नेपालमा नागरिक समाज किन थला पर्यो? दाता–निर्भर संरचनादेखि वैधताको संकटसम्म
# मुना चन्द
नेपालमा नागरिक समाज कमजोर भएको चर्चा प्रायः यसरी गरिन्छ, मानौँ समाजमा प्रश्न गर्ने चेतना, अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता र सार्वजनिक सरोकारमा हस्तक्षेप गर्ने ऊर्जा नै समाप्त भएको हो। तर वास्तविकता केही फरक छ। कमजोर भएको नागरिक चेतना होइन, बरु लामो समयदेखि दाताको अनुदान, परियोजना र बाह्य एजेन्डामा टिकेको औपचारिक नागरिक समाजको संरचना हो।
आज नागरिक समाजका नाममा परिचित गैरसरकारी संस्था, अधिकारवादी समूह, अनुसन्धान संस्था, अभियानकर्मी र सार्वजनिक बौद्धिकहरूको प्रभाव खुम्चिएको देखिन्छ। यसको कारण कुनै एउटै घटना वा व्यक्ति होइन। विश्वव्यापी राजनीतिक परिवर्तन, दातृ सहयोगमा आएको संकुचन, लम्बिँदा युद्ध, पारराष्ट्रिय अभिनेताको घट्दो प्रभाव, नेपाली समाजमा बढेको चेतना, सञ्चार प्रविधिको विस्तार, राजनीतिमा व्यापारीकरण तथा नागरिक समाजभित्रकै वैधता संकट यसका प्रमुख कारण हुन्।
यस अर्थमा नेपालमा नागरिक समाजको वर्तमान संकट आर्थिक मात्र होइन। यो संरचनागत, राजनीतिक, नैतिक र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संकट हो।
आन्दोलनमुखी नागरिक समाजबाट परियोजनामुखी संरचनातर्फ
नेपालको नागरिक समाजको इतिहास केवल गैरसरकारी संस्थाबाट शुरु भएको होइन। राणा शासनविरुद्धका सामाजिक अभियान, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, मानवअधिकारको रक्षा, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको प्रतिरोध, २०४६ सालको जनआन्दोलन, द्वन्द्वकालीन शान्ति अभियान र २०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण थियो।
त्यो समय नागरिक समाजको शक्ति परियोजना प्रस्ताव, दातृ निकायको बजेट वा पाँचतारे होटलका गोष्ठीमा आधारित थिएन। त्यसको शक्ति नैतिक विश्वसनीयता, जनसम्पर्क, वैचारिक स्पष्टता र जोखिम उठाउने क्षमतामा थियो।
तर राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिक समाज क्रमशः संस्थागत भन्दा बढी गैरसरकारीकरण हुँदै गयो। सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। अधिकार, समावेशिता, लोकतन्त्र, सुशासन, वातावरण, लैङ्गिक समानता, शान्ति र सामाजिक न्यायजस्ता विषय नागरिक आवश्यकता मात्र रहेनन्; ती दातृ सहयोग प्राप्त गर्ने कार्यक्रमगत क्षेत्र पनि बने।
यसपछि नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा आन्दोलनमुखीभन्दा परियोजनामुखी, समुदायमुखी भन्दा कार्यालयमुखी र जनउत्तरदायी भन्दा दाताउत्तरदायी बन्दै गयो।
कुन विषयमा बोल्ने, कहिले बोल्ने, कति बोल्ने र कुन भाषामा बोल्ने भन्ने कुरा समाजको आवश्यकताभन्दा परियोजनाको प्राथमिकता, बजेटको उपलब्धता र दाताको रणनीतिले निर्धारण गर्न थाल्यो। यही प्रक्रियाले नागरिक समाजलाई विस्तार त गर्यो, तर त्यसको आत्मनिर्भरता र नैतिक आधार कमजोर बनायो।
ट्रम्प युग र दातृ सहयोगको पुनर्संरचना
अमेरिकी राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले विकास सहायता, लोकतन्त्र प्रवर्द्धन, मानवअधिकार, जलवायु परिवर्तन, विविधता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। “अमेरिका पहिलो” नीतिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय रणनीतिक स्वार्थसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्ने धारणा बलियो बनायो।
