दक्षिण एसिया बाहिरसँग जोडिँदै, भित्र टुक्रिँदै

# प्रेम सागर पौडेल

दक्षिण एसियालाई विश्वको ठूलो युवा जनसंख्या, तीव्र आर्थिक विस्तार, महत्वपूर्ण समुन्द्रिक मार्ग र हिमालयदेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको रणनीतिक भूगोलका आधारमा सम्भावनाको क्षेत्र मानिन्छ। तर यही क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत क्षमता, रोजगारीको संकट, सामाजिक ध्रुवीकरण, जलवायुजन्य विपद, सुरक्षा संस्थाको विस्तार र बाह्य निर्भरताको जटिल चक्रमा पनि प्रवेश गरिरहेको छ।

क्षेत्रका अर्थतन्त्र विश्व बजार, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी, डिजिटल प्रविधि, ऊर्जा आपूर्ति, आप्रवासी श्रम र भू–रणनीतिक साझेदारीसँग झन गहिरो रूपमा जोडिँदै छन्। तर यही प्रक्रियासँगै देशभित्र सामाजिक समूह, राजनीतिक पुस्ता, राज्य संस्था र भौगोलिक क्षेत्रबीचको दूरी बढिरहेको छ।

दक्षिण एसियाको मुख्य विरोधाभाष यही हो; क्षेत्र बाहिरसँग एकीकृत हुँदै छ, तर भित्र विखण्डित हुँदै छ।

यो विखण्डन परम्परागत अर्थमा राज्य टुक्रिने प्रक्रिया मात्र होइन। नागरिकको विश्वास, पुस्तागत अपेक्षा, राज्यको निर्णय क्षमता, आर्थिक अवसर, सुरक्षा संरचना र बाह्य साझेदारी विभिन्न दिशामा तानिँदै जानु पनि विखण्डनकै आधुनिक रूप हो।

सडकको निषेधाधिकार र संस्थागत विकल्पको अभाव

श्रीलंकाको सन् २०२२ को आन्दोलन, बङ्गलादेशको सन् २०२४ को विद्रोह, नेपालको सन् २०२५ को युवा उभार र भारतमा शिक्षा, परीक्षा तथा रोजगारीका विषयमा देखिएको असन्तोषले दक्षिण एसियामा सडक अब केवल दबाब सिर्जना गर्ने ठाउँ नभएको देखाएका छन्। सडक सरकारको वैधता खोस्न, मन्त्री हटाउन र शासन परिवर्तनको प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने शक्ति बनेको छ।

यसलाई “सडकको निषेधाधिकार” अर्थात Street Veto भन्न सकिन्छ।

सरकारसँग निर्वाचनबाट प्राप्त कानुनी अधिकार हुन सक्छ, तर नागरिकको ठूलो हिस्साले शासनलाई अस्वीकार गरेपछि केवल संसदीय बहुमतले राजनीतिक स्थिरता जोगाउन सक्दैन। सडकले सरकारलाई निर्णय बदल्न, नेतृत्व परिवर्तन गर्न वा असाधारण राजनीतिक सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य बनाउन सक्छ।

तर सडकमा सरकार अस्वीकार गर्ने क्षमता र त्यसको स्थानमा टिकाउ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने क्षमता एउटै कुरा होइन।

दक्षिण एसियाका पछिल्ला आन्दोलनहरूले पुरानो सत्ताको वैधता कमजोर पारे पनि नयाँ दल, वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रम, उत्तरदायी संगठन र दीर्घकालीन संस्थागत नेतृत्व निर्माण गर्न सकेका छैनन्। आन्दोलनको ऊर्जा निर्वाचन, स्थानीय संगठन, नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा रूपान्तरण नहुँदा पुरानै शक्ति नयाँ स्वरूपमा फर्किने सम्भावना रहन्छ।

यही कारण सडकले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ, तर संरक्षणवादी अर्थतन्त्र, दलभित्रको केन्द्रीकरण, कर्मचारीतन्त्रको निष्क्रियता, भ्रष्टाचारको सञ्जाल र सुरक्षा संस्थाको संरचनात्मक प्रभाव तत्काल परिवर्तन हुँदैन।

