दुर्लभ धातुभन्दा परको शक्ति : चीनमाथि अमेरिकी शुल्क युद्ध किन सीमित बन्न पुग्यो?

# प्रेम सागर पाैडेल

अमेरिकाले भारतसहित दर्जनौँ व्यापारिक साझेदारबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क बढायो। तर चीनलाई त्यही ढाँचामा किन व्यवहार गर्न सकेन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यसको सरल उत्तर चीनसँग दुर्लभ धातु छ भन्ने हुन सक्छ। तर पूर्ण उत्तर त्यसभन्दा निकै व्यापक छ। यो सम्पूर्ण औद्योगिक पारिस्थितिकीय प्रणालीसम्म फैलिएको छ।

अमेरिकाले चीनमाथि शुल्क बढाउन नसकेको होइन। उसले चिनियाँ वस्तुमाथिको अतिरिक्त शुल्क सामान्य व्यापार नै अवरुद्ध हुने तहसम्म पुर्‍याएको थियो। तर त्यस्तो नीति लामो समय कायम राख्न कठिन भयो। त्यसको लागत चिनियाँ निर्यातकर्तामा मात्र सीमित रहेन। अमेरिकी उद्योग, उपभोक्ता, किसान र विश्वव्यापी उत्पादन प्रणालीसमेत प्रभावित भए।

चीनको वास्तविक शक्ति खानीदेखि प्रशोधनसम्म फैलिएको छ। त्यसमा औद्योगिक भागपुर्जा, प्रविधिक उत्पादन र विश्व बजार पनि जोडिएका छन्। त्यो शक्ति अमेरिकासँगको गहिरो आपसी निर्भरतासँगै झन बलियो बनेको छ।

प्रारम्भमै एउटा भाषिक स्पष्टता आवश्यक छ। ट्यारिफ आयकर होइन। यो विदेशबाट आयात हुने वस्तुमाथि लगाइने भन्सार शुल्क हो। अमेरिकी सीमामा यसको औपचारिक भुक्तानी अमेरिकी आयातकर्ताले गर्छ। त्यसपछि लागत व्यवसाय, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताबीच बाँडिन्छ।

चीनलाई छुट दिइएको होइन

सन् २०२५ जुलाई ३१ मा अमेरिकाले विभिन्न देशका लागि संशोधित पारस्परिक शुल्क घोषणा गरेको थियो। भारतका लागि २५ प्रतिशत दर निर्धारण गरिएको थियो। चीन उक्त सूचीमा नदेखिनुको अर्थ उसलाई छुट दिइएको थिएन। ह्वाइट हाउसको आदेशले चीनसँग मे २०२५ मा बनेको अलग शुल्क व्यवस्थालाई यथावत् राखेको थियो।

त्यसअघि अमेरिका र चीनबीचको शुल्क द्वन्द्व अत्यन्त उच्च तहमा पुगिसकेको थियो। ह्वाइट हाउसका अनुसार केही चिनियाँ वस्तुमा पुराना र नयाँ शुल्क जोडिँदा संयुक्त दर २४५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। चीनले पनि अमेरिकी आयातमाथिको अतिरिक्त शुल्क १२५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको थियो। कम्पनी सूचीकरण, निर्यात नियन्त्रण र अन्य गैरशुल्कीय कारवाही पनि अघि सारिएका थिए।

मे १२ को जेनेभा समझदारीपछि अमेरिकाले पारस्परिक शुल्कको ११५ प्रतिशत बिन्दु हटायो वा स्थगित गर्‍यो। पारस्परिक शुल्कको १० प्रतिशत अंश कायम रह्यो। फेन्टानिलसम्बन्धी शुल्क र पुराना धारा ३०१ शुल्क अलग रूपमा बाँकी थिए। चीनले पनि अतिरिक्त शुल्कलाई १० प्रतिशतमा झार्‍यो र केही गैरशुल्कीय कारवाही हटाउने प्रक्रिया अघि बढायो।

यसको अर्थ अमेरिका चीनसँग कठोर हुन नसकेको होइन। चरम शुल्कले सामान्य व्यापार अवरुद्ध गर्न थालेपछि दुवै पक्ष वार्तामा फर्किएका थिए।

