विविधतामा एकता र साझा समृद्धिको चिनियाँ मार्ग

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले चीनको जातीय एकता, साझा समृद्धि र आधुनिक शासन व्यवस्थाबारे प्रस्तुत गर्नुभएको विचार केवल एउटा नयाँ कानुनको परिचयमा सीमित छैन। उहाँको लेखले चीनले विविध जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक अनुभवलाई कसरी एउटै साझा राष्ट्रिय भविष्यसँग जोडिरहेको छ भन्ने गहिरो सभ्यतागत तथा राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।

‘जनवादी गणतन्त्र चीन जातीय एकता तथा उन्नति प्रवर्द्धन कानुन’ सन् २०२६ जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आउनु चीनको जातीय मामिला व्यवस्थापनमा एउटा महत्वपूर्ण कानुनी उपलब्धि हो। यसले चीनले जातीय एकतालाई केवल राजनीतिक नारा वा प्रशासनिक कार्यक्रमका रूपमा होइन, राष्ट्रिय कानुनद्वारा संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने दीर्घकालीन राज्यनीतिका रूपमा स्थापित गरेको देखाउँछ।

राजदूत चाङको लेखको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको एकता र विविधतालाई परस्पर विरोधी नभई परस्पर पूरक तत्वका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। चिनियाँ दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न जातीय विविधता मेटाउनुपर्दैन। त्यसैगरी, सांस्कृतिक भिन्नताको सम्मान गर्ने नाममा राष्ट्रिय साझा पहिचानलाई कमजोर बनाउनु पनि आवश्यक हुँदैन। यही सन्तुलन चीनको जातीय नीतिको मूल शक्ति हो।

विविधतालाई एकतामा रूपान्तरण गर्ने सभ्यतागत क्षमता

चीनको इतिहास एउटै जाति, भाषा वा क्षेत्रले मात्र निर्माण गरेको इतिहास होइन। विभिन्न जातीय समुदायबीच भएका आवागमन, व्यापार, विवाह, सांस्कृतिक आदानप्रदान, राजनीतिक सहकार्य र साझा सङ्घर्षबाट आधुनिक चिनियाँ राष्ट्र निर्माण भएको हो।

त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रको अवधारणा रक्तवंशको संकीर्ण परिभाषामा आधारित छैन। यो साझा इतिहास, साझा भूगोल, साझा संस्कृति, परस्पर निर्भर अर्थतन्त्र र साझा भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धतामा आधारित समष्टिगत पहिचान हो।

राजदूत चाङले चिनियाँ इतिहासलाई ‘विविधतामा एकतायुक्त इतिहास’ भन्नुको अर्थ यही हो। विभिन्न जातिले आफ्नो मौलिक पहिचान सुरक्षित राख्दै व्यापक चिनियाँ सभ्यताको निर्माणमा योगदान दिएका छन्। उनीहरूको संस्कृति चिनियाँ संस्कृतिबाट बाहिरको होइन, चिनियाँ सभ्यताकै अविभाज्य अङ्ग हो।

यो अवधारणाले बहुजातीय राष्ट्र निर्माणका दुई अतिवादी धारालाई अस्वीकार गर्छ। पहिलो, एउटै पहिचान जबर्जस्ती लादेर विविधता समाप्त गर्ने प्रवृत्ति। दोस्रो, प्रत्येक भिन्नतालाई पृथक राजनीतिक राष्ट्रवादमा रूपान्तरण गरेर राज्यलाई विखण्डनतर्फ लैजाने प्रवृत्ति। चीनले यी दुवैको सट्टा विविध पहिचानलाई साझा राष्ट्रिय संरचनाभित्र सुरक्षित, विकसित र समृद्ध बनाउने मार्ग अपनाएको छ।

भावनात्मक एकताबाट कानुनी एकतातर्फ

जातीय एकता भावनात्मक सद्भावमा मात्र निर्भर रहँदा राजनीतिक परिस्थिति, बाह्य हस्तक्षेप वा सामाजिक असमानताका कारण कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले चीनले एकतालाई सद्भावनामा मात्र सीमित नराखी कानुनी अधिकार, कर्तव्य, संस्थागत जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसँग जोडेको छ।

सात अध्याय र ६५ धारामा समेटिएको नयाँ कानुनले राज्यका निकाय, सार्वजनिक संस्था, सामाजिक सङ्गठन, शिक्षण संस्था, धार्मिक समूह, स्थानीय समुदाय र नागरिकसम्मको भूमिका स्पष्ट गरेको छ। यसरी जातीय एकता कुनै एउटा मन्त्रालय वा प्रशासनिक निकायको मात्र काम नभई सम्पूर्ण राज्य तथा समाजको साझा जिम्मेवारी बनेको छ।