दक्षिण एसियामा जनताले शासक परिवर्तन गर्ने क्षमता विकास गरेका छन्, तर शासन प्रणालीको विश्वसनीय विकल्प निर्माण गर्ने संस्थागत क्षमता अझै कमजोर छ।

युवा पुस्ता एउटै राजनीतिक समुदाय होइन

दक्षिण एसियाको युवा असन्तोषलाई एउटै वर्ग वा विचारधाराको आन्दोलन ठान्नु गम्भीर विश्लेषणात्मक त्रुटि हुनेछ। “युवा” भन्ने शब्दले समान राजनीतिक चेतना, समान आर्थिक अवस्था वा समान प्राथमिकता भएको समुदाय जनाउँदैन।

शहरी शिक्षित युवा निष्पक्ष परीक्षा, गुणस्तरीय रोजगार, डिजिटल स्वतन्त्रता र योग्यता प्रणालीको माग गर्न सक्छन्। ग्रामीण युवा कृषि आय, भूमिमा पहुँच, वैदेशिक रोजगार र स्थानीय पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन सक्छन्। निम्न–मध्यम वर्गका युवाका लागि रोजगारी र महँगी निर्णायक हुन सक्छ भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न युवाको असन्तोष राजनीतिक स्वतन्त्रता, उद्यमशीलता र राज्यको अनावश्यक नियन्त्रणसँग जोडिन सक्छ।

भारतका परीक्षा तथा भर्ती सम्बन्धी आन्दोलनमा शहरी र अर्धशहरी शिक्षित मध्यम वर्गीय युवाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ। नेपाल र बङ्गलादेशका आन्दोलनमा भने शिक्षित बेरोजगार, निम्न–मध्यम वर्ग, डिजिटल माध्यमबाट संगठित गैरदलीय समूह र अवसरबाट वञ्चित समुदायको मिश्रित उपस्थिति देखिएको छ।

नेपालको सन् २०२५ को युवा उभारको विशिष्टता परम्परागत विद्यार्थी संगठन वा एउटै राजनीतिक दलको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको असन्तोषमा थियो। सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्था, रोजगारीको अभाव, दलभित्रको बन्द संरचना, भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद र राज्य संस्थाप्रति घट्दो विश्वासले यसको सामाजिक आधार तयार गरेको थियो।

यसले युवालाई एउटा समान राजनीतिक वर्गका रूपमा होइन, फरक सामाजिक अनुभवबाट एउटै व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएका विविध समुदायका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखाउँछ।

राज्यले युवालाई केवल सुरक्षा, प्रदर्शन नियन्त्रण वा साइबर निगरानीको विषय मानेमा समस्या झन गहिरिन्छ। युवाको असन्तोषलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा होइन, उत्पादन, रोजगारी, प्रतिनिधित्व र न्यायसँग जोडिएको संरचनात्मक प्रश्नका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

ऐतिहासिक वैधताबाट कार्यसम्पादनको वैधतातर्फ

दक्षिण एसियाका धेरै राजनीतिक दल आफ्नो वैधता विगतका आन्दोलन, क्रान्ति, स्वतन्त्रता संघर्ष, लोकतान्त्रिक योगदान, राजतन्त्रविरोधी अभियान वा राष्ट्रिय सुरक्षाको इतिहासबाट निकाल्छन्।

तर नयाँ पुस्ताले नेतृत्वलाई विगतमा गरेको योगदानभन्दा वर्तमानमा दिएको परिणामबाट मापन गर्न थालेको छ।

रोजगारी सिर्जना भएन, सार्वजनिक सेवा सुध्रिएन, भ्रष्टाचार घटेन, शिक्षा निष्पक्ष भएन र आर्थिक अवसर समान रूपमा उपलब्ध भएन भने ऐतिहासिक बलिदानको कथा मात्र राजनीतिक वैधता कायम राख्न पर्याप्त हुँदैन।

दक्षिण एसियामा विचारधारात्मक वैधताको स्थान क्रमशः कार्यसम्पादनमा आधारित वैधताले लिन थालेको छ।