त्यसैले मूल प्रश्न शुल्क लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन। प्रश्न शुल्क कति उच्च राख्न सकिन्छ भन्ने हो। अर्को प्रश्न त्यो दर कति समय कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

सन् २०२५ र २०२६ का शुल्क एउटै नीति होइनन्

सन् २०२५ को पारस्परिक शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत लगाइएको थियो। फेब्रुअरी २०, २०२६ मा अमेरिकी प्रशासनले उक्त कानुनी आधारमा लगाइएका अतिरिक्त शुल्क अन्त्य गर्‍यो। पारस्परिक शुल्क र चीनसम्बन्धी फेन्टानिल शुल्कसमेत उक्त निर्णयमा परेका थिए। धारा २३२ र धारा ३०१ अन्तर्गतका अन्य शुल्क भने प्रभावित भएनन्।

जुलाई २०२६ मा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले धारा ३०१ अन्तर्गत अलग कारवाही गर्‍यो। यो कारवाही जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात रोक्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेको विषयसँग सम्बन्धित थियो।

भारतसहित १७ अर्थतन्त्रका लागि १० प्रतिशत शुल्क तोकियो। चीनसहित अन्य धेरै अर्थतन्त्रका लागि १२.५ प्रतिशत दर निर्धारण गरियो। निश्चित कच्चा पदार्थ र अत्यावश्यक वस्तुलाई छुटसमेत दिइयो।

यसैले भारतका लागि घोषित २५ प्रतिशत, पछि सहमति भएको १८ प्रतिशत र जुलाई २०२६ को १० प्रतिशत एउटै शुल्क होइनन्। तिनको कानुनी आधार फरक छ। उद्देश्य र कार्यक्षेत्र पनि फरक छन्।

चीनमाथि शुल्क लगाउन नसकिएको निष्कर्ष त्यसैले सही होइन। चीनलाई अलग कानुनी र वार्तात्मक व्यवस्थामा राखिएको थियो।

उच्च शुल्कको लागत चीनमा मात्र सीमित रहँदैन

राजनीतिक भाषामा शुल्क विदेशी देशबाट असुलिने मूल्यका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। व्यवहारमा चिनियाँ सरकारले अमेरिकी भन्सार कार्यालयमा शुल्क बुझाउँदैन। अमेरिकी आयातकर्ताले उक्त रकम तिर्छ।

आयातकर्ताले लागतको केही भाग चिनियाँ आपूर्तिकर्ताबाट असुल्न सक्छ। उसले कम मूल्य माग्न सक्छ। केही लागत आफ्नै नाफाबाट बेहोर्न सक्छ। बाँकी हिस्सा अमेरिकी उत्पादक वा उपभोक्तामाथि सार्न सक्छ।

अमेरिकी फेडरल रिजर्भको मार्च ५, २०२६ को अध्ययनले यसको स्पष्ट प्रभाव देखाएको छ। सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म चिनियाँ मूलका आयातित खुद्रा वस्तुको मूल्य वार्षिक रूपमा करिब ८.५ प्रतिशत बढेको थियो। अध्ययनले शुल्क लागतको करिब ३० प्रतिशत उपभोक्तासम्म पुगेको आकलन गरेको थियो।

चीनबाट आउने वस्तुमा खेलौना, कपडा र घरेलु उपकरण मात्र पर्दैनन्। अमेरिकी कारखानाले प्रयोग गर्ने रसायन, मेसिन, विद्युतीय सामग्री र भागपुर्जा पनि समावेश हुन्छन्।

यस्ता वस्तु महँगिँदा अमेरिकी उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ। यसरी उच्च शुल्कले आन्तरिक उद्योगलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाउन सक्छ। उत्पादन महँगो हुन्छ। निर्यात प्रतिस्पर्धा पनि घट्न सक्छ।

चीन अरू व्यापारिक साझेदारभन्दा किन फरक छ?

