ह्वाङयान ताओमा बहुस्तरीय नियन्त्रण : किन चीनको दाबी झन बलियो बन्दैछ?

# फु यू हाई

दक्षिण चीन समुन्द्रको ह्वाङयान ताओ वरपर पछिल्ला दिनमा देखिएका घटनालाई छुट्टाछुट्टै सैन्य अभ्यास, तटरक्षक कारवाही वा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको संयुक्त नौसैनिक–हवाई अभ्यास, चिनियाँ तटरक्षकको जहाज रोक्ने, निरीक्षण गर्ने र तानेर लैजाने अभ्यास तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक आरक्ष व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ नियम एउटै रणनीतिक संरचनाका परस्पर सम्बन्धित भाग हुन्।

यी कदमले बेइजिङले ह्वाङयान ताओमाथिको आफ्नो दाबीलाई अब केवल कूटनीतिक वक्तव्यमा सीमित नराखी सैन्य क्षमता, कानुन कार्यान्वयन, प्रशासनिक निरन्तरता र पर्यावरणीय शासनसँग जोडिरहेको देखाउँछन्। यही बहुस्तरीय संयोजनले चीनको दाबीलाई व्यवहारिक तथा भूराजनीतिक दृष्टिले फिलिपिन्सको दाबीभन्दा बलियो बनाउँदै लगेको छ।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको दक्षिणी थिएटर कमान्डले ह्वाङयान ताओको जल तथा हवाई क्षेत्रमा गरेको संयुक्त अभ्यासमा निगरानी, पूर्वसूचना, प्रतिरोधात्मक गस्ती, समुन्द्र र आकाशमाथिको नियन्त्रण तथा संयुक्त प्रहार क्षमता परीक्षण गरिएको थियो। यसको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ। ह्वाङयान ताओ वरपर हुने गतिविधिलाई चीनले स्थानीय तटरक्षक विवाद मात्र नभई आफ्नो भूभाग, सुरक्षा र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा लिएको छ।

यससँगै चिनियाँ तटरक्षकले जहाजमा पुग्ने, चढ्ने, खोजतलास गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, जबर्जस्ती प्रवेश रोक्ने र आवश्यक अवस्थामा जहाज तानेर हटाउने अभ्यास गरेको छ। जनमुक्ति सेना र तटरक्षकका भूमिकाबीचको यो विभाजन रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। ठूलो सैन्य शक्ति वा बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावनालाई जनमुक्ति सेनाले सम्बोधन गर्छ भने माछा मार्ने डुङ्गा, सरकारी जहाज वा तटरक्षकबीच हुने दैनिक तनावलाई चिनियाँ तटरक्षकले नियन्त्रण गर्छ।

यसले चीनलाई हरेक प्रकारको परिस्थितिका लागि फरक तर परस्पर सहयोगी उपकरण उपलब्ध गराएको छ। सामान्य अवस्थामा तटरक्षक अगाडि रहन्छ। तनाव बढेमा सैन्य शक्ति पछाडि प्रतिरोधात्मक आधारका रूपमा उपस्थित हुन्छ। यस प्रकारको संरचनाले बेइजिङलाई तत्काल युद्धमा प्रवेश नगरी आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने अवसर दिन्छ।

फिलिपिन्सले ह्वाङयान ताओ र वरपरका जलक्षेत्र सम्बन्धी आफ्नो नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालयमा बुझाएको कदम कूटनीतिक र प्रचारात्मक दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि त्यसले आफैंमा सार्वभौमिकताको अन्तिम निर्णय गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा नक्सा वा समुद्री निर्देशाङ्क दर्ता गर्नु कुनै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायबाट स्वामित्वको फैसला प्राप्त गर्नु होइन। त्यो सम्बन्धित राज्यले आफ्नो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखमा राखेको प्रशासनिक प्रक्रिया हो।

यसकारण मनीलाको कदमले राजनीतिक कथा निर्माण गर्न सहयोग गरे पनि वास्तविक नियन्त्रणको अवस्थामा तत्काल परिवर्तन ल्याउँदैन। समुन्द्रमा नियमित उपस्थिति, प्रवेश नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन, पर्यावरणीय निरीक्षण र सुरक्षा प्रतिक्रिया सञ्चालन गर्ने क्षमता चीनसँग रहेको देखिन्छ। भूराजनीतिमा लिखित दाबीभन्दा त्यसलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता प्रायः बढी प्रभावशाली हुन्छ।