यो परिवर्तन लोकतन्त्रका लागि अवसर पनि हो र खतरा पनि। परिणाम खोज्ने नागरिकले उत्तरदायी सरकार निर्माण गर्न सक्छन्। तर लोकतान्त्रिक संस्थाले परिणाम दिन नसके तीव्र निर्णय, कठोर नेतृत्व र सुरक्षा केन्द्रित शासनप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्छ।

यही बिन्दुमा आर्थिक असन्तोष अधिनायकवादी राजनीतिको प्रवेशद्वार बन्न सक्छ।

सैनिक ‘कु’ होइन, सुरक्षा राज्यको सामान्यीकरण

दक्षिण एसियामा प्रत्यक्ष सैनिक शासनको सम्भावना सबै देशमा समान छैन। पाकिस्तानमा सेनाको ऐतिहासिक प्रभाव प्रत्यक्ष र संस्थागत छ। अफगानिस्तानमा राजनीतिक तथा सुरक्षा संरचना लगभग एउटै सत्ता प्रणालीभित्र समाहित छन्। अन्य देशमा अवस्था फरक भए पनि सुरक्षा संस्थाको प्रभाव नागरिक प्रशासनभित्र विस्तार भइरहेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, सामुदायिक तनाव, आतंकवाद, साइबर जोखिम, सीमा व्यवस्थापन, विपद, प्राकृतिक प्रकोप र ठूलो आन्दोलनका प्रत्येक घटनाले सुरक्षा संस्थाको भूमिकालाई विस्तार गर्ने आधार दिन्छ।

सुरक्षा निकाय संकटमा प्रभावकारी देखिन सक्छन्, किनकि तिनीसँग स्पष्ट आदेश प्रणाली, अनुशासन, जनशक्ति र तत्काल परिचालन क्षमता हुन्छ। तर नागरिक प्रशासन निरन्तर कमजोर रहँदा प्रत्येक संकटमा सेना वा अन्य सुरक्षा संस्था निर्णायक बन्न थाले भने असाधारण भूमिका क्रमशः सामान्य राजनीतिक अभ्यासमा परिणत हुन सक्छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष सैनिक शासनको तत्काल आधार देखिँदैन। तर राजनीतिक सरकार, प्रहरी प्रशासन र संवैधानिक संस्था गम्भीर संकटमा निष्क्रिय भए सेना सुरक्षा व्यवस्थापन, राजनीतिक संवाद र संक्रमणकालीन निकासको निर्णायक पक्ष बन्न सक्ने अवस्था कल्पनाबाहिर छैन।

यस्तो स्थिति औपचारिक सैनिक ‘कु’ नहुन सक्छ। संविधान कायम रहन सक्छ, नागरिक सरकारको नाम पनि रहन सक्छ, तर वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा सुरक्षा संस्थाको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ।

यसलाई “सुरक्षा राज्यको क्रमिक सामान्यीकरण” भन्न सकिन्छ।

नागरिक सर्वोच्चता संविधानमा सेना सरकारको अधीनमा रहने उल्लेख गरेर मात्र सुरक्षित हुँदैन। रक्षा बजेटको पारदर्शिता, संसदको प्रभावकारी अनुगमन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सार्वजनिक समीक्षा र नागरिक प्रशासनको क्षमता आवश्यक हुन्छ।

जलवायु परिवर्तन : दक्षिण एसियाको मौन भू–राजनीतिक संकट

दक्षिण एसियाको राजनीतिक भविष्यलाई जलवायु परिवर्तनबिना विश्लेषण गर्नु अब सम्भव छैन। हिमालयका हिमनदी पग्लिनु, नदी प्रवाहमा अनिश्चितता, चरम वर्षा, बाढी, खडेरी, गर्मी, समुन्द्र सतहको वृद्धि र खाद्य उत्पादनमा पर्ने दबाबले क्षेत्रको सुरक्षा संरचना बदल्न थालेको छ।