चीनको पहिलो शक्ति औद्योगिक परिमाण हो। चीन कुनै एउटा वस्तुको निर्यातकर्ता मात्र होइन। कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्मको श्रृंखला चीनमा जोडिएको छ।

औद्योगिक रसायन, प्रशोधन, मेसिन, विद्युतीय उपकरण र ब्याट्रीमा चीनको ठूलो उपस्थिति छ। इलेक्ट्रोनिक्स र विभिन्न भागपुर्जामा पनि चीन महत्त्वपूर्ण छ। कुनै एउटा आपूर्तिकर्ता बदल्न सकिन्छ। तर सम्पूर्ण औद्योगिक प्रणाली तत्काल बदल्न सकिँदैन।

दोस्रो शक्ति चीनको घरेलु बजार हो। चीन अमेरिकी कृषि उत्पादन, ऊर्जा, विमान र प्रविधिक वस्तुको महत्त्वपूर्ण ग्राहक हो। चीनले खरिद घटाउँदा असर राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा मात्र देखिँदैन।

सोयाबिन, मकै र गहुँ उत्पादन गर्ने कृषि प्रधान राज्य प्रभावित हुन्छन्। बन्दरगाह, ढुवानी कम्पनी र प्रशोधन उद्योगमा असर पर्छ। निश्चित अमेरिकी कम्पनीमाथि पनि दबाब पर्छ।

यस्तो असर छिट्टै घरेलु राजनीतिक मुद्दा बन्छ। चीनको प्रतिकार आर्थिक सीमाभित्र मात्र रहँदैन।

तेस्रो शक्ति गैरशुल्कीय कारवाही हो। चीनले भन्सार शुल्क मात्र प्रयोग गर्नुपर्दैन। निर्यात अनुमति, भन्सार जाँच र सुरक्षा समीक्षा पनि प्रयोग गर्न सक्छ।

कम्पनीलाई नियामक सूचीमा राख्न सकिन्छ। प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ। सरकारी खरिद र बजार पहुँच सीमित गर्न सकिन्छ।

यस्ता उपाय निश्चित कम्पनी वा उद्योगमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। त्यसैले तिनको प्रभाव सामान्य शुल्कभन्दा तीव्र हुन सक्छ।

चौथो शक्ति समयगत असमानता हो। चीनले रणनीतिक सामग्रीको निर्यात अनुमति केही दिन वा हप्तामा कडा बनाउन सक्छ।

तर नयाँ खानी विकास गर्न वर्षौँ लाग्छ। प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न थप समय चाहिन्छ। वातावरणीय अनुमति, पूँजी र दक्ष जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ।

चीनको तत्काल कारवाही र वैकल्पिक क्षमता निर्माणबीच ठूलो समय अन्तर छ। यही अन्तर चीनको महत्त्वपूर्ण वार्तात्मक शक्ति हो।

दुर्लभ पृथ्वी तत्वको वास्तविक भूमिका

रणनीतिक बहसमा सामान्यतः दुर्लभ धातु भनिन्छ। वास्तविक विषय दुर्लभ पृथ्वी तत्व हो। त्यसको प्रशोधन र स्थायी चुम्बक उत्पादन अझ महत्त्वपूर्ण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२४ मा चुम्बकीय दुर्लभ पृथ्वी तत्वको उत्खननमा चीनको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत थियो। प्रशोधनमा चीनको हिस्सा ९१ प्रतिशत थियो। सिन्टर्ड स्थायी चुम्बक उत्पादनमा त्यो हिस्सा ९४ प्रतिशत पुगेको थियो।

यसको अर्थ चीनको निर्णायक प्रभाव खानीमा मात्र छैन। खनिज छुट्याउने, शुद्ध बनाउने र धातुमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण छ। मिश्रधातु र उच्च गुणस्तरको चुम्बक उत्पादन झन महत्त्वपूर्ण छ।

यी चुम्बक विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुन्छन्। पवन टर्बाइन, औद्योगिक मोटर र रोबोटमा पनि आवश्यक हुन्छन्। डेटा सेन्टर, चिकित्सा उपकरण, हवाई प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीमा समेत तिनको प्रयोग हुन्छ।

