धर्मको राजनीतीकरण होइन, सभ्यता र समान नागरिकताको संरक्षण

नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्रको मागलाई एउटै राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। तर यी दुई पृथक संवैधानिक प्रश्न हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रलाई संवैधानिक राजाका रूपमा स्वीकार गर्ने वा वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने विषय राज्य सञ्चालनको संरचनासँग सम्बन्धित छ। हिन्दु राष्ट्र बनाउने वा राज्यलाई सबै धार्मिक आस्थाप्रति समान राख्ने प्रश्न भने नागरिक अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र नेपालको सभ्यतागत चरित्रसँग जोडिएको छ।

राजसंस्थाबारे बहस हुन सक्छ। संवैधानिक राजाको अधिकार, संसदको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, उत्तरदायित्व र जनस्वीकृतिका आधारमा यसको पक्ष वा विपक्षमा राष्ट्रिय संवाद गर्न सकिन्छ। तर राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पूर्वशर्त नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु हुन सक्दैन। संवैधानिक राजतन्त्र र धार्मिक रूपमा तटस्थ राज्य एकअर्काका विरोधी अवधारणा होइनन्।

नेपालको आधुनिक संवैधानिक इतिहासमा हिन्दु अधिराज्यको औपचारिक पहिचान सन् १९६२ को संविधानबाट शुरु भएको थियो। सन् १९९० को संविधानले त्यसलाई निरन्तरता दियो। सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तन र सन् २००७ को अन्तरिम संविधानपछि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य बन्यो। आधुनिक संवैधानिक व्यवस्थाको यो सीमित अवधिले नेपालको हजारौँ वर्ष लामो सभ्यतागत इतिहासलाई पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न सक्दैन।

किराँत, लिच्छवि, मल्ल, खस र शाहकालीन नेपाललाई आजको अर्थमा हिन्दु राष्ट्र वा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर वर्गीकरण गर्नु ऐतिहासिक यथार्थलाई आधुनिक राजनीतिक शब्दावलीभित्र सीमित गर्नु हो। ती कालखण्डमा धर्म, संस्कृति र राज्यबीच गहिरो सम्बन्ध भए पनि अहिलेको जस्तो लिखित संवैधानिक राज्यधर्मको अवधारणा थिएन। नेपालका शासकीय संस्कारमा हिन्दु परम्पराको प्रभाव थियो, तर देशको सामाजिक संरचना सधैँ एउटै धार्मिक प्रवाहबाट बनेको थिएन।

किराँत समुदायका प्रकृतिपूजक अभ्यास, खस र मष्टो परम्पराका पितृ तथा कुलपूजा, हिमाली क्षेत्रका बोन संस्कार, बौद्ध दर्शन तथा शैव, वैष्णव र शाक्त परम्पराले नेपालको सभ्यता निर्माण गरेका छन्। मुस्लिम समुदायको ऐतिहासिक उपस्थिति तथा विभिन्न स्थानीय आस्था र संस्कृतिले पनि यसलाई समृद्ध बनाएका छन्। नेपाल धर्मविहीन भूमि थिएन, तर यसको सभ्यता कुनै एउटा धर्मको राजनीतिक स्वामित्वमा पनि थिएन।

सुर्खेतको काँक्रेविहार यस बहुआयामिक सभ्यताको महत्वपूर्ण प्रमाण हो। त्यहाँ पाइने बौद्ध प्रतिमा, स्थापत्य र प्रतीकसँगै हिन्दु परम्परासँग सम्बन्धित कलात्मक आकृतिले तत्कालीन समाजमा दुई आस्था प्रतिस्पर्धी मात्र नभई अन्तरसम्बन्धित रूपमा विकसित भएको देखाउँछन्। काँक्रेविहारलाई हिन्दु वा बौद्धमध्ये कुनै एउटा समुदायको एकाधिकारभित्र राख्नु त्यसको सभ्यतागत महत्वलाई साँघुरो बनाउनु हो।