हिमालय दक्षिण एसियाको जल भण्डार मात्र होइन, ऊर्जा, कृषि, जनजीवन र अन्तरदेशीय सम्बन्धको आधार हो। हिमनदी पग्लिने क्रमले शुरुवाती वर्षहरूमा नदी प्रवाह र बाढीको जोखिम बढाउन सक्छ भने दीर्घकालमा सुख्खा मौसमको पानी आपूर्ति कमजोर बनाउन सक्छ।

सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्रजस्ता नदी प्रणाली धेरै देश भएर बग्छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनले पानीलाई केवल वातावरणीय विषयमा सीमित राख्दैन। यो ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य उत्पादन, सीमा क्षेत्रको बसोबास, आन्तरिक विस्थापन र अन्तरदेशीय सम्बन्धसँग जोडिन्छ।

बङ्गलादेश र माल्दिभ्सका तटीय क्षेत्रमा समुन्द्र सतहको वृद्धि र नुनिलो पानीको विस्तारले ठूलो जनसङ्ख्यालाई विस्थापनको जोखिममा पार्न सक्छ। पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भुटानमा हिमताल विस्फोट, बाढी र खडेरीले स्थानीय अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा दबाब बढाउन सक्छ।

जलवायुजन्य विस्थापन बढ्दा शहरमा अनियोजित बसोबास, रोजगार प्रतिस्पर्धा, भूमि विवाद, सामाजिक तनाव र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा वातावरणीय शरणार्थीलाई मानव सुरक्षाको प्रश्नभन्दा सीमा र कानुन व्यवस्थाको समस्याका रूपमा हेरिने जोखिम हुन्छ।

विपद व्यवस्थापनमा सेनाको भूमिका बढ्दै जाँदा जलवायु संकटले सुरक्षा संस्थाको विस्तारलाई पनि वैधता दिन सक्छ। त्यसैले जलवायु राजनीति र नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई पृथक विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन।

दक्षिण एसियाको भविष्यको ठूलो द्वन्द्व विचारधाराभन्दा पानी, भूमि, खाद्य, ऊर्जा र बसोबासको दबाबबाट उत्पन्न हुन सक्छ।

भारत–चीन प्रतिस्पर्धाभन्दा फराकिलो शक्ति संरचना

दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिलाई भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित गर्नु अब अपर्याप्त छ।

भारतको प्रभाव भूगोल, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, रोजगारी, सामाजिक सम्बन्ध, भाषिक निकटता र सुरक्षा सहकार्यमा आधारित संरचनात्मक प्रभाव हो। दक्षिण एसियाको ठूलो भागमा भारतसँगको सम्बन्ध कुनै एउटा परियोजनाले निर्माण गरेको होइन; यो दैनिक आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा अन्तर्निहित छ।

चीनले दक्षिण एसियाली देशलाई पूर्वाधार, व्यापार, प्रविधि, वित्तीय सहयोग र रणनीतिक विकल्प प्रदान गरेको छ। चीनको उपस्थितिले साना देशलाई भारतसँगको सम्बन्ध तोड्ने अवसरभन्दा आफ्नो कूटनीतिक अवकाश फराकिलो बनाउने सम्भावना दिएको छ।

अमेरिकाको प्रभाव सुरक्षा सहकार्य, डिजिटल प्रणाली, महत्वपूर्ण प्रविधि, कानुनी मापदण्ड, हिन्द–प्रशान्त रणनीति, आपूर्ति श्रृंखला र राजनीतिक संस्थामा केन्द्रित छ।

खाडी देशहरू श्रम बजार, विप्रेषण, ऊर्जा, धार्मिक सम्बन्ध र लगानीका कारण दक्षिण एसियाका निर्णायक शक्ति हुन्। नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत र श्रीलंकाको सामाजिक स्थिरतासमेत खाडी श्रम बजार र त्यहाँबाट आउने विप्रेषणसँग जोडिएको छ।

जापान, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रभाव समाचारमा कम देखिए पनि राज्यको बजेट, ऋण, नीति सुधार, पूर्वाधार र आर्थिक प्राथमिकतामा गहिरो हुन्छ।