कानुनी व्यवस्थाले तीनवटा महत्वपूर्ण काम गर्छ। यसले नागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे स्पष्टता दिन्छ, राज्यका निकायलाई उत्तरदायी बनाउँछ र जातीय विभाजन वा द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने गतिविधिको स्पष्ट कानुनी सीमा निर्धारण गर्छ।

यस अर्थमा नयाँ कानुन नियन्त्रणमुखीभन्दा बढी संरक्षणमुखी र प्रवर्द्धनमुखी छ। यसको उद्देश्य समस्या उत्पन्न भएपछि दण्ड दिनु मात्र होइन, समस्या उत्पन्न हुन नदिने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार निर्माण गर्नु हो।

साझा राष्ट्रिय चेतना र शिक्षाको भूमिका

कुनै पनि बहुजातीय देश कानुन र प्रशासनबाट मात्र एकताबद्ध रहन सक्दैन। नागरिकबीच साझा इतिहास, साझा देश, साझा जिम्मेवारी र साझा भविष्यको चेतना आवश्यक हुन्छ। चीनले यही कारण चिनियाँ जातिको समष्टिगत चेतनालाई शिक्षा प्रणालीसँग जोडेको छ।

यसको अर्थ स्थानीय इतिहास, भाषा वा संस्कृतिलाई विस्थापित गर्नु होइन। बरु प्रत्येक समुदायको इतिहासलाई व्यापक चिनियाँ इतिहासको अंशका रूपमा बुझाउनु हो। विद्यार्थीले आफ्नो स्थानीय र जातीय पहिचानप्रति गौरव गर्न सकून्, तर त्यसलाई साझा राष्ट्रिय पहिचानसँग विरोधाभाषपूर्ण नठानून् भन्ने यसको उद्देश्य हो।

यस्तो शिक्षाले ‘म’ र ‘उनीहरू’ को मनोविज्ञान घटाएर ‘हामी’ भन्ने राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्छ। यसले जातीय पूर्वाग्रह, सामाजिक दूरी र गलत सूचनाबाट उत्पन्न अविश्वास कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

राजदूत चाङले उल्लेख गर्नुभएको ‘साझा भावनात्मक घर–आँगन’ अत्यन्त अर्थपूर्ण अवधारणा हो। देश केवल भौगोलिक सीमा, सरकारी संस्था वा संविधानको नाम होइन। नागरिकले आफूलाई सम्मानित, सुरक्षित र सहभागी अनुभव गर्ने भावनात्मक घर पनि हो। चीनले आफ्नो जातीय नीति मार्फत यही साझा घरलाई बलियो बनाउन खोजेको छ।

राष्ट्रिय भाषा र मातृभाषाबीच सन्तुलन

बहुजातीय देशमा भाषाको विषय अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। साझा राष्ट्रिय भाषा नहुँदा नागरिकबीच सञ्चार, शिक्षा, रोजगारी र प्रशासनिक पहुँचमा कठिनाइ आउन सक्छ। तर राष्ट्रिय भाषाको प्रवर्द्धनका नाममा स्थानीय भाषा तथा लिपिलाई कमजोर पार्दा सांस्कृतिक असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्छ।

चीनको नीतिले यी दुई आवश्यकताबीच सन्तुलन खोजेको छ। देशभर राष्ट्रिय साझा भाषा र लिपिको ज्ञान विस्तार गर्दा विभिन्न जातिका नागरिकलाई शिक्षा, रोजगारी, प्रविधि, प्रशासन र राष्ट्रिय बजारमा समान अवसर प्राप्त हुन्छ। सँगसँगै अल्पसंख्यक जातिका भाषा तथा लिपिको अध्ययन, प्रयोग र विकासलाई कानुनी संरक्षण दिइएको छ।

यो नीति व्यावहारिक समानताको उदाहरण हो। साझा भाषा नागरिकलाई देशव्यापी अवसरसँग जोड्ने माध्यम हो भने मातृभाषा उनीहरूको इतिहास, संस्कृति, स्मृति र आत्मपहिचानको आधार हो। एउटालाई अर्कोको प्रतिस्पर्धी नबनाई दुवैलाई उचित स्थान दिनु परिपक्व राज्यव्यवस्थाको परिचायक हो।

जातीय एकताको वास्तविक आधार साझा समृद्धि

चाङ माओमिङको लेखको अर्को महत्वपूर्ण सन्देश के हो भने सांस्कृतिक सम्मान मात्र जातीय एकताका लागि पर्याप्त हुँदैन। आर्थिक अवसर, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच नभए भावनात्मक एकता कमजोर रहन्छ।