काँक्रेविहारसँग जोडिएका ऐतिहासिक परम्पराले खस राज्य, तिब्बती राजपरिवार र स्थानीय धार्मिक संस्कृतिबीचको हिमाली सभ्यतागत पारिवारिक सम्बन्धतर्फ समेत संकेत गर्छन्। सन् १२९५ मा खस राजपरिवारको उत्तराधिकार व्यवस्थामा तिब्बती राजपरिवारसँग जोडिएको पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित भएको र सन् १३०५ मा त्यसै सम्बन्धको स्मृतिसँग काँक्रेविहारको निर्माण जोडिएको विवरण प्रस्तुत गरिन्छ। यस विषयमा थप अभिलेखीय तथा पुरातात्त्विक अनुसन्धान आवश्यक भए पनि काँक्रेविहारले नेपालको इतिहास सीमापार पारिवारिक, सांस्कृतिक र धार्मिक आदानप्रदानबाट निर्माण भएको स्पष्ट संकेत दिन्छ।

महाभूकम्पपछि भत्किएको काँक्रेविहारका अवशेष सुरक्षित राखेर अध्ययनका आधारमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। यससँग सम्बन्धित केही पुरातात्त्विक सामग्री अध्ययनका नाममा विदेश पुर्‍याइएको र तिनको पूर्ण विवरण उपलब्ध नभएका कारण अनुसन्धान अपूर्ण रहेको चिन्ता पनि गम्भीर छ। राज्यले यस्ता सम्पदालाई धार्मिक राजनीतिक विवादको विषय बनाउनुभन्दा तिनको संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र हराएका सामग्रीको खोजीमा ध्यान दिनुपर्छ।

हिन्दु धर्म नेपालका बहुसंख्यक नागरिकको आस्था र जीवनपद्धतिको महत्वपूर्ण आधार हो। पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथलगायतका सम्पदा राष्ट्रिय गौरव हुन्। तिनको संरक्षण राज्यको कर्तव्य हो। तर बहुसंख्यक हुनु राज्यसत्तामाथि विशेष धार्मिक अधिकार प्राप्त गर्नु होइन। बौद्ध, किराँत, मुस्लिम, इशाई, बोन, मष्टो, प्रकृतिपूजक तथा अन्य आस्था राख्ने नागरिकको नेपालमाथिको स्वामित्व र अधिकार समान छ।

नेपालको संवैधानिक पहिचान भारत वा अन्य कुनै देशको राजनीतिक–वैचारिक परियोजनाबाट निर्देशित हुनु हुँदैन। भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले अघि सारेको हिन्दु राष्ट्रवाद भारतको आन्तरिक राजनीतिक विचारधारा हो। त्यसको प्रभावमा नेपालले आफ्नो संवैधानिक चरित्र बदल्नु सार्वभौमिक निर्णयको अभ्यास हुन सक्दैन। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने निर्णय नयाँदिल्ली, विदेशी धार्मिक संगठन वा बाह्य शक्तिले होइन, नेपाली नागरिकले गर्नुपर्छ।

हिन्दु राष्ट्रको घोषणाले भ्रष्टाचार, कमजोर शासन, बेरोजगारी, असमानता र राजनीतिक अस्थिरता समाधान गर्दैन। धार्मिक पहिचानलाई शासन असफलताको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जनताको वास्तविक समस्याबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नु हो। नेपालको राष्ट्रिय एकता धार्मिक एकरूपताबाट होइन, समान नागरिकता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक सम्मान र सार्वभौम निर्णयबाट बलियो हुन्छ।

धर्म व्यक्तिको आस्था र राष्ट्रको सभ्यतागत सम्पदा हो। त्यसलाई राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने औजार बनाइनु हुँदैन। नेपालले आफ्ना सबै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्छ, तर कुनै एउटा आस्थालाई राज्यसत्ताको विशेष अधिकार दिनु हुँदैन। राजसंस्था वा गणतन्त्रबारे बहस खुला रहन सक्छ, तर नेपालको बहुल सभ्यता र नागरिक समानता कुनै राजनीतिक सम्झौताको मूल्य बन्न सक्दैन।