यसरी एउटै देशको सुरक्षा सम्बन्ध अमेरिकासँग, पूर्वाधार चीनसँग, व्यापार भारतसँग, श्रम बजार खाडी क्षेत्रसँग र आर्थिक नीति बहुपक्षीय वित्तीय संस्थासँग जोडिएको हुन सक्छ।

खण्डित सार्वभौमिकताको अर्थ

यही बहुस्तरीय निर्भरताबाट “खण्डित सार्वभौमिकता” को अवधारणा जन्मिन्छ।

यसको अर्थ कुनै देशको औपचारिक सार्वभौमिकता समाप्त भएको भन्ने होइन। अर्थ यो हो कि राज्यका विभिन्न क्षेत्रको निर्णय क्षमता अलग–अलग बाह्य निर्भरताबाट सीमित हुँदै जान्छ।

कुनै शक्ति ऊर्जा क्षेत्रमा प्रभावशाली हुन सक्छ, अर्को शक्ति डिजिटल तथ्याङ्क र साइबर सुरक्षामा, अर्को व्यापार र पारवहनमा तथा अर्को ऋण र विकास नीतिमा।

कुनै एउटै बाह्य शक्ति सम्पूर्ण राज्य नियन्त्रण गर्दैन। तर धेरै शक्तिले राज्यका फरक–फरक क्षेत्रलाई आ–आफ्नो प्रभावमा राख्छन्। यसरी सार्वभौमिकता एकैपटक होइन, क्षेत्रगत रूपमा खण्डित हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा चिनियाँ संलग्नता, व्यापार र पारवहनमा भारतीय संरचनात्मक प्रभाव, साइबर तथा सुरक्षा सहकार्यमा भारत र अमेरिकाको उपस्थिति तथा विकास नीतिमा एडीबी र विश्व बैंकजस्ता संस्थाको भूमिका यही बहुस्तरीय संरचनाका उदाहरण हुन्।

समस्या बाह्य साझेदारी हुनु होइन। समस्या ती साझेदारीलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिले निर्देशित नगर्नु हो।

पोर्टफोलियो कूटनीति : अवसर र जोखिम

दक्षिण एसियाली देशहरू कुनै एउटै शक्ति शिविरमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्ध सन्तुलित गर्न खोजिरहेका छन्।

यसलाई “पोर्टफोलियो कूटनीति” भन्न सकिन्छ; सुरक्षा, व्यापार, पूर्वाधार, प्रविधि, श्रम र वित्तका फरक क्षेत्रमा फरक साझेदारसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय जोखिम तथा अवसर सन्तुलन गर्ने नीति।

सक्षम राज्यका लागि यस्तो नीति लाभदायक हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धी शक्तिबाट प्रविधि, लगानी, बजार र राजनीतिक अवकाश प्राप्त गर्न सकिन्छ।

तर राष्ट्रिय प्राथमिकता अस्पष्ट भए पोर्टफोलियो कूटनीति रणनीति नभई संस्थागत विखण्डनमा परिणत हुन्छ। एउटा मन्त्रालय एउटा शक्तिसँग, सुरक्षा निकाय अर्को शक्तिसँग, राजनीतिक दल तेस्रो शक्तिसँग र विकास परियोजना चौथो संस्थासँग पृथक रूपमा जोडिन सक्छ।

त्यसपछि विदेश नीति राष्ट्रिय हितबाट होइन, परियोजना, संस्था र राजनीतिक समूहका छुट्टाछुट्टै आवश्यकताबाट निर्देशित हुन थाल्छ।

सार्क, बिमस्टेक र क्षेत्रीय विभाजनको नयाँ रेखा

सार्कको निष्क्रियताले दक्षिण एसियाको साझा राजनीतिक संरचनालाई कमजोर बनाएको छ। भारत–पाकिस्तान तनाव, आतंकवाद सम्बन्धी विवाद, व्यापार अवरोध र परस्पर अविश्वासले क्षेत्रीय एकीकरणलाई रोकेको छ।

बिमस्टेकले बङ्गालको खाडी, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, व्यापार, प्रविधि र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ क्षेत्रीय संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। यसले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्डलाई दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाबीच जोड्ने सम्भावना राख्छ।