यसले विश्वभर कार्यरत दातृ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनसँग जोडिएका स्थानीय साझेदारमाथि प्रभाव पार्यो। सहायता कार्यक्रमको पुनरावलोकन, बजेट कटौती, प्राथमिकता परिवर्तन र संस्थागत पुनर्संरचनाले नेपालजस्ता देशमा अनुदानमा आश्रित नागरिक समाजलाई प्रत्यक्ष असर गर्यो।
पहिले लोकतन्त्र, नागरिक सहभागिता, अधिकार, निर्वाचन शिक्षा, सुशासन र सामाजिक समावेशिताका नाममा सहज रूपमा उपलब्ध हुने बजेट संकुचित हुन थाल्यो। दातृ संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमको प्रभाव, राजनीतिक उपयोगिता र रणनीतिक मूल्यबारे कठोर मूल्याङ्कन गर्न थाले।
यस परिवर्तनले एउटा असहज सत्य उजागर गर्यो—नेपालका धेरै नागरिक संस्था स्थानीय सदस्यता, जनसहयोग वा स्वदेशी श्रोतबाट होइन, बाह्य अनुदानबाट चलिरहेका थिए। बजेट रोकिएपछि उनीहरूको आवाज पनि रोकियो। परियोजना समाप्त भएपछि अभियान पनि समाप्त भयो। दाता हटेपछि कार्यालय, कर्मचारी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सक्रियता सबै खुम्चिए।
यसले नागरिक समाजको गतिविधि सामाजिक प्रतिबद्धताबाट आएको थियो कि वित्तीय अवसरबाट भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
लम्बिँदाे युद्ध र सहायता प्राथमिकताको परिवर्तन
युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको अस्थिरता, गाजा संकट, इरानसँगको तनाव, सुडानलगायत क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व र विश्वव्यापी सुरक्षा चुनौतीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्राथमिकता परिवर्तन गरेको छ।
विकास, लोकतन्त्र र नागरिक समाजका लागि छुट्याइने बजेटको ठूलो हिस्सा मानवीय सहायता, शरणार्थी व्यवस्थापन, सैन्य सुरक्षा, खाद्य संकट, पुनर्निर्माण र आपतकालीन राहततर्फ मोडिएको छ।
दातृ देशभित्रै आर्थिक दबाब बढ्दा विदेशमा दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनका परियोजनामा खर्च गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि कमजोर भएको छ। मतदाताले आफ्नो देशभित्र बेरोजगारी, महँगी, स्वास्थ्य, आवास र सुरक्षाको समस्या भोगिरहेका बेला विदेशका गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान दिनु किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
यस परिवर्तित परिवेशले नेपालका परियोजनामुखी नागरिक संस्थालाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता घट्नु मात्र समस्या होइन; सहायता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रतिस्पर्धा, नतिजा प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब र राजनीतिक संवेदनशीलता पनि बढेको छ।
पारराष्ट्रिय अभिनेताको खुम्चिँदो भूमिका
शीतयुद्धपछिको विश्वमा पारराष्ट्रिय अभिनेता “अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मानवअधिकार सञ्जाल, लोकतन्त्र प्रवर्द्धन संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम, अनुसन्धान केन्द्र र बहुराष्ट्रिय अभियान” निकै प्रभावशाली बनेका थिए।