सन् २०२५ अप्रिलमा चीनले सात दुर्लभ पृथ्वी तत्व र सम्बन्धित उत्पादनमा निर्यात नियन्त्रण लगायो। त्यसपछि विभिन्न देशका केही मोटर उत्पादकले उत्पादन घटाउनुपरेको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले जनाएको छ।

अक्टोबर २०२५ मा चीनले नियन्त्रण थप पाँच तत्वसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गर्‍यो। प्रशोधन उपकरण र प्रविधि पनि प्रस्तावित नियन्त्रणमा परेका थिए। चिनियाँ सामग्री प्रयोग भएका विदेशमा निर्मित केही उत्पादनसमेत समेटिने व्यवस्था थियो।

तर नोभेम्बर २०२५ मा ती विस्तारित नियन्त्रण एक वर्षका लागि स्थगित गरिए। त्यसैले अक्टोबरमा घोषित अतिरिक्त व्यवस्था अहिले पूर्ण कार्यान्वयनमा छैन। अप्रिलमा लागू गरिएका प्रारम्भिक नियन्त्रण भने अलग रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्।

दुर्लभ पृथ्वी तत्व चीनको सबैभन्दा देखिने रणनीतिक साधन हो। तर त्यो एक्लो निर्णायक शक्ति होइन। यसको प्रभाव समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकीय प्रणालीमा छ।

जोखिम न्यूनीकरण कि व्यापारको पुनःमार्गीकरण?

अमेरिकाले चीनमाथिको प्रत्यक्ष निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। आपूर्ति विविधीकरण र मित्र देशमा उत्पादन सार्ने नीति अघि बढाइएको छ।

यसका केही परिणाम देखिएका छन्। चीनबाट अमेरिकातर्फ हुने प्रत्यक्ष आयातको हिस्सा घटेको छ। मेक्सिको र भियतनामजस्ता देशको भूमिका बढेको छ।

तर प्रत्यक्ष चिनियाँ आयात घट्नु र चिनियाँ औद्योगिक योगदान समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।

फेडरल रिजर्भको जुन २०२६ को अध्ययनअनुसार अमेरिकी शुल्कपछि मेक्सिकोले अमेरिकी बजारमा पाएको अतिरिक्त हिस्साको करिब ५३ प्रतिशत चीनसम्बन्धी शुल्कसँग जोडिएको थियो। त्यसमा प्रत्यक्ष पुनःढुवानी, मेक्सिकोमा चिनियाँ उत्पादन र अन्य देशमा उत्पादन स्थानान्तरण समावेश थिए।

उक्त वृद्धिको करिब एक चौथाइ भाग चिनियाँ उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अध्ययनले आकलन गरेको थियो। यसको अर्थ सबै सामान केवल लेबल परिवर्तन गरेर अमेरिका पुगेका थिएनन्। वास्तविक उत्पादन स्थानान्तरण पनि भएको थियो।

तर आपूर्ति श्रृंखलाबाट चीन पूर्ण रूपमा बाहिरिएको थिएन। चिनियाँ पूँजी, उपकरण, कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती वस्तु कायम रहन सक्छन्।

यसैले जोखिम न्यूनीकरण नीति पूर्णतः असफल छैन। यसले वैकल्पिक उत्पादन केन्द्र विकास गरेको छ। प्रत्यक्ष एकल निर्भरता केही घटाएको छ।

तर अन्तिम उत्पादनको देश बदलिँदा पनि चिनियाँ औद्योगिक सम्बन्ध बाँकी रहन सक्छ। त्यसैले पूर्ण पृथकीकरणभन्दा व्यापारको पुनःमार्गीकरण भइरहेको निष्कर्ष बढी सटीक हुन्छ।

वैकल्पिक साझेदारका रूपमा भारत

भारतको अवस्था चीनभन्दा फरक छ। भारतसँग विशाल बजार छ। प्रविधिक जनशक्ति, औषधि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पनि बलियो आधार छ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको रणनीतिक महत्त्व बढेको छ। तर विश्वव्यापी औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलामा चीनसँग जस्तो व्यापक नियन्त्रण भारतसँग अझै छैन।

