भाषिक कूटनीतिमा नयाँ कदम : विश्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न परराष्ट्र अधिकृतलाई विशेष प्रशिक्षण
# लक्की चन्द
नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सेवालाई परम्परागत प्रशासनिक अभ्यासबाट व्यावसायिक, भाषिक र सांस्कृतिक दक्षतामा आधारित प्रणालीतर्फ लैजाने महत्वपूर्ण प्रयास शुरु गरेको छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले चिनियाँ, फ्रान्सेली र अरबी भाषाको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै नेपाली कूटनीतिज्ञलाई सम्बन्धित देश र समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्षम बनाउने दीर्घकालीन आधार तयार भएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिष्ठानले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित सगरमाथा सभाकक्षमा आयोजना गरेको ‘कूटनीतिक भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम–२०२६’ मार्फत प्रशिक्षण औपचारिक रूपमा शुरु गरेको जनाएको छ। प्रतिष्ठान नेपालको परराष्ट्र नीति अध्ययन, कूटनीतिक प्रशिक्षण र संस्थागत क्षमता विकासमा केन्द्रित सरकारी निकाय हो।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संवादलाई कूटनीतिको मूल आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नयाँ भाषा सिक्दा विश्वदृष्टि फराकिलो हुने, नयाँ समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सहज हुने र नेपालको कथा विश्वसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। खनालले मार्च २०२६ देखि परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
भाषा केवल शब्दको माध्यम होइन, कुनै देशको इतिहास, समाज, संस्कृति र राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्ने प्रवेशद्वार पनि हो। कूटनीतिज्ञले सम्बन्धित देशको भाषा बुझ्दा औपचारिक वार्तामा मात्र होइन, अनौपचारिक संवाद, सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध, सार्वजनिक कूटनीति र स्थानीय जनसमुदायसँगको सम्पर्कमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सानो शब्दगत भिन्नताले समेत वार्ताको अर्थ र सन्देश परिवर्तन गर्न सक्छ। विदेशी भाषामा आधारभूत दक्षता भएका अधिकृतले अनुवादित सामग्रीमा मात्र निर्भर नरही सम्बन्धित पक्षको भनाइ, सांस्कृतिक संकेत र राजनीतिक संवेदनशीलता प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सक्छन्। यसले गलत बुझाइ कम गर्नुका साथै नेपालको धारणा स्पष्ट र आत्मविश्वासपूर्वक प्रस्तुत गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले कार्यक्रममा चिनियाँ भाषा सिकाइ र नेपाल–चीन सम्बन्धबारे धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँ सन् २०२६ को फेब्रुअरीदेखि नेपालका लागि चीनका राजदूतका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा चीनको बढ्दो आर्थिक, पूर्वाधार, व्यापारिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दा चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण विशेष महत्वको छ। चिनियाँ भाषाको आधारभूत ज्ञान भएका अधिकृतले बेइजिङस्थित दूतावास, चीनका विभिन्न शहरमा हुने बैठक तथा नेपालमा चिनियाँ निकायसँग हुने संवादमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन्।
चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ। इन्स्टिच्युटका नेपाल निर्देशक डा. बलराम दुवालले प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम, संरचना र सिकाइका उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
फ्रान्सेली भाषा प्रशिक्षण अलायन्स फ्रान्सेज द काठमाडौँको सहयोगमा सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रममा नेपालस्थित फ्रान्सेली राजदूतावासकी कार्यवाहक राजदूत एल्जा क्याले र अलायन्स फ्रान्सेजकी पाठ्यक्रम निर्देशक आन–लोर पोटिएले फ्रान्सेली भाषा तथा प्रशिक्षण संरचनाबारे धारणा राख्नुभएको थियो।
फ्रान्सेली भाषा फ्रान्ससँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। यो युरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका र विभिन्न बहुपक्षीय संस्थामा प्रयोग हुने प्रमुख कूटनीतिक भाषामध्ये एक हो। त्यसैले फ्रान्सेली भाषाको ज्ञानले नेपाली अधिकृतलाई द्विपक्षीय जिम्मेवारीसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय र बहुपक्षीय मञ्चमा पनि उपयोगी क्षमता प्रदान गर्न सक्छ।
अरबी भाषा प्रशिक्षण आगामी दुई साताभित्र शुरु गर्ने तयारी छ। अरबी भाषाको दक्षताले पश्चिम एसिया र अरब मुलुकमा कार्यरत नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई सरकारी संवाद, श्रम कूटनीति, कन्सुलर सेवा तथा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित काममा थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत चिनियाँ भाषाका कक्षा सातामा तीन दिन तथा फ्रान्सेली र अरबी भाषाका कक्षा सातामा दुई–दुई दिन सञ्चालन हुनेछन्। प्रत्येक कक्षा डेढ घण्टाको हुनेछ। प्रतिष्ठानले विदेशी भाषा प्रशिक्षणलाई क्रमशः नेपालको नियमित कूटनीतिक प्रशिक्षण प्रणालीमा एकीकृत गर्ने जनाएको छ।
यो पहलको वास्तविक सफलता केही महिनाको कक्षा सञ्चालनमा मात्र निर्भर रहने छैन। प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिँदै आधारभूत, मध्यम र उच्च तहमा विभाजन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भाषिक दक्षता परीक्षण गर्नु तथा भाषा जानेका अधिकृतलाई सम्बन्धित देश र क्षेत्रको जिम्मेवारीमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुनेछ।
भाषा सिकेका कर्मचारीको दक्षता पदस्थापन र कूटनीतिक जिम्मेवारीमा प्रयोग हुन सके कार्यक्रमले संस्थागत परिणाम दिनेछ। अन्यथा तालिम प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले प्रशिक्षण, दक्षता परीक्षण, देशगत विशेषज्ञता र जिम्मेवारी निर्धारणलाई एउटै व्यावसायिक प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।
नेपालले विश्वलाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझाउन सधैँ तेस्रो भाषाको अनुवादमा निर्भर रहनु पर्याप्त हुँदैन। आफ्नै कूटनीतिज्ञले साझेदार देशको भाषामा नेपालको नीति, संस्कृति, विकासका आकाङ्क्षा र राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु प्रभावकारी सार्वजनिक कूटनीतिको आधार हो।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको नयाँ कार्यक्रम त्यस दिशामा गरिएको सकारात्मक संस्थागत शुरुवात हो। यसको निरन्तरता र व्यावहारिक प्रयोग सुनिश्चित गर्न सकिए भाषिक प्रशिक्षणले नेपालका कूटनीतिज्ञलाई भाषा बोल्न मात्र होइन, विश्वलाई अझ गहिरो रूपमा बुझ्न र नेपालको आवाज अझ प्रभावकारी रूपमा सुनाउन सक्षम बनाउनेछ।