तर बिमस्टेक सार्कको तटस्थ विकल्प मात्र होइन। यसमा पाकिस्तान र अफगानिस्तान छैनन्। यसको संस्थागत केन्द्र भारतको रणनीतिक प्राथमिकतासँग नजिक छ। बिमस्टेकको सुरक्षा केन्द्रित विस्तारले दक्षिण एसियाको पश्चिमी भागलाई थप अलग पार्न सक्छ।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान र इरानले चीन, रुस तथा मध्य एसियासँग शाङ्हाई सहयोग संगठनलगायतका संरचनामा सहकार्य बढाउन सक्छन्। यसरी दक्षिण एसिया एउटै क्षेत्रीय संरचनामा एकीकृत हुनुको सट्टा पूर्वी बङ्गालको खाडी केन्द्रित व्यवस्था र पश्चिमी युरेसियाली व्यवस्था गरी दुई दिशामा विभाजित हुने सम्भावना छ।

सार्कको कमजोरीले खाली ठाउँ सिर्जना गरेको छ। बिमस्टेक र शाङ्हाई सहयोग संगठनले त्यस खाली ठाउँका फरक भू–राजनीतिक भाग भर्न सक्छन्। तर यसले समग्र दक्षिण एसियाली एकताको सट्टा समानान्तर क्षेत्रीय संरचना निर्माण गर्न सक्छ।

परियोजना–अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षमताको प्रश्न

नेपालसहित धेरै दक्षिण एसियाली देशमा विकासको मापन परियोजनाको संख्या, सम्झौताको आकार, सडकको लम्बाइ वा विदेशी ऋणको परिमाणबाट गरिन्छ।

यसलाई “परियोजना–अर्थतन्त्र” भन्न सकिन्छ।

परियोजना आउँछ, निर्माण हुन्छ, आयात बढ्छ, केही समय रोजगारी सिर्जना हुन्छ र राजनीतिक नेतृत्वले उद्घाटन गर्छ। तर परियोजनाले राष्ट्रिय उत्पादन, प्राविधिक शीप, स्थानीय उद्योग, निर्यात क्षमता र मूल्य श्रृंखला निर्माण नगरे दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण हुँदैन।

नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुनु पर्याप्त छैन। उत्पादित विद्युतलाई स्थानीय उद्योग, कृषि प्रशोधन, सार्वजनिक यातायात, सूचना प्रविधि, खनिज प्रशोधन र निर्यातयोग्य उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ।

सडक निर्माण हुनु उपलब्धि हो, तर सडकले स्वदेशी उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउँदैन र केवल आयात सहज बनाउँछ भने व्यापार घाटा झन बढ्न सक्छ।

बाह्य ऋणबाट बनेको पूर्वाधारले उत्पादन र राजस्व सिर्जना गर्न सकेन भने ऋण दिगो हुँदैन। पूर्वाधारलाई मूल्य श्रृंखलामा रूपान्तरण गर्न नसक्नु परियोजना–अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

नेपालका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना

नेपालले खण्डित सार्वभौमिकता र परियोजना–आधारित निर्भरताबाट बच्न राष्ट्रिय हितको न्यूनतम साझा मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ।

यो मापदण्ड प्रमुख राजनीतिक दल, संसद, सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, प्रदेश र विषयगत विज्ञको सहभागितामा तयार हुनुपर्छ। ऊर्जा, जलश्रोत, डिजिटल तथ्याङ्क, महत्वपूर्ण पूर्वाधार, रक्षा सहकार्य, विदेशी ऋण, प्राकृतिक सम्पदा र रणनीतिक उद्योगमा स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य शर्त स्पष्ट गर्नुपर्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता परिवर्तन नहुने गरी यस्तो मापदण्डलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई केवल संकटका बेला बैठक बस्ने सीमित संरचना बनाउनु हुँदैन। परिषदका निर्णय, नीतिगत आधार र वार्षिक सुरक्षा मूल्याङ्कनलाई आवश्यक गोपनीयता जोगाउँदै संसदको विशेष समिति मार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

