सिचाङ संवेदनशीलता र काठमाडौंको निर्णय

# प्रेम सागर पाैडेल

सन् २०२६ अगस्ट २३–२९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सङ्घ अर्थात इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज (आईएटीएस) को १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाल सरकारको आग्रहपछि स्थगित हुनु सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम रद्द भएको घटना मात्र होइन। यसले नेपालको सार्वभौम निर्णय क्षमता, एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता, अनुसन्धान स्वतन्त्रता, छिमेकीको वैधानिक सुरक्षा चासो र आफ्नो बौद्ध सभ्यतागत पहिचान संरक्षण गर्ने राज्यको संस्थागत क्षमतालाई एकैपटक परीक्षण गरेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज र काठमाडौं विश्वविद्यालय सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज अन्तर्गतको राङजुङ येसे इन्स्टिच्युटले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनमा ३९ देशका करिब ७२० अध्येता तथा प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको आयोजक पक्षले जनाएको थियो। सम्मेलनका लागि अनुसन्धानपत्र, यात्रा, आवास, दर्ता तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर सन् २०२६ अगस्ट ५ मा नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक संवेदनशीलता सम्बन्धी चासो व्यक्त भएपछि कार्यक्रम अघि नबढाउने निर्णय सार्वजनिक भयो।

नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको यस्तो सम्मेलन स्थगित भएपछि उत्पन्न बहसलाई केवल “चीनको दबाब” वा “नेपालको आत्मसमर्पण” भन्ने निष्कर्षमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। त्यति नै अपूर्ण निष्कर्ष सिचाङ (तिब्बत) सम्बन्धी इतिहास, भाषा, धर्म र संस्कृतिको प्रत्येक अध्ययनलाई स्वतः चीनविरोधी गतिविधि ठान्नु पनि हुनेछ। वास्तविक प्रश्न यी दुई अतिवादी धारणाबीच रहेको जटिल कूटनीतिक, शैक्षिक र संस्थागत क्षेत्रमा छ।

आईएटीएस सन् १९७९ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय विद्वत संस्था हो। यसको घोषित उद्देश्य इतिहास, धर्म, भाषाविज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, चिकित्सा तथा अन्य विद्याबाट तिब्बती अध्ययनलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थापित तथा नयाँ अध्येतालाई मौलिक अनुसन्धान प्रस्तुत गर्ने मञ्च उपलब्ध गराउनु हो। संस्थाले आफूलाई कुनै सरकार वा राजनीतिक अभियानसँग आबद्ध नभएको अनुसन्धानात्मक निकायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

त्यसैले सम्मेलनलाई ठोस प्रमाणबिना पृथकतावादी वा चीनविरोधी कार्यक्रमका रूपमा वर्गीकरण गर्न मिल्दैन। सिचाङ तथा व्यापक तिब्बती सांस्कृतिक क्षेत्रको भाषा, बौद्ध दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व, कला, साहित्य वा सामाजिक विकासको अध्ययन आफैँमा कुनै राष्ट्रको सार्वभौमिकता विरुद्धको गतिविधि होइन। चीन स्वयंले सिचाङको इतिहास, संस्कृति, धर्म, पुरातत्त्व र आधुनिक विकास सम्बन्धी व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धान संरचना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

तर सिचाङको विषय चीनका लागि सामान्य विदेश नीति नभई राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र राज्य सुरक्षासँग जोडिएको मूल राष्ट्रिय हित हो। निर्वासित राजनीतिक संरचना, पृथकतावादी अभियान वा बाह्य शक्तिले शैक्षिक मञ्चलाई चीनको राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध राजनीतिक परिचालनको माध्यम बनाउन सक्ने सम्भावनाप्रति बेइजिङ सचेत रहनु स्वाभाविक छ।

यही कारणले स्वतन्त्र अध्येता, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, भाषाविद तथा इतिहासकारको सहभागिता र निर्वासित राजनीतिक संरचनाको औपचारिक प्रतिनिधित्वबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति अनुसन्धानकर्ता वा विद्वानका रूपमा सम्मेलनमा सहभागी हुनु र राजनीतिक प्रशासन वा पृथकतावादी अभियानको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित हुनु समान प्रकृतिको सहभागिता होइन।

सार्वजनिक विवरण अनुसार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले नेपाली अधिकारीहरूसँग सम्मेलनबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। विशेषगरी दलाइ लामासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रतिनिधि वा निर्वासित तिब्बती संरचनाका व्यक्तिले सम्मेलनलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिको मञ्च बनाउन सक्ने सम्भावनाबारे चिनियाँ पक्ष संवेदनशील रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। परराष्ट्र श्रोतलाई उद्धृत गरिएका प्रारम्भिक समाचारमा राजदूतले सम्मेलन रद्द गर्न औपचारिक लिखित निर्देशन दिनुभएको भन्दा पनि त्यसको सम्भावित राजनीतिक स्वरूप र प्रभावबारे चासो राख्नुभएको उल्लेख थियो।

यो भिन्नता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मित्रराष्ट्रले आफ्नो मूल राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा कूटनीतिक चासो व्यक्त गर्नु र अर्को सार्वभौम देशलाई निर्णय गर्न आदेश दिनु एउटै कुरा होइन। चीनले आफ्नो सुरक्षा तथा सार्वभौमिकता सम्बन्धी संवेदनशीलता नेपालसमक्ष राख्नु सामान्य कूटनीतिक अभ्यासभित्र पर्छ। त्यस चासोको मूल्याङ्कन गरेर सम्मेलन सञ्चालन गर्ने, निश्चित शर्त लगाउने, सहभागीको हैसियत परीक्षण गर्ने वा कार्यक्रम रोक्ने अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हो।

नेपालको एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता परिस्थितिजन्य नीति होइन। नेपालले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र वैधानिक सरकारका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालले सिचाङ सम्बन्धी विषय चीनको आन्तरिक मामिला भएको र आफ्नो भूमिलाई चीनविरुद्ध कुनै पृथकतावादी गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि निरन्तर दोहोर्‍याएको छ।

त्यसैले नेपाली भूमिमा चीनको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध औपचारिक राजनीतिक गतिविधि हुन नदिनु कुनै बाह्य दबाबप्रतिको आत्मसमर्पण होइन। यो नेपालको घोषित विदेश नीति, पारस्परिक सार्वभौमिक सम्मान र नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीसँग जोडिएको दायित्व हो।

तर एक चीन सिद्धान्त पालना गर्नुको अर्थ सिचाङको इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन, कला वा संस्कृतिको वैध अध्ययनलाई नियन्त्रण गर्नु होइन। राजनीतिक पृथकतावाद र प्रामाणिक अनुसन्धानबीच सीमा निर्धारण गर्न नसक्नु नीतिगत दृढता नभई संस्थागत कमजोरी हो।

सम्मेलन चार वर्षभन्दा लामो तयारीपछि आयोजना हुने अवस्थामा पुगेको थियो। विश्वका सयौँ अध्येताले अनुसन्धानपत्र, यात्रा, दर्ता, आवास र अन्य व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्थामा कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित हुनु सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन होइन। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने विश्वसनीयता, नीतिगत पूर्वानुमेयता र विश्वविद्यालयको अनुसन्धानात्मक स्वायत्तता माथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

नेपाल सरकारले सम्भावित राजनीतिक गतिविधि, सुरक्षा जोखिम वा विदेश नीति उल्लङ्घनको विश्वसनीय सम्भावना देखेको भए कार्यक्रम रोक्ने अधिकार र जिम्मेवारी दुवै राख्छ। तर यस्तो निर्णय समयमै, स्पष्ट र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। कुन गतिविधिलाई राष्ट्रिय नीतिविपरीत ठहर गरिएको थियो, आयोजकलाई के–कस्ता शर्त प्रस्ताव गरिएको थियो, सहभागीको औपचारिक हैसियत कसरी परीक्षण गरिएको थियो र पूर्ण स्थगनबाहेकका विकल्प किन पर्याप्त भएनन् भन्ने विषय स्पष्ट पारिनुपर्थ्यो।

“कूटनीतिक संवेदनशीलता” अत्यन्त व्यापक अभिव्यक्ति हो। संवेदनशीलता कुन व्यक्ति, संस्था, सत्र वा प्रस्तावित गतिविधिसँग सम्बन्धित थियो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म त्यसलाई प्रत्येक अनुसन्धानात्मक वा सांस्कृतिक कार्यक्रम रोक्ने पर्याप्त आधार बनाउन सकिँदैन। राज्यको निर्णय बलियो त्यतिबेला हुन्छ, जब त्यसको आधार लिखित, पारदर्शी, प्रतिरक्षायोग्य र समान प्रकृतिका भविष्यका घटनामा पनि लागू गर्न सकिने हुन्छ।

नेपालसँग सम्मेलनलाई निश्चित शर्त र प्रभावकारी निगरानी सहित सञ्चालन गर्ने विकल्प हुन सक्थ्यो। आयोजकबाट कार्यक्रमको विस्तृत कार्यसूची, वक्ताको संस्थागत परिचय, राजनीतिक आबद्धता, सत्रका विषय र आर्थिक श्रोतको विवरण माग्न सकिन्थ्यो। निर्वासित राजनीतिक संरचनाको औपचारिक प्रतिनिधित्व, पृथकतावादी प्रतीक, चीनको सार्वभौमिकताविरुद्ध राजनीतिक अपिल तथा घोषित विद्वत विषयभन्दा बाहिरका गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्न सकिन्थ्यो।

स्वतन्त्र अध्येता, इतिहासकार, भाषाविद र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई व्यक्तिगत तथा अनुसन्धानात्मक हैसियतमा सहभागी हुन दिँदै राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई पृथक राख्न सम्भव थियो। चीनका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाका अध्येतालाई पर्याप्त स्थान दिएर सम्मेलनलाई एकतर्फी विमर्श बन्नबाट पनि रोक्न सकिन्थ्यो।

कुनै देशबारे हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शबाट पूर्ण अनुपस्थिति सधैँ राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी रक्षा हुँदैन। कहिलेकाहीँ अनुपस्थितिले आफ्नाबारेको कथा अरू पक्षले एकतर्फी रूपमा निर्माण गर्ने अवसर दिन्छ। आधुनिक सार्वजनिक कूटनीतिमा सहभागिता, अनुसन्धान, ऐतिहासिक अभिलेख र तथ्यपूर्ण तर्कमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण स्थापित गर्नु निषेधभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।

यदि आयोजकले नेपालको विदेश नीति, सुरक्षा शर्त र राजनीतिक गतिविधिमाथिको निषेध स्वीकार नगरेका भए सम्मेलन रोक्नु स्पष्ट तथा प्रतिरक्षायोग्य निर्णय बन्ने थियो। तर त्यस्तो औपचारिक प्रक्रिया सार्वजनिक नभएकाले कार्यक्रम नियमन गर्न असम्भव थियो कि राज्यसँग आवश्यक तयारी र आत्मविश्वास थिएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष नेपालको बौद्ध सभ्यतागत पहिचानसँग सम्बन्धित छ। नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि मात्र होइन; हिमाली र दक्षिण एशियाली बौद्ध दर्शन, संस्कृत, पाली, नेवारी तथा तिब्बती बौद्ध परम्पराको ऐतिहासिक मिलनस्थल पनि हो। बौद्ध अध्ययन, दर्शन, संस्कृति र ऐतिहासिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम बारम्बार सुरक्षा वा कूटनीतिक शङ्काको घेरामा पर्न थाले भने नेपालको आफ्नै सभ्यतागत अवकाश क्रमशः साँघुरिन सक्छ।

हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, बौद्ध तथा अन्य सबै धार्मिक समुदायलाई संविधान र कानुनअनुसार समान स्वतन्त्रता, सम्मान र सुरक्षा प्राप्त हुनुपर्छ। कुनै धर्मको विस्तारलाई अर्को धर्मको पतनका रूपमा चित्रण गर्नु सामाजिक सद्भावका लागि उचित हुँदैन। तर व्यवहारमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाले आफ्ना सम्मेलन, संस्थागत कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र प्रचार गतिविधि व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने, जबकि बौद्ध अध्ययन वा सांस्कृतिक सम्मेलन बारम्बार राजनीतिक शङ्काका कारण रोकिने अवस्था बन्याे भने त्यसले राज्यको समान व्यवहार, सांस्कृतिक न्याय र संस्थागत निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

समस्या इसाई, मुस्लिम वा अन्य धार्मिक समुदायको स्वतन्त्रतामा होइन। उनीहरूको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहनुपर्छ। समस्या बौद्ध धर्म, दर्शन र संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमले समान संस्थागत संरक्षण, सार्वजनिक अवकाश र खुला अनुसन्धान वातावरण नपाउने सम्भावनामा हो। एउटा धर्मको स्वतन्त्रता सीमित गरेर अर्को धर्मको विस्तार रोक्न खोज्नु हुँदैन; तर राज्यको असमान व्यवहारले कुनै ऐतिहासिक सभ्यतागत परम्परालाई खुम्चिन बाध्य पनि पार्नुहुँदैन।

नेपालको धर्मनिरपेक्षता आफ्नो मौलिक इतिहास र सभ्यताबाट विमुख हुने व्यवस्था होइन। यसको अर्थ सबै धार्मिक समुदायलाई समान अधिकार दिनुका साथै देशको ऐतिहासिक बौद्ध तथा हिन्दु सम्पदा, भाषा, दर्शन र सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्नु हो। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, स्वयम्भू, बौद्धनाथ, नमोबुद्ध र हिमाली बौद्ध परम्परासँग सम्बन्धित विश्वस्तरीय अध्ययन तथा विमर्श सञ्चालन गर्न नसक्ने नेपालले आफ्नो सभ्यतागत पूँजीको पूर्ण उपयोग गर्न सक्दैन।

बौद्ध धर्मसम्बन्धी प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई राजनीतिक जोखिमको दृष्टिले मात्र हेरियो भने नेपालले आफ्नै ऐतिहासिक विशिष्टता गुमाउनेछ। अर्कोतर्फ, बौद्ध अध्ययनको आवरणमा कुनै मित्रराष्ट्रको सार्वभौमिकता विरुद्ध राजनीतिक अभियान सञ्चालन हुन दिनु पनि स्वीकार्य हुँदैन। यी दुई अवस्थाबीच स्पष्ट, कानुनसम्मत र बुद्धिमत्तापूर्ण सीमा निर्माण गर्नु नै राज्यको वास्तविक दायित्व हो।

सम्मेलन सञ्चालन भएको भए नेपालले आफूलाई हिमाली सभ्यता, बौद्ध अध्ययन, संस्कृत, पाली, तिब्बती भाषा, पुरातत्त्व र एशियाली अध्ययनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउने थियो। विश्वका सयौँ विद्वानको उपस्थितिले विश्वविद्यालय सहकार्य, अनुसन्धान परियोजना, संयुक्त प्रकाशन, सांस्कृतिक पर्यटन र नेपालको बौद्ध सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्न सक्थ्यो।

नेपाल चीन, सिचाङ र दक्षिण एशियालाई जोड्ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक सम्पर्कभूमि हो। यी क्षेत्रबीचका बौद्ध, व्यापारिक र सभ्यतागत सम्बन्धबारे प्रामाणिक अध्ययनका लागि नेपालसँग विशिष्ट ऐतिहासिक आधार छ। त्यसैले यस्तो सम्मेलनलाई केवल सुरक्षा समस्याका रूपमा होइन, सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रणनीतिक सांस्कृतिक अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्थ्यो।

नेपालले अब संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यविधि बनाउनुपर्छ। त्यसमा परराष्ट्र, गृह, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र सुरक्षा निकायबीच समयमै समन्वय हुने व्यवस्था आवश्यक छ। कार्यक्रम घोषणा हुनुअघि नै सहभागीको प्रकृति, विषयवस्तु, राजनीतिक संस्थासँगको सम्बन्ध, आर्थिक श्रोत र सुरक्षा आवश्यकताको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

कार्यविधिले शैक्षिक अध्ययन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मानव अधिकारसम्बन्धी विमर्श, राजनीतिक अभियान र पृथकतावादी गतिविधिबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्छ। विदेशी राजनीतिक संस्था, निर्वासित प्रशासन वा अर्को देशको राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध सक्रिय संगठनको औपचारिक सहभागिता भए त्यसको समीक्षा शुरुमै गरिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, स्वतन्त्र अध्येता र अनुसन्धानकर्तालाई उनीहरूको राष्ट्रियता वा व्यक्तिगत विचारका आधारमा रोक्नुहुँदैन। तर शैक्षिक आवरणमा कुनै राजनीतिक संगठनको औपचारिक प्रतिनिधित्व वा नेपालले स्वीकार गरेको विदेश नीतिविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि दिनुहुँदैन।

यस्ता निर्णय मौखिक आग्रह, अन्तिम समयको फोन वा अस्पष्ट प्रशासनिक निर्देशनबाट होइन, लिखित कानुनी आधार र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबाट हुनुपर्छ। विदेशी दूतावासले आफ्ना वैधानिक चासो कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर नेपालले अन्तिम निर्णय आफ्नै संविधान, कानुन, घोषित विदेश नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा गर्नुपर्छ।

सार्वभौमिकता भनेको छिमेकीको प्रत्येक चासोलाई अस्वीकार गर्नु होइन। त्यसैगरी मित्रराष्ट्रले चासो व्यक्त गर्नासाथ आफ्नो संस्थागत विवेक र प्रक्रिया त्याग्नु पनि होइन। वास्तविक सार्वभौमिकता भनेको अरूको वैधानिक संवेदनशीलता बुझ्दै निर्णय आफ्नै नियम, राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन विश्वसनीयताका आधारमा गर्न सक्ने क्षमता हो।

काठमाडौं सम्मेलन स्थगनलाई चीनको विजय वा नेपालको पराजयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु घटनाको वास्तविक जटिलता र नेपाल–चीन सम्बन्ध दुवैप्रति अन्याय हुनेछ। चीनले आफ्नो मूल राष्ट्रिय हितबारे चासो राख्नु स्वाभाविक थियो। नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्ध पृथकतावादी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने नेपालको प्रतिबद्धता पनि स्पष्ट छ। कमजोरी त्यो प्रतिबद्धता, अनुसन्धान स्वतन्त्रता र नेपालको बौद्ध सभ्यतागत हितलाई एउटै स्पष्ट प्रक्रियाबाट सँगसँगै व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा देखिन्छ।

नेपालले एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। सिचाङ सम्बन्धी विषयलाई चीनको आन्तरिक मामिला मान्ने र नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने नीति नेपालको राष्ट्रिय हित, पारस्परिक सम्मान र नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीसँग मेल खान्छ।

साथै, सिचाङ र व्यापक तिब्बती सांस्कृतिक क्षेत्रको भाषा, इतिहास, धर्म, दर्शन र संस्कृतिको प्रामाणिक अध्ययनलाई पृथकतावादको समानार्थी बनाउनुहुँदैन। राजनीतिक दुरुपयोग रोक्दै अनुसन्धान, विद्वत विमर्श र बौद्ध सांस्कृतिक गतिविधिको संरक्षण गर्नु सक्षम, आत्मविश्वासी र सभ्यताप्रति सचेत राज्यको परिचय हो।

छिमेकीको संवेदनशीलताको सम्मान, शैक्षिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र आफ्नो बौद्ध सभ्यतागत अवकाशको रक्षा गर्नेमध्ये नेपालले कुनै एउटा मात्र रोज्नुपर्ने बाध्यता छैन। रणनीतिक रूपमा परिपक्व राष्ट्रले तीनवटै दायित्वलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्छ।

सम्मेलन स्थगन तत्कालको सम्भावित जोखिमबाट बच्ने उपाय बनेको हुन सक्छ। तर भविष्यमा संवेदनशीलतालाई कार्यक्रम रद्द गरेर होइन, स्पष्ट नियम, समान धार्मिक–सांस्कृतिक व्यवहार, पारदर्शी प्रक्रिया र आत्मविश्वासी कूटनीतिबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नु नै नेपालको वास्तविक रणनीतिक सफलता हुनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।