छ। शहरमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र लामो दूरीमा क्रमिक विद्युतीय मालवाहक प्रणाली विस्तार गर्न सके तेल मूल्यवृद्धिको व्यापक प्रभाव घटाउन सकिन्छ।

घरायसी क्षेत्रमा विद्युत चुलो र सुरक्षित विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तारले खाना पकाउने ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्न सक्छ। तर उपकरण वितरण गरेर मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन। भरपर्दो विद्युत, उपयुक्त महसुल, घरको तार प्रणाली सुधार, स्थानीय मर्मत सेवा र उपभोक्ताको विश्वास आवश्यक हुन्छ। खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अप्रत्यक्ष सहुलियतको केही हिस्सा लक्षित रूपमा विद्युतीय खाना पकाउने पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट विभिन्न शीर्षकमा ठूलो कर तथा शुल्क उठाउँछ। ऊर्जा संकटको समयमा मूल्य बढ्दा नागरिकले थप भार व्यहोर्छन्, तर उठाइएको रकमको कति हिस्सा ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक भण्डारण, सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण र मूल्य स्थिरीकरणमा प्रयोग हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। पेट्रोलियम करलाई सामान्य राजस्वको सजिलो श्रोत मात्र बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा न्यायोचित हुँदैन। यसको निश्चित अंश ऊर्जा रूपान्तरण र आपतकालीन सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ।

संकट व्यवस्थापनमा विश्वसनीय सूचना पनि भण्डारणजत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। आपूर्ति अवरुद्ध हुने हल्ला फैलिँदा उपभोक्ताले अनावश्यक सञ्चय गर्छन्, पेट्रोलपम्पमा लाम लाग्छ, कालोबजारी शुरु हुन्छ र सामान्य मौज्दात पनि अपर्याप्त देखिन थाल्छ। आयल निगमले पेट्रोलियम मौज्दात, दैनिक आयात, वितरण र सम्भावित जोखिमबारे नियमित तथा प्रमाणित जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले सुरक्षा बढाउँदैन, अविश्वास बढाउँछ।

नेपालले पश्चिम एसियाका सबै पक्षलाई संयम, संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न आग्रह गर्ने स्वतन्त्र तथा सन्तुलित कूटनीतिक नीति कायम राख्नुपर्छ। होर्मुज जलडमरूको सुरक्षित सञ्चालन विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको साझा हितसँग जोडिएको छ। कुनै देशको सार्वभौमिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप वा सैन्य दबाब समाधान होइन। त्यस्तै व्यावसायिक जलयातायातलाई अनिश्चितकालीन जोखिममा राख्दा तेल आयात गर्ने विकासशील देश सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्।

नेपालले शान्तिको पक्षमा बोल्नु नैतिक दायित्व मात्र होइन, आर्थिक आवश्यकता पनि हो। पश्चिम एसियामा हुने प्रत्येक आक्रमणको मूल्य त्यहाँका जनताले जीवन र सुरक्षाबाट चुकाउँछन् भने नेपालजस्ता देशका नागरिकले महँगी, बेरोजगारी र घट्दो क्रयशक्तिबाट चुकाउँछन्।

होर्मुजको पछिल्लो अनिश्चितताले नेपाललाई फेरि चेतावनी दिएको छ। सरकारले युद्ध हुने वा नहुने अनुमानमा ऊर्जा नीति बनाउन मिल्दैन। सम्भावित संकटलाई धान्न सक्ने भण्डारण, विश्वसनीय आपूर्ति, पारदर्शी वितरण, मूल्य स्थिरीकरण, स्वदेशी विद्युतको व्यापक उपयोग र पेट्रोलियम निर्भरता घटाउने समयबद्ध योजना आवश्यक छ।

भूराजनीतिक संकट आएपछि मूल्य बढाउने, नागरिकलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्ने र केही दिनपछि समस्या बिर्सने अभ्यास ऊर्जा सुरक्षा होइन। संकट आउनुअघि विकल्प तयार गर्नु, अत्यावश्यक सेवा सुरक्षित गर्नु र आयातित इन्धनलाई क्रमशः स्वदेशी विद्युतले प्रतिस्थापन गर्नु नै वास्तविक राष्ट्रिय तयारी हो।

युद्ध तत्काल स्थगित भएको हुन सक्छ। तर नेपालको ऊर्जा जोखिम यथावत छ। अब प्रश्न होर्मुज खुल्छ कि बन्द हुन्छ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न नेपालले बाह्य संकटको प्रत्येक झट्का सहिरहने कि आफ्नै ऊर्जा सुरक्षाको बलियो आधार निर्माण गर्ने भन्ने हो।