अमेरिकी भिसामा स्थायी धरौटी : अवैध बसाइ रोक्ने नीति कि नेपाली यात्रामाथि आर्थिक पर्खाल?

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

अमेरिकी सरकारले नेपालसहित हाल ५० देशका नागरिकमाथि लागू गरिएको भिसा धरौटी कार्यक्रमलाई स्थायी बनाएपछि यसको प्रभाव, औचित्य र समानतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अगस्ट ३ देखि लागू हुने गरी जारी गरेको अन्तिम नियमअनुसार व्यापार वा पर्यटनका लागि B-1, B-2 अथवा संयुक्त B-1/B-2 भिसा लिन चाहने सूचीकृत देशका आवेदकलाई १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्न लगाउन सकिनेछ।

यस निर्णयलाई सामान्य भिसा शुल्क वृद्धिका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। धरौटी भिसा शुल्क होइन। निर्धारित समयमा अमेरिका छाडेपछि रकम फिर्ता हुने व्यवस्था छ। तर रकम फिर्ता हुने भएकाले यसको आर्थिक प्रभाव सामान्य हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन। लाखौँ रुपैयाँ बराबरको रकम यात्राअघि नै जम्मा गर्नुपर्ने, त्यसमा ब्याज नपाइने, विनिमय दरको जोखिम आफैँले बेहोर्नुपर्ने र रकम निश्चित समयसम्म प्रयोग गर्न नपाइने अवस्थाले यसलाई शक्तिशाली आर्थिक प्रवेश अवरोध बनाउँछ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अन्तिम नियमले धरौटी रकम तीन तहमा निर्धारण गरेको छ। सामान्य अवस्थामा कन्सुलर अधिकारीले १५ हजार डलर तोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। आवेदकको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि भ्रमण खर्च धान्न सक्ने आधार देखिए १० हजार डलर र निर्धारित समयमा फर्किने विश्वास कमजोर देखिए २० हजार डलर तोक्न सकिनेछ।

धरौटीको निर्णय गर्दा भ्रमणको उद्देश्य, रोजगारी, आम्दानी, शिक्षा, शीप र अमेरिकामा रहेका सम्पर्क तथा सम्बन्ध लगायत पक्ष हेरिने नियममा उल्लेख छ। यसले भिसा अधिकारीलाई ठूलो विवेकाधिकार दिएको छ। एउटै देश र समान उद्देश्यका दुई आवेदकलाई फरक रकम तोकिन सक्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र एकरूपतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

नेपाल जनवरी २१, २०२६ देखि भिसा धरौटी लाग्ने देशको सूचीमा छ। यसको अर्थ नयाँ स्थायी नियमले नेपाललाई पहिलोपटक समेटेको होइन। नेपालमाथि अस्थायी परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत लागू भइसकेको व्यवस्था अब समयसीमा नरहने गरी संस्थागत गरिएको हो।

तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण भिन्नता छ। स्थायी भएको धरौटी कार्यक्रम हो, अहिले सूचीकृत सबै देश सधैँ सूचीमै रहने व्यवस्था होइन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशहरूको सूची समयअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ। कुनै देश थप्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने र हटाउँदा तत्काल प्रभावकारी बनाउन सकिने नियम छ।

अमेरिकी सरकारले यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भिसा अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका नछाड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु रहेको बताएको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०२४ को प्रवेश तथा प्रस्थान प्रतिवेदन अनुसार ३४ हजार ७० नेपाली B-1/B-2 यात्रुले उक्त वर्ष अमेरिका छाड्नुपर्ने थियो। तीमध्ये एक हजार ६४ जनालाई ढिलो प्रस्थान गरेका वा अमेरिकामै रहेको आशंका गरिएका व्यक्तिका रूपमा गणना गरिएको थियो। नेपालको कुल अवधि उल्लङ्घन दर ३.१२ प्रतिशत र अमेरिकामै रहेको आशंका गरिएको दर २.६२ प्रतिशत थियो।

यस तथ्यको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उक्त विवरण अनुसार करिब ९६.८८ प्रतिशत नेपाली यात्रुले निर्धारित प्रस्थान सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेका थिएनन्। केही प्रतिशतको व्यवहारका आधारमा अन्यथा योग्य सम्पूर्ण नेपाली आवेदकमाथि लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक शर्त राख्नु व्यक्तिगत मूल्याङ्कनभन्दा राष्ट्रियताका आधारमा सामूहिक जोखिम निर्धारण गरिएको नीति देखिन्छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देश छनोट गर्दा भिसा अवधि उल्लङ्घन दर मात्र नभई परिचय प्रमाणीकरण, अपराध सम्बन्धी अभिलेख आदानप्रदान, आवेदकको परीक्षण, राहदानी र नागरिक दस्तावेजको सुरक्षा तथा सम्बन्धित सरकारको सूचना साझेदारी क्षमतालाई पनि आधार बनाइने जनाएको छ। तर नेपाल कुन निश्चित कमजोरीका कारण सूचीमा परेको हो भन्ने देशगत विस्तृत व्याख्या सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्यसैले नेपाल सरकारले अमेरिकी पक्षसँग औपचारिक रूपमा सोध्नुपर्ने पहिलो प्रश्न यही हो—नेपाललाई सूचीमा राख्नुको मूल कारण अवधि उल्लङ्घन दर हो, दस्तावेज सुरक्षा हो, सूचना साझेदारीको कमजोरी हो वा यी सबैको संयुक्त मूल्याङ्कन?