सन् २०२५ मा अमेरिकाले भारतका लागि २५ प्रतिशत पारस्परिक शुल्क घोषणा गरेको थियो। रुसबाट तेल खरिदसँग सम्बन्धित अर्को २५ प्रतिशत शुल्क पनि लगाइएको थियो।

फेब्रुअरी २०२६ को समझदारीमा अमेरिकाले रुससम्बन्धी अतिरिक्त शुल्क हटायो। पारस्परिक दरलाई २५ बाट १८ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा पनि गरियो।

भारतले अमेरिकी औद्योगिक र कृषि वस्तुमा शुल्क घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। गैरशुल्कीय अवरोध सम्बोधन गर्ने विषय पनि समेटिएको थियो। अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि र अन्य वस्तुको खरिद बढाउने प्रस्तावसमेत राखिएको थियो।

भारत र अमेरिकाले लगानी समीक्षा र निर्यात नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका थिए। प्रविधि सहकार्य र आपूर्ति श्रृंखला लचिलोपन पनि वार्ताको हिस्सा थिए।

यही व्यापक वार्ता प्याकेजले भारतको वार्तात्मक हैसियत बढाएको हो। सैन्य साझेदारी मात्र यसको कारण थिएन।

भारत अमेरिकाको वैकल्पिक उत्पादन तथा रणनीतिक साझेदार बन्न सक्छ। चीन भने अलग प्रकृतिको शक्ति हो।

चीन आर्थिक, औद्योगिक, प्रविधिक र भूराजनीतिक सबै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्छ। त्यसैले चीनसँगको वार्ता सामान्य बजार पहुँचको विषयमा सीमित हुँदैन।

दुवै पक्षका शक्ति र सीमा

चीनको औद्योगिक प्रभाव स्वीकार गर्नु अमेरिकालाई शक्तिहीन मान्नु होइन।

अमेरिकासँग विशाल उपभोक्ता बजार छ। डलरमा आधारित वित्तीय प्रभाव छ। उन्नत विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र प्रविधिक कम्पनी पनि छन्।

चिप डिजाइन, अर्धचालक उत्पादन उपकरण र औद्योगिक सफ्टवेयरमा अमेरिका बलियो छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि उसको प्रभाव ठूलो छ।

अमेरिकाले चीनको उन्नत अर्धचालक प्रविधिमा पहुँच सीमित गर्न निर्यात नियन्त्रण प्रयोग गरेको छ। उत्पादन उपकरण, सफ्टवेयर र उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ वस्तुमा अनुमति आवश्यक पर्छ। यो चीनको औद्योगिक प्रभावविरुद्ध अमेरिकाको प्रमुख प्रतितौल हो।

तर चीनका पनि गम्भीर चुनौती छन्। घरेलु माग अपेक्षाकृत कमजोर छ। घरजग्गा क्षेत्रको समायोजन लामो भइरहेको छ।

स्थानीय ऋण, जनसाङ्ख्यिक दबाब र निर्यातमाथिको निर्भरता पनि चुनौती हुन्। दीर्घ व्यापारिक तनावले रोजगारी र उत्पादन क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जुलाई २०२६ अद्यावधिकले चीनको वृद्धि सन् २०२६ मा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। विश्व व्यापार र ऊर्जा बजारको अनिश्चितता थप जोखिमका रूपमा रहेका छन्।

यसर्थ दुवै पक्षको शक्ति अलग क्षेत्रमा केन्द्रित छ। अमेरिकासँग वित्त, उन्नत प्रविधि र साझेदारी सञ्जालको प्रभाव छ। चीनसँग उत्पादन, प्रशोधन र आपूर्ति अवरोध सिर्जना गर्ने क्षमता छ।

कुनै एक पक्षसँग सबै क्षेत्रमा निर्णायक वर्चस्व छैन।

सन् २०२७ र २०२८ सम्मको सम्भावित दिशा

आगामी दुई वर्षमा अमेरिका र चीन पूर्ण आर्थिक पृथकीकरणतर्फ जाने सम्भावना न्यून छ।

संवेदनशील क्षेत्रमा पृथकीकरण बढ्न सक्छ। सामान्य व्यापारमा व्यवस्थापित निर्भरता कायम रहन सक्छ।