त्यसैले चीनले अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रलाई यातायात, ऊर्जा, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बजार र आधुनिक उत्पादन प्रणालीसँग जोड्नु केवल आर्थिक कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय एकताको आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो।

‘चिनियाँ शैलीको आधुनिकीकरणमा कुनै पनि जाति छुट्नुहुँदैन’ भन्ने प्रतिबद्धताले विकासको लाभ सीमित क्षेत्र, वर्ग वा समुदायमा केन्द्रित हुनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट गर्छ।

जातीय सद्भावको सबैभन्दा बलियो आधार दैनिक जीवनमा अनुभव हुने न्याय हो। नागरिकले आफ्नो गाउँमा सडक, विद्यालय, अस्पताल, विद्युत, सञ्चार, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा देखेपछि मात्र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छ। यसैले साझा समृद्धि चीनको जातीय नीतिको आर्थिक पक्ष मात्र नभई राजनीतिक र सामाजिक आधार पनि हो।

समानता र भिन्नताको परिपक्व संयोजन

राजदूत चाङले प्रस्तुत गर्नुभएको “साझा समानताको प्रवर्द्धन गर्नु भनेको भिन्नता हटाउनु होइन र भिन्नताको सम्मान गर्नु भनेको भिन्नतालाई घनीभूत बनाउनु होइन” भन्ने विचार अत्यन्त गहिरो छ।

सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनुपर्छ। उनीहरूले राज्यबाट समान सम्मान, अवसर र संरक्षण प्राप्त गर्नुपर्छ। तर समानताको अर्थ सबैको पोषाक, भाषा, परम्परा, जीवनशैली र सांस्कृतिक अभिव्यक्ति एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन।

त्यसैगरी, भिन्नताको सम्मान गर्नु भनेको समुदायबीच स्थायी दूरी निर्माण गर्नु, उनीहरूलाई एकअर्काबाट अलग राख्नु वा सांस्कृतिक भिन्नतालाई राजनीतिक विभाजनमा रूपान्तरण गर्नु पनि होइन।

चीनको दृष्टिकोणले समानतालाई अधिकारसँग र विविधतालाई सांस्कृतिक समृद्धिसँग जोड्छ। यसले भिन्नतामाथि आधारित पृथकतावादलाई अस्वीकार गर्दै साझा राष्ट्रिय हितभित्र सांस्कृतिक बहुलतालाई सम्मान गर्छ।

सार्वभौमिकता र बाह्य हस्तक्षेपको प्रश्न

बहुजातीय देशका आन्तरिक संवेदनशीलतालाई बाह्य शक्तिले भूराजनीतिक दबाबका उपकरणका रूपमा प्रयोग गरेका धेरै उदाहरण विश्व इतिहासमा छन्। जातीय अधिकारको वास्तविक संरक्षण र बाह्य राजनीतिक स्वार्थबीच स्पष्ट भेद गर्न नसक्दा कतिपय देश दीर्घकालीन द्वन्द्व, विभाजन र अस्थिरतामा फसेका छन्।

त्यसैले चीनले जातीय विभाजन, हिंसात्मक पृथकतावाद र विदेशबाट सञ्चालित विखण्डनकारी गतिविधिलाई कानुनी कारवाहीको विषय बनाउनु स्वाभाविक सार्वभौम अधिकार हो।

राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्रको आधारभूत जिम्मेवारी हो। चीनले जातीय अधिकारको संरक्षण र राष्ट्रिय विखण्डनविरुद्धको दृढतालाई एकसाथ अघि बढाएको छ। सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्ने तर त्यसको आवरणमा हुने हिंसा, पृथकतावाद वा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने नीति जिम्मेवार राज्यको स्वाभाविक दृष्टिकोण हो।

नेपालका लागि महत्वपूर्ण शिक्षा

नेपाल र चीन दुवै बहुजातीय, बहुभाषिक र विविध भौगोलिक विशेषता भएका देश हुन्। दुवै देशमा प्राचीन सभ्यता, स्थानीय संस्कृति, विभिन्न भाषा र पृथक जीवनपद्धतिको समृद्ध परम्परा छ। त्यसैले चीनको अनुभव नेपालका लागि यान्त्रिक रूपमा अनुकरण गर्ने नमुना नभए पनि गम्भीर अध्ययनको विषय अवश्य हो।

नेपालले पनि जातीय तथा क्षेत्रीय विविधतालाई राष्ट्रिय कमजोरी होइन, सभ्यतागत सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ। हिमाल, पहाड र तराईका समुदायलाई प्रतिस्पर्धी राजनीतिक इकाइका रूपमा नभई एउटै नेपाली सभ्यताका परस्पर निर्भर अङ्गका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