चीनको पछिल्लो रणनीतिमा सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष पर्यावरणीय शासनलाई सार्वभौमिकता र प्रशासनसँग जोड्नु हो। प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय, राष्ट्रिय वन तथा घाँसेमैदान प्रशासन, चिनियाँ तटरक्षक र हाइनान प्रान्तीय सरकारले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ह्वाङयान ताओ राष्ट्रिय प्राकृतिक आरक्ष व्यवस्थापन नियमले बेइजिङको दाबीलाई नयाँ प्रशासनिक तह दिएको छ।

नियमले नियमित गस्ती, पर्यावरणीय अनुगमन, दुर्लभ समुद्री प्रजातिको संरक्षण, अवैध माछा मार्ने गतिविधि नियन्त्रण, प्रवाल उत्खनन निषेध र सरकारी निकायबीच समन्वित कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो नियम निर्माण गरेर चीनले ह्वाङयान ताओलाई विवादित चट्टान वा सैन्य चौकीका रूपमा मात्र नभई प्रशासन गर्नुपर्ने आफ्नो संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यो रणनीति शक्तिशाली छ, किनकि नियमित प्रशासनले कागजात, गस्ती अभिलेख, पर्यावरणीय तथ्याङ्क, अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन र सरकारी उपस्थितिको निरन्तर श्रृंखला सिर्जना गर्छ। समयसँगै यस्ता गतिविधिले कुनै क्षेत्रमाथि प्रभावकारी शासन भइरहेको प्रमाण निर्माण गर्छन्। यसले चीनको दाबीलाई केवल ऐतिहासिक वा राष्ट्रवादी वक्तव्यबाट निकालेर दैनिक प्रशासनको वास्तविकतासँग जोड्छ।

ह्वाङयान ताओमा चीनले प्रयोग गरिरहेको रणनीति चारवटा तहमा आधारित देखिन्छ। पहिलो, क्षेत्रमाथि स्पष्ट सार्वभौमिकताको दाबी। दोस्रो, तटरक्षक मार्फत निरन्तर भौतिक उपस्थिति। तेस्रो, जनमुक्ति सेनामार्फत प्रतिरोधात्मक सैन्य संरक्षण। चौथो, पर्यावरणीय र प्रशासनिक नियम मार्फत नागरिक शासनको संस्थागत विस्तार।

फिलिपिन्सको रणनीति भने मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, कानुनी प्रचार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिलेखीकरण र अमेरिका सहित बाह्य शक्तिसँगको सुरक्षा सहकार्यमा आधारित देखिन्छ। यसले मनीलालाई कूटनीतिक आवाज दिन्छ, तर बाह्य समर्थन र वास्तविक सैन्य हस्तक्षेपबीच ठूलो अन्तर रहन्छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले चीनसँग स्थिर सम्बन्ध आवश्यक रहेको र दुई देशबीच आर्थिक वा सैन्य द्वन्द्व विश्वकै लागि विनाशकारी हुने बताउनुभएको सन्दर्भ पनि महत्वपूर्ण छ। यसले वाशिङ्टन फिलिपिन्ससँगको गठबन्धन कायम राखे पनि ह्वाङयान ताओ सम्बन्धी कुनै सीमित घटनालाई चीन–अमेरिका प्रत्यक्ष युद्धमा परिवर्तन गर्न अनिच्छुक हुन सक्ने संकेत गर्छ।

फिलिपिन्सले अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धतालाई पूर्ण सैन्य प्रत्याभूतिका रूपमा बुझ्यो भने त्यो गम्भीर रणनीतिक गलत आकलन हुन सक्छ। अमेरिका फिलिपिन्समाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्न सक्छ, कूटनीतिक समर्थन दिन सक्छ, संयुक्त अभ्यास गर्न सक्छ र सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउन सक्छ। तर चीनसँग प्रत्यक्ष युद्धमा प्रवेश गर्ने निर्णय वाशिङ्टनले फिलिपिन्सको चाहनाका आधारमा मात्र गर्ने सम्भावना कमजोर छ।

यही कारण चीनले आफ्नो सैन्य प्रतिरोध क्षमता प्रदर्शन गर्दै कारवाहीको अग्रभागमा तटरक्षक र नागरिक प्रशासनलाई राखेको छ। यसले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने स्पष्ट सैन्य कारण दिन कठिन बनाउँछ। यदि विवाद तटरक्षक जहाज, माछा मार्ने डुङ्गा, पर्यावरणीय नियम वा समुद्री कानुन कार्यान्वयनको तहमा सीमित रह्यो भने त्यसलाई खुला सैन्य आक्रमणका रूपमा व्याख्या गर्न कठिन हुन्छ।