विदेशी सहायता, ऋण, अनुदान, सुरक्षा सहयोग र रणनीतिक परियोजनालाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय तथा निकायले अस्पष्ट रूपमा व्यवस्थापन गर्ने वर्तमान अभ्यासको स्थानमा एकीकृत विदेशी सहायता तथा रणनीतिक साझेदारी समन्वय संयन्त्र आवश्यक छ।

यस्तो एकल प्रणालीले परियोजनाको आर्थिक प्रतिफल, ऋण दिगोपन, प्राविधिक हस्तान्तरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्थानीय रोजगार र वातावरणीय प्रभाव एउटै मापदण्डमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

युवा नीतिलाई प्रदर्शन नियन्त्रण, साइबर निगरानी वा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा सीमित गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगार परिषद स्थापना गर्न सकिन्छ। जसमा प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक संगठन, विश्वविद्यालय, प्राविधिक संस्था र युवा प्रतिनिधित्व रहोस्।

यस परिषदको उद्देश्य वर्षमा कति रोजगार सिर्जना भए भन्ने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु मात्र नभई शिक्षा, उद्योग, कृषि, प्रविधि र श्रम बजारबीच संस्थागत सम्बन्ध निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।

त्यसैगरी हिमालय, नदी प्रणाली, विपद र जलवायुजन्य विस्थापन सम्बन्धी दीर्घकालीन जोखिमका लागि राष्ट्रिय जलवायु सुरक्षा रणनीति आवश्यक छ। नेपालले हिमालयदेखि बङ्गालको खाडीसम्मका देशबीच जल, हिमनदी, विपद सूचना र वातावरणीय विस्थापनबारे क्षेत्रीय संवादको पहल गर्न सक्छ।

दक्षिण एसियाको निर्णायक प्रश्न

दक्षिण एसियाको भविष्य चीन, भारत वा अमेरिकामध्ये कसले प्रभाव विस्तार गर्छ भन्ने प्रश्नले मात्र निर्धारण गर्नेछैन।

निर्णायक प्रश्न क्षेत्रका राज्यले आफ्ना नागरिकको विश्वास कायम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। उनीहरूले युवा पुस्ताको विविध आकाङ्क्षालाई उत्पादन र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग जोड्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। सुरक्षा संस्थालाई लोकतान्त्रिक नागरिक नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। जलवायु संकटलाई विपदपछिको राहतमा सीमित नगरी दीर्घकालीन सुरक्षा नीतिमा समावेश गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।

दक्षिण एसियाका देशले बाह्य शक्तिसँग सम्बन्ध विविधीकरण गर्नुपर्छ। तर विविधीकरण राष्ट्रिय रणनीतिको अधीनमा हुनुपर्छ। अन्यथा साझेदार धेरै हुनेछन्, तर निर्णय क्षमता कमजोर हुनेछ। परियोजना धेरै हुनेछन्, तर उत्पादन बढ्नेछैन। सुरक्षा सहयोग धेरै हुनेछ, तर नागरिक संस्था कमजोर हुनेछन्।

दक्षिण एसिया कुनै एउटै विदेशी शक्तिको नियन्त्रणमा प्रवेश गरिरहेको छैन। बरु राज्यका फरक क्षेत्र फरक शक्ति, बजार र संस्थाको प्रभावमा बाँडिँदै छन्।

यही खण्डित निर्भरता आगामी दशकको सबैभन्दा ठूलो सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र स्थिरताको चुनौती हो।

दक्षिण एसिया विश्वसँग जोडिनु आवश्यक छ। तर बाहिरसँग जोडिने क्रममा भित्रको सामाजिक सम्झौता, राष्ट्रिय उत्पादन, नागरिक सर्वोच्चता र संस्थागत स्वायत्तता कमजोर भयो भने आर्थिक वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीले पनि स्थिरता दिन सक्ने छैन।

क्षेत्रको भविष्य बाह्य प्रतिस्पर्धाको विजेताले होइन, राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सक्ने, नागरिकलाई परिणाम दिन सक्ने र बाह्य साझेदारीलाई आफ्नै विकास रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने राज्य क्षमताले निर्धारण गर्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।