गोलीभन्दा अघि राज्यको विवेक : भीड नियन्त्रणमा नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक

सुनसरीबाट शुरु भएको सामुदायिक तनाव तराईका अन्य क्षेत्रमा फैलिँदा नागरिकको ज्यान गयो, दर्जनौँ घाइते भए र विभिन्न स्थानमा कर्फ्यु लगाउनुपर्‍यो। घटनाले सामाजिक सद्भावमाथि मात्र होइन, तनाव नियन्त्रण गर्ने राज्यको तयारी, सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमता र बल प्रयोगको स्थापित प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कानुनी राज्यमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नागरिकलाई त्रसित बनाउने होइन, सुरक्षित बनाउने माध्यम हुनुपर्छ। भीड नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग अपरिहार्य बन्न सक्ने भए पनि त्यसको उद्देश्य बदला लिनु, दण्ड दिनु वा आक्रोश दबाउनु होइन। तत्कालको खतरा नियन्त्रण गर्दै जीवन, सम्पत्ति र सार्वजनिक शान्तिको रक्षा गर्नु नै सुरक्षा परिचालनको मूल लक्ष्य हो।

नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पनि न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अन्य उपाय असफल भएपछि पर्याप्त चेतावनी दिएर मात्र गोली चलाउन सकिने सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ। समस्या सिद्धान्तको अभावमा होइन, यसको समान र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको छ।

राज्यले अब प्रत्येक तनावपूर्ण घटनापछि समिति गठन गर्ने र केही अधिकारीको सरुवा गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन। भीड नियन्त्रणका लागि देशव्यापी रूपमा एउटै स्पष्ट कार्यविधि लागू हुनुपर्छ। संवाद, स्थानीय मध्यस्थता, सुरक्षित दूरी निर्माण, लाठी, पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र अन्य कम घातक साधन प्रयोगका चरणहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। जीवनमाथि प्रत्यक्ष र आसन्न खतरा उत्पन्न नभएसम्म घातक बल प्रयोग नहुने व्यवस्था व्यवहारमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिने अधिकारीदेखि घटनास्थलमा खटिने प्रत्येक टोलीसम्मको जिम्मेवारी अग्रिम रूपमा निर्धारण हुनुपर्छ। कसले बल प्रयोगको आदेश दियो, कुन परिस्थिति सिर्जना भएको थियो, त्यसअघि के–कस्ता उपाय अपनाइए र गोली चलाउनुपर्ने निष्कर्ष कसरी निकालियो भन्ने विवरण अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ। घटनाको श्रव्यदृश्य अभिलेख राख्ने प्रविधि, परिचालन डायरी र स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा प्रणालीले सत्य पत्ता लगाउन तथा गलत आदेश रोक्न सहयोग गर्छ।

नेपाल प्रहरीले मानव अधिकार, भीड नियन्त्रण र बल प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। अब प्रशिक्षणलाई औपचारिक कार्यक्रमको सङ्ख्याले होइन, घटनास्थलमा देखिएको संयम, निर्णय क्षमता र नागरिकको सुरक्षाबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कम घातक उपकरण पर्याप्त नदिई सुरक्षाकर्मीलाई संवेदनशील भीडमा पठाउनु राज्यकै व्यवस्थापकीय कमजोरी हो।

सामुदायिक तनाव सामान्य प्रदर्शनभन्दा बढी संवेदनशील हुन्छ। अफवाह, उत्तेजना र अविश्वासले केही मिनेटमै अवस्था नियन्त्रणबाहिर लैजान सक्छ। त्यसैले स्थानीय प्रशासनसँग समुदायका अगुवा, निर्वाचित प्रतिनिधि, धार्मिक संस्था, नागरिक समाज र सुरक्षा निकाय सम्मिलित स्थायी संवाद संयन्त्र हुनुपर्छ। तनाव देखिएपछि मात्र वार्ता खोज्ने होइन, सम्भावित जोखिमको पूर्वपहिचान र पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।

तराईका नागरिकको जीवनको मूल्य देशका अन्य भागका नागरिकको भन्दा कम छैन। एउटै प्रकृतिको घटनामा क्षेत्र, समुदाय वा सामाजिक पहिचानअनुसार फरक सुरक्षा व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन। कानुनको समान प्रयोग नै राष्ट्रिय एकता र राज्यप्रतिको विश्वासको आधार हो।

अब आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, सुरक्षा प्रणालीको संस्थागत सुधार हो। निष्पक्ष छानबिन, आदेश श्रृंखलाको उत्तरदायित्व, पीडितलाई न्याय, पर्याप्त उपकरण, नियमित प्रशिक्षण र चरणबद्ध बल प्रयोगको बाध्यकारी राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ। राज्यको शक्ति गोलीको आवाजबाट होइन, संकटमा देखाउने विवेक, संयम र न्यायबाट प्रमाणित हुन्छ।