फिलिपिन्सभित्र दक्षिण चीन समुन्द्रको प्रश्न घरेलु राजनीतिक ध्रुवीकरणको माध्यम समेत बन्न थालेको छ। चीनसँग मित्रवत सम्बन्धको वकालत गर्ने अधिकारीलाई पद छाड्नुपर्ने अभिव्यक्तिले विदेश नीति र राष्ट्रिय निष्ठालाई एउटै राजनीतिक मापदण्डमा बाँध्ने प्रयास देखाउँछ। यसले तर्कपूर्ण बहस कमजोर पार्न र चीनविरोधी धारलाई घरेलु राजनीतिक लाभको साधन बनाउन सक्छ।

तर राष्ट्रिय भावना र वास्तविक रणनीतिक क्षमताबीच अन्तर हुन्छ। फिलिपिन्सले आफ्नो कानुनी र कूटनीतिक दाबीलाई जतिसुकै तीव्र बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निरन्तर समुद्री उपस्थिति, आर्थिक साधन, सैन्य प्रतिरोध र प्रशासनिक संरचनामा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ।

यसको अर्थ विवाद समाप्त भइसकेको वा तनावको जोखिम हराएको भन्ने होइन। दुई पक्षका जहाजबीच निकट मुठभेड, गलत अनुमान, नियन्त्रण गुमेको कारवाही वा बाह्य सैन्य अभ्यासले अवस्था आकस्मिक रूपमा गम्भीर बनाउन सक्छ। दुवै पक्षका कानुनी र ऐतिहासिक दाबी पनि एकअर्कासँग विरोधाभाषपूर्ण छन्। त्यसैले अन्तिम समाधान वार्ता, क्षेत्रीय समझदारी र तनाव नियन्त्रणबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ।

तर वर्तमान भूराजनीतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा चीन स्पष्ट रूपमा बलियो स्थितिमा देखिन्छ। उसले दाबी मात्र गरेको छैन, दाबीअनुसार व्यवहार गरेको छ। उसले गस्ती गरेको छ, प्रवेश नियन्त्रणको अभ्यास गरेको छ, सैन्य प्रतिरोध देखाएको छ, पर्यावरणीय नियम बनाएको छ र प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकेको छ।

फिलिपिन्सले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नक्सा बुझाएर आफ्नो कानुनी कथा बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ। चीनले भने समुन्द्र, आकाश, कानुन कार्यान्वयन र प्रशासन चारै क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ। यही अन्तर निर्णायक छ।

ह्वाङयान ताओसम्बन्धी चीनको दाबी बलियो हुनुको मूल कारण कुनै एउटा सैन्य अभ्यास वा एउटा सरकारी वक्तव्य होइन। यसको वास्तविक शक्ति दाबी, क्षमता, उपस्थिति, नियम र निरन्तरताबीच स्थापित समन्वयमा छ। जब कुनै राज्यले दाबी गरेको क्षेत्रमा नियमित गस्ती गर्छ, प्रवेश नियन्त्रण गर्छ, पर्यावरण संरक्षण लागू गर्छ र बाह्य सैन्य हस्तक्षेप रोक्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्छ, उसको दाबी कागजमा मात्र सीमित रहँदैन।

त्यसैले ह्वाङयान ताओको वर्तमान प्रतिस्पर्धामा चीनले केवल प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन। उसले विवादको नियम, गति र भौगोलिक वास्तविकता आफैं निर्धारण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। फिलिपिन्सको संयुक्त राष्ट्रसंघीय कदमले अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई सक्रिय बनाउन सक्छ, तर चीनको बहुस्तरीय शासन प्रणालीले वास्तविक शक्ति सन्तुलनलाई बेइजिङको पक्षमा राखेको छ।

अन्तिम कानुनी निष्कर्ष जुनसुकै प्रक्रियाबाट आए पनि वर्तमान भूराजनीतिक वास्तविकता स्पष्ट छ। ह्वाङयान ताओमा चीनको दाबी केवल उच्च स्वरमा दोहोर्‍याइएको दाबी होइन। त्यो सैन्य प्रतिरोध, तटरक्षक कारवाही, नागरिक प्रशासन र पर्यावरणीय शासनद्वारा समर्थित दाबी हो। यही कारण चीनको स्थिति झन संस्थागत, प्रभावकारी र बलियो बन्दै गएको छ।