उनीहरूले राज्यको सीमाभन्दा बाहिर रहेर नीति, जनमत र आन्दोलनलाई प्रभाव पार्थे। नेपालमा पनि शान्ति प्रक्रिया, मानवअधिकार, समावेशिता, सङ्घीयता, लैङ्गिक अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय र संविधान निर्माणका क्रममा यस्ता अभिनेताको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो।
तर अहिले विश्व राजनीति पुनः राष्ट्र–राज्य, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धातर्फ फर्किएको छ। सरकारहरूले बाह्य वित्तपोषित संस्था र अभियानलाई बढी निगरानी गर्न थालेका छन्। नागरिक समाजका नाममा हुने राजनीतिक प्रभाव, वैचारिक हस्तक्षेप र राज्यको आन्तरिक नीतिमाथि बाह्य दबाबबारे प्रश्न उठेका छन्।
फलस्वरूप पारराष्ट्रिय अभिनेताको स्वतन्त्र प्रभाव घट्दै गएको छ। उनीहरूलाई स्थानीय समाजले पनि पहिलेझैँ स्वतः विश्वसनीय ठान्न छाडेको छ।
नेपालमा पनि कुनै अभियान बाहिरबाट किन समर्थित छ, त्यसको वास्तविक उद्देश्य के हो, त्यसले कसको हित गर्छ र राष्ट्रिय नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्न खोज्छ भन्ने प्रश्न सामान्य नागरिकले उठाउन थालेका छन्।
सर्वसाधारणमा आएको चेतना र ‘फण्डित आवाज’ प्रतिको शंका
पहिले नागरिक समाजका अगुवाले बोलेको कुरा स्वतः नैतिक र निष्पक्ष ठानिन्थ्यो। उनीहरूलाई राज्य र राजनीतिक दलभन्दा अलग, स्वतन्त्र र जनपक्षीय शक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो।
तर समयसँगै एउटै व्यक्ति कहिले अधिकारकर्मी, कहिले दातृ परियोजनाका सल्लाहकार, कहिले राजनीतिक दलका समर्थक, कहिले सरकारी नियुक्तिका आकांक्षी र कहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिका रूपमा देखिन थाले।
यसले उनीहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो।
सर्वसाधारणले अब कसले बोल्यो भन्ने मात्र होइन, किन बोल्यो, कसको पैसामा बोल्यो, कसको एजेन्डामा बोल्यो र अरू समान घटनामा किन मौन रह्यो भन्ने पनि खोतल्न थालेका छन्।
एउटा घटनामा चर्को प्रतिक्रिया दिने तर अर्को समान घटनामा मौन बस्ने प्रवृत्तिले नागरिक समाजको चयनात्मक नैतिकता उजागर गरेको छ। मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका सिद्धान्त सबैका लागि समान रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा राजनीतिक निकटता र दातृ प्राथमिकता अनुसार प्रतिक्रिया फरक देखिँदा विश्वसनीयता कमजोर भएको छ।
यसरी नागरिक समाजको संकट पैसा घटेको मात्र होइन, नागरिकले त्यसको नैतिक अधिकार स्वीकार गर्न छाडेको संकट पनि हो।
सञ्चार प्रविधिले तोडेको प्रतिनिधित्वको एकाधिकार
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, प्रत्यक्ष प्रसारण, मोबाइल पत्रकारिता र डिजिटल अभिलेखको विकासले सार्वजनिक बहसको संरचना परिवर्तन गरेको छ।
पहिले नागरिक समाजका सीमित व्यक्ति, ठूला सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक विश्लेषकले सार्वजनिक विमर्श नियन्त्रण गर्थे। कुन विषय राष्ट्रिय बहस बन्ने र कुन विषय बेवास्ता हुने भन्ने निर्णय सीमित वृत्तले गर्थ्यो।
अहिले त्यो एकाधिकार टुटेको छ।
साधारण नागरिकले घटनास्थलबाट भिडियो सार्वजनिक गर्न सक्छ। पुराना वक्तव्य खोजेर विरोधाभाष देखाउन सक्छ। आर्थिक सम्बन्ध, संस्थागत आबद्धता र राजनीतिक निकटता सार्वजनिक गर्न सक्छ। कुनै व्यक्तिको भाषण र व्यवहारबीचको अन्तर केही घण्टामै उजागर हुन सक्छ।
