ग्यास अभावमा उपभोक्तालाई दोष होइन, उत्तरदायी वितरण व्यवस्था चाहिन्छ

सरकारी तथ्याङ्कमा खाना पकाउने ग्यासको आयात नियमित छ। सम्बन्धित निकायले बजारमा वास्तविक अभाव नरहेको बताइरहेका छन्। तर देशका विभिन्न भागमा उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर डिलरदेखि उद्योगका बिक्री केन्द्रसम्म धाइरहेका छन्। कतिपयले कैयौं दिन प्रतीक्षा गर्दा पनि ग्यास पाउन सकेका छैनन्। सरकारी विवरण र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीच देखिएको यही दूरी अहिलेको मुख्य समस्या हो।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति केवल भन्सारबाट भित्रिएको परिमाणले प्रमाणित हुँदैन। आयात गरिएको वस्तु उचित समयमा, तोकिएको मूल्यमा र भेदभावविना उपभोक्ताको हातसम्म पुगेपछि मात्र आपूर्ति सहज भएको मानिन्छ। गोदाम वा उद्योगमा ग्यास हुनु तर उपभोक्ताको भान्सामा नपुग्नु वितरण प्रणालीको असफलता हो।

नेपालले केही महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा सम्भावित अवरोधको आशङ्कापछि आधा तौलका सिलिन्डर वितरण गरेको थियो। त्यसपछि पूर्ण तौलको सिलिन्डर वितरण पुनः शुरु गर्दा सिलिन्डरको चक्र, माग र बजार व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखिएको छ। नेपाल आयल निगमले माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएको छ। तर माग किन बढ्यो, कुन क्षेत्रमा कति बढ्यो र त्यसअनुसार आपूर्ति योजना किन तयार भएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आउन सकेको छैन।

उपभोक्तालाई आत्तिएको, अतिरिक्त सिलिन्डर सञ्चय गरेको वा अनावश्यक माग सिर्जना गरेको भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। अत्यावश्यक वस्तुको नियमित उपलब्धतामा विश्वास कमजोर भएपछि नागरिकले सम्भावित अभावका लागि तयारी गर्नु अस्वाभाविक होइन। विश्वासको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी उपभोक्ताको होइन, सरकार, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योग र वितरण प्रणालीको हो।

बजारमा अभाव देखिएको समयमा सबैभन्दा पहिले पारदर्शी सूचना आवश्यक हुन्छ। कुन दिन कति ग्यास आयात भयो, कुन उद्योगले कति परिमाण प्राप्त गर्‍यो, कुन जिल्लामा कति सिलिन्डर पठाइयो र कुन डिलरले कति बिक्री गर्‍यो भन्ने विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। केवल राष्ट्रिय आयातको समग्र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर स्थानीय अभावको वास्तविकता लुकाउन सकिँदैन।

अहिलेको वितरण संरचनामा उद्योगदेखि डिलर र उपभोक्तासम्म सिलिन्डर पुगेको विश्वसनीय अभिलेख सहज रूपमा उपलब्ध छैन। यसले प्रभावशाली व्यवसायी वा सीमित वितरण केन्द्रले ठूलो परिमाण नियन्त्रण गर्ने, वास्तविक उपभोक्ता खाली हात फर्किने र अनधिकृत मूल्य असुल्ने सम्भावना बढाउँछ। त्यसैले ग्यास उद्योग, ढुवानीकर्ता, डिलर र बिक्री केन्द्रलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोडेर सिलिन्डरको आवागमन अनुगमन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

सरकारले अनुगमन टोली वा द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको परिणाम बजारमा देखिनुपर्छ। कति स्थानमा अनुगमन भयो, कति सिलिन्डर मौज्दात भेटियो, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिने कति व्यवसायीमाथि कारवाही भयो र उपभोक्ताका कति गुनासा समाधान भए भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। परिणाम नदिने संयन्त्रले प्रशासनिक सक्रियताको प्रदर्शन त गर्छ, तर नागरिकको भान्सा चलाउँदैन।

घरेलु उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रयोगकर्ताका लागि एउटै वितरण प्रणाली कायम राख्दा पनि असन्तुलन बढेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, उद्योग तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानले ठूलो परिमाणमा ग्यास प्रयोग गर्छन्। घरायसी उपभोक्ताको न्यूनतम आवश्यकता सुरक्षित हुने गरी व्यावसायिक प्रयोगको अभिलेख, वितरण र अनुगमनका लागि पृथक व्यवस्था आवश्यक छ। संकटका बेला अस्पताल, छात्रावास, सामुदायिक भान्सा र न्यून आय भएका परिवारलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट मापदण्ड पनि बन्नुपर्छ।

ग्यासको मूल्य निर्धारणमा समेत पारदर्शिता आवश्यक छ। उपभोक्ताले निर्धारित मूल्यमा वस्तु पाउन नसक्ने तर अनौपचारिक माध्यमबाट बढी मूल्य तिरेपछि मात्र सिलिन्डर उपलब्ध हुने अवस्था बनेमा मूल्य निर्धारणको कुनै अर्थ रहँदैन। सरकारले मूल्य घोषणा गर्ने मात्र होइन, घोषित मूल्यमा सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यस संकटले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको कमजोरी फेरि उजागर गरेको छ। खाना पकाउने इन्धनमा आयातित ग्यासमाथिको अत्यधिक निर्भरता कुनै पनि बाह्य द्वन्द्व, ढुवानी अवरोध वा बजार अस्थिरतासँगै राष्ट्रिय संकटमा बदलिन सक्छ। देशभित्र विद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई अभियानका रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि भरपर्दो विद्युत आपूर्ति, उपयुक्त विद्युत संरचना, सुरक्षित उपकरण र न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित सहायता आवश्यक हुन्छ।

ग्यास संकटको समाधान उपभोक्तालाई धैर्य गर्न आग्रह गरेर मात्र सम्भव छैन। तत्काल पर्याप्त आपूर्ति, पारदर्शी वितरण, प्रभावकारी अनुगमन र अनुचित कारोबारमाथि कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ। साथसाथै दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी विद्युतमा आधारित खाना पकाउने प्रणाली विस्तार गरी आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्छ।

सरकारले एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ, अत्यावश्यक वस्तु सरकारी तथ्याङ्कमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा उपलब्ध हुनुपर्छ। भान्सामा ग्यास नपाइरहेको नागरिकलाई बजारमा अभाव छैन भन्नु समस्याको समाधान होइन। जनताको अनुभवलाई स्वीकार गरेर वितरण प्रणाली सुधार्नु नै उत्तरदायी शासनको पहिलो परीक्षा हो।