समान नागरिकता, साझा राष्ट्रिय पहिचान, स्थानीय भाषा–संस्कृतिको संरक्षण, क्षेत्रीय विकास सन्तुलन र कानुनको समान कार्यान्वयनबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्दा मात्र दीर्घकालीन एकता सम्भव हुन्छ।

चीनको अनुभवले स्पष्ट पार्छ—विविधता व्यवस्थापनको उत्तम उपाय विभाजनको मनोविज्ञान बढाउनु होइन, सबै समुदायलाई विकास, सम्मान र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा जोड्नु हो।

मानवजातिको साझा भविष्यतर्फ चिनियाँ दृष्टि

राजदूत चाङको लेख चीनको आन्तरिक जातीय व्यवस्थाबाट शुरु भएर मानवजातिको साझा भविष्यको अवधारणामा पुग्छ। यसको गहिरो अर्थ छ। विश्वका धेरै द्वन्द्व जातीय अहङ्कार, धार्मिक असहिष्णुता, सभ्यतागत श्रेष्ठताको दाबी र विकासको असमान वितरणबाट उत्पन्न भएका छन्।

चीनले देशभित्र विभिन्न जातिबीच साझा समृद्धि र एकता निर्माण गर्ने अनुभवलाई विश्वव्यापी सहकार्यको दर्शनसँग जोडेको छ। ‘विश्वका सबै एक परिवार हुन्’ भन्ने भावना कुनै अमूर्त आदर्श मात्र होइन। यो सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, विकासमा सहभागिता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र साझा हितमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार हो।

जसरी चीनभित्र कुनै पनि जाति आधुनिकीकरणबाट छुट्नुहुँदैन, त्यसरी नै विश्वव्यापी विकासमा कुनै पनि देश पछाडि पर्नुहुँदैन भन्ने चिनियाँ दृष्टिकोण छ। यही सोच मानवजातिको साझा भाग्यको समष्टि, बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य, दक्षिण–दक्षिण सहकार्य र साझा विकासका चिनियाँ प्रस्तावमा अभिव्यक्त भएको छ।

एकता, न्याय र समृद्धिको समन्वित मार्ग

चाङ माओमिङको लेखले जातीय एकताको प्रश्नलाई केवल सुरक्षा वा पहिचानको विषयका रूपमा होइन, इतिहास, संस्कृति, कानुन, शिक्षा, अर्थतन्त्र, सार्वभौमिकता र साझा भविष्यसँग जोडेर हेरेको छ।

नयाँ कानुनको सकारात्मक शक्ति पनि यही समग्रतामा निहित छ। यसले एकातर्फ चिनियाँ जातिको साझा चेतना बलियो बनाउँछ भने अर्कोतर्फ विभिन्न जातिका भाषा, संस्कृति र वैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्छ। यसले राष्ट्रिय एकतालाई दृढ बनाउँदै दुर्गम तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ।

अन्ततः कुनै पनि राष्ट्र आदेशले मात्र एकताबद्ध हुँदैन। न्यायपूर्ण विकास, पारस्परिक सम्मान, साझा इतिहासबोध, कानुनी समानता र भविष्यप्रतिको साझा विश्वासले राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउँछ।

चीनले प्रस्तुत गरेको मार्ग विविधता मेटाएर होइन, विविधतालाई साझा सभ्यतागत शक्तिमा रूपान्तरण गरेर एकता निर्माण गर्ने मार्ग हो। प्रतिस्पर्धी जातीय राष्ट्रवादको सट्टा साझा राष्ट्रिय पहिचान, असमान विकासको सट्टा साझा समृद्धि र अनिश्चित प्रशासनिक अभ्यासको सट्टा कानुनी सुनिश्चितता यसको प्रमुख विशेषता हुन्।

त्यसैले जातीय एकता तथा उन्नति प्रवर्द्धन कानुन चीनको आन्तरिक शासन व्यवस्थाको मात्र उपलब्धि होइन। यो बहुजातीय समाजले कसरी स्थिरता, विकास, सांस्कृतिक सम्मान र राष्ट्रिय अखण्डतालाई एकसाथ अघि बढाउन सक्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुत गरिएको महत्वपूर्ण चिनियाँ अनुभव हो।

राजदूत चाङ माओमिङको विचारले यही अनुभवलाई नेपाल र विश्वसमक्ष स्पष्ट, सकारात्मक र दूरदर्शी रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विविधतालाई विभाजनको कारण नभई साझा समृद्धिको शक्ति बनाउने उहाँको सन्देश आजको अस्थिर विश्वमा अझ बढी सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।