यसले नागरिक समाजका अगुवालाई उत्तरदायी बनाएको छ, तर उनीहरूको परम्परागत प्रभाव पनि घटाएको छ।
अब नागरिकका तर्फबाट बोल्ने एकाधिकार कुनै संस्था वा व्यक्तिसँग छैन। पीडित समुदाय, स्थानीय युवा, स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता, प्रवासी नेपाली, विषयविज्ञ र डिजिटल अभियानकर्मी आफैँ बोल्न सक्छन्।
यसकारण औपचारिक नागरिक समाज कमजोर देखिए पनि नागरिक अभिव्यक्ति कमजोर भएको छैन। बरु अभिव्यक्तिको शक्ति विकेन्द्रीकृत भएको छ।
राजनीतिको व्यापारीकरण र नागरिक समाजको सहवरण
नेपालमा राजनीति सेवा वा विचारको माध्यमभन्दा शक्ति, पद, ठेक्का, नियुक्ति र आर्थिक अवसरको माध्यम बन्दै गएको छ। यही व्यापारीकरणले नागरिक समाजलाई पनि प्रभावित गरेको छ।
धेरै नागरिक अगुवा अन्ततः राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका छन्, सरकारी नियुक्ति लिएका छन् वा निश्चित दल र नेताको सार्वजनिक प्रतिरक्षामा उभिएका छन्। त्यसैगरी राजनीतिक दलले आफ्ना समर्थक संस्था, बुद्धिजीवी, पेसागत समूह र अभियानकर्मी तयार गरेका छन्।
यसले राज्य, दल र नागरिक समाजबीचको आवश्यक दूरी मेटाएको छ।
नागरिक समाजको भूमिका सत्तालाई असुविधाजनक प्रश्न सोध्नु हो। तर जब नागरिक अगुवा भविष्यको नियुक्ति, राजनीतिक पहुँच, दातृ परियोजना वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको अपेक्षामा हुन्छ, उसको आलोचनात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ।
यस अवस्थालाई नागरिक समाजको सहवरण भन्न सकिन्छ—सत्ता वा राजनीतिक संरचनाले प्रत्यक्ष दमन नगरी पद, पहुँच, प्रतिष्ठा र अवसर मार्फत आलोचनात्मक शक्तिलाई आफ्नो वृत्तमा समावेश गर्नु।
नेपालमा नागरिक समाज थला पर्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो। यसका अगुवाले राज्यलाई प्रश्न गर्नुअघि आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध, सम्भावित नियुक्ति र आर्थिक हितबारे विचार गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ।
संस्थागत नागरिक समाज र वास्तविक नागरिक चेतनाबीचको अन्तर
नेपालमा नागरिक समाज समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ। समाप्त वा कमजोर भएको मुख्यतः अनुदानमा आधारित, राजधानीकेन्द्रित र अभिजात वर्गद्वारा सञ्चालित औपचारिक संरचना हो।
स्थानीय तहमा सामुदायिक वन समूह, आमा समूह, सहकारी, युवा क्लब, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था, विपदको समयमा सक्रिय स्वयंसेवी समूह, सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियान र स्थानीय अधिकार आन्दोलन अझै सक्रिय छन्।
बाढी, भूकम्प, आगलागी वा सामाजिक संकटका समयमा नागरिकले स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग जुटाउँछन्। भ्रष्टाचार, अन्याय वा स्थानीय बेथितिविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र समुदायस्तरमा आवाज उठ्छ। यसको अर्थ नागरिक ऊर्जा जीवित छ।
तर यो ऊर्जा परम्परागत नागरिक समाजका संस्था मार्फत व्यक्त भइरहेको छैन।
त्यसैले अहिलेको संकटलाई नागरिक समाजको मृत्यु होइन, प्रतिनिधित्वको पुनर्संरचना भन्नु उपयुक्त हुन्छ। पुराना संस्था कमजोर भइरहेका छन् र नयाँ, अनौपचारिक तथा डिजिटल नागरिक सञ्जाल उदाइरहेका छन्।
वैधता पुनर्निर्माणको आवश्यकता
नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका पुनःस्थापित गर्न सबैभन्दा पहिले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। कुन संस्थाले कहाँबाट कति रकम प्राप्त गर्छ, कुन उद्देश्यमा खर्च गर्छ र त्यसले सार्वजनिक धारणामा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने खुला हुनुपर्छ।
दोस्रो, संस्थाले दातामा मात्र निर्भर नभई सदस्यता शुल्क, स्थानीय सहयोग, सार्वजनिक योगदान र स्वदेशी अनुसन्धान सेवाबाट आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ।
तेस्रो, परियोजनाको भाषा होइन, समाजको वास्तविक आवश्यकता प्राथमिक हुनुपर्छ। दाताले विषय नदिएसम्म नबोल्ने र बजेट सकिएपछि अभियान समाप्त गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
चौथो, नागरिक समाजले सबै पक्षलाई एउटै नैतिक मापदण्डबाट हेर्नुपर्छ। आफ्नो राजनीतिक निकटताको व्यक्तिले गरेको गल्तीमा मौन बस्ने र विरोधी पक्षको सामान्य त्रुटिलाई ठूलो मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिले विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन।
पाँचौँ, राजधानीकेन्द्रित बौद्धिक वृत्तभन्दा बाहिर स्थानीय समुदाय, श्रमिक, किसान, महिला, युवा र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसँग वास्तविक सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ।
छैटौँ, नागरिक समाजले राज्यविरोधी वा सरकारविरोधी हुनु नै स्वतन्त्रता हो भन्ने गलत बुझाइ त्याग्नुपर्छ। राम्रो नीतिको समर्थन, गलत निर्णयको विरोध र राष्ट्रिय हितका विषयमा जिम्मेवार सहकार्य—यी तीनै भूमिका समान रूपमा आवश्यक छन्।
निष्कर्ष
नेपालमा नागरिक समाज थला पर्नुको कारण दाताको पैसा कम हुनु मात्र होइन। दातामाथिको अत्यधिक निर्भरता, बाह्य एजेन्डाको प्रभाव, राजनीतिक सहवरण, चयनात्मक नैतिकता, आर्थिक अपारदर्शिता, सामाजिक आधारको कमजोरी र डिजिटल युगमा बढेको सार्वजनिक परीक्षण यसको मूल कारण हुन्।
ट्रम्पको उदय, वैदेशिक सहायता पुनर्संरचना, लम्बिँदाे युद्ध र पारराष्ट्रिय अभिनेताको खुम्चिँदो भूमिकाले यस संकटलाई तीव्र बनाएका हुन्। तर संकटको बीउ नेपाली नागरिक समाजको आफ्नै संरचनाभित्र पहिलेदेखि थियो।
दाता हटेपछि आवाज हराउनु नागरिक समाजको कमजोरी हो। राजनीतिक पहुँच नपाउँदा अभियान रोक्नु नैतिक विफलता हो। सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेपछि असहज हुनु प्रतिनिधित्वको संकट हो।
अब पुरानो परियोजनामुखी नागरिक समाजलाई पुनर्जीवित गर्नुभन्दा उत्तरदायी, स्वदेशी आधार भएको, आर्थिक रूपमा पारदर्शी, राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र र समुदायसँग जोडिएको नयाँ नागरिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ।
नेपालमा नागरिक चेतना मरेको छैन। बरु नागरिकले अब आफ्नो नाममा कसले, किन र कसको स्वार्थमा बोलिरहेको छ भन्ने बुझ्न थालेका छन्।
त्यसैले थला परेको नागरिक समाज होइन—नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्दै आएको अनुदान–आश्रित अभिजात संरचना हो। नयाँ युगको नागरिक समाज त्यही हुनेछ, जसले जनताको आवाज बोल्ने दाबी मात्र गर्दैन, आफ्नो आर्थिक श्रोत, राजनीतिक सम्बन्ध, वैचारिक आधार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसमेत खुला रूपमा देखाउन सक्छ।