उन्नत चिप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सैन्य प्रयोगयोग्य प्रविधिमा नियन्त्रण कडा रहने सम्भावना छ। महत्त्वपूर्ण खनिज र डेटा पूर्वाधार पनि प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहनेछन्।

तर उपभोक्ता वस्तु र मध्यवर्ती सामग्रीको व्यापार पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन छ। त्यसको लागत दुवै अर्थतन्त्रका लागि अत्यधिक हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जुलाई २०२६ को विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यावधिकले विश्व व्यापार वृद्धि सन् २०२५ को ५ प्रतिशतबाट सन् २०२६ मा ३.५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ। सन् २०२७ मा त्यो ४.३ प्रतिशतमा पुग्न सक्ने प्रक्षेपण छ।

यसले विश्व व्यापार समाप्त हुने संकेत गर्दैन। व्यापारिक मार्ग र उत्पादन श्रृंखला पुनर्संरचना हुने संकेत गर्छ।

दुर्लभ पृथ्वी तत्वमा चीनबाहिर नयाँ परियोजना अघि बढिरहेका छन्। तर विकल्प निर्माणको गति अझै पर्याप्त छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०३५ सम्म घोषित योजनाले चीनबाहिर आवश्यक उत्खनन क्षमताको करिब ५० प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सक्छन्। प्रशोधन क्षमतामा त्यो हिस्सा करिब २५ प्रतिशत हुनेछ। चुम्बक उत्पादनमा २० प्रतिशतभन्दा कम रहने अनुमान छ।

त्यसैले सन् २०२७ वा २०२८ सम्म चीनको औद्योगिक प्रभाव समाप्त हुने सम्भावना छैन। अमेरिका र साझेदार देशको लगानीले चीनको एकाग्रता क्रमशः घटाउन सक्छ।

तर प्रभाव क्रमशः कमजोर हुनु र तत्काल प्रतिस्थापन हुनु फरक विषय हुन्।

निष्कर्ष : दुर्लभ धातु होइन, एकीकृत औद्योगिक शक्ति

अमेरिकाले चीनमाथि शुल्क बढाउन नसकेको होइन। उसले शुल्कलाई सामान्य व्यापार लगभग अवरुद्ध हुने तहसम्म पुर्‍यायो।

तर त्यसको लागत चीनमा मात्र सीमित रहेन। अमेरिकी उपभोक्ता, कारखाना, किसान र खुद्रा व्यवसायसमेत प्रभावित भए।

चीनको दुर्लभ पृथ्वी तत्वसम्बन्धी प्रभुत्व प्रभावकारी रणनीतिक साधन हो। तर त्यो एक्लो निर्णायक शक्ति होइन। यसको वास्तविक प्रभाव समग्र औद्योगिक पारिस्थितिकीय प्रणालीमा छ।

खनिज उत्खनन, प्रशोधन र औद्योगिक रसायन यसको आधार हुन्। मिश्रधातु, चुम्बक, ब्याट्री र भागपुर्जा पनि त्यसमा जोडिएका छन्। उपकरण, उत्पादन क्षमता र विश्व बजारले प्रणालीलाई पूर्ण बनाउँछन्।

अमेरिकासँग पनि शक्तिशाली साधन छन्। प्रविधि, वित्त, बजार र साझेदारी सञ्जाल उसका मुख्य शक्ति हुन्।

चीनसँग उत्पादन, कृषि खरिद र आपूर्ति श्रृंखलामा लक्षित दबाब सिर्जना गर्ने क्षमता छ।

यही कारण अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा सरल विजयको खेल होइन। दुवै पक्षले अर्को पक्षलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छन्। तर चरम कदमको ठूलो असर आफ्नै अर्थतन्त्रमा पनि फर्किन्छ।

चीनको साँचो सामर्थ्य खानीदेखि बजारसम्म फैलिएको एकीकृत औद्योगिक शक्ति हो। त्यो शक्ति समय, परिमाण र रणनीतिक संयमबाट सञ्चालन हुन्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।