कारण नखुल्दा नेपालले सूचीबाट हट्न के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्रसमेत अस्पष्ट रहन्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धलाई केवल दूतावासीय निर्णयका रूपमा छाड्नुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक विषयका रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

अमेरिकी सरकारले परीक्षण कार्यक्रम सफल भएको दाबी गरेको छ। अन्तिम नियममा उल्लेख भएअनुसार हाल सूचीकृत ५० देशबाट आर्थिक वर्ष २०२४ मा ४५ हजार ४८८ जनाको अवधि उल्लङ्घन देखिएकोमा परीक्षण कार्यक्रमका प्रारम्भिक १० महिनामा धरौटी राखेर यात्रा गर्नेहरूमध्ये ५० जनाभन्दा कमको उल्लङ्घन देखिएको थियो।

तर यही तथ्यसँगै अर्को आँकडा पनि आएको छ। परीक्षण अवधिमा सम्बन्धित देशका B-1/B-2 भिसा जारी हुने दर ८३ प्रतिशतले घटेको थियो। धरौटी तिर्नुपर्ने करिब २० हजार आवेदनमध्ये झन्डै आधाले रकम नै जम्मा गरेनन्। अर्थात अवधि उल्लङ्घन घट्नुको एउटा कारण यात्रुले नियम पालना गर्नु भए पनि अर्को ठूलो कारण वैधानिक यात्रा गर्ने मानिसको संख्या नै अत्यधिक घट्नु हो।

समस्या समाधानको यो तरिका चिकित्सकीय भाषामा रोग निको पार्नुभन्दा बिरामीलाई ढोकाबाहिरै रोक्नुजस्तो पनि देखिन सक्छ। भिसा नदिए वा सर्वसाधारणले धान्न नसक्ने आर्थिक शर्त राखेपछि अवधि उल्लङ्घन स्वाभाविक रूपमा घट्छ। तर त्यसले वैधानिक यात्रु, पारिवारिक भेटघाट, व्यापारिक सम्पर्क, शैक्षिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम र पर्यटन समेत घटाउँछ।

यस नीतिको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपालको मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गमा पर्नेछ। सम्पन्न परिवार, ठूला व्यापारी र संस्थागत प्रायोजकका लागि १५ वा २० हजार डलर केही समय रोकिँदा असुविधा भए पनि यात्रा असम्भव नहुन सक्छ। तर सामान्य पत्रकार, कलाकार, अनुसन्धानकर्ता, साना व्यवसायी, आफन्त भेट्न जाने परिवार वा सीमित आम्दानी भएका नागरिकका लागि यो रकम नै यात्राको निर्णायक अवरोध बन्न सक्छ।

यसले अमेरिकी भिसा प्रणालीलाई योग्यता र उद्देश्यभन्दा पनि नगद उपलब्धताले निर्धारण गर्ने दिशातर्फ लैजान सक्छ। दुई आवेदकको भ्रमण उद्देश्य, पारिवारिक सम्बन्ध र फर्किने आधार समान भए पनि धरौटी जुटाउन सक्ने व्यक्ति यात्रा गर्न पाउने र नसक्ने व्यक्ति रोकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। कानुनी रूपमा फिर्ता हुने धरौटी भए पनि व्यवहारमा यो आर्थिक छनोट प्रणाली हो।

धरौटी राखेपछि पनि भिसा प्राप्त हुने सुनिश्चितता हुँदैन। आवेदकले कन्सुलर अधिकारीको निर्देशन आएपछि मात्र अमेरिकी सरकारको आधिकारिक प्रणाली मार्फत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। गलत वा तेस्रो पक्षको वेबसाइटमा रकम बुझाए फिर्ता नहुने जोखिम रहेको चेतावनी समेत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिएको छ।

धरौटीसहित भिसा पाउने यात्रुले अमेरिका प्रवेश र प्रस्थान व्यावसायिक हवाई मार्गबाट गर्नुपर्नेछ। समुद्री, स्थल वा निजी तथा चार्टर हवाई प्रवेश–प्रस्थान प्रयोग गर्दा यात्राको अभिलेख सही रूपमा नदेखिने र धरौटी उल्लङ्घनको जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

यात्रुले तोकिएको अवधिभित्र अमेरिका छाडे, भिसाको अवधि समाप्त हुँदासम्म अमेरिका गएनन् वा अमेरिकी प्रवेशस्थलमा प्रवेश अस्वीकार भयो भने रकम फिर्ता हुने व्यवस्था छ। तर धरौटीमा कुनै ब्याज प्राप्त हुँदैन। रकम जम्मा गर्दा र फिर्ता हुँदा डलरको विनिमय दर परिवर्तन भए त्यसको जोखिम रकम तिर्ने व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्छ।

अमेरिकाले आफ्ना आप्रवासन कानुन कार्यान्वयन गर्ने र भिसा अवधि उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्ने सार्वभौम अधिकार राख्छ। कुनै पनि देशले आफ्नो सीमासम्बन्धी नीति, प्रवेश मापदण्ड र सुरक्षा परीक्षण निर्धारण गर्न सक्छ। तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा उपाय समस्यासँग अनुपातिक छ कि छैन, वैधानिक यात्रुलाई अनावश्यक रूपमा रोकिरहेको छ कि छैन र राष्ट्रियताका आधारमा आर्थिक विभेद सिर्जना भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

नेपालले यस निर्णयप्रति भावनात्मक विरोध गरेर मात्र पुग्दैन। सरकारले आफ्नै कमजोरी पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। राहदानी र नागरिक दस्तावेजको विश्वसनीयता, व्यक्तिको पहिचान प्रमाणीकरण, अध्यागमन अभिलेख, अपराध सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र विदेशमा बस्ने नागरिकलाई भिसाका शर्तबारे सचेत बनाउने काम सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

अमेरिका जाने नेपालीलाई भिसाको म्याद र अमेरिकामा बस्न पाइने अवधि फरक विषय हुन् भन्ने जानकारीसमेत पर्याप्त छैन। राहदानीमा रहेको भिसाको अवधि बाँकी भए पनि प्रवेशका बेला तोकिएको बसाइ अवधि सकिएपछि बसिरहनु कानुनी उल्लङ्घन हुन सक्छ। नेपाल सरकार, अमेरिकी दूतावास, ट्राभल व्यवसायी र शैक्षिक संस्थाले यसबारे स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ।

साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाललाई धरौटी सूचीबाट हटाउन आवश्यक मापदण्ड, सुधारका क्षेत्र र मूल्याङ्कन समयसीमाबारे अमेरिकासँग संस्थागत संवाद शुरु गर्नुपर्छ। सूची परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले नेपाल सधैँ यही व्यवस्थामा रहन बाध्य छैन। अवधि उल्लङ्घन घटाउने, दस्तावेज सुरक्षा सुधार्ने र सूचना साझेदारी सुदृढ गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सके पुनरवलोकनको आधार बन्न सक्छ।

अमेरिकी धरौटी कार्यक्रमले एउटा कठोर सन्देश दिएको छ—भिसा अब कन्सुलर अन्तर्वार्ता र आर्थिक क्षमता प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेन; केही देशका नागरिकका लागि ठूलो नगद रकम रोक्न सक्ने क्षमता पनि प्रवेशको शर्त बन्दैछ।

यसलाई “ज्वरो फुटेको” प्रतिक्रिया भनेर स्वागत गर्ने वा अमेरिकाविरोधी नारामा सीमित गर्ने दुवै दृष्टिकोण अपर्याप्त छन्। वास्तविक प्रश्न नेपाली नागरिकको विदेश यात्राको अधिकार, राज्यका दस्तावेजको विश्वसनीयता, विदेशमा नेपालीको कानुनी अनुशासन र शक्तिशाली देशहरूले विकासशील देशका नागरिकमाथि लगाउने असमान आर्थिक शर्तसँग जोडिएको छ।

अमेरिकाले अवधि उल्लङ्घन घटाएको दाबी गर्न सक्छ। तर वैधानिक भिसा जारी हुने दर ८३ प्रतिशत घटाएर प्राप्त परिणामलाई पूर्ण सफलताको प्रमाण मान्न कठिन छ। नियम पालना गराउने नीति आवश्यक हुन्छ, तर यात्रा गर्न सक्ने मानिसको संख्या नै आर्थिक रूपमा घटाउनु न्यायपूर्ण समाधान होइन।

अब नेपालले आक्रोशभन्दा तथ्य, मौनताभन्दा कूटनीतिक पहल र प्रतिक्रियाभन्दा सुधारको स्पष्ट योजना पेश गर्नुपर्छ। अन्यथा अमेरिकी भिसाको ढोकामा लगाइएको यो धरौटी केवल अस्थायी रकम होइन, सामान्य नेपाली नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राबीच उभिएको स्थायी आर्थिक पर्खाल बन्न